नीति/राजनीति

निजामती कर्मचारी कतिसम्म अटेरी छन् र आफ्नो मनोमानी गर्छन भन्ने  कुरा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा केहीबेर निरीक्षण गर्दा प्रष्ट हुन्छ। सर्वसाधारण सेवाग्राहीबाट मात्र होइन कर्मचारीवृत्तबाटै कर्मचारी समयमा नआउने र कार्यालयमा समेत नभेटिने गरेको गुनासो दिनहुँजसो आउँछ। कर्मचारीको अनुशासन र आचरणमा निरन्तर प्रश्न उठेपछि गरिएको छड्के निरीक्षणमा एउटा मन्त्रालयमा मात्र एकैपटक १०३ जना कर्मचारी  कारबाहीमा परेका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार आन्तरिक छड्के अनुगमन गर्दा  १०३ कर्मचारी कारबाहीमा परेका हुन्। कर्मचारी प्रशासनको समग्र व्यवस्थापन र सुधारको जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीसमेत नियमित कार्यालयमा नभेटिने अवस्था छ भने अन्य कार्यालयमा त झन् कार्यालय समयमा कर्मचारीलाई भेट्नै मुस्किल …

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल ट्रम्पविरुद्ध फेरि अर्को आपराधिक मुद्दा दायर भएको छ । सन् २०२१ मा राष्ट्रपति चुनावमा पराजय भोगेपछि ‘क्लासिफाइड डकुमेन्ट्स’ घर लगेको विषयमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । ट्रम्पविरुद्ध ७ आरोप तय भएका छन् । जुन १३ तारिखका दिन उनलाई मियामी संघीय अदालतमा पेस हुन भनिएको छ ।
यसअघि अप्रिलमा उनीमाथि पोर्न स्टारलाई पैसा दिएर मामला गुपचुप पार्न खोजिएको आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो । यस मुद्दामा अदालतले अप्रिल ४ मा ट्रम्पमाथि ३४ आरोप लगाएको थियो । यद्यपि कुन–कुन आरोप लागेका छन् भन्ने अदालतले बताएको छैन । यता ट्रम्पले क्लासिफाइड डकुमेन्टको आरोप आधारहीन भएको बताएका छन् ।
ट्रम्पका …

एकपटक मस्यौदा सार्वजानिक भएर पनि संसद्मा पेस हुन नसकी मन्त्रालयमै थन्किएको संघीय निजामती सेवा ऐन पुनः लेखनकार्य सकिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सो ऐनका बारेमा मन्त्रीपरिषद्मा समेत कुरा उठाइसकिएको छ भने सहमतिका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सबै कर्मचारीको हित हुने गरी निजामती सेवा ऐन बनाएर सहमतिका लागि अरु मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिनुभयो।

मन्त्रालयले बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री मोदीले आफू मन्त्री भएपछिको मुख्य काम नै निजामती सेवा ऐन ल्याउनु र प्रशासनभित्र सुशासन कायम गराउनु भएकाले यसअघि आफ्नो कारणले निजामती सेवा ऐन नरोकिएको …

बेलायत सरकाले बिबिसीको कार्यवाहक अध्यक्षमा प्रोफेसर डेम एलन क्लस स्टेफनलाई नियुक्त गरेको छ। संस्कृति सचिव लुसी फ्रेजरले बिबिसीको रोयल चार्टर नीतिअनुरुप बिबिसी बोर्डको छलफलपछि प्रोफेसर डेमलाई नियुक्त गरेका हुन्।

डेमले रिचर्ड सार्पलाई पदस्थापन गर्नेछिन्। रिचर्डले यही महिनाको २७ तारिखमा पद छोड्ने बिबिसीले बताएको छ।

