Home » कानून/न्याय » Page 6
Category:

कानून/न्याय

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सुधारका लागि ऐन संशोधनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय सुष्ममालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले गत भदौमा जारी गरेको आदेशको आज सार्वजनिक पूर्णपाठमा आयोगको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन ऐन सशोधन प्रक्रिया बढाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “आयोगबाट सिफारिस भई मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेश भएका मुद्दा चलाउन, मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्न, त्यस्ता व्यक्तिलाई कुनै संवैधानिक वा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति तथा बढुवा वा कुनै सुविधा प्रदान नगर्नू ।”

अदालतले करिब पाँच वर्षभन्दा पहिले आयोगबाट गरिएका सिफारिस प्राभावकारी कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा अधिवक्ता वीरेन्द्र थपलियाले …

मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति तथा बढुवा वा कुनै सुविधा नदिनुः सर्वोच्च अदालत
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सरकारवादी मुद्दा रिट र निवेदनमा ६९ दशमलव १९ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन जनाइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले माघ ९  गते आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा १५९ बमोजिम महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको लगत सङ्ख्या १४ हजार दुईसय ८९ रहेकामा दुई हजार नौ सय १४ थान फछ्र्योट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फछ्र्योट भएका मुद्दामा सरकारी पक्षको सफलता ४१ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ।

उच्च सरकारी वकिल …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजन छोडेपछि सो टेलिभिजनमा भएको आफ्नो १५ प्रतिशत शेयर बिक्रीवापत आफूले पैसा नलिएको दाबी गर्नुभएको छ।

सहकारीको पैसा दुरुपयोग भएको भन्ने विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारको खण्डन गर्दै वनस्थलीस्थित केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सञ्चारमाध्यममा आएको जस्तो रु एक करोड ८० लाख आफ्नो खातामा जम्मा नभएको जिकिर गर्नुभयो।

“मैले गोर्खा मिडिया नेटवर्क अन्तर्गत सञ्चालित ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनमा काम गर्दै गर्दा ‘गुडविल शेयर’को अपेक्षा गरेको र गुडविल शेयरको प्रावधान नभएकाले त्यसलाई प्रणालीमा ल्याउनका लागि गरिएका बाहेक मैले लिएको वा दिएको छैन”, सो सम्बन्धमा उठेका जिज्ञाशाको जवाफ दिँदै उहाँले …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

मधेस प्रदेश सरकारले धूमधामका साथ बलिदानी दिवस मनाएको छ । तर मधेस आन्दोलनमा घाइते र साहदात दिएका सहिद परिवारको असन्तुष्टि र आक्रोश पनि त्यतिकै देखियो । मधेस प्रदेश सरकारले धूमधामका साथ शुक्रवार वीरगन्जमा छैटौँ बलिदानी दिवस मनाएको छ । गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा वीरगन्जको नगर सभागृहमा बलिदानी दिवस मनाइएको हो ।

कार्यक्रममा पनि सत्ताधारी सबै दलका मन्त्रीहरूको पनि सहभागिता  थियो । मधेस आन्दोलनमा साहदात प्राप्त गरेका ६३ सहिद र एक जना जिउँदो सहिद लगायत ६४ जनालाई तिन लाख सहयोग प्रदान गर्दै कार्यक्रममा सम्मानित गरिएको थियो । सहिदहरूको सम्मानमा आर्थिक सहयोगको रूपमा प्रदेश सहकारले साढे ६ करोड रुपैयाँ खर्च

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

कोशी प्रदेशको एक वर्षे कार्यकाल अलमलमै बितेको छ। एक वर्ष बिते पनि त्यही अवधिमा बैठक भत्ता बापत भने सांसदहरूले झन्डै १९ लाख रुपैयाँ बुझेका छन्। तर एक वर्षको यो अवधिमा जनसरोकारको एउटा पनि कानुन बनाउन सकेका छैनन्।

दोस्रो कार्यकालको एक वर्षमा आठ वटा विधेयक पारित गरेको कोशी प्रदेशसभा सदस्यले बैठक भत्ता बापत १९ लाख बढी बुझेका हुन्। २०७९ पुस १७ देखि ०८० पुस १७ सम्मको एक वर्षको अवधिमा सभामुख, उपसभामुखसहितका प्रदेश सभा सदस्यहरूले बैठक भत्ता बापत कुल १८ लाख ६६ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझेका हुन् ।

कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक ०७९ पौष १७ गते बसेको थियो

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सर्वोच्च अदालतले जनकपुरधामकी आरती साह मृत्यु प्रकरणमा श्रीमान् मोतीबाबु साहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आज साहलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।

बुधबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले श्रीमानलाई थुनामा पठाउने र ससुरा मदन मोहन साहलाई एक लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो।

आफ्नै घर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९ थापाचोकमा गत जेठ ७ गते मृत अवस्थामा फेला परेकी आरतीको हत्या भएको उल्लेख गर्दै माइती पक्षले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले आरतीका पति मोतीबाबु साह र ससुरा मदनमोहन ब्याहुत सुडीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो ।

निजहरुविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाले

आरती साह मृत्यु प्ररकरण: श्रीमानलाई थुनामा राख्न र ससुरालाई धरौटीमा छाड्न आदेश
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

श्रीमानको दैनिक कुटाइबाट पीडित मोरङ बेलबारीकी एक महिला गएको दसैँ अघि श्रीमानलाई कानुनी कारबाही गर्ने अठोट गरिन् । कारबाहीको लागि उनी उजुरीसहित इलाका प्रहरी प्रहरी कार्यालय बेलबारीमा पुगिन् । उजुरी पछि श्रीमान्लाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो ।

श्रीमानलाई प्रहरी कार्यालयमा देखेपछि उनले टुलुटुलु हेरिरहिन् । केही समय अघिसम्म कारबाही गर्ने अडान लिएकी उनको श्रीमानलाई प्रहरी कार्यालयमा देखेपछि एकाएक मन फेरियो । उनको मनस्थितिमा परिवर्तन आयो र प्रहरीसामु आफ्नो बयान फेरिन् ।

‘श्रीमान्लाई कारबाही नै हुनुपर्छ भनेर उजुरी दिए’, उनले भनिन्,‘प्रहरी अगाडि श्रीमानलाई उभ्याउँदा उहाँका गल्तीहरू सबै बिर्सिएँ, जति गल्ती गरे पनि मन पग्लियो।’ एक छिन अघि कारबाहीको उजुरी लिएर गएकी उनले

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

माइतीघर देखि बानेश्वरसम्मलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊआदेश जारी गर्दै लिखितरूपमा जवाफ दिन जिल्ला प्रशासनलाई भनेको हो।

अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल)ले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय खारेज गर्न आदेश माग्दै रिट दायर गरेका थिए। विपक्षीहरुको लिखित जवाफ पेश परेपछि संयुक्त इजलासमा यी रिटहरुमाथि सुनुवाइ भई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने निर्क्योल हुनेछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गत मंसिर ५ गते एक सूचना जारी गर्दै माइतीघर मण्डला लगायतका संवेदनशील क्षेत्रमा ३० दिनका लागि निषेधाज्ञाको आदेश

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबारलाई प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचन आयोगद्वारा गृह मन्त्रालयमा पठाइएको ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक’मा राष्ट्रपति र उपराट्रपतिको निर्वाचन भने पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि गर्न प्रस्ताव छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्न विधेयकमा प्रताव गरिएको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिका सदस्यको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको १५ दिनभित्र सम्पन्न हुने गरी सम्बन्धित निर्वाचन …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीशको रोल क्रमको फेरबदलबाट न्यायकर्मीहरूलाई अपमानित गरेकामा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई सच्याउन न्याय परिषद् समक्ष आग्रह गरेको छ ।

परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीशलाई बारले आज पुनः रोल क्रमको फेरबदल सम्बन्धमा धानाकर्षणपत्र बुझाउँदै न्यायपालिकाको सुदृढीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको परिषद्ले केही व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी गरिएको संशोधन मान्य नभएको जनाएको छ ।

बारले गत असोज २ गते गरेको निर्णयबारे प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराइएको स्मरण गराउँदै सच्याउन माग गरेको छ ।

बारले २०८० असोज १ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित न्याय परिषद्को सूचनाद्वारा सार्वजनिक गरिएको न्यायाधीशको रोल क्रम सम्बन्धमा जारी भएको न्याय परिषद् नियमावली२०७४ को (पहिलो संशोधन२०८०) …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क
आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौ
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved