कृष्ण तिमल्सिना 
कांग्रेसले किन छाड्यो बेबी किङ ?
कृष्ण तिमल्सिना
आठ वर्ष लगाएर तत्कालीन संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा मुलुकमा दोस्रो पटक स्थानीय तहको चुनाव भएको छ। अब यही वर्ष प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव हुनेछ। यसको अर्थ संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार मुलुक राजासहितको प्रजातान्त्रिक कोर्ष छाडेर गणन्त्रतान्त्रिक बाटोमा हिँडेको ५ वर्ष बितेको छ तर दलका जिम्मेवार नेता अहिले पनि संविधानमाथि खतरा छ, प्रणालीमाथि खतरा छ, प्रतिगमनको बाटोमा मुलुक फर्किन सक्छ जस्ता भ्रमपूर्ण टिप्पणी गरेर जनमत तानिरहेका छन्। यो किन भ्रमपूर्ण छ भने दलका नेताहरूले भनेजस्तै परिवर्तन विरोधी शक्तिका रूपमा इङ्गित गरिएको तत्कालीन राजसंस्था अथवा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहमा त्यो तहको मोह अथवा हुटहुटी पटक्कै देखिएको छैन। जोे मुलुक गणतान्त्रिक बाटोमा गएपछि चुपचाप सरकारले तोकेको सीमा भित्र बसेर सामान्य नागरिक सरहको जीवन यापन गरिरहेका छन्।
१६ वर्ष पुरानो गोप्य सम्झौताको त्रास
विक्रम संवत् २०६३ वैशाख ११ गतेको शाही घोषणाको ड्राफ्ट तयार पार्ने दलहरूले आफूलाई धोका दिए मात्र भन्दै आएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आजसम्म दलहरूसँग कस्तो सहमतिमा उक्त शाही घोषणा सम्भव भएको थियो भन्नेसम्म खुलाएका छैनन्। १६ वर्षसम्म चुपचाप बसेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले कहिले मुख खोल्लान् ? अहिलेको प्रणाली बिरुद्धको जनमत कहिले बनाउलान् ? र तत्अनुसारको भूमिकामा शाह देखापर्लान् ? यो अहिलेको कल्पना भन्दा परको विषय हो। तै पनि अहिलेको राजनीतिको केन्द्रभागमा रहेको एउटा पुस्ता त्राहिमाम छ र उनीहरूको सार्वजनिक टिप्पणी सुनिन्छ– ‘ज्ञानेन्द्र शाहले चलखेल गर्दैछन्, केपी ओलीहरूले भारी जनमत पाएभने यो प्रणाली दरबारमा बुझाउन सक्छन्।’ यो वाक्य पछिल्लो चुनावी सरगर्मीका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा सत्ता साझेदार दलका नेता प्रचण्ड र माधव नेपाल समेतले पटक पटक सार्वजनिक मञ्चमा बोलेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको भनाइमा देउवा अथवा प्रचण्ड अहिले पनि २०६३ साल जेठ ४ गतेको तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रस्तुत गरेको विशेष घोषणासँग जोडिएको त्रासमा टाक्सिएका छन्। त्यसवेला आचार्य कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री कोइरालाको सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत थिए।
दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिको बलमा आन्दोलन गरेर राजाको निरंकुशताका विरुद्धमा एकताबद्ध बनेका दलहरूले राजतन्त्र विरोधी जनमत देखाएर शाहलाई प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि बाध्य बनाएका थिए। संसद पुनस्र्थापनालाई प्रस्थान विन्दु बनाउँदा दलहरूले राजासँग के कस्तो पत्र आदान प्रदान गरेका थिए र कुन कुरामा सहमति बनेको थियो भन्ने तथ्य दुबैले खुलाएका छैनन्।
तत्कालीन राजदरबार निकट अभियन्ताहरू, दल र दरबारका बीचमा ५ बुँदे सहमति भएको र त्यसमा राजतन्त्र अन्त्यको विषय कतै नरहेकाले शाह, अहिले पनि राजसंस्थालाई एउटा शक्ति मानेर सहमति अनुसार भूमिका दिनुपर्ने पक्षमा रहेको सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन्। सोही वैशाख ११ गतेको सहमति अनुसार नै दलका नेताहरूले पछिसम्म बेबी किङको प्रसङ्ग उठाइरहेको राजतन्त्रका हिमायतीहरू तर्क गर्छन्।
