नीति/राजनीति

पर्सामा होली पर्वको रौनकैसँगै राजनीतिक दल र नेताले चुनाव केन्द्रित रणनीतिका सक्रिय हुन थालेका छन्। नाकाबन्दी बेला मधेस आन्दोलनको केन्द्र बनेको वीरगन्जलगायत पर्सा जिल्लामा मधेसी दलको पकड कमजोर बन्दै गएको छ। गएको एक महिनाभीत्र पर्साका आधादर्जन भन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ताहरू मधेसी दल त्यागेर एमाले र नेपाली कांग्रेसमा छिरका छन्।लोसपाका संघीय र प्रदेशका कतिपय सांसदहरू केपि ओलीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर राजनीतिक सौदाबाजीमा तागत बढाउन आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई एमाले पार्टी प्रवेश समेत गराएका छन्।

मधेसी मुद्दा सम्बोधन गराउन असफल भएका कारण मधेसी दलको जनाधार ‍कमजोर भएपछि नेताहरूको बहिर्गमन बढेको तर्क गर्नुहुन्छ हालै लोसपा त्याग गरी एमालेमा प्रवशे गरेका शिव पटेल।मधेस प्रदेश सरकारमा …

निजामती सेवामा कुल पाँच सय ५१ सहसचिव मध्ये महिलाको संख्या ४५  छ  अर्थात  ८ दशमलव २५ प्रतिशत। उपसचिवमा ९.५३ प्रतिशत र शाखा अधिकृतमा १७.२४ प्रतिशतमात्र महिला छन्।तथ्याङ्कमा मात्र होइन, सोच र व्यवहारमा नै राज्यले विश्वास गर्दैन महिलालाई। आरक्षणबाट आएको भनेर महिलाको क्षमताको अवमूल्यन गर्ने पद्दतिनै तयार छ र त्यही अनुसार महिलालाई महत्वपूर्ण जिम्मेबारीबाट पन्छाइन्छ।

सरकारको नीति निर्माण निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीबाट हुन्छ। जहाँ रहेर निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने तहमा पनि महिलाको संख्या सन्तोषजनक छैन। निजामती सेवाको सर्वोच्च पद सचिव (विशिष्ट श्रेणी) पदमा ७१ जना छन् । जसमध्ये महिलाको संख्या ७ मात्र छ। यो ४ दशमलव ९१ प्रतिशत हो।  अघिल्लो वर्ष …

भारतका पाँच राज्यमा यो साता भएको विधानसभा चुनावमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्ने करिब आठ लाख मतदाताले ‘नोटा’ अर्थाता ‘माथि उल्लेख गरिएका मध्य कोही पनि होइन’ (None of The Above)  भन्ने विकल्पमा भोट हालेका छन्। भारतीय निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार ती करिब आठ लाख मतदाताले “तिमीहरू कोही पनि योग्य छैनौ” भनेर भोट हालेका हुन।

मणिपुरका कुल मतदाता मध्ये १०,३४९  (०.६ प्रतिशत) ने नोटा विकल्पको प्रयोग गरे। यसैगरी गोवामा १०,६२९ मतदाता (१.१ प्रतिशत) सबै उम्मेदवारलाई अयोग्य भने।

भारतीय निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार राजनीतिक रूपले अत्यन्त महत्त्पूर्ण मानिने र चार सय तीन विधानसभा सिट भएको उत्तर प्रदेशका ६ लाख २१ हजार १ सय …

अदालतमा विचाराधिन मुद्दा वादी वा प्रतिवादीको मृत्यु भएपछि के हुन्छ ? भारतको सर्वोच्च अदालतका अनुसार मृत्युपछि पनि मुद्दा चलाउने अधिकार रहन्छ। कानुनी कारवाहीमा मृतकका कानुनी उत्तराधिकारी सहभागी हुन सक्छन्। तर, मुद्दा चलाइने अड्डा–अदालत आफैं बन्द भए विचाराधिन मुद्दा के हुन्छ ?

अक्टोबर २०१९ मा जम्मु–कश्मिरमा मानवअधिकार आयोग खारेज भएपछि सयौँ उजुरीकर्ताले यही प्रश्न सोधिरहेका छन्। उत्तेजित केन्द्र सरकारले तम्तयार संसदमार्फत् बिना कुनै संक्रमणकालीन प्रावधान जम्मु–कश्मिर पुनर्गठन अधिनियम अघि सार्‍यो। जम्मु–कश्मिरमा जुन संविधान विस्तार गर्न खोजिएको थियो, त्यसै संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकको हनन् भएको भनी उठिरहेका सयौँ मुद्दा अहिले श्रीनगरमा थन्किएका छन्।

सरकारका तर्फबाट गैरकानुनी हत्या भएको …

रुसले युक्रेनमाथि सैन्य कारवाही शुरू गरेको बाह्रौ दिन भएको छ। रुसको यो कदमको विरोधमा सारा विश्वले आवाज उठाइरहे तापनि युक्रेनलाई साथ दिएर रुसविरुद्ध युद्ध लड्नका लागि भनेरै कुनै देश वा समूह सोझै युद्धमैदानमा होमिएको छैन। सोझै हतियार उठाएर रुसको विरुद्ध लड्ने काम कुनै शक्तिराष्ट्र वा समूहले आजका दिनसम्म नगरे पनि रुसमाथि अन्य विभिन्न किसिमका प्रतिबन्ध लगाएर उसलाई एक्ल्याउने प्रयासमा भने सबै पक्ष एक भएका छन्। युक्रेनमाथि सैन्य कारवाही थालेयता रुसमाथि कुन–कुन राष्ट्र, संघ–संस्था वा कम्पनीहरूले कस्ता–कस्ता विषयहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए त?

रुसको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय पश्चिमा मुलुकहरूले उमाथि लगाइरहेको विभिन्न तरिकाका आर्थिक प्रतिबन्ध बन्न पुगेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जे. …