Home » नीति/राजनीति » Page 55
Category:

नीति/राजनीति

बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन केही महिना मात्र बाँकी छ तर प्रदेश सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको सामान्य प्रावधान समेत अझै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
बागमती सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्रालयमा हालसम्म सूचना अधिकारीसम्म नतोकेर सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको उपेक्षा गरेको हो ।
२०७४ सालमा प्रदेश सभाको चुनाव भएपछि बागमती प्रदेश सरकार बनेको थियो ।
सरकारको कार्यकाल सकिने बेलासम्म पनि प्रदेश सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले तोकेको सूचना अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने, तीन/तीन महिनामा सूचनाहरू स्वत: सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका विषय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सुशासन र पारदर्शिता व्यवहारमा नभएर नारा र भाषणमा …

बागमती प्रदेश सरकार: न सूचना अधिकारी, न त वेवसाइट
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्यका प्रमुख अङ्गहरू बीचमा द्वन्द्व बढाउने होइन एक अर्काप्रति संयमित भएर संविधान र कानुनले तोकेका आआफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने तर्फ गम्भीर बन्न देशका प्रबुद्ध नागरिकले आह्वान गर्नुभएको छ ।
आज एक वक्तव्य जारी गर्दै पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्मा, सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी, मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईं, हिमाल खबर पत्रिकाका प्रकाशक कनकमणि दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौला र संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले सो आह्वान गर्नुभएको हो ।
बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारका केही निर्णयहरू कानुन विपरीत ठहर्‍याउँदै बदर गर्ने …

न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरीमाको सम्मान गर्न प्रबुद्ध नागरिकको अपिल !
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

आज जुन ३ अर्थात् आधुनिक चीन निर्माणका क्रममा तत्कालीन चिनियाँ शासकले राजनीतिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको माग राख्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका आफ्ना नागरिकको आम नरसंहार गरेको दिन। जुन नरसंहारमा परेर दशौंहजार चिनियाँ स्वतन्त्रता प्रेमी विद्यार्थी, अभियन्ता र राजनीतिज्ञ मारिएका थिए। यो घटनालाई चीनको कम्युनिष्ट सरकारले सधैं, आधुनिक चीन निमार्णमा तत्कालीन सरकारले चालेको कठोर आवश्यकता थियो भन्दै आएको छ। जुन घटनाले चीनको आधुनिकीकरण प्रभावित गरेको छ र यसले कम्युनिष्ट पार्टीको छविमा धब्बा लगाएको छ। अनि लोकतन्त्र तथा मानवअधिकारको पक्षमा उभिनेहरू भनिरहेका छन्, यो घटना चीनका क्रुर शासकद्वारा इतिहास कब्जा गर्न लोकतन्त्रविरुद्ध भएको निर्मम नरसंहार हो।
सन् १९८९ को जुन ३ र …

समृद्ध चीनको कलंक: तियानमेन नरसंहारको ३३ वर्ष
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त अनुभवका आधारमा केही खर्चिला तर राष्ट्रिय जीवनमा कुनै योगदान नै नदेखिने पदहरू पुनरावलोकन गर्ने बेला आइसकेको छ।  नेपालको संविधान अनुसार विगत् १५ वर्षयता मुलुकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रप्रमुखको भूमिकामा तत्कालीन राजा महाराजा कै सरह सेवा सुविधा र सम्मान दिइँदै आएको छ । राष्ट्रपतिको लागि वार्षिक साढे २५ करोड प्रत्यक्ष खर्च हुन्छ । आवास तथा अन्य पूर्वाधार र संविधानको खर्च यो भन्दा अचाक्ली छ । अझ उपराष्ट्रपतिका लागि समेत राज्यकोषबाट वार्षिक ५ करोड २० लाख भन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी तथा कार्यव्यस्तता लगभग शून्य छ । आफ्नो जिम्मेवारी, भूमिका, व्यस्तता …

राज्यका भार “उप”हरू
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

भारतको अतिवादी हिन्दु संगठनराष्ट्रिय स्वयम् सेवक संघ (आरएसएस) सदस्यहरू अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार, तिब्बत, भुटान, नेपालदेखि अक्साई चीनसम्मको भूभागलाई समेटिएको अखण्ड भारतको नक्सा राख्न थालेका छन्।

नयाँ दिल्ली: राष्ट्रिय स्वयम् सेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवतले गत महिना ‘अखण्ड भारत’ को सपना आगामी १० देखि १५ वर्षमा वास्तविकतामा परिणत हुने भनेर गरेको भाषणसँगै  एउटा राजनीतिक तूफान सिर्जना भएको छ।

भागवतले हरिद्वारमा एक सभालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘हाम्रो कार स्टार्ट भयो, ब्रेक बिनाको गाडी छ, एक्सलेटर मात्र छ। जो रोक्न खोज्छन्, तिनीहरू नष्ट हुन्छन्। आउन …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

संसद्को गणित अनुसार बहुमतको सरकार गठन गर्न ७६ स्थान आवश्यक पर्नेमा ताजा आँकडाले लेबरको संख्या प्रारम्भमा ७० को हाराहारी मात्र देखाएकोले अल्बेनिजीलाई साना दल र स्वतन्त्रहरूको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था पर्नसक्ने भनिएको छ तर जे होस्, उनी अष्ट्रेलियाका ३१ औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिने कुरा पक्का छ।

आउँदो तीन वर्ष संघीय सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर लेबर पार्टीले पाएको छ जसको नेतृत्व ५९ वर्षीय एण्टनी अल्बेनिजीले गरिरहेका छन्। नौ वर्षसम्म सरकारमा रहेको पार्टी लिबरलले शनिवार भएको चुनावमा बहुमत गुमाएको छ; प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले पराजय स्वीकार गरेका छन्। उनी पार्टीनेताको पद पनि छोड्दै छन् यद्यपि व्यक्तिगतरूपमा मोरिसन यसपल्ट पनि विजयी उम्मेदवार नै …

अष्ट्रेलिया निर्वाचनका सम्भाव्य परिणति
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सरकारले शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेसँगै पहिले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दिँदै आएको चाडपर्व बिदासमेत जोड्दा सरकारी कार्यालय वर्षभरिमा १२८ दिन बन्द हुनेछन् । यसमा कर्मचारीले पाउने अन्य बिदा जोड्दा वर्षमा एक कर्मचारी करिब १८२ दिन कार्यालयमा अनुपस्थित  रहनेछन्।

-0-0-0-

सरकारले जेठ १ गतेदेखि सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेसँगै यो वर्ष कर्मचारीले साविकको भन्दा थप ५२ दिन बढी बिदा पाउने भएका छन् । सरकारी कर्मचारीले अन्य क्षेत्रका कर्मचारी भन्दा बढी नै बिदा लिएका कारण सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको गुनासो उठिरहेका वेला थपिएको बिदाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समस्या पर्ने प्रशासनविद्को तर्क छ । सरकारले भने सातामा दुई …

वर्षमा १८२ दिन बिदाः कर्मचारीलाई मोज, सेवाग्राहीलाई बोझ
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

विभिन्न सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी तथा उच्च पदस्थ अधिकारीले कानुनले तोकेअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा १५ हजार ४०९ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।

सतर्कता केन्द्रले बैशाख २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा केन्द्रमा ६ लाख ९६ हजार ६२४ जनाको तथ्यांक प्राप्त भएको उल्लेख छ । जस अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू ६ लाख ८१ हजार २१५ जना छन् भने  सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या  १५ हजार ४०९ छ ।

सतर्कता केन्द्रका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीका अनुसार  गत आर्थिक वर्ष भन्दा यो वर्ष सम्पत्ति विवरण …

सम्पत्ति विवरण बुझाउँदैनन् कर्मचारी, १५ हजार भन्दा बढिले मानेनन् कानुन
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको सरकार पत्करमा लागेको आगो झैँ सल्केर सकिन्छ भन्ने धेरैले सोचेका थिए तर त्यो यति छिटो आगो सल्केला भन्नेचाहिँ कसैले पनि सोचेको थिएन। तर मतदाताहरूले चाहिँ केही कुरा पनि भुलेका रहेनछन्, त्यसैले त उनीहरूले प्रधानमन्त्री जोनसनलाई मतदानद्वारा दण्डित गरेका छन्। गत बिहीबार सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा प्रम जोनसन र उहाँको कन्जरभेटिभ पार्टीले लन्डनमा सधैँजसो जित्ने दुई प्रमुख काउन्सिलहरू सहित ४ सय भन्दा बढी सीटमा हारेको छ।

उहाँकै दललेसमेत यस्तै किसिमको नतिजा आउने अनुमान गरेको थियो, त्यसैले होला, चुनावअघि नै कञ्जरभेटिभ पार्टीले यो निर्वाचनमा ८ सय सीट गुमाउने छ भन्ने हल्ला उहाँकै पार्टीभित्र व्यापक रूपमा फैलाइएको थियो। धेरै ठाउँमा …

स्थानीय चुनावमा मतदाताले दण्डित गरे बोरिस जोनसनलाई
0 comment
0 FacebookTwitterEmail
कोही व्यक्तिलाई आफ्नो छोरीले जित्नुपर्छ भन्ने लाग्ला। उनले जिते हुन्थ्यो भन्ने लाग्ला। तर, फलानाले जित्नैपर्ने भन्या के हो ? फलानाले हारे देश दुर्घटनामा जान्छ भन्या के हो ? कसैको छोरीले हारे कसरी मैले जिम्मेवारी लिने ? कुनै व्यक्ति प्रजातन्त्र मान्छु भन्ने अनि प्रजातन्त्रमा फलानाले हारे देश डुब्छ फलानाले जिते देश देश उँभो लाग्छ भन्ने तर्क यो २१ औँ शताब्दीमा यो समाजले ग्राहय ठान्छ ? मैले देश विदेशबाट आएको प्रतिकृया हेरिरहेको छु, सुनिरहेको छु कसैले पनि त्यो भनाइलाई स्वीकार गरेको देखिँदैन।  चितवनका जनता मात्रै होइन अन्य कसैलाई पनि पाच्य हुने कुरै होइन यो। अर्कोतिर यो गठबन्धन नै अप्राकृतिक छ। अब चुनाव
जगन्नाथ पौडेलको प्रचण्डलाई प्रश्न: छोरीले नजिते देश दुर्घटनामा जान्छ भन्या के हो ?
0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क
आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौ
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved