नीति/राजनीति

पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेसँगै सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि घटाएको छ। स्वचालित प्रणालीले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य घटाएलगत्तै यातायात व्यवस्था विभागले पनि भाडा समायोजन गरेको हो।

स्वचालित प्रणालीअनुसार डिजेलमा ४ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ घटेको छ। त्यसैलाई आधार बनाएर सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि घटेको हो। यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातमा २.१३ प्रतिशत भाडा घटाएको छ। यसैगरी मालवहाक सवारीमा पहाडमा २.७८ र तराईमा ३.०९ प्रतिशतले भाडा घटेको छ।

विस्तृतमा हेर्नुहोस्:

बैतडीको सिगास गाउँपालिकाको केन्द्र ‘गर्जे’ बैतडीकै दुर्गम केन्द्रका रूपमा चिनिन्छ। यहाँ न सहज सडक सञ्जाल छ न आवश्यक सेवा–सुविधा। केही सीमित व्यापारिक पसल रहेको यस गाउँपालिकाको केन्द्रमा व्यापारीले मनलाग्दी रकम असुल्ने गरेका छन्।

गत आइतबार सिगास गाउँपालिका–१ की बिन्दु बिक एक दिनको पैदल यात्रा गरेर वडा नं ८ को गर्जे पुग्नुभएको थियो। छानो मर्मतको योजना परेको र सम्झौताका लागि जानुपर्ने भन्दै वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिएर गएकी बिन्दुले एकप्रति फोटोकपी गरेको एक सय रुपैयाँ तिर्नुपरेको बताउनुभयो।

‘लालपुर्जा, नागरिकता र मोबाइलमा खिचेर लगेको घरको फोटोलाई फोटोकपी पेपरमा राखेर प्रिन्ट गराएकी हुँ,’ बिकले भन्नुभयो, ‘एक सयका दरले ३ सय भनेपछि सोही अनुसार तीन …

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ (फेडवासन) ले खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरेको छ।

काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकाले जारी गरेको एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन ऐन, २०८० मा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको स्वायत्तता समाप्त गरेको र उपभोक्ता संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएको खानेपानी प्रणाली स्वतः समाप्त हुने, सबै खानेपानीकामा नगरपालिकाको स्वामित्व हुने, उपभोक्तामा संस्थाको चल–अचल स्वतः नगरपालिकाको हुनेजस्ता प्रतिगामी व्यवस्था गरिएको भन्दै महासंघले आपत्तिसमेत जनाएको छ।
संविधान र संघीय कानुसँग बाझिएको नगरपालिकाको उक्त ऐन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।

नगरपालिकाको यो ऐनले  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था तथा समितिको अस्तित्व समाप्न हुने पनि महासंघले ठहर …

वैदेशिक रोजगारी र भ्रमणका सिलसिलामा थुप्रै नेपाली ओहोरदोहोर गरिरहन्छन्। विदेश पुगेपछि केही राम्रा र आवश्यक सामान नेपाल लैजान मन कसलाई लाग्दैन र ? तर नेपालको भन्सारबारे सही जानकारी नहुँदा झन्झट व्यहोर्नुपर्छ।

यसैलाई मध्येनजर राख्दै नयाँ नियमअनुसार विदेशबाट फर्केका नेपालीले के–के सामान ल्याउन पाउँछन् भन्ने कुराको विवरण यहाँ दिइएको छ।

नेपाल सरकारले जेठ १५ गतेदेखि लागू हुने गरी विदेशी मुलुकबाट नेपाल भित्रिने यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन पाउने सामानको सूची राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ। नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले विदेश गई फर्किंदा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि आफूले प्रयोग गरेका वस्तु ल्याउँदा कुनै भन्सारशुल्क नलाग्ने राजपत्रमा उल्लेख छ।

शुल्क नलाग्ने सामानमा लुगाफाटा, औषधि …

काठमाडौँ महानगरपालिकाको १३ औँ नगर सभा चौथो बैठकमा ३ वटा विधेयक पेश भएका छन्। आज राष्ट्रिय सभा गृहमा बसेको बैठकमा विधायन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जनले, ‘सञ्चार तथा सूचना विधेयक २०८०’, ‘जनस्वास्थ्य सेवा विधेयक २०८०’ र ‘महानगर प्रहरी विधेयक २०८०’ पेश गर्नुभएको हो। उहाँले, शिक्षा ऐन २०७५ र कर्मचारी सेवा ऐन २०७७ को संशोधन विधेयक र भवन निर्माण मापदण्ड २०८० पेश गर्नुभयो। यस्तै सुशासन समितिका सदस्य एवं वडा नं. १४ का अध्यक्ष सुमन श्रेष्ठले, स्वास्थ्य सेवा, नगर प्रहरी सेवा र प्रशासन सेवा अन्तर्गतका विभिन्न पदहरुमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभयो। बैठकको कार्य सूचीमा विविधसहित ८ वटा प्रस्ताव थिए।

सञ्चार तथा …

निजामती कर्मचारी सेवा ऐन ल्याउने लुम्बिनी सरकारको निर्णय प्रदेश सरकार स्थापना भएको ६ वर्षपछि लुम्बिनीमा प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा ऐन आउने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कर्मचारीको हितलाई ख्याल गर्दै कर्मचारीको वृद्धि विकासका लागि प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा ऐन ल्याउन लागेको हो ।

बैठकले प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेक प्रदेश सभासमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेशमा रहेका कर्मचारीको वृद्धि विकास र सहज व्यवस्थापनका लागि सरकारले ऐन ल्याउन लागेको र …

कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी चलिरहँदा एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट बिचल्लीमा छ। प्रदेश सरकारले गत जेठ ३२ गते प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यन्वयन हुनेमा अन्यौल देखिएको हो। बजेट संसदबाट पारित भएर कार्यान्वयनका लागि जाने भएपनि सत्ता सहयात्री दल जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादीले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको थियो।

कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असार १५ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा एमाले नेतृत्वको सरकार काम चलाउ बन्न पुगेको हो। संसदबाट बजेट पारित हुनु पर्ने कानूनी प्राबधान रहेपनि दलहरू सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लाग्दा बजेट कार्यान्वयनमा अन्यौल …

नेपाली जनताले एक दशकदेखि माग गर्दै आइरहेको ‘राइट टु रिजेक्ट’ अधिकार अब भने पूरा हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकका विषयमा छलफल गर्दै ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात् नो भोटको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । साथै आयोगले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने गरी कानुन बनाउने तयारी पनि थालेको छ ।

आयोगको सोमबार बसेको बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा पास गर्दै नो भोटको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । विधेयकको मस्यौदामा ‘राइट टु रिजेक्ट’ व्यवस्था गरिएको र उक्त व्यवस्थाका लागि दलहरू पनि सहमत भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।…