नीति/राजनीति

सञ्चारकर्मी महिलाहरूले समाचारकक्ष लैङ्गिकमैत्री नभएको बताएका छन्। राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा १६ चैतमा  काठमाडौँमा आयोजित  ‘महिला सञ्चारकर्मीहरूको अवसर, चुनौती र आयोगसँगको सहकार्य र समन्वय’ सम्बन्धी कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मी महिलाहरूले सो कुरा व्यक्त गरेका हुन्।

पत्रकार महिलाहरूले कार्यक्रममा सरकारले तोकेको सुत्केरी बिदा पूरा समय प्राप्त नभएको, पारिश्रमिकमा विभेद, कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहारका बारेमा बोलेका थिए। पत्रकार चन्दा विष्टले पुरुष सहकर्मी महिलाप्रति अझै संवेदनशील हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चारमाध्यममा महिलाहरूको सवालका कार्यक्रम कत्तिको प्रसारण हुन्छ त त्यो विषय पनि सोचनीय हो।”

त्यसैगरी पत्रकार देविका घर्तीमगरले अहिले मिडिया उद्योगमा समस्या देखिरहँदा पत्रकार महिला झन् पीडित बनिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “महिलालाई अनेक …

औषधि व्यवस्था विभागले अनलाइन फार्मेसी सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ। विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले अनलाइन फार्मेसीबाट औषधिको झुटा तथा भ्रमात्मक प्रचार गरी बिक्रीवितरण गर्न पाइएकाले अनलाइन फार्मेसी बन्द गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो।

अहिलसम्म विभागमा अनलाइन फार्मेसीको स्वीकृत नलिएको र त्यसरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी अनलाइन फार्मेसीका नाममा विभिन्न छुट उल्लेख गरी औषधि गैरकानुनी रुपमा बिक्री वितरण गरिएको महानिर्देशक ढकालले बताउनुभयो। अनलाइन फार्मेसीका नाममा औषधिको भ्रमात्मक प्रचार गरी छुटलगायत प्रलोभन देखाई बिक्री वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो।

औषधि ऐन, २०३५ को दफा १९ बमोजिम औषधिको झुट्टा तथा भ्रमात्मक प्रचार गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ। “सामाजिक सञ्जाल वा पत्रपत्रिकामा औषधिको विज्ञापन गर्नुपूर्व औषधि …

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) तथा सेन्ट ज्यूड चिल्ड्रेन रिसर्च इन्सिच्युटबीच बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको उपचारका लागि निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ।

चैत १४ गते मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेल र डब्लुएचओ नेपालका प्रमुख डा राजेश संभाजीराव पाण्डवबीच सोसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। स्वास्थ्य सचिव डा पोखरेलले समझदारीले नेपालमा क्यान्सरबाट पीडित बालबालिकाको उपचारमा सुधार ल्याउन ठूलो योगदान पुर्‍याउने बताउनुभयो। उहाँले सुरुमा सो निःशुल्क औषधि विभिन्न चारवटा सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध गराइने भए पनि पछि आवश्यकताका आधारमा अन्य अस्पतालमा पनि विस्तार गरिने जानकारी दिनुभयो।

डब्लुएचओका नेपाल प्रमुख डा पाण्डवले क्यान्सर भएका …

कोभिडको महामारीदेखि चामल ढुवानी बन्द भएको उपल्लो डोल्पामा बल्ल यो वर्षदेखि चामल पठाउन सुरु गरिएको छ। शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाको साल्दाङ र डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको धो मा खाद्यान्न ढुवानी भएको छ। साल्दाङमा पाँच सय क्विन्टल र धो मा एक सय पाँच क्विन्टल चामल सुर्खेतबाट उपल्लो डोल्पामा पुर्‍याइएको छ। साल्दाङमा प्रतिकेजी रु ९५ र धो मा ९४ मा बिक्री हुने गरेको प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ। डोल्पाको जुफाल, सहरतारा र दुनै शाखामा पनि चामल पठाइएको छ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कुपोषणको समस्या भोगिरहेका कर्णालीका डोल्पा, कालीकोट, हुम्ला, मुगु र जुम्लामा ७३ हजार क्विन्टल पोषणयुक्त चामल बिक्री थाल्ने क्रममा  छ वर्षपछि उपल्लो डोल्पामा चामल पर्‍याइको …

हिजोआज सडक नपुगेका बस्ती छैनन्। कच्ची भए पनि गाउँमा सडक पुगेपछि दिनदिनै मोटर गाडी गुड्छन्। मोटर गुड्न सडक गाउँसम्म विस्तार भएपछि पहिले हिँड्ने गोरेटो बाटोमा वनमारा पलाउनुका साथै काँडा उम्रिएका छन्। कुनै समय मानिस र वस्तुभाउ हिँड्ने गोरेटो अहिले सुनसान जस्तै बनेका छन्।