डेम सन् २०१७ देखि बिबिसी बोर्डमा गैरकार्यकारी निर्देशकका रुपमा थिइन् भने २०१०–०१७ सम्म वेल्सका ट्रस्टी थिइन्। २०१९–०२२ बीचमा बिबिसी स्टुडियोमा कमर्सियल होल्डिंग्स बोर्डकी अध्यक्ष थिइन्। बिबिसीको चार्टरअन्तर्गत कार्यवाहक अध्यक्ष बिबिसी बोर्डमा गैरकार्यकारी निर्देशक हुनुपर्ने प्रावधान छ।

आफूलाई राज्य सचिवले कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा नियुक्त गर्नु भनेको ठूलो सम्मान भएको डेमले बताइन्। ‘ममाथि विश्वास गर्ने बोर्ड सदस्यप्रति आभारी …

राउटे समुदायकी १७ वर्षीय बाङ्गे शाही गर्भवती हुनुहुन्छ। १३ वर्षको उमेरमा विवाह भयो।  १६ वर्षमा पहिलोपटक गर्भवती हुनुभयो। मदिरा सेवनका कारण बाङ्गे शाहीको गर्भपतन भयो। अहिले बाङ्गे दोस्रो पटक गर्भवती हुनुभएको छ। चार महिनाको छ गर्भ । तर, बाङ्गे गर्भजाँचका जानुहुन्न।

राउटे समुदायकै ४२ वर्षीया फुल्लेरी शाही गर्भवती भएको सात महिना भयो। तीन बच्चा छन्। पहिले पनि धेरै जन्माउँदै बितेका थिए। यहाँ सम्म पुग्दा समेत फुल्लेरी एक पटक पनि अस्पताल जानु भएन। जाने चाहना पनि छैन। बाङ्गे शाही र फुल्लेरी शाही मात्र नभएर यो समुदायका सबैजना महिलाहरू गर्भवती भएपछि स्वास्थ्य संस्थामा गर्भजाँच नगर्ने गरेको राउटे परियोजनामा कार्यरत  शिक्षक दुर्गा खत्री …

चीन–भारत सीमा विवादपछि पत्रकारलाई दिइने भिजाबारे दुवैपक्ष आमने–सामने भएका छन्। चीनले भारतमाथि आफ्ना पत्रकारको भिजा नवीकरण नगरेको आरोप लगाउँदै कडा कदम उठाउने चेतावनी दिएको छ। अमेरिकी मिडिया हाउस वाल स्ट्रिट जर्नलको रिपोर्टअनुसार दुवै देशले एक–अर्काका पत्रकारलाई निष्कासित गरेका छन्।

सन् १९८० पछि भारतमा चिनिया पत्रकार नभएको यो पहिलोपटक हो। रिपोर्टअनुसार भातरले चीनको स्टेट न्युज एजेन्सी सिन्ह्वा र ब्रोडकास्टर सिसिटिभीका दुई पत्रकारको भिजा नवीकरण गरेन। चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि दाबी गरेको छ।

चीनले आफ्ना पत्रकारलाई भारतले भेदभाव गरेको आरोप लगाएको छ। चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले लामो समयदेखि भारतमा चिनिया पत्रकारमाथि भेदभाव भएको बताएकी छिन्।

सन् २०१७ मा पनि भारतले …

प्रदेश नम्बर १ को प्रदेशसभा बैठकले बहुमतका साथ १७ फागुन २०७९ मा कोशी प्रदेश नामाकरण गर्यो। प्रदेशसभामा रहेका तीन ठूला दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेपछि प्रदेशको नामाकरणका लागि दुई तिहाइ बहुमत पुगेसँगै राप्रपाले समेत समर्थन जनाउँदै कोशी प्रदेशको नामाकरण भयो। दुई तिहाई बहुमतका साथ प्रदेशको नामाकरण गरिए पनि पहिचान पक्षधरले चर्काएको आन्दोलनका कारण कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन जनता समाजवादी पार्टीले फिर्ता लिने निर्णय गर्दै जसपाबाट कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्री बन्नुभएकी निर्मला लिम्बूले राजीनामा दिएसँगै प्रदेश सरकारले बहुमत गुमाएको हो। उहाँ एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा गत पुस २५ गते सहभागी हुनुभएको थियो।

नेकपा …