पञ्जाबका नयाँ मुख्यमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक आरोहणका क्रममा केही असफलताहरू भोगेका छन्, र केही अप्रत्याशित सफलताहरू पनि भोगेका छन् र भोगेका छन् व्यक्तिगत संघर्षहरू– तर जति भोगेका छन् सबै सार्वजनिक रूपमा भोगेका छन्।
जब भगवन्त मान पञ्जाबको मुख्यमन्त्री पदको शपथ खाइरहेका थिए, तब सतोज गाउँका सबैजना आफूलाई भगवन्तको नजिकको मित्र वा नातेदार हुँ भनेर दावा गरिरहेका देखिन्थे।
‘हामी सँगै स्कूल जान्थ्यौँ, हामी मिल्ने साथी थियौँ’, ‘उसले मलाई कतिपटक भनेको छु म उसको फेवरेटट अन्टी हुँ भनेर’, ‘जब त्यो गाउँ आउँथ्यो, सधैँ गुरूघर (गुरूद्वारा) आएर मेरो खुट्टामै ढोगिदिन्थ्यो’, ‘म त वहाँको काखैमा हुकिएको हो नि !’, ‘वो तो भाई अपना प्रा है …
सबैजसो राजनीतिक दलको अनिच्छाका कारण नेपालमा ‘राइट टु नो भोट’ वा ‘राइट टु रिजेक्ट‘ को अधिकार नेपाली मतदाताले पाउन नसकेका हुन। उमेदवार मन नपरे अस्वीकार गर्न पाउने माग उठेको एक दशक भैसक्यो। सर्वोच्च अदालतले २०७० पुष २१ गते कुनै पनि उमेदवार मन नपरेमा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि संविधानसभाको उपनिर्वाचन सहित स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा गरी तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए। तर मतदाताले नो भोटको अधिकार उपयोग गर्नबाट बञ्चित नै रहेका छन्।
