कृष्ण तिमल्सिना 
कृष्ण तिमल्सिना
संविधान कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त अनुभवका आधारमा केही खर्चिला तर राष्ट्रिय जीवनमा कुनै योगदान नै नदेखिने पदहरू पुनरावलोकन गर्ने बेला आइसकेको छ। नेपालको संविधान अनुसार विगत् १५ वर्षयता मुलुकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रप्रमुखको भूमिकामा तत्कालीन राजा महाराजा कै सरह सेवा सुविधा र सम्मान दिइँदै आएको छ । राष्ट्रपतिको लागि वार्षिक साढे २५ करोड प्रत्यक्ष खर्च हुन्छ । आवास तथा अन्य पूर्वाधार र संविधानको खर्च यो भन्दा अचाक्ली छ । अझ उपराष्ट्रपतिका लागि समेत राज्यकोषबाट वार्षिक ५ करोड २० लाख भन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी तथा कार्यव्यस्तता लगभग शून्य छ । आफ्नो जिम्मेवारी, भूमिका, व्यस्तता र विभिन्न महत्त्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गरेर पारदर्शी बन्नुपर्ने बेलामा वार्षिक करोडौं खर्चमा चलिरहेको उपराष्ट्रपतिको कार्यालय आफ्नो वेवसाइट http://vpn.gov.np/ne/index.php नै बन्द गरेर बसेको छ। हुँदाहुँदा समाज कल्याण परिषद्को भवन खाली गरेर उपराष्ट्रपतिका लागि भव्य आवास समेत बनाइएको छ।
यस्तै जिम्मेवारी र भूमिकाविहीन अर्को पद उपसभामुखका लागि पनि राज्यकोषबाट वार्षिक १५ लाख भन्दा बढी प्रत्यक्ष खर्च भार बनेको छ । आवास, सुरक्षा, सवारी, सचिवालय सहितको खर्च जोड्ने हो भने उपसभामुखका निम्ति राज्यकोषबाट वार्षिक २० लाख रूपैयाँ भन्दा बढी खर्च निस्कन्छ । जसको जिम्मेवारी र भूमिका केही पनि छैन । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संसद्की तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहम्फेले २०७६ साल माघ ६ गते राजीनामा दिएपछि अहिलेसम्म उक्त पद रिक्त छ । यो पदमा कोही व्यक्ति रहनु अथवा रिक्त रहनुले संसदीय प्रक्रिया सञ्चालनमा कुनै असर परेको छैन ।
यही औचित्यहीन पद सात वटा प्रदेशमा पनि विद्यमान छ । कुनै भूमिका नै नरहने अधिकांश प्रदेश सभाका उपसभामुखले मासिक ५८ हजार खुद तलव मात्र बुझेका छैनन् निजी सचिवालयमा ७ जना कर्मचारी, गाडी, चालक तथा अन्य विविध सुविधा लिइरहेका छन् । केहीले सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था दुरुपयोग गरेर सचिवालय नै खडा नगरी सबै कर्मचारीको तलब समेत एकमुष्ट आफ्नै खातामा बुझ्दै आएका छन् । मधेस प्रदेशका सभामुख सरोज कुमार यादवले समेत पदभार ग्रहणपछि, निजी सचिवालयका १० जना कर्मचारीको तलब व्यक्तिगत खातामा बुझेको रेकर्ड छ । सभामुखको निजी सचिवालयमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका स्वकीय सचिव, द्वितीय श्रेणीका स्वकीय सचिव, तृतीय श्रेणीका स्वकीय सचिव, प्रथम स्तरका कार्यालय सहयोगी, कम्प्युटर अपरेटर एक–एकजना, सवारी चालक दुईजना, भान्से, माली र स्विपर गरी १० कर्मचारी राख्न सकिने व्यवस्था सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा छ । धेरै प्रदेश सभाका प्रमुखले यो सुविधा आफू निकटका व्यक्तिलाई देखाएर तलव भत्ता लुट्ने गरेको देखिन्छ ।
बिना अध्ययन सिर्जना गरिएको पद दुरुपयोग गर्ने दाउपेच कै कारण सिर्जित उपसभामुख, सत्तापक्षका मुख्य सचेतक, विपक्षी दलका नेता सबैले संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेको पदको दुरुपयोग मात्र गरेका छैनन् यसको खर्चभार मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको छ । यो प्रवृत्तिले सिंगो प्रणालीलाई कलङ्कित बनाएको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
कृष्ण तिमल्सिना का अन्य पोस्टहरु:
- कानुन मिचेर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिलाई करोडौँको जग्गा
- रङ्गिन दुनियाँका रङ्गविहीन जोडीहरू: सुटुक्क विवाह, छताछुल्ल ‘डिभोर्स’
- ब्रह्मपुत्रमा बाँध: पानी युद्धको बीज रोप्दै बेइजिङ
- ओलीको चीन भ्रमण: ऋणको पासो की अनुदानको आशा ?
- सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रश्नमा द्वन्द्व पीडितको शङ्का: हाम्रो घाउ फेरि बल्झिन सक्छ !
- नेतालाई जुत्ता, मुक्का र खोयाको त्रास
- १२ महिनामा प्रचण्ड सरकारको १२ धक्का
- जुर्मुराउदा ती प्रचण्ड र शिथिल यी पुष्पकमल
- बीआरआईको त्रास: श्रीलङ्का र पाकिस्तान बन्ने की इटाली !
- विशेष खोज: शङ्का र स्वार्थमा जेलिँदै एमसीसी परियोजना
