राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्तसहित ६२ वटा राजनीतिक दलले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर छली गरेको पाइएको छ। उनीहरूले घर बहाल कर, कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट कट्टा गरिएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर र अन्य अग्रिम कर छलेको भेटिएको छ।
“सुशासन हाम्रो उच्च प्राथमिकता। अख्तियारको दुरुपयोग, राष्ट्रिय तथा सरकारी स्रोतको दोहन र भ्रष्टाचारप्रति निर्मम, कठोर र शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ। यस्तै अनुगमन, अनुसन्धान र छानबिन कार्यलाई सशक्त बनाइने, भ्रष्टाचार, अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग र अपचलन गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।”
– नेकपा एमालेको घोषणा पत्र, २०७९
“… आर्थिक सुशासन कायम गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हुन्।”
– नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र, २०७९
“भ्रष्टाचार गरिन्न र
