Home » नीति/राजनीति
Category:

नीति/राजनीति

नेपालको सबैभन्दा जेठो टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजनको ३८ औँ वार्षिकोत्सवको सुखद उपलक्ष्यमा टेलिभिजन परिवारका साथै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रोता एवं दर्शक महानुभावहरू, विज्ञापनदाता, परामर्शदाता एवं आम जनसमुदायमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै निरन्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

३८ वर्षअघि २०४२ सालमा आजकै दिन स्थापित यस टेलिभिजनले आफ्नो प्रसारणका विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै देशको सबैभन्दा अग्रणी टेलिभिजनको रूपमा स्थापित मात्र भएको छैन, अपितु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सौन्दर्यका रूपमा स्थापित बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक यथार्थ र चरित्रलाई समेत गहिरो गरी आत्मसात् गरेको छ। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष र आधिकारिक सूचना, समाचार र सामग्रीलाई नेपालभित्र बोलिने मातृभाषाका माध्यमद्वारा सूचनाको पहुँच आम जनतासम्म पु¥याउन टेलिभिजनले खेलेको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा यस बर्ष नेपाल ११०औं स्थानमा परेको छ। ट्रान्सपरेन्सी प्रतिवेदन २०२२ मा नेपाललाई १०० मा ३४ अङ्क अर्थात११० औं स्थान दिइएको छ। गतवर्ष नेपालको अंक ३३ ल्याएर ११७ औं स्थानमा रहेको थियो। नेपालको अंकमा केहि सुधार भएता पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै कायम रहेको छ।

डेनमार्क ९० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया १२ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा सूचीकृत भएका छन्। यस सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र ० अङ्कले अति भ्रष्ट जनाउँछ भने ५० भन्दा कम अंक ९स्कोर० प्राप्त भएमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षताको समितिले विभिन्न ८७ विषयको सूचना गोप्य राख्ने गरी गरेको वर्गीकरणको निर्णयलाई  सरोकारवालाहरूको दवाव पछि हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने गरी स्थगन गरेको छ । 

सोमबार सिंहदरबारमा भएको सरकार र सूचनाको हकका अभियन्ता व्यक्तित्वहरु बीचको छलफल पछि मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले सो वर्गीकरण कार्यान्वयनमा नलैजाने निर्णय सुनाउनुभएको हो ।

छलफलमा मुख्य सचिव बैरागी,  प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव उदय सापकोटा, कानुन सचिव धनराज ज्ञवाली र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल र प्रधानमन्त्रीको सञ्चार व्यवस्थापन टिमका सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै  सूचनाको हकका बरिष्ठ अभियन्ता तारानाथ दाहाल, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, सूचना

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गरिएको सूचनाको वर्गीकरणको निर्णय बदर गर्न अभियानकर्मीहरुले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सूचनाको हकलाई वञ्चित र संकुचित गर्दै ८७ प्रकारका सूचनालाई ‘गोपनीय’ भनी गरिएको वर्गीकरणप्रति आपत्ति जनाउँदै अधिकारकर्मीहरुले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

आज पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति तथा सूचनाको हकका अभियन्ता तारानाथ दाहाल, नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोसन पुरी, सूचनाको हकको राष्ट्रीय स‍ंजालका अध्यक्ष उमिद बागचन्द र सूचनाको हकका अभियन्ताहरु टंकराज अर्याल, सन्तोष सिग्देललगायताका अधिकारकर्मी सहितको टोलीले आयोगका पदाधिकारीहरुसँग भेट गरि वर्गीकरणको विषयमा आयोगले उचित कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

वर्गीकरण समितिको निर्णय अनुसार कर छली, सार्वजनिक खरिद, विशिष्ट व्यक्तिको बैठक, कानून …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हकलाई कमजोर पार्नेगरी सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयमा खेद प्रकट गर्नुभएको छ ।

आइतबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् कोइरालाले सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्न ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरी गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै खेद् व्यक्त गर्नुभएको हो। सरकारले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनसमेत कोइरालाले माग गर्नुभएको छ ।

उहाँले ट्वीट गर्दै भन्नुभएको छ – संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हक लोकतन्त्र, नागरिक सशक्तीकरण र सुशासनलाई सबल बनाउने महत्वपूर्ण हक हो। सरकारले यो हक र यस सम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्ने र ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरि निर्णय गरेकोमा खेद प्रकट …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सार्वभौमसत्ता सम्पन जनताले चुनेको संसदको प्रमुख काम देशको विधान बनाउनु हो।  त्यसै कारण सांसदहरूलाई विधायक भनिन्छ। संसदको अर्को काम हो प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने।

