तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
यतिबेला निजामती प्रशासनमा मन्त्री र कर्मचारीहरूबीच विभिन्न माग र मुद्दालाई लिएर खैलाबैला मच्चिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको समग्र कर्मचारी प्रशासनप्रति, उच्च तहका कर्मचारीको मन्त्रीप्रति, पूर्व सचिवहरूको सरकारप्रति तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको मन्त्रालयप्रति असन्तुष्टि बढेको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सञ्चार सचिव मुछिएपछि शुरु भएको वैचारिक मनमुटाव सचिवको हाजिरीमा मन्त्रीको रातो घेराको प्रसंग तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको मनलाग्दी सरुवाको विषयसम्म पुगेको छ।
सरकारका पूर्व सचिवहरू तथा कर्मचारी युनियनहरूले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्ने प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक कर्मचारीबीच फरक व्यवहार गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। त्यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले
गत बिहीबार संघीय मामिला सचिव तथा सहसचिवको हाजिरमा रातो घेरा लगाएपछि मन्त्री र सचिवबीच मतभेद उत्पन्न भएको छ। यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफूखुसी मापदण्ड बनाई कर्मचारीको सरुवा गर्ने र प्रदेश लोकसेवाले ति कर्मचारीको दरबन्दीमा नयाँ भर्ना गर्ने तयारी गर्दा स्थानीय तहका ४ हजार कर्मचारी रुष्ट बनेका छन्। छुट्टाछुट्टै प्रसंगका ३ वटा विषयको बहसमा एक साता देखि राजनीति संयन्त्र र कर्मचारी प्रशासनबीच द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ।
मन्त्रीले हाजिरीमा रातो लगाउँदा सचिवलाई तनाव
गत बिहीबार मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुष्कर मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले बोलाएको बैठकमा पुगेको बेला मन्त्री मोदीले सचिव र सहसचिवको हाजिरीमा रातो लगाइदिएपछि मन्त्रीसँग सचिवहरू रुष्ट भएका छन्। सचिव कृष्णहरी पुष्कर बिहान सवा ८ बजेतिर मन्त्रालय पुगेर हाजिर गरी मुख्यसचिवको कार्यकक्षमा गएको बेला मन्त्री निकटका पदाधिकारीले गलत आरोप लगाइदिँदा मन्त्रीले हाजिरीमा रातो लगाएको स्रोतले बतायो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सोही दिन सहसचिव स्किम श्रेष्ठ राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकमा जाँदा मन्त्री मोदीले हाजिरीमा रातो लगाइदिनुभएको थियो।
निजामती सेवा ऐन अनुसार प्रशासनिक कामकारबाहीमा समयमा कार्यालयमा उपस्थित नहुने कर्मचारीलाई उसको सुपरीवेक्षकले हाजिरकापीमा रातो लगाइदिने प्रचलन छ। यस अनुसार सचिवलाई मुख्यसचिवले र सहसचिवलाई सचिवले नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ। सचिव पुष्करले बिहीबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्री मोदीले बोल्ने कागजात तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजना गरिएको बैठकमा सहभागी हुन त्यसतर्फ जानुभएको थियो। सो बैठकमा मुख्यसचिव, संघीय मामिला सचिव, उद्योग सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवलगायत सहभागी थिए।
मन्त्री मोदीले सत्यतथ्य नबुझी हाजिरीमा रातो लगाइदिँदा सबै कर्मचारीहरूमा निराशा र असन्तुष्टि छाएको छ स्रोतको दावी छ। यही विषयमा सोमबार सचिवहरूले मुख्य सचिवसमक्ष गुनासो पोखेका छन्। मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग पछिल्लो कार्यसम्पादनको अवस्थाबारे जानकारी माग डाकेको बैठकमा सचिवहरूले मन्त्री मोदीको कार्यशैलीप्रति गुनासो गरेका हुन्। मन्त्रीहरूले आफू अनुकूल काम लगाउने गरेको र त्यसलाई नमान्दा रुष्ट हुने गरेको सचिवहरूको गुनासो छ।
सञ्चार सचिव पक्राउको रन्को सबै सचिवलाई
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अघिल्लो साताको आइतबार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेसँगै कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ। सचिव पक्राउ पछि तल्लो तहमा रहेर टिप्पणी उठाउने तथा राय दिने कर्मचारीहरूमा काम गर्ने क्रममा निराशा छाएको तथा निर्णय गर्ने तहमा रहेका कर्मचारीले स्वविवेकमा निर्णय गर्न डराएको भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ।
सो प्रकरणमा संलग्न उच्च राजनीतिक नेतृत्वमाथि सीआईबीले केही गर्न नसकेको भन्दै उच्च तहका कर्मचारी तथा पूर्व सचिवहरूले असन्तुष्टि जनााएका छन्। सचिवहरूले राउत पक्राउ परेको भोलिपल्टै मुख्यसचिवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले ऐनको प्रावधान स्मरण गराउँदै मुख्यसचिव अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। हिजो सोमबारको बैठकमा पनि सचिवहरूले शाखा अधिकृत हुँदा गरेको काममा सचिव भएपछि सजाय भोग्नुपर्ने भन्दै यसबारे सत्यतथ्यको खोजी गर्न मुख्यसचिव अर्यालसमक्ष आग्रह गरेका थिए।
बैठकमा सचिवहरूले स्थायी सरकार कर्मचारी भएकाले कर्मचारीको मनोबल नै खस्कने गरि भइरहेको कामकारबाहीलाई तत्काल निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरीको सीआईबीले फरकफरक व्यवहार देखाएकोमा बहालवाला सचिव मात्र होइन पूर्व प्रशासकहरूको समेत असन्तुष्टि रहेको छ।
सरुवा मापदण्डप्रति कर्मचारी रुष्ट
यस साता कर्मचारीतन्त्र तताएको अर्को मुद्दा हो कर्मचारी सरुवाको। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफूखुसी मापदण्ड बनाई कर्मचारीको सरुवा गर्दा स्थानीय तहका ४ हजार कर्मचारी रुष्ट बनेका छन्।
मन्त्रालयको सरुवा मापदण्ड विभेदकारी हुँदा र प्रदेश लोक सेवाले स्थानीय कर्मचारीको दरबन्दीमा नयाँ भर्ना गर्ने तयारी गर्दा देशभरका कर्मचारीहरू संघीय मन्त्रालयमा भेला भएर समस्या समाधान गर्न मन्त्री र सचिवको ढोका ढक्ढकाएका छन्।
संघीय मन्त्रालयले ऐनविपरीत कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गरेर सरुवाको नाममा कामकाजमा खटाएपछि ४ हजार कर्मचारीहरूलाई अव कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ। सबै प्रदेशका कर्मचारीमा यस्तो अन्योल छाए पनि कर्मचारीले सोमबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
२०७६ मा विभिन्न स्थानीय तहले लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा कर्मचारीलाई नियुक्ति दिएका थिए। थियो। तर मन्त्रालयले ती कर्मचारीलाई सरुवा गर्न २०७७ फागुनमा मापदण्ड बनाएरै दुर्गमबाट सुगम जान सक्ने प्रावधान राखेको थियो जसको कारण दुर्गम क्षेत्रका गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयहरू रिक्त भएका थिए। संघीय निजामती ऐन नबन्दा प्रदेश आफैँले कर्मचारी भर्ना गर्न थालेपछि कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको हो।
सोर्सफोर्समा सरुवा गराएकोमा मन्त्रीको असन्तुष्टी
कर्मचारीहरूले मन्त्रालयले मनलाग्दी तवरले सरुवाको मापदण्ड बनाएकोले आफूहरू चेपुवामा परेको बताइरहँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले चाहीँ ८० प्रतिशत कर्मचारीहरू सोर्स फोर्स लगाएर कमाउ अड्डामा पुग्ने गरेको बताउनुभएको छ। उहाँको बिचारमा २० प्रतिशत कर्मचारीहरू मात्र विकट क्षेत्रमा सरुवा हुने र सदैव विकट क्षेत्रमा सेवारत रहन्छन्। मन्त्री मोदीले पहुँचविहीन कर्मचारीहरू विकट क्षेत्रमा मात्रै रहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको बताउनुभयो। अन्यायमा परेका कर्मचारीहरूको बारेमा सरकारले विशेष ध्यान दिएर सरुवा प्रणाली व्यवस्थित बनाउन खोजिएको मन्त्री मोदीको दावी छ।
मन्त्री मोदीका अनुसार विकट क्षेत्रमा रहेर सेवा प्रवाहमा खटिएकालाई सुगममा ल्याउने र सुगममा रहेकालाई विकट क्षेत्रमा खटाउने गरी सरुवालाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको छ। आफ्नो कार्यकालमा नै पूर्व अनुमानयोग्य सरुवा प्रणालीको विकास गर्ने योजना रहेको मन्त्री मोदीको जिकिर छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
- सरकारी निकायको ढिलासुस्ती: सुरु भएन ओएनएम सर्भे
