सुरेन्द्र भण्डारी/झापा 
सुरेन्द्र भण्डारी/झापा
कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि निर्णयक मानिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले काँग्रेस, माओवादीसहितको नयाँ सत्ता समीकरणमा सामेल होला या नहोला भन्ने चौतर्फी चर्चा छ। चर्चाकै बीच राप्रपाका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्नै निवास झापामा राप्रपा कोशीका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता, सांसदहरू तथा पार्टीका पदाधिकारीहरूसहित छलफल राख्नु भएको थियो। छलफलले सरकारमा सहभागिताको निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष लिङ्देनलाई दिएको छ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका बाबुराम गौतम सभामुखको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। उहाँबाहेक विपक्षी गठबन्धनसँग ४६ प्रदेशसभा सदस्य छन्। कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १२, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एकजना प्रदेशसभा सदस्य छन्।
प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल एमालेसँग ४० र राप्रपासँग ६ सिट छ। एमाले र राप्रपाले सहकार्य गर्दै आएका छन्। विश्वासको मतका पक्षमा पनि एमालेबाहेक राप्रपाका सांसदहरूले मतदान गरेका थिए। तर, शुक्रवार मात्रै कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत गुमाएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। जसका लागि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंग आफै सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनु भएको हो।
नयाँ सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत नभएपछि प्रदेश प्रमुख खापुंगले संविधानको धारा १६८ को कुन उपधाराद्वारा आव्हान गर्ने भन्ने अलमलमा परेको बुझिएको छ। जसका लागि कानूनी परामर्श भइरहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ।
संघ सहित सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षी बनेको एमाले अहिले सत्ता बिहीन भएको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अन्तर्गत बनेको हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएसँगै अब संविधानको सोही धाराको उपधारा (३) अनुसार आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने नेकपा एमालेले बताउँदै आएको छ।
विपक्षी गठबन्धन दलहरूले भने संविधानको धारा १६८ को (२) अनुसार नै सरकार गठनको सम्भावना जीवित रहेको बताइरहेका छन्। यस विषयमा शुक्रबार दुवैपक्षले छुट्टा–छुट्टै समयमा प्रदेश प्रमुख खापुङसँग छलफल गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख खापुङसँग दलहरू परामर्शमा रहेका कारण आइतबार मात्रै सरकार गठनको आव्हान हुने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यसो त केन्द्रीय राजनीतिमा फेरिएको समीकरणसँगै प्रदेशहरूमा परेको प्रभावका कारण सबै प्रादेशिक सरकार फेरबदल भएको हो। कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाएसँगै उहाँ नेतृत्वको सरकार पनि फेरिने क्रममा छ।
सत्ता साझेदारीमा सहकार्य गरेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। आफूमाथि बहुसंख्यक सांसदहरूको समर्थन रहेको पुष्टि गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा राखेको विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन सकेन। आवश्यक संख्या पुग्न नसक्दा उनी नेतृत्वको सरकार ढल्न पुगेको हो।
सरकार ढलेसँगै अब नेतृत्वमा को आउने भन्ने हानथाप सुरु भइसकेको छ। मुख्य प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र माओवादीले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका छन्। उनीहरू आफ्ना पक्षमा सांसदहरूलाई ल्याउने प्रयत्नमा लागेका छन्।
कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आयो भने संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले नेतृत्व गर्ने सम्भावना छ। उहाँले यसअघि पटक पटक आफ्नो पार्टीले नेतृत्वको अवसर पाए आफू नै मुख्यमन्त्री हुने बताउँदै आउनु भएको छ। यस्तै, माओवादीले पनि सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो दाबी छाडेको छैन।
यसअघि अरु सरकार बनाउन सहयोग गरेको भन्दै अब आफ्नो पालो रहने उसको भनाइ छ। माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो सरकारको अबको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। कोशी प्रदेशसभामा रहेको दलीय प्रतिनिधित्व हेर्दा सरकार बनाउन सकस पर्ने अवस्था आएको हो।
नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य सुरु भए पनि कसको नेतृत्व हुने भन्ने यकिन भइसकेको छैन। विपक्षी गठबन्धनले राप्रपालाई साथ लिएर नयाँ सरकार गठनको प्रयास गरिरहेको छ। कांग्रेस र माओवादी दुवैले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहे पनि केन्द्रबाट शीर्ष नेताहरूले कस्तो निर्देशन गर्छन् भन्नेमा यहाँको सरकार निर्माणमा प्रभाव पर्ने निश्चित छ।
लचिलो बन्दै राप्रपा
कोशी प्रदेमा नयाँ सरकार गठनका लागि राप्रपा लचिलो देखिएको छ। सरकार गठनका लागि निर्णयक मानिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले काँग्रेस, माओवादीसहितको नयाँ सत्ता समीकरणमा सामेल हुने संकेत गरेको छ।
राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाका अनुसार नयाँ गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने निर्णय केन्द्रीय अध्यक्षको हुनेछ। लिङ्देन निवास झापामा बसेको पार्टीको बैठकले कोशी प्रदेशमा सम्भावित मध्यावधि निर्वाचन रोक्न हुनसक्ने प्रयास र नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा राप्रपाको भूमिकाको विषयमा छलफल भएको थियो।
राप्रपा संसदीय दलका नेता सिटौलाले गठबन्धनका तर्फबाट सरकार गठन प्रक्रिया र त्यसमा सामेल हुने विषयमा राप्रपाको सहयोग खोजी गर्नेगरी कसैले पनि छलफलका लागि आह्वान नगरेको बताउनुभयो। ‘हामीले राजनीतिक चरित्र देखाएर यसअघि एमालेसँग भएको सहमति र सहकार्यअनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा पक्षमा मतदान गरेका हौं’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी कुनै पनि दलसँग छलफलको लागि खुला छौं।’
नयाँ सरकार गठन गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको दावी छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकारको नेतृत्वको टुंगो शीर्ष नेताहरूले लगाउने जानकारी दिँदै त्यसबारे आफूहरूबीच समझदारी रहेको बताउनुभयो।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले शुक्रबार विश्वासको मत लिँदा बहुमत पुर्याउन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनको दौडधुप चलिरहेको छ। यद्यपी प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान भने आइतबार मात्र गर्ने तयारी गरेका छन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सुरेन्द्र भण्डारी/झापा का अन्य पोस्टहरु:
- झापामा डिआइजीका घुमुवाको दबदबा, डिएसपी कटुवालको संयोजकत्वमा बन्यो छानबिन समिति
- काठ तस्करीलाई सशस्त्र प्रहरीले नै संरक्षण गरेपछि…..
- वार्षिक १० अर्बको अलैंची निर्यात हुने क्षेत्र नै सरकारको उपेक्षामा, तीनै तहमा छैन नीति
- शैक्षिक गुणस्तर सुधारको प्रयास बुद्धशान्तिमा, ‘हाम्री आमा, राम्री आमा’ कार्यक्रम लागू
- स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाहीले सृजनाको ज्यान गयो, ३५ लाख क्षतिपूर्ति
- नवजात शिशु र परिवारलाई ३५ लाख दिने सहमति, आमाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार हुँदै
- गाँजा खोज्दै घर-घरमा प्रहरी, दुई हजार रोपनी नष्ट
- एक वर्षमा विपदमा परी ५७ जनाले गुमाए ज्यान, साढे ६ अर्बभन्दा बढीको क्षति
- अविवाहित प्रमाणित गर्न रु १०००।- मात्र
- कोशी प्रदेशमा पुनः उद्धव थापा नै मुख्यमन्त्री