बागलुङको दुर्गम मानिने ढोरपाटन क्षेत्रमा पनि अहिले धेरै ठाउँमा सडक पुगेको छ। एक दशक अगाडि पर्यटक तथा भक्तजनको घुइँचो हुने फल्लेघरबाट देउरालीसम्मको गारेटो बाटो अहिले झाडी बन्न थालेको छ। योसँगै जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सयौँ गोरेटो बन्द हुँदै गएका छन्।

ढोरपाटन नगरपालिका–९ का वीरबहादुर सुनारले सुविधाले पुराना गोरेटो मासिएको बताउनुभयो। सडकले धेरै ठाउँका गोरेटोबाटो मासेको भन्दै भएका …

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको उपस्थितिले समान न्यायको प्रवर्द्धन हुने बताउनुभएको छ। महिला न्यायाधीशको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको ९ चैतमा शुभारम्भ गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सम्मेलनले न्यायापालिकाका महिला न्यायाधीशको बढ्दो सहभागिताले दुरगामी प्रभाव पार्ने बताउनुभयो।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायका क्षेत्रमा महिला सहभागिता विस्तारै वृद्धि हुँदै गएको र कानुन पढ्ने महिला विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बढ्दो रहेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानले समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गरेको र विस्तारै महिला न्यायाधीशको सङ्ख्या पनि बढ्दै जाने बताउनुभयो।प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफूले न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै सुधारका लागि काम प्रारम्भ गरेको र न्यायिक सुधारका कामलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले संविधानले समानुपातिक सहभागिता रहने व्यवस्था गरेपनि …

सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दृढताका साथ ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ सार्वजनिक गरेका छन्। तर पाँच राजनीतिक दलले प्रस्तुत गरेका कार्यक्रमहरू यति धेरै परम्परागत छ कि यसले नेपालको परिस्थितिमा तात्त्विक भिन्नता ल्याउने देखिँदैन।

सिंहदरबास्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित विशेष समारोहकाबीच सार्वजनिक उक्त साझा सङ्कल्पमा विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थालाई विसङ्गति मुक्त बनाउने, सङ्घीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनागत सुधार गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकासमा अन्तर निकाय समन्वय मिलाउने, सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याइ मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने, राष्ट्रियहितको रक्षा र स्वतन्त्र …

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले पठनपाठन, परीक्षा तथा परीक्षाफल प्रकाशनको तालिका बिथोलिने गरी कुनै पनि आन्दोलनका कार्यक्रम नगरिने जनाएको छ।

त्रिविको स्ववियु निर्वाचित भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा चैत ५ गते कीर्तिपुरस्थित केन्द्रीय क्याम्पस भवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको हो। कार्यक्रममा स्ववियुको विगत एक वर्ष र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी दिँदै स्ववियु सभापति श्यामराज ओझाले शैक्षिक पात्रो सुनिश्चित गरी कडाइका साथ लागू गराउन हरसम्भव उपाय गरिने जानकारी दिुनभयो।

“कक्षा सुरु हुने, समाप्त हुने, परीक्षा सञ्चालन  र परीक्षाफल प्रकाशनसम्मको तिथिमिति निश्चित भएको शैक्षिक पात्रो चाहन्छौँ र त्यसका लागि आन्दोलनले पढाइ बिथोलियो भन्ने अवसर दिँदैनौँ,” उहाँले भन्नुभयो। शैक्षिक पात्रोकै …

देशमा राजतन्त्र ढलेर गणतन्त्र आउँदासमेत सर्वोच्च अदालत अझै परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै कानुनविद्हरूले नेपालको न्याय प्रक्रिया लथालिङ्ग, भताभुङ्ग भएको धारणा राखेका छन्।

चैत ३ गते सामाजिक न्याय प्राज्ञिक निकेतनले भक्तपुरको दधिकोटस्थित काठमाडौँ स्कुल अफ लमा आयोजना गरेको ‘वर्तमान न्याय प्रणालीमा सामाजिक न्याय र कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका’ विषयक एक दिवसीय कार्यशालामा सहभागी कानुनविद्ले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो।

त्यस अवसरमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा काठमाडौँ स्कुल अफ लका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक प्रा डा युवराज सङ्ग्रौलाले अदालतको पुनःसंरचना जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै अदालतले छिटो र अपवादबाहेक निष्पक्ष न्याय दिन नसकेको बताउनुभयो।

अदालतको पुनःसंरचनाको खाका प्रस्तुत गर्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहनुभएका सङ्ग्रौलाले भन्नुभयो, “छिट्टो र निष्पक्ष …