त्यसोत नेपाली राजनीतिको एउटा पुस्ता १६ वर्ष यता निरन्तर त्रसित् छ। जुन त्रास पहिलो संविधानसभा असफल भए लगत्तैबाट फैलिएको हो। संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते मध्यरातमा २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरेपछि ज्ञानेन्द्र शाहको शान्तिपूर्ण बर्हिगमन भयो। त्यसवेलासम्म अन्तरिम संविधान संशोधन गरी राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिसकिएको थियो। राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नारायणहिटी दरबार छोड्लान् कि नछोड्लान् भन्ने संशय थियो।
संविधानसभाले मुलुकमा अब राजा नरहने घोषणा गरेपछि सरकारको सन्देश बोकेर नारायणहिटी गएका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका अनुसार त्यसवेला शाहले मुमा बडामहारानी रत्न र ९४ वर्षकी हजुरआमा (सरला मानन्धर राजा त्रिभुवनकी कान्छी रानी) को ‘सेन्टिमेन्ट’ सरकारले बुझ्नुपर्छ मात्र भनेका थिए।
यसबाहेक ज्ञानेन्द्र शाहले दलहरूसँगको सम्झौता बारे केही बोलेका थिएनन्। त्यसैका आधारमा २०६५ जेठ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रत्ना र सरला शाहलाई बाँचुञ्जेल नारायणहिटी राजदरबारभित्र उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएको बंगला दिने, गाई गोठ यथावत छाड्ने र ज्ञानेन्द्र शाहलाई पूर्व राष्ट्रप्रमुखको सम्मान सहित नागार्जुन दरबारमा बस्न दिने निर्णय गरेको थियो।
| २०६५ साल जेठ २९ गते नारायणहिटीबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेर, राजमुकुट, राजदण्ड शाह वंशीय राजाहरूको विरासतपूर्ण नासो सरकारको जिम्मामा छाडेका शाहले वैशाख ११ गतेको सहमति बारे मुख खोल्लान् कि भन्ने भूत राजनीतिक नेतृत्वमा बेलाबेलामा सवार हुने गरेको छ। |
|---|
यस लगत्तै जेठ २९ गते औपचारिक पत्रकार सम्मेलन गरेर शाह नारायणहिटी छाडेर नागार्जुन सरेका थिए तर अहिले ज्ञानेन्द्र शाह आफ्नै निजी निर्मल निवासमा सरिसकेका छन्। नागार्जुनको भौतिक संरचना बस्नै नसकिने भएपछि शाहले २०७२ सालको भूकम्प लगत्तै नागार्जुन छाडेका हुन्। २०६५ साल जेठ २९ गते नारायणहिटीबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेर, राजमुकुट, राजदण्ड शाह वंशीय राजाहरूको विरासतपूर्ण नासो सरकारको जिम्मामा छाडेका शाहले वैशाख ११ गतेको सहमति बारे मुख खोल्लान् कि भन्ने भूत राजनीतिक नेतृत्वमा बेलाबेलामा सवार हुने गरेको छ।
वैशाख ११ को सहमतिसँग जोडिएको जेठ ४ गतेको घोषणा
अनपेक्षित रूपमा शान्तिपूर्ण तवरले राजगद्दी त्यागेको झण्डै एक दशक मौन बसेका ज्ञानेन्द्र शाहको लामो समय तीर्थाटन, भेटघाट र वक्तव्य जारी गरेर बित्यो। यसले राजनीतिक तरङ्ग भने सिर्जना गराइरह्यो तै पनि शाहले २०६३ सालमा दलहरूसँग भएको लिखित अथवा भद्र सहमतिबारे मुख खोलेका छैनन्। जुन सहमतिका आधारमा तत्कालीन सरकारले २०६३ साल जेठ ४ गते पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा ‘प्रतिनिधि सभा घोषणा पत्र २०६३’ तयार पारेको थियो।
त्यसयता पूर्वराजा शाहले पहिलो पटक ६५ औं प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा थोरै मुख खोले। मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन योगदान दिने क्रममा दलहरू र आफूबीच केही सहमति भएको तर दलहरूका तर्फबाट अहिलेसम्म सहमति कार्यान्वयन नभएको कुरा शाहले उक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरे। के के विषयमा सहमति भएको थियो भन्ने कुरा भने उनले खोल्न चाहेनन्।
तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङ, राजाको घोषणाद्वारा पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले दरबारसँग भएको सहमतिकै आधारमा २०६४ जेठ ४ गते संसद्मा २०४७ सालको संविधान संशोधन गर्ने ऐतिहासिक घोषणा प्रस्तुत भएको सम्झन्छन्। सम्झौताको मूल आत्मा त्यही थियो जुन तत्कालीन संसद्मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बाचन गर्नुभएको थियो– नेम्वाङले स्वीकारेका छन्।
जेठ ४ गते तत्कालीन (२०४७ सालको) संविधान संशोधन गर्ने क्रममा राजा तथा राजपरिवारका धेरै अधिकार कटौती गरिएको थियो। राजपरिषद् स्थायी समिति विघटन भएको थियो। राजपरिषद्ले गर्दै आएको काम संसद्ले गर्ने, राजाको उत्तराधिकारी राजाको जेठो सन्तान छोरा अथवा छोरी जो पनि बन्न सक्ने र संसद्ले राजाको उत्तराधिकारी तोक्ने, यसका लागि संसदले कानून बनाउने उक्त घोषणामा उल्लेख थियो। तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी युद्धविराम गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किने अवसर कुरिरहेको बेला पुनस्र्थापित् संसद्मा प्रधानमन्त्री कोइलालाले घोषणा गरेका थिए, अब सेनाको परमाधिपति राजा रहने छैनन् र शाही नेपाली सेनालाई अब नेपाली सेना भनिने छ।
जेठ ४ गतेको उक्त घोषणाले संसद्को सर्वोच्चता स्वीकार्दै प्रचलित राष्ट्रिय गान खारेज गरेको थियो। साथै घोषणासँग बाझिएका संविधान र कानून अमान्य हुने, नेपाल सरकार र नेपाली सेना नामकरण गर्ने, नेपाली सेना संसद् मातहत रहने, राजाले लिइआएको सेनाको परमाधिपति सोही घोषणा मार्फत खारेज गरिएको थियो। राजपरिषद्, राजप्रासाद र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् खारेज गरेर राजदरबार भित्र निजामति सेवाको पहुँच विस्तार भएको थियो। धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा, राजगद्दी उत्तराधिकारी प्रतिनिधि सभाले व्यवस्था गर्ने र राजाको सम्पत्तिमा कर लाग्ने। राजाको खर्च प्रतिनिधिसभाले निर्धारण गर्ने र सदन तथा अदालतमा राजा विरुद्ध प्रश्न उठाउन सकिने। दरबार सुरक्षा परिषद् मातहत आउने जस्ता घोषणा सार्वजनिक गर्दा विभिन्न मुलुकका राजदूत र दातृ निकायका प्रतिनिधि समेत उपस्थित थिए र सांसदहरूले झण्डै दुई मिनेट तालि बजाएर त्यसलाई अनुमोदन गरेका थिए। जुन घोषणाले नेपालमा प्रतिकात्मक राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राजाको अस्तित्व स्वीकारेको थियो।
जेठ ४ गतेको यो घोषणापछि नेपाली कांग्रेस अथवा तत्कालीन संसद्वादी दलका धेरै नेताले लामो समय बेवी किङको विषय समेत उठाएका हुन्। त्यसवेला संसद्ले राजाको उत्तराधिकारी तोक्ने व्यवस्था संविधान मै गर्ने घोषणा गरिसकेको थियो र तत्कालीन राजगद्दीका उत्तराधिकारी युवराज पारस शाहको छविका विषयमा सामाजिक बहस तीव्र थियो।
आफैंले बाचन गरेको घोषणालाई संसद्को म्याग्नाकार्टाको संज्ञा दिदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए– ‘यो घोषणालाई जसले उलङ्घन गर्छ, उसको अस्तित्व समाप्त हुन्छ।’ कोइरालाको यो चेतावनी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहतर्फ लक्षित थियो। नभन्दै त्यस्तै भयो।
