ध्रुव भट्टराई/मोरङ 
ध्रुव भट्टराई/मोरङ
कोशी प्रदेशको एक वर्षे कार्यकाल अलमलमै बितेको छ। एक वर्ष बिते पनि त्यही अवधिमा बैठक भत्ता बापत भने सांसदहरूले झन्डै १९ लाख रुपैयाँ बुझेका छन्। तर एक वर्षको यो अवधिमा जनसरोकारको एउटा पनि कानुन बनाउन सकेका छैनन्।
दोस्रो कार्यकालको एक वर्षमा आठ वटा विधेयक पारित गरेको कोशी प्रदेशसभा सदस्यले बैठक भत्ता बापत १९ लाख बढी बुझेका हुन्। २०७९ पुस १७ देखि ०८० पुस १७ सम्मको एक वर्षको अवधिमा सभामुख, उपसभामुखसहितका प्रदेश सभा सदस्यहरूले बैठक भत्ता बापत कुल १८ लाख ६६ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझेका हुन् ।
कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक ०७९ पौष १७ गते बसेको थियो । त्यसयता चौथो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा ५५ वटा बैठक बसेको छ । बैठक अवधिको भत्ता स्वरूप सांसदहरूले सो रकम बुझेका हुन्।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार यो अवधिमा सरकारबाट प्रदेश सभामा टेबल भएका ८ वटा विधेयक पास भएका छन् । सचिवालयको अभिलेख अनुसार ती पारित भएका विधेयक भने जनसरोकार भन्दा पनि सरकारको काम कार्यवाहीलाई नियमित गराउनेसँग सम्बन्धित रहेको कोशी प्रदेश सभा सचिवालय प्रवक्ता गौतम अमात्यले बताउनुभयो । यो बिचमा केही आर्थिक ऐन र कानुनी निर्माणमा मात्र प्रदेश सभा केन्द्रित भएको देखिएको उहाँको धारणा छ ।
प्रदेश सभाबाट पास भएका विधेयक मध्ये कोशी प्रदेश सामयिक राजस्व सम्बन्धी विधेयक, २०८० प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेका छ । अन्य सात वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई कानुन रूपमा कार्यान्वयनमा गई सकेका छन् ।
प्रदेश सभाबाट एक वर्षको अवधिमा पारित भएका ऐन र विधेयकहरूमा प्रदेश निजामतीको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९, केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न जारी भएको विधेयक २०७९, प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न वनेको विधेयक २०७९, प्रदेश निजामती ऐन २०८०, अर्थ विधेयक २०८०, विनियोजन विधेयक २०८०, कोशी प्रदेश सामयिक राजस्व सङ्कलन सम्बन्धी विधेयक २०८० र स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० रहेको छ।
प्रदेश सभाले एक वर्षको अवधिमा जम्मा ८ वटा ऐन नियमहरू पारित गरिरहँदा बैठक भत्ता बापत मात्र प्रदेश सभा सदस्यको लागि मासिक डेढ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । कोशी प्रदेश सभामा कुल ९३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक अनुसार प्रदेश सभाको एक बैठक बापत प्रदेश सभा सदस्यले १ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता पाउँछन् । जसमा १५ प्रतिशत कर कट्टा हुने गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार यस बाहेक प्रदेश सभा सदस्यहरूको तलब, सुविधामा पनि छुटै खर्च हुने गरेको छ ।
उक्त रकम सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, उपनेता, सचेतक, समितिका सभापति, प्रदेश सभा सदस्य, उनीहरूका स्वकीय सचिवको तलब भत्ता, इन्धन तथा अन्य सुविधामा खर्च भएको प्रदेश सभा सचिवालयको तथ्याङ्कमा छ ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा अनुसार सभामुखले तलब बापत मासिक ५३ हजार उपसभामुखको तलब ५० हजार, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताको तलब ५० हजार, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकको मासिक तलब ४९ हजार, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको प्रमुख सचेतक र सभापतिको मासिक तलब ४९ हजार, सत्ता पक्ष एव प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सचेतकको मासिक तलब ४७ हजार र प्रदेश सभा सदस्यको मासिक तलब ४५ हजार पाउँछन् ।
यस बोहक उनीहरूले बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, आवास सुविधा, फर्निचर, सवारी सधान यातायात खर्च, बिजुली, धारा महसुल, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण गर्दाको दैनिक भत्तासमेत पाउनेछन् ।
गत पुस १७ गते कोशी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । गत मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूले पुस १४ गते शपथ लिएका थिए । गएको एक वर्षमा कोशी प्रदेशमा पाँच वटा सरकार फेरबदल भएको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
ध्रुव भट्टराई/मोरङ का अन्य पोस्टहरु:
- झापा र मोरङमा हात्ती आतङ्क, पाँच जनाको ज्यान गयो
- ‘विराटनगरलाई बजेट विनियोजन गर्दा उपेक्षा नगरियोस्’- अध्यक्ष नवीन रिजाल
- हिँड्ने बाटो रोकिएपछि बढ्यो कोसीका तीन जिल्लामा हात्तीको आक्रमण
- कर्मचारी नहुँदा कोशी लोकसेवा आयोग आफै समस्यामा
- कोशी प्रदेश सरकारको कृषिमा १६ करोड बढी अनुदान
- बलिकाहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दो
- चुलोले स्खलित गरेको पदको गरिमा
- कोसीको खेल क्षेत्रमा हालसम्मकै न्यून बजेट: निराश छन् खेलाडि
- कोसीमा चार हजार ३५८ महिला हिंसाका उजुरी, अधिकांश मिलापत्र
- कोसी प्रदेशमा जिम्मेवारीविहीन हुँदा मन्त्रीहरू फुर्सदिला
