नेपाली जनताले एक दशकदेखि माग गर्दै आइरहेको ‘राइट टु रिजेक्ट’ अधिकार अब भने पूरा हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकका विषयमा छलफल गर्दै ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात् नो भोटको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । साथै आयोगले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने गरी कानुन बनाउने तयारी पनि थालेको छ ।
आयोगको सोमबार बसेको बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा पास गर्दै नो भोटको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । विधेयकको मस्यौदामा ‘राइट टु रिजेक्ट’ व्यवस्था गरिएको र उक्त व्यवस्थाका लागि दलहरू पनि सहमत भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।…