त्यसपछि शाहले भने– संसद्को घोषणा आफूले उलङ्घन नगरेका कारण केही न केही भूमिका पाउनुपर्छ भन्ने सङ्केत ज्ञानेन्द्रले गर्दै आएका छन् र त्यो स्वाभाविक पनि हो। किनकि राजा र दलहरूबीच भएको सहमतिमा उभिएर प्रधानमन्त्री कोइरालाले जेठ ४ गते सार्वजनिक गरेको घोषणा अर्थात् म्याग्नाकार्टाले नेपालमा राजतन्त्र उन्मूलनको परिकल्पना गरेको थिएन तर संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजसंस्था उन्मूलन गरिदियो।
जुन संविधानसभामा म्याग्नाकार्टाको नेतृत्व गर्ने संसदवादी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तुलनात्मक रूपमा कमजोर थिए र माओवादी निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाइसकेको थियो।
संविधानविद् निलाम्वर आचार्यका अनुसार त्यो संविधानसभालाई राजसंस्था खारेज गर्ने म्यान्डेड नै थिएन। अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्नेछ भनेर लेखिएको थियो। जेठ ४ गतेको घोषणामा राजसंस्थाको भविष्य निर्धारण गर्ने अधिकार संसद्मा निहित थियो तर उत्तराधिकारीसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार गणतन्त्र घोषणाको बाटो पनि सजिलो थिएन। त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजसंस्था राख्ने रणनीति अन्तर्गत जेठ ४ गतेको घोषणामा राजतन्त्रको अस्तित्व कायम राख्ने विकल्पहरू खुला राखेका थिए। आचार्य भन्छन्– तर चुनावपछि कोइरालाको चाहना र इच्छाले मात्रै राजसंस्था अडिन सक्ने अवस्था रहेन। गणतन्त्रको पक्षमा ज्यादै ठूलो जनमत भएकाले राजाको पक्षमा कोही पनि खुलेर आउन सक्ने अवस्था रहेन। संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादीले पाएको सफलताले नेपालमा गणतन्त्रको मुद्दा स्थापित भयो, कांग्रेस, एमाले गणतन्त्रप्रति इमान्दार नबन्न सक्थे तर जनताले माओवादीलाई भोट दिए, यस्तो समयमा जनमतको प्रतिवाद गर्नु प्रत्युत्पादक बन्न सक्थ्यो। त्यसैले पूर्वराजा शाहले पहिलो संविधानसभा असफल बनेपछि मात्रै मौनता तोडेको हुनसक्छ आचार्यले भने। त्यसैले राजनीतिमा कांग्रेस र एमाले शक्तिशाली बनेपछि पटक पटक शाहले वक्तव्यबाजी मार्फत मुख खोलेका छन्।
जेठ ४ गतेको यो घोषणाका मुख्यपात्र सभामुख सुवास नेम्वाङले यो बीचमा पटक पटक सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिएका छन्– जेठ ४ गतेको घोषणा राजासँगको सहमतिको आधारमा तयार भएको थियो।
शाहको भारत भ्रमणको प्रताप
विक्रम संवत् २०७१ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका दिन ज्ञानेन्द्र शाहले निकालेको शुभकामना सन्देशमा पहिलो पटक दलहरूसँग भएको सम्झौताको विषय उल्लेख थियो। भारतमा आफूले चाहेको पार्टी भाजपाले चुनाव जितेपछि केही उत्साहित भएका पूर्वराजा शाह मंसिरमा दिल्ली गएर लामो समय बसेर फर्केपछि यो सन्देश जारी गरेका थिए। शाहले दिल्लीमा सबै नेताहरूसँग भेट गरेपछि नेपालमा तत्कालीन संविधानसभाभित्र रहेका दलहरूमा भाँडभैलो मच्चिएको थियो। माघ ८ गते नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता भाँडिएको थियो।
राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापागाईं, पूर्वराजा शाहको दिल्ली भ्रमणअघि सहमतिको धेरै नै नजिक पुगेका दलहरू भित्र शाह दिल्लीबाट फर्केपछि मतभेद सुरु भएको र कांग्रेस–एमाले र माओवादी–मधेसवादीबीच ध्रुवीकरण सुरु भएको स्मरण गर्छन्। एकाएक दलहरूमा एक–अर्काबीच पानी बाराबारको अवस्था सिर्जना हुनु, संविधानसभामा एक तिहाइ पनि मत नभएका शक्तिलाई भारतले समर्थन गर्नु, दुई तिहाइ बहुमत र एक तिहाइ बहुमत दुवै आ–आफ्नो अडानमा लचक नहुनु संयोग मात्रै थिएन, यो पूर्वराजा शाहको मंसिरमा भएको दिल्ली भ्रमणको प्रताप थियो, त्यसैले यही समयमा पूर्वराजा शाहले विगतका सहमतिहरू कोट्याउँदै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए– डाक्टर चापागाईंको टिप्पणी छ।
जसरी संसद्वादी दलहरूले चाहँदैमा आफू पुनर्वहाली हुन सक्दिन अथवा भारत, चीन तथा मित्र राष्ट्रले चाहनुपर्छ भन्ने बुझेका शाहले पुनर्वहालीको अपेक्षा गर्दागर्दै चीनका तर्फबाट दक्षिण एसिया विज्ञ हु सीसेङले दिएको एउटा अन्तर्वार्ता नेपाली सञ्चार माध्यममा छापियो। जसमा उनले प्रष्टसँग, ‘नेपालबाट राजतन्त्रको युग समाप्त भएर अर्कै युग सुरु भइसकेकाले अब इतिहास नदोहोरिने ठोकुवा गरे।’ यसको अर्थ चीनले नेपालमा राजतन्त्र चाहेको छैन भन्ने बुझिन्छ।
जेठ ४ गतेको घोषणाका मुख्यपात्र सुवास नेम्वाङले २०७२ साल फागुन ७ गते सभामुख कै कार्यकक्षमा, जम्मा भएका पत्रकारहरूसँग भनेका थिए, जेठ ४ गतेको घोषणा राजासँगको सहमतिका आधारमा भएको थियो। जतिवेला पूर्वराजा शाहले सार्वजनिक गरेको शुभकामना सन्देशको चर्चा भइरहेको थियो। नेम्वाङले भनेका थिए– शाहले त्यस्तो विज्ञप्ति जारी गर्नु र संविधान जारी गर्ने समयमा दलहरूबीच पानी बाराबारको अवस्था बढ्दै जानु संयोग मात्रै होइन, यो परिस्थिति केही दिन लम्बियो भने बेबी किङका रूपमा उनी पुनस्र्थापित् हुनसक्छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विगतमा भने जस्तै बेबी किङको अवधारणा आउन सक्छ।’
कांग्रेसले किन छाड्यो बेबी किङ
२०६३ सालमा दलहरूले राजा ज्ञानेन्द्रसँग सहमति गर्दा युवराज पारस शाहको सामाजिक छवि बिग्रेको थियो। लगत्तै शाह थाइल्याण्ड गएर बसे भने हृदयेन्द्र शाहलाई बेबी किङ बनाउने चर्चा चल्यो। जसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पटक पटक जोड दिएको देखिन्छ। उमेर र स्वास्थ्यका कारण यो घोषणा तत्कालीन सभामुख नेम्वाङले बाचन गरेका थिए। त्यसपछि सुजाता कोइराला लगायत कोइराला निकट नेताहरूले यो विषय बहसमा ल्याए।
लामो समय कोइरालाको राजनीतिक सल्लाहकार बनेका विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बेबी किङको प्रश्नमा तत्कालीन राजा शाह र प्रधानमन्त्री कोइराला बीच सहमति बन्न नसकेपछि नेपाली कांग्रेस यो एजेण्डाबाट टाढिएको बताउँछन्। जतिवेला कोइरालाले जेठ ४ गतेको संसद्को घोषणापछि पारस शाहका छोरा हृदयेन्द्रलाई राजगद्दी उत्तराधिकारी तोक्न सकिने सन्देश ज्ञानेन्द्र समक्ष पठाएका थिए तर शाहले अस्वीकार गरे।
| शाह वंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रबाट जस्तोसुकै अपमानित हुनुपरे पनि कोइरालाले आलंकारिक राजसंस्था राख्न चाहेको र राजालाई विश्वास दिलाउन छोरी सुजाता, विदेश मामिला सल्लाहकार सुरेश चालिसे सोल्टी होटलका मालिक प्रभाकर शमशेर राणालाई समेत अह्राएका थिए। शाहका व्यापारिक साझेदार तथा नातेदार प्रभाकरले सोल्टी होटलमा राजा ज्ञानेन्द्रसँग यो प्रस्ताव सुनाउँदा हातको ग्लास भुइँमा झारेर ‘म यो ग्लास झैं चकनाचुर हुन तयार छु तर दलहरूसँग अब अरु झुक्दिन’ भन्ने जवाफ दिएर पठाएको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६४ सालमा पत्रकार जगत नेपालसँग विराटनगरमा भएको विशेष संवादमा उल्लेख गरेका थिए। यो तथ्य कोइरालाको निधनपछि मात्रै सार्वजनिक भयो। |
|---|
विक्रम संवत् २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि विकसित घटनाक्रमका आधारमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मेलमिलाप नीति अंगीकार गरेर नै राजा ज्ञानेन्द्र र युवराज पारसलाई सहज ढंगले गद्दी त्याग्न र बेबी किङ राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। शाह वंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रबाट जस्तोसुकै अपमानित हुनुपरे पनि कोइरालाले आलंकारिक राजसंस्था राख्न चाहेको र राजालाई विश्वास दिलाउन छोरी सुजाता, विदेश मामिला सल्लाहकार सुरेश चालिसे सोल्टी होटलका मालिक प्रभाकर शमशेर राणालाई समेत अह्राएका थिए। शाहका व्यापारिक साझेदार तथा नातेदार प्रभाकरले सोल्टी होटलमा राजा ज्ञानेन्द्रसँग यो प्रस्ताव सुनाउँदा हातको ग्लास भुइँमा झारेर ‘म यो ग्लास झैं चकनाचुर हुन तयार छु तर दलहरूसँग अब अरु झुक्दिन’ भन्ने जवाफ दिएर पठाएको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६४ सालमा पत्रकार जगत नेपालसँग विराटनगरमा भएको विशेष संवादमा उल्लेख गरेका थिए। यो तथ्य कोइरालाको निधनपछि मात्रै सार्वजनिक भयो।
राजाको सन्देश राणाले कोइरालालाई सुनाएपछि प्रधानमन्त्री कोइराला कठोर बन्दै गएको देखिन्छ। ‘मैले बेबी किङको प्रस्ताव राखेको हुँ तर राजाले ‘बेबी किङ अन माई डेथ बडी’ भन्ने सन्देश पठाए। अब राजा रहँदैनन्’ कोइरालाको भनाइ पत्रकार नेपालले धेरैपछि सार्वजनिक गरे। नभन्दै त्यसपछि कांग्रेसले राजतन्त्र त्याग्यो र बेबी किङको बहस सदाका लागि बन्द भयो।
यो बीचमा ज्ञानेन्द्र शाहले वैशाख ११ गतेको सहमति सार्वजनिक गर्ने आशय पटक पटक व्यक्त गरेका छन्। त्यसैले दलहरूमा आफूविरुद्ध नागरिकले संगठित विद्रोह गर्लान् कि भन्ने बेचैनी पनि बढ्ने गरेको छ। किनकि नागरिकमा अहिले दल तथा तिनको नेतृत्वप्रति निराशाको डढेलो फैलिइरहेको छ। दलहरूको जुलुस र सभा मात्र हैन मतदानमा भाग नलिनेको संख्या बढिरहेको छ।
हृदयेन्द्रको राजयोग
तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै बेबी किङको रूपमा चर्चामा आएका पारस शाहका छोरा हृदयेन्द्र अहिले लक्का युवा भइसकेका छन्। लिंकन स्कुलबाट कक्षा १२ को अध्यन सकेर उच्च शिक्षा अध्यनका सिलसिलामा गत पुष २२ गते अमेरिका गएका शाह अहिले बिदाको समयमा नेपाल आएका छन्। शाह आगामी साउन १४ गते १८ वर्ष पुग्दैछन्। ज्योतिष पण्डित डा. माधवराज भट्टराईका अनुसार कृष्णपक्ष षष्ठी तिथिको अमृत समयमा जन्मिएका हृदयेन्द्रको राजयोग छ। अर्थात्, राज्यको उपल्लो निकायमा पुग्ने योग छ। हृदयेन्द्र वि.सं. २०५९ साउन १४ गते (३० जुलाई २००२) मंगलबार श्रावण कृष्णपक्ष षष्ठी तिथिका दिन मध्याह्न १२ बजेर ४९ मिनेटमा जन्मिएका थिए। ‘कर्मस्थानमा सूर्य, मंगल, बुध र बृहस्पति सहितका ४ बुधादित्यका कारण राज योगमा जन्म भएको छ’, भट्टराईले भनेका छन्– ‘राजा हुने योग छ। यो शास्त्रीय प्रमाणको आधार हो।’ हृदयेन्द्र जन्मेको वर्षको १८ असोजमा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएका थिए। उनी दुई महिनाको हुँदा नै हजुरबुवाले तानाशाही शासन लागु गरेपछि उनको भाग्यमा दोष आउने संकेत देखा परेको थियो। जसका कारण ०६२/६३ को जनआन्दोलनले हृदयेन्द्र पुर्खाको सत्ता नामेट हुनेगरी जनआन्दोलन सफल भयो।
अन्त्यमा: के हो म्याग्नाकार्टा ?
संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा, म्याग्नाकार्टा भनेको बेलायतमा तत्कालीन राजसंस्था र संसद्बीच भएको सम्झौता हो। जुन तत्कालीन बेलायती जनताको मौलिक स्वतन्त्रताको संरक्षणार्थ जारी भएको थियो। यसलाई बेलायती नागरिकको स्वतन्त्रताको प्रथम तथा मानव अधिकार सम्बन्धी पहिलो दस्तावेजका रूपमा लिइन्छ। यसको आधारशीला सत्ताको लागि राजा र धर्मगुरुबीच भएको संघर्ष हो। सन् १२१५ जुन १५ मा जारी भएको यो दस्तावेजमा राजा जोनले हस्ताक्षर गरेका थिए भने १० वर्षपछि सन् १२२५ मा पुन: राजा हेनरी तृतीयले संशोधनसहित जारी गरेका थिए। यसमा ६३ वटा धारा थिए।
म्याग्नाकार्टा अर्थात् महाधिकार पत्र, धार्मिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने र स्वेच्छाचारितापूर्वक कर उठाउने राजकीय सत्ता विरुद्ध पोपको तत्वावधानमा वेलायती जनताले विद्रोह गरेपछि जारी भएको दस्तावेज हो। यसमा राजाले संसद्को अधिवेशन नियमित रूपमा बोलाउनु पर्ने। कानून बनाउने अधिकार संसदलाई मात्र हुने। संसद्को स्वीकृत विना राजाले कुनै पनि प्रकारको कर उठाउन नपाउने। राजकीय सेनाका लागि चाहिने आर्थिक व्यवस्था संसद्को स्वीकृितबाट मात्र निर्धारण हुने। कानून र कानूनको उचित प्रकृया विना कुनै पनि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई थुनामा राख्न वा देश निकाला गर्न नपाइने। कुनै पनि व्यक्तिलाई कानूनले तोकेभन्दा बढी सजायको भगिदार नबनाइने। कसैलाई पनि मृत्युदण्ड नदिइने। लन्डन तथा अन्य शहरले आफ्ना प्रथाहरू सञ्चालन गर्न पाउने। चर्चलाई स्वायत्तता प्राप्त हुने। न्याय दिनमा ढिलाइ एव इन्कारी नगरिने। विधवालाई पुन: विवाह गर्न कर नलगाइने। जनतालाई व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार प्राप्त हुने। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार हुने। जथाभावी सजाय गर्न नपाइने। स्वतन्त्र र निष्पक्ष पूर्पक्षको अधिकार हुने। यही बेलायती म्याग्नाकार्टाको सिको गर्दै २०६३ साल जेठ ४ गते सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले जनआन्दोलन मार्पmत अभिव्यक्त गरेको चाहना अनुरूप राजनीतिक प्रक्रियाबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि घोषणाले स्वत: वैधानिकता प्राप्त गर्यो। राजा मौन बसे, सेना लगायत राज्यका सबै अंगले घोषणाको पालना गर्यो। यही घोषणा अन्तत: नेपालको इतिहासमा विधिवत् रूपमा राजतन्त्र उन्मूलनको प्रस्थान बिन्दु बन्न पुग्यो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
कृष्ण तिमल्सिना का अन्य पोस्टहरु:
- सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रश्नमा द्वन्द्व पीडितको शङ्का: हाम्रो घाउ फेरि बल्झिन सक्छ !
- नेतालाई जुत्ता, मुक्का र खोयाको त्रास
- १२ महिनामा प्रचण्ड सरकारको १२ धक्का
- जुर्मुराउदा ती प्रचण्ड र शिथिल यी पुष्पकमल
- बीआरआईको त्रास: श्रीलङ्का र पाकिस्तान बन्ने की इटाली !
- विशेष खोज: शङ्का र स्वार्थमा जेलिँदै एमसीसी परियोजना
- प्रतिशोधको भड्खालोमा जकडिएको चीनको सी–सत्ता
- सीमा अतिक्रमण : कालापानीमा भारत र तातोपानीमा चीनको ज्यादती, भोटेकोशीको बस्ती नै उठ्दै
- हङकङमा प्रजातान्त्रिक योद्धाविरुद्ध तीव्र धरपकड
- छानबिनको राडारमा नपर्ने गणतन्त्रका ‘वाम राजकुमार’हरू