संविधानले यी दुइवटै काम गर्न संसदको कर्तव्य मानेको  र अधिकार दिएकोछ। संसदबाट  विधान अर्थात कानुन बनाउने र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काममा संसदमा निहित रहेको सार्वभौमसत्ता यतिबेला  संसदसँग  छैन। पहिले यी कामका लागि संसद आफैमा स्वतन्त्र थियो तर केही पहिले राष्ट्रपतिबाट संसदको यो अधिकार अर्थात यसको सार्वभौमसत्ता अपहरणमा पर्‍यो। त्यस्तो अवस्था यथावत छ।

एक: संसदका दुइवटा सदनले विधिवत रुपमा दोस्रो  पटक पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको विधेयक त्यहाँबाट फिर्ता नभएको समय पाँचौं महिना भयो। यो १५ दिनभित्र …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज शुक्रबार एउटा फैसला सुनाउँदै उत्प्रेषणको आदेशबाट उहाँको सांसद पद बदर हुने ठहर गरेको छ। 

सर्वोच्चको आज शुक्रबार भएको उत्प्रेषण आदेशअनुसार उहाँको नागरिकता अवैध रहेको ठहर गरेको हो। सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उहाँको सांसद पद खारेज हुने फैसला सुनाएको हो।

अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि कायम नरहेको नेपाली नागरिकतालाई स्वघोषणा गरी कायम रहेको भन्दै सोही नेपाली नागरिकताको आधारमा पार्टी दर्ता गरेको र संघीय चुनाव समेत जितेकाले सांसद पद निलम्बन गर्नुपर्ने माग …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई प्राय निष्कृय पार्ने गरी ८७ प्रकारका विषयहरू गोप्य रहने वर्गीकरण गरेको छ । 

अघिल्लो शेरबहादुर देउवा सरकार जाने र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकार आउने सङ्क्रमणकालीन समयको मौका पारेर सो समितिले गत पुस १२ गते गरेको निकै नियन्त्रणात्मक सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णय ढिलो गरेर राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पठाएको छ । आयोगमा गत पुस २९ गते आइपुगेको सो जानकारी हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

स्वतन्त्र समाचार सेवालाई नेपाल सरकारको एक स्रोतबाट प्राप्त सूचना वर्गीकरण सम्बन्धी सो निर्णयको प्रतिलिपि अध्ययन गर्दा विभिन्न पाँच खण्डमा ८७ प्रकारका

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्रिभुवन विश्वविधालयको परिक्षा प्रकरणमा अनियमितता हुँदै गरेको सूचना दिनुलाई मर्यादाविपरीत भन्न नमिल्ने फैसला गरेको छ। ११ माघ ०७७ मा धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा परिक्षा सञ्चालन भइरहेको समयमा उत्तरपस्तिका सट्टापट्टा भएको देखेपछि मुख्य कार्यालय सहायक सरिता भण्डारीले तस्बिर खिचेर बाहिर ल्याएको विषयमा आयोगले यस्तो व्याख्या गरेको हो।

फैसलाको क्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, सूचना आयुक्तहरु रत्नप्रसाद मैनाली र कमला ओली थापाको इजलासले सार्वजनिक निकायमा भएको अनियमितता बारेमा सूचना दिनु कर्मचारीको दायित्व भएको फैसला गरेको हो।

फैसलाको पूर्णपाठ यस्तो छ :

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ सान सूचीलाई अनेक झुठा मुद्धामा आरोपित गरी बन्दी बनाउने र प्रजातान्त्रिक पद्धतिद्धारा निर्वाचित संसदबाट सत्ता खोसी सैनिक शासन लादेको बर्मा (म्यानमार) को सेनामाथि नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराध गरेको आरोपमा जर्मनीमा फौजदारी उजुरी दायर भएको छ ।

उजुरीकर्ताहरूले म्यानमारको सेनालाई युद्ध अपराध गरेको आरोप लगाएका छन् र विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्। उनीहरूले जर्मनीको संघीय सार्वजनिक अभियोजक जनरलमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

एक मानवअधिकार समूह र म्यानमारका १६ जना नागरिकहरुको तर्फबाट म्यानमारको सेनामाथि सो नरसंहारको उजुरी दर्ता गरिएको हो ।
देशभित्र मानवअधिकार बहाल नरहेको र लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीलाई सैनिक बलद्धारा ध्वस्त पारिएको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Newer Posts
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

प्रबन्ध सम्पादक: राजेश घिमिरे

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved