Home » भ्रष्टाचार/अनियमितता
Category:

भ्रष्टाचार/अनियमितता

मधेश प्रदेशमा गाउँगाउँमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको ५२ करोड रुपैयाँको जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला परियोजना अहिले व्यवस्थापकीय कमजोरी, समन्वय अभाव र नीतिगत अन्योलको सिकार बनेको छ। सुरुमा उपकरण, जनशक्ति र संरचना उपलब्ध गराइएका प्रयोगशालामध्ये अहिले अधिकांश सञ्चालनमा छैनन्। कतै भवन छैन, कतै केमिकल अभाव छ त कतै कर्मचारी छैनन्। परिणामस्वरूप नागरिकले पाउनुपर्ने आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण सेवा पाएका छैनन्।

मधेश प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहमा झन्डै तीन वर्षअगाडि ५२ करोड रुपैयाँमा महँगो उपकरणसहित सञ्चालन गरिएका सुविधासम्पन्न जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनशक्ति, केमिकल र व्यवस्थापन अभावले प्रयोगविहीन बनेका हुन्। सरकारी अधिकारीहरूको ध्यान उपकरण खरिदमा मात्र केन्द्रित हुँदा प्रयोगशाला बिजोग अवस्थामा पुगेका हुन्। सञ्चालन …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
राउटे समुदायका युवयुवती। तस्वीरहरु: ज्योति कटुवाल

२०६५ सालमा तत्कालीन दैलेख जिल्ला विकास समितिले पहिलो पटक राउटे समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्दा उनीहरूको जनसंख्या १६५ थियो। १७ वर्षपछि २०८२ साल फागुन १३ गते सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) ले गरेको गणना अनुसार यो संख्या १३३ मा झरेको छ।

यसबीच राउटे समुदायको उत्थानका लागि भन्दै सरकारी र गैरसरकारी स्तरबाट विभिन्न कार्यक्रम भए। तर, अनुसन्धानकर्ताका अनुसार, अवस्था यस्तै रहिरहेमा राउटेको उत्थान त परको कुरा, यो समुदाय नै लोप हुन धेरै समय लाग्ने छैन।

प्रकृतिमाथि निर्भर र न्यूनतम आवश्यकतामा जीवनयापन गर्ने यो फिरन्ते समुदायलाई सरकारले ‘मूलप्रवाहीकरण’ का नाममा भत्ता मात्र होइन, खाद्यान्नदेखि साबुनसम्म बाँड्ने गर्छ। विभिन्न संस्था र व्यक्ति राउटे बस्तीमा …

राउटे समुदायका युवयुवती। तस्वीरहरु: ज्योति कटुवाल
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नुवाकोटको विभिन्न स्थानमा सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योगले स्थानीयवासी पीडित हुँदै आइरहेका छन्। नदी तथा खोलामा अवैध रूपमा उत्खननले तीव्रता पाइरहेका छन्। कानुनको अभाव र नियमनकारी निकायको कमजोरीका कारण प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग गर्दै राजस्व सङ्कलनमा समेत छलकपट हुँदै आइरहेको छ।

नुवाकोटको दक्षिणपूर्वमा पर्ने शिवपुरी पञ्चकन्या र लिखु गाउँपालिका हुँदै पश्चिमतर्फ बग्ने लिखु खोलाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर उद्योगले स्थानीय जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुगेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। पूर्वपश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका नाममा विभिन्न राजनीतिक दलको संरक्षणमा सञ्चालन भएका ती क्रसर उद्योगबाट करोडौँ रुपैयाँको नदीजन्य सामग्री ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको दोहन हुनुका साथै उद्योग आसपासका बस्ती विपद्को जोखिममा परेका …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अभावलाई बहाना बनाएर खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भइरहेको कालोबजारी रोक्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सक्रियता बढाएको छ। पछिल्लो समय बजारमा ग्यास लुकाउने, बढी मूल्य लिने र अवैध कारोबार गर्ने क्रम बढेपछि विभागले यस्ता अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबारे जानकारी दिन आम उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ। उपभोक्ताले देशको जुनसुकै स्थानबाट ग्यास अभाव वा ठगीसम्बन्धी सूचना विभागको निःशुल्क टेलिफोन नम्बर ११३७ मा फोन गरेर टिपाइ सहयोग गर्न सक्नेछन्।

नेपाल आयल निगमले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्ने व्यवस्था गरे पनि बजारमा अझै अभाव कायमै छ। यसै सन्दर्भमा विभागले देशभर स्थलगत अनुगमन र निरीक्षणलाई तीव्र पारेको छ। अनुगमनका

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

२०८१ असोज १२ गते नल्लु खोलाको बाढीले गोदावरी–६ की ६५ वर्षीया सानुमाया नगरकोटीको घर बगायो।  बाढीले उनको छिमेकका अरू १० घर पनि लग्यो।  नगरकोटीको घरछेउमै क्रसर उद्योगहरूले धेरै वर्षदेखि ढुंगा, बालुवा खोस्रिरहेका थिए।  खानीबाट निस्केको गेग्रान व्यवस्थापन गरिएको थिएन।  जथाभावी उत्खनन रोक्न नगरकोटी दम्पतीले पटक–पटक वडा, नगरपालिका र वन कार्यालयमा निवेदन दिँदा पनि कसैले सुनेन।  “२०३८ सालको भेलले पनि केही गर्न नसकेको हाम्रो घर, पोहोर ग्राभेलसहितको बाढीले बगायो,” सानुमाया भन्छिन्।

यस्तो पीडा सानुमायाको मात्र होइन।  नल्लु खोलामास्तिर डाँडामा ७० वर्षीय चकना नगरकोटीको परिवार बस्छ।  खानी र क्रसर उद्योगबाट उड्ने धूलो र टिपरबाट आउने प्रदूषणले यो परिवारलाई घरमा बसिनसक्नु बनाएको छ।  …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपाल आयल निगमले आवश्यकताअनुसार मात्र एलपी ग्यास खरिद गर्न र अनावश्यक भण्डारण नगर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ। निगमले ग्यास उद्योगी तथा एलपी ग्यासका बिक्रेताहरूलाई घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर एलपी ग्यासको बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको हो।

निगमले विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल मध्यपूर्व क्षेत्रमा भइरहेको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यासको आपूर्तिमा विश्वव्यापी रूपमा असर परिरहेको भए पनि निगमले नियमित रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यास आपूर्ति गरी बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइरहेको जनाएको छ।

निगमले भनेको छ, “निगमले मुलुकभरिका ग्यास उद्योगीलाई आ(आफ्नो उद्योगबाट बिक्रेतालाई बिक्री गर्ने परिमाण, ठेगाना र सम्पर्क नम्बरसहित हरेक दिन …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सिरहा जिल्लामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव देखाउँदै केही बिक्रेताले कालोबजारी गर्न थालेका जनगुनासो बढेको छ। उपभोक्ता र व्यवसायीले निर्धारण गरिