तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
सरकारले शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेसँगै पहिले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दिँदै आएको चाडपर्व बिदासमेत जोड्दा सरकारी कार्यालय वर्षभरिमा १२८ दिन बन्द हुनेछन् । यसमा कर्मचारीले पाउने अन्य बिदा जोड्दा वर्षमा एक कर्मचारी करिब १८२ दिन कार्यालयमा अनुपस्थित रहनेछन्।
-0-0-0-
सरकारले जेठ १ गतेदेखि सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेसँगै यो वर्ष कर्मचारीले साविकको भन्दा थप ५२ दिन बढी बिदा पाउने भएका छन् । सरकारी कर्मचारीले अन्य क्षेत्रका कर्मचारी भन्दा बढी नै बिदा लिएका कारण सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको गुनासो उठिरहेका वेला थपिएको बिदाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समस्या पर्ने प्रशासनविद्को तर्क छ । सरकारले भने सातामा दुई दिन सार्वजानिक बिदा दिदा खर्च कटौती हुने र उत्पादकत्व बढ्ने दाबी गरेको छ । यसवर्ष मात्र समग्रमा १२८ दिन बिदा हुने भएको छ ।
सरकारले शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेसँगै पहिले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दिँदै आएको चाडपर्व बिदासमेत जोड्दा सरकारी कार्यालय वर्षभरिमा १२८ दिन बन्द हुनेछन् । यसमा कर्मचारीले पाउने अन्य बिदा जोड्दा वर्षमा करिब १८२ दिन कुनै न कुनै कार्यालयमा कर्मचारीको अनुपस्थिति भइनै रहन्छ । किनभने सार्वजानिक बिदा बाहेक कर्मचारीले लिने व्यक्तिगत बिदाको अधिकार हरेक दिन कुनै न कुनै कर्मचारीले उपभोग गरिरहेकै हुन्छन् । जसको कारण सम्बन्धित कर्मचारीले गर्ने काम रोकिन्छ । सबै कार्यालयको काम नियमित रूपले सूचारु हुन पाउँदैनन् । यस हिसाबले वर्षमा १८२ दिन सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सेवामा अवरोध खेप्नुपर्छ तर कर्मचारी ती सबै दिन घरैमा बसी आरामले तलब बुझ्छन्।
सार्वजानिक बिदा बाहेक कर्मचारीले पाउने निजी बिदा
निजामती सेवा नियमावली २०५० को व्यवस्था अनुसार सरकारी कर्मचारीले वर्षमा जम्माजम्मी ५४ दिन निजी बिदा पाउँछन् । नियमावलीको नियम ५७ अनुसार कर्मचारीले पर्व बिदा ६ दिन भैपरी बिदा ६ दिन, घर बिदा हरेक १२ दिन काम गरेपछि १ दिन बिदाको दरले वर्षमा ३० दिन बिदा पाउँछन् । यो १२ दिनभित्र सार्वजनिक बिदा परे पनि सो कार्यदिनमै गनिने नियमावलीमा उल्लेख छ । त्यस्तै विरामी बिदा वर्षको १२ दिन पाउँछन् । यस अनुसार कर्मचारीले वर्षमा ५४ दिन बिदा नियमित रूपले पाउँछन्। त्यस्तै पर्व बिदामा ६ दिन मात्र उल्लेख भए पनि त्यो केवल नियमावलीमा सीमित छ । किनभने सरकारले दिने सबै प्रकारका पर्व बिदा कर्मचारीले पनि मनाएकै हुन्छन् । यो वर्ष सरकारले पर्व बिदा १६ दिन दिने निर्णय गरिसकेको छ । यो बाहेक महिला कर्मचारीका लागि २ दिन, शिक्षण संस्थाका लागि १ दिन, जात्रा बिदा ४ दिन हुनेछ ।
हरेक कर्मचारीले नियमित पाउने बिदा बाहेक किरिया बिदा १५ दिन, महिला कर्मचारीको हकमा सुत्केरी बिदा ९८ दिन, श्रीमती सुत्केरी हुँदा पुरुष कर्मचारीलाई सुत्केरी स्याहार बिदा १५ दिन दिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । यसैगरी कर्मचारीले असाधारण बिदा आवश्यकता अनुसार र अध्ययन बिदा कार्यकाल भरिमा ३ वर्ष पाउँछन् । यी सबै बिदाको उपयोग गरेर पनि कर्मचारीले तलव भने पुरै पाउँछन् । यदि कुनै कर्मचारीले बिदा नलिई काम गरेमा बिदा सञ्चिति गरेबापत कूल बिदाको दिनको हिसाबमा थप तलव पाउँछन् ।
यो वर्ष कर्मचारीलाई निजी बिदा बाहेक १२८ दिन बिदा
सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै १०२ दिन बिदाको घोषणा गरिसकेको छ । सो निर्णयसँगै देशभर यो वर्ष १२८ दिन बिदा हुने र धर्म, समुदाय र पेशाको आधारमा पछि छुट्टै बिदा हुनेछ ।
यो वर्ष शनिबार र आइतबार क्रमशः ५२ र ४१ दिन बिदा हुनेछ भने दशैं बिदा ५ दिन, तिहार बिदा ३ दिन, दिवस बिदा ५ दिन र जन्मजयन्ती १ दिन बिदा रहेको छ । साथै, त्यसबाहेक धर्म, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र र स्थान विशेषका लागि मात्रै ४ दिन बिदा रहेको छ ।
राष्ट्रिय रूपमा मनाइने दिवसहरू र विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिका जन्मजयन्तीमा बिदा दिने प्रचलनका कारण यस वर्ष वैशाखमा ७ दिन, जेठमा १० दिन बिदा हुनेछ । त्यसैगरी, असारमा ९ दिन, साउनमा १० दिन, भदौमा ११ दिन, असोजमा १७ दिन, कात्तिकमा १५ दिन, मंसिरमा ९ दिन, पुसमा १० दिन, माघमा ९ दिन, फागुनमा १२ दिन र चैतमा ८ दिन बिदा दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
यी बाहेक धर्म, समुदाय र पेशाको आधारमा पछि छुट्टै बिदा हुनेछ । गृह मन्त्रालयले शनिबार बाहेक विभिन्न पर्व दिवसका अवसरमा ४३ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि गरेको गरेको छ ।
किन दिइयो सातामा दुइ दिन बिदा ?
सरकारले सातामा दुई दिन बिदा दिँदा इन्धन, विद्युत्, पानी, सरसफाइ, यातायातजस्ता शीर्षकमा सरकारी खर्च १६ देखि २० प्रतिशत घट्ने भन्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णय पछि कार्य घण्टामा असर नपर्ने सरकारको निष्कर्ष छ । गृह मन्त्रालयले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने, सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म कार्यालय समय बिहान ९:३० देखि अपरान्ह ५:३० बजेसम्म निर्धारण गरेको छ । यसैगरी, कात्तिक १६ गतेदेखि माघ १५ गतेसम्म कार्यालय समय बिहान ९:३० बजेदेखि अपरान्ह ४ः३० बजेसम्म रहनेछ ।
सातामा दुई दिन बिदा हुने निर्णय लागू गर्नु अघि सरकारी कर्मचारीले आइतबारदेखि बिहीबारसम्म १० बजे देखि ५ बजेसम्म (दैनिक ७ घण्टा र शुक्रबार १० बजे देखि ३ बजेसम्म ५ घण्टा) गरी सातामा ४० घण्टा काम गर्दै आएका थिए। साताभर हुने कार्य अवधि उही हुने भएकोले पाँच दिनमा कर्मचारीले पूर्ण जिम्मेवार भएर काम गरेमा यो निर्णय वैज्ञानिक र प्रभावकारी हुने सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बताउनुहुन्छ।
सरकारले दुई दिन बिदा दिने प्रस्ताव बनाउन कार्यदल नै गठन गरेको थियो। सो कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अनुमानका आधारमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिए १ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक खर्च बचत हुन्छ। यो बचत इन्धन, विद्युत्, पानी, सरसफाइ र यातायातको क्षेत्रमा हुने कार्यदलको ठहर छ। साथै कार्यदलले हप्तामा ४० घण्टा काम गर्न ६ दिन कार्यालय आउनुलाई अनुत्पादक भनेको छ।
सरकारले सातामा दुई दिन बिदा दिँदा इन्धन, विद्युत्, पानी, सरसफाइ, यातायातजस्ता शीर्षकमा सरकारी खर्च १६ देखि २० प्रतिशत घट्ने भन्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णय पछि कार्य घण्टामा असर नपर्ने सरकारको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनमा ६ पटक अफिस आउनु, ६ पटक फर्कनु, ६ पटक कार्यालयका लागि तयारी गर्नु र आतेजाते १२ पटकको समय यातायात र यात्रामा सडकमा बिताउनु कुनै पनि हिसाबले तर्कसङ्गत देखिदैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘६ दिनमा ४० घण्टा लगाएर काम गर्नु भन्दा ५ दिनमा ४० घण्टा लगाएर गर्दा बढी उत्पादकत्व र कम खर्चिलो हुने बताइएको छ ।
सेवा प्रवाह नरोक्न सट्टा बिदा
सरकारले बिदा दिने निर्णय गरेसँगै सेवाप्रवाहमा असर नपरोस् भनेर सट्टा बिदाको व्यवस्था मिलाएको छ । गृह मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक बिदाका दिनमा सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीलाई सट्टा बिदा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार हप्तामा दुई दिन बिदा दिने सम्बन्धमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न यस्तो बिदा दिन लागिएको हो ।
यसरी हप्ताको दुई दिन बिदा दिदा दशैं र तिहारका सार्वजनिक बिदा बाहेक अन्य बिदा लगातार दुई दिनभन्दा बढी भएमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न सरकारी संस्था र स्थानीय तहले तेस्रो दिनदेखि गृह मन्त्रालयले समय निर्धारण गरे बमोजिम सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्ति अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी, रोपवे, टेलिफोन, प्रहरी, विद्युत्, खानेपानी, अध्यागमन, वारुणयन्त्र, टक्सार, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, मुद्रण विभाग, कन्सुलर सेवा, राहदानी सेवा, हुलाक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, सीमा प्रशासन कार्यालय, बैंकिङ सेवा, आन्तरिक राजस्व, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, भन्सार कार्यालय र स्थानीय तहमा यो नियम लागू हुनेछ । यो नियम लागू भएपछि के कस्तो असर देखिन्छ भन्ने चाहिँ केही महिनाको परीक्षण पछि मात्र थाहा हुन्छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- प्रवासी नेपाली श्रमिकको पीडा कसरी कम गर्छ श्रमाधान सेवाले?
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
