संविधान कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त अनुभवका आधारमा केही खर्चिला तर राष्ट्रिय जीवनमा कुनै योगदान नै नदेखिने पदहरू पुनरावलोकन गर्ने बेला आइसकेको छ। नेपालको संविधान अनुसार विगत् १५ वर्षयता मुलुकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रप्रमुखको भूमिकामा तत्कालीन राजा महाराजा कै सरह सेवा सुविधा र सम्मान दिइँदै आएको छ । राष्ट्रपतिको लागि वार्षिक साढे २५ करोड प्रत्यक्ष खर्च हुन्छ । आवास तथा अन्य पूर्वाधार र संविधानको खर्च यो भन्दा अचाक्ली छ । अझ उपराष्ट्रपतिका लागि समेत राज्यकोषबाट वार्षिक ५ करोड २० लाख भन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी तथा कार्यव्यस्तता लगभग शून्य छ । आफ्नो जिम्मेवारी, भूमिका, व्यस्तता र विभिन्न महत्त्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गरेर पारदर्शी बन्नुपर्ने बेलामा वार्षिक करोडौं खर्चमा चलिरहेको उपराष्ट्रपतिको कार्यालय आफ्नो वेवसाइट http://vpn.gov.np/ne/index.php नै बन्द गरेर बसेको छ। हुँदाहुँदा समाज कल्याण परिषद्को भवन खाली गरेर उपराष्ट्रपतिका लागि भव्य आवास समेत बनाइएको छ।
यस्तै जिम्मेवारी र भूमिकाविहीन अर्को पद उपसभामुखका लागि पनि राज्यकोषबाट वार्षिक १५ लाख भन्दा बढी प्रत्यक्ष खर्च भार बनेको छ । आवास, सुरक्षा, सवारी, सचिवालय सहितको खर्च जोड्ने हो भने उपसभामुखका निम्ति राज्यकोषबाट वार्षिक २० लाख रूपैयाँ भन्दा बढी खर्च निस्कन्छ । जसको जिम्मेवारी र भूमिका केही पनि छैन । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संसद्की तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहम्फेले २०७६ साल माघ ६ गते राजीनामा दिएपछि अहिलेसम्म उक्त पद रिक्त छ । यो पदमा कोही व्यक्ति रहनु अथवा रिक्त रहनुले संसदीय प्रक्रिया सञ्चालनमा कुनै असर परेको छैन ।
यही औचित्यहीन पद सात वटा प्रदेशमा पनि विद्यमान छ । कुनै भूमिका नै नरहने अधिकांश प्रदेश सभाका उपसभामुखले मासिक ५८ हजार खुद तलव मात्र बुझेका छैनन् निजी सचिवालयमा ७ जना कर्मचारी, गाडी, चालक तथा अन्य विविध सुविधा लिइरहेका छन् । केहीले सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था दुरुपयोग गरेर सचिवालय नै खडा नगरी सबै कर्मचारीको तलब समेत एकमुष्ट आफ्नै खातामा बुझ्दै आएका छन् । मधेस प्रदेशका सभामुख सरोज कुमार यादवले समेत पदभार ग्रहणपछि, निजी सचिवालयका १० जना कर्मचारीको तलब व्यक्तिगत खातामा बुझेको रेकर्ड छ । सभामुखको निजी सचिवालयमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका स्वकीय सचिव, द्वितीय श्रेणीका स्वकीय सचिव, तृतीय श्रेणीका स्वकीय सचिव, प्रथम स्तरका कार्यालय सहयोगी, कम्प्युटर अपरेटर एक–एकजना, सवारी चालक दुईजना, भान्से, माली र स्विपर गरी १० कर्मचारी राख्न सकिने व्यवस्था सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा छ । धेरै प्रदेश सभाका प्रमुखले यो सुविधा आफू निकटका व्यक्तिलाई देखाएर तलव भत्ता लुट्ने गरेको देखिन्छ ।
बिना अध्ययन सिर्जना गरिएको पद दुरुपयोग गर्ने दाउपेच कै कारण सिर्जित उपसभामुख, सत्तापक्षका मुख्य सचेतक, विपक्षी दलका नेता सबैले संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेको पदको दुरुपयोग मात्र गरेका छैनन् यसको खर्चभार मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको छ । यो प्रवृत्तिले सिंगो प्रणालीलाई कलङ्कित बनाएको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
कृष्ण तिमल्सिना का अन्य पोस्टहरु:
- नेतालाई जुत्ता, मुक्का र खोयाको त्रास
- १२ महिनामा प्रचण्ड सरकारको १२ धक्का
- जुर्मुराउदा ती प्रचण्ड र शिथिल यी पुष्पकमल
- बीआरआईको त्रास: श्रीलङ्का र पाकिस्तान बन्ने की इटाली !
- विशेष खोज: शङ्का र स्वार्थमा जेलिँदै एमसीसी परियोजना
- प्रतिशोधको भड्खालोमा जकडिएको चीनको सी–सत्ता
- सीमा अतिक्रमण : कालापानीमा भारत र तातोपानीमा चीनको ज्यादती, भोटेकोशीको बस्ती नै उठ्दै
- हङकङमा प्रजातान्त्रिक योद्धाविरुद्ध तीव्र धरपकड
- छानबिनको राडारमा नपर्ने गणतन्त्रका ‘वाम राजकुमार’हरू
- नेपाल टेलिकममा हुवावेको रजगजः बिलिङ सिस्टमबाटै हराउँछ अर्बाैं रुपैयाँ