नीति/राजनीति

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त हुने भएका छन्।

सञ्चार, हवाई सेवा र मुद्रण क्षेत्रको पदमुक्ति

नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकसहित सात पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ऐन, २०१९ अन्तर्गतका दुई जना सञ्चालक र गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ बमोजिमका अध्यक्ष तथा सञ्चालक गरी तीन जनाको पद रिक्त हुने भएको …

चितवन जिल्लाका छ पालिकाबाट करदाता सेवा केन्द्र सुरु गरिएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाबाहेक पाँचवटा नगरपालिका र एउटा गाउँपालिकाबाट करदाता सेवा केन्द्र सुरु गरिएको हो।

नेपाल सरकारको कात्तिक १७ गतेको निर्णयअनुसार खैरहनीमा रहेको करदाता सेवा केन्द्र हटेसँगै त्यहाँबाट प्रदान गर्ने सेवा स्थानीय तहहरुमा प्रदान गर्ने निर्णय भएपछि पालिकाहरुबाट सेवा सुरु गरिएको हो। आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार रत्ननगर, कालिका र राप्ती नगरपालिकामा गएको माघबाट सेवा सुरु गरिएको थियो। त्यसको केही समयपछि खैरहनीबाट सेवा सुरु गरिएको हो। गएको चैत १९ गते माडीबाट सेवा सुरु गरिएकोमा आजदेखि इच्छाकामनामा सेवा सुरु गरिने उनले बताए।

यसैबीच, आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक पदमबहादुर …

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ २०६२/६३ यताका राज्यका उच्च पदाधिकारीहरू र राजनीतिक नेतृत्व तहमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेको छ।

२०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको कार्यालय केशर महलमा स्थापना गरिएको छ। आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले आजै कायम मुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभयो भने अन्य सदस्यहरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश …

सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ यही चैत ३० गतेदेखि आगामी वैशाख ७ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने भएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै सरकारी कार्यालयले ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ।

कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल, सुरुवात भएका टिप्पणीलगायतका फाइल विभिन्न तह र टेबलमा अनावश्यक रूपमा थन्किने, निर्णयमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति रोक्नका लागि यस्तो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।

यस्तै, तलै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने फाइल अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाइने तथा सेवाप्रवाह प्रभावित हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सबै सरकारी कार्यालयमा शुन्य बाँकी फाइल सप्ताहअभियान सञ्चालन गर्न लागिएको स्पष्ट पारिएको छ।

यस अभियानको …

नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएको दिनको सम्झनामा आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी जनआन्दोलन दिवस मनाइँदै छ।

विसं २०४६ चैत २६ गते ३० वर्षीय पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्र पुनः स्थापना भएको सम्झनामा आज दिवस मनाउन लागिएको हो। विसं २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले सुरु गरेको पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य २०४६ चैत २६ गते भएको थियो।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा वाम मोर्चासहित भएको संयुक्त जनआन्दोलनपछि ३० बर्से पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएको थियो। सोही दिनदेखि नेपालमा बहुदलीय शासन व्यवस्था पुनः स्थापना भएको हो।

कांग्रेस नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलन ५० दिनसम्म चलेको थियो। २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको …