Home » नीति/राजनीति » Page 54
Category:

नीति/राजनीति

राजनीतिक दलपिच्छेका  ट्रेड युनियनका कारण कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण भएकाले कर्मचारीको छाता संगठन बाहेकका ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने आवाज कर्मचारीहरूबाटै उठ्न थालेको छ । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको एक मन्त्रालयको विभागीय कार्यसमितिका सदस्य समेत रहेका शाखा अधिकृतले प्रशासनमा कर्मचारी युनियनहरूको दादागिरी  बढेकाले दलैपिच्छेका संगठन खारेज गर्नुपर्ने बताए । कर्मचारीको हकहितका लागि काम गर्न एउटा आधिकारिक संगठन पर्याप्त भएकाले दलैपिच्छेका संगठन अनावश्यक रहेको उनको तर्क छ । आधिकारिक संगठनको कार्यसमितिमा आफ्नो दल निकटका कर्मचारी नआएपछि आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका काम गर्न पाइँदैन भनेर छुट्टाछुट्टै युनियनमार्फत प्रशासनमा हैकम चलाउन थालेको उनले प्रष्ट पारे ।

कर्मचारीहरूका ट्रेड युनियनले गर्ने  गतिविधिबाट आम सेवाग्राही वा कर्मचारी मात्र …

दलैपिच्छेका ट्रेड युनियनले प्रशासनमा विसङ्गति, खारेज गर्न किन डराउँछ सरकार ?
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

आज जुन २० अर्थात् विश्व शरणार्थी दिवस। संयुक्त राष्ट्रको एक प्रतिवेदनले गत वर्ष १० करोड मानिस आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएको उल्लेख गरेको छ। शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्च आयोग (युएनएचसीआर) को सन् १९५१ मा स्थापना भएयता युक्रेनमा सबैभन्दा धेरै र छिटो बढिरहेको शरणार्थी समस्या भएको जनाइएको छ।

युएनएचसीआरले यसलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि अभिलेखवद्ध सबैभन्दा धेरै विस्थापित भएको घटना भएको बताएको छ । अफ्रिकाको सहेल क्षेत्रबाट इयु आउने शरणार्थीहरू बढ्न सक्ने पनि ग्लोबल ट्रेन्ड्स रिपोर्टले जनाएको छ।

युएनएचसीआरले इयु सहेल क्षेत्रबाट भागेका शरणार्थीहरूको बारेमा चिन्तित हुनुपर्छ भनेको छ ।

युएनएचसीआरका अनुसार गत वर्ष विश्वभरि १० करोड मानिस आफ्नो घर छोड्न …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

कसरी हुन्छ माफियाको प्रवेश: नमुनामा दुई बजेट

पाँचदलको गठबन्धनमा बनेको सरकारमा माओवादीको कोटाबाट अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा माथि चालु वर्षको बजेटमा करका दर हेरफेर गर्दा व्यापक घोटाला गरेको आरोप लागेको छ । यस्तो काम बजेट आउने दिन राती मन्त्रीकक्षमा अनधिकृत व्यक्तिको उपस्थिति र उनकै सुझावमा हेरफेर गरिएको भन्ने विवरण आयो जो बजेट निर्माणका सन्दर्भमा चाहिँ नयाँ हो तर करका दर हेरफेरमा अर्थमन्त्री कुनै न कुनै व्यावसायिक समूहको लाभहानीको लोभमा पर्ने गरेको उदाहरण विगत देखिकै छन् ।
चालुवर्षको बजेटमा जस्तो आरोप लाग्यो मन्त्रीले त्यसको तर्कसंगत जवाफ दिन सकेनन् तर पनि संसद्‌मा माग भएको संसदीय छानबिन समिति गठन नभई बजेट पारित भयो …

देश माफियाको चंगुलमा, मुक्ति पाउन कठिन १
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

प्रदेश सरकारहरूको पाँचौ तथा अन्तिम पूर्ण बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ। संभवत: केही दिनमा ती पास पनि हुनेछन्। सुदूर पश्चिम प्रदेशमा पनि बजेट आएको छ, नेकपा एमाले, लोसपा र जसपा लगायतका प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू बजेट असफल वा पारित हुन नदिने सामथ्र्य राख्दैनन् त्यसैले त्यो पास हुनेनै छ।
प्रदेश सरकारले २०७९/८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट ल्याएको छ। यो समेत गरी प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा १ खर्ब ५५ अर्बको बजेट ल्याएको छ। यो बजेटलाई पाँच वर्षमा हुन जाने १८२५ दिनले भाग गर्ने हो भने प्रदेश सरकारको प्रति दिनको खर्च ८ करोड ४९ लाख ३१ हजार …

प्रदेश सरकारको औचित्यमै प्रश्न, बजेट क्षमतामा गम्भीर समस्या
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

लगानी बोर्डको पछिल्लो बोर्ड बैठकले ७६० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र ३०८ मेगावाटको एस.आर. ६ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा पनि भारतीय सरकार मातहतको कम्पनी एनएचपीसीलाई दिने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी दुवै महत्वपूर्ण आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय भएपछि सरोकारवालाहरूले अब फेरि पश्चिम सेती कति वर्ष भारतीय कम्पनीको घानमा अल्झिन्छ भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन्। किनकी ४० वर्ष यता पश्चिम सेती आयोजना निरन्तर यसैगरी विभिन्न शक्तिशाली बहुराष्ट्रिय कम्पनीको चंगुलमा फस्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत वैशाख २७ गते गृह जिल्ला डडेलल्धुरामा स्थानीय तह निर्वाचनको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले आफैं पश्चिम सेती …

पश्चिम सेतीको कथा: ४० वर्षपछि भारतीयको चंगुलमा
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

राज्यको ढुकुटीमा साधारण खर्चको चाप थेग्नै नसक्नु भइरहेको बेला सरकारले राज्यकोष बाटै पूर्वराष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई समेत विशेष सुविधा दिइरहेको छ। पूर्वराष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले अहिले राज्यकोषबाट ५० हजार मासिक पेन्सन, आवास अथवा मासिक दुई लाख रुपैयाँ घर भाडा, चार वटा सवारी साधन, केही सुरक्षाकर्मी, दुई जना सवारी चालक, पत्रपत्रिका खरिदका लागि मासिक ३ हजार रुपैयाँ, मासिक २० लिटर मोबिल, ४ सय लिटर इन्धन, पानी, विजुली तथा इन्टरनेट शुल्क सबै सरकारले ब्यहोरी रहेको छ। यसैगरी सरकारले तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई पनि सरकारको निर्णय अनुसार यस्तै सुविधा दिइरहेको छ।

पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई दिइएको सुविधा उदाहरण मात्र हो। गण्डकी प्रदेश आफ्ना पूर्व पदाधिकारीहरूलाई …

संघीयताः बोझिलो संरचना- थामी नसक्ने खर्च
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सरकारले निजामती कर्मचारीको संख्या कटौती गर्ने तयारी थालेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा  प्रशासनिक खर्च कम गर्नको लागि कर्मचारीको दरबन्दी घटाउन लागेको हो। सङ्घमा कर्मचारीको संख्या बढि भएकोले प्रशासनिक खर्च पनि बढ्न थालेको निष्कर्ष निकाल्दै संङ्घीय सरकारले करिब दश प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने जनाएको छ।

सरकारी निकायको चालू प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतमा झार्ने  योजना अनुसार कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्न लागिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्मचारी कटौतीको घोषणा सरकारले जेठ १५ गते संसद्‌मा पेश गरेको र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत गरेको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते …

प्रशासनिक खर्च घटाउन दश प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दीमा कटौती  
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

३३ वर्षअघि चीनमा राजनीतिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतासहित राजनीतिक प्रणाली सुधारको माग गरेर आन्दोलन गर्दा बर्बर सैन्य दमनमा मारिएकाहरूको सम्झनामा भेला भएकाहरूलाई यो वर्ष पनि सरकारले दमन गरेको छ।
चीनको चर्चित तियानमेन चोक नरसंहारको स्मरणमा यो वर्ष पनि केही स्वतन्त्रता अभियान्ताले अनौपचारिक कार्यक्रम गरे तर त्यस घटनालाई सम्झिएको आरोपमा हङकङमा ६ जना गिरफ्तार भएका छन्। बीबीसीका अनुसार यो कार्यक्रम जुन ४ का दिन अबेर आयोजना गरिएको थियो, उनीहरू हातमा मैनबत्ती लिएर शान्तिपूर्ण तवरमा मृतकको संझना गरिरहेका थिए। त्यहाँको प्रशासनले भने तीन दशक अगाडिको सो घटनाको बारेमा सार्वजनिक रूपमा कार्यक्रम गरेर सरकारी कानुन अवज्ञा गरेको आरोपमा उनीहरू सबैलाई पक्रेर जेल …

‘गडेस अफ डेमोक्रेसी’को संरक्षण लुकाएरै भए पनि गर्छौं: हङकङका विद्यार्थी
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

‍सरकारले आइतबार पनि सार्वजानिक बिदा दिन गरेको  निर्णय एक महिना नपुग्दै उल्ट्याएको छ । सरकारले सोमबार असार १ गतेदेखि आइतबार सार्वजानिक बिदा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । गत वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न जेठ १ देखि  शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।

 मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको  बैठकले सो निर्णयमा पुनर्विचार गर्दै असार १ देखि आइतबार साप्ताहिक बिदा नदिने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। यस निर्णयसँगै  अव असार १ देखि शनिबार मात्र सार्वजनिक बिदा हुने छ ।

 सातामा दुई दिन बिदा दिन सरकारले गरेको निर्णयको चौतर्फी

आइतबार बिदा दिने सरकारको निर्णय खारेज
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

चितवन। चितवनको माडीमा बाँदरमुढे घटना हुँदा कृष्ण अधिकारी ३३ वर्षको हुनुहुन्थ्यो। त्यो घटना भएको आजदेखि १७ वर्ष पूरा भएको छ। कृष्ण अहिले ५० वर्षको हुनुभयो तर कृष्णलाई लाग्छ घटनाको घाउ अझै आलै छ। पीडा जस्तो थियो त्यस्तै छ।
कृष्ण भन्नुहुन्छ– ‘१७ वर्ष भयो घटना सम्झिँदा पनि गाह्रो हुन्छ, छोडौं कसरी छोडौं ? निरन्तर लाग्दा त न्याय पाइएको छैन, छाड्दा आस पनि मर्छ।’

२०६२ साल जेठको २३ गते माडीको बाँदरमुढेमा तत्कालीन विद्राही नेकपा माओवादीले यात्रुबाहक बसमा विद्युतीय बम विष्फोट गराएको थियो। विद्युतीय बम विस्फोटबाट ४२ जनाको ज्यान गएको थियो भने ७५ जना घाइते भएका थिए। घाइते ३ जनाको उपचारका क्रममा ज्यान …

बाँदरमुढे घटना– १७ वर्ष पूरा, हामीले न्याय कहिले पाउने: घाइते
0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क
आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौ
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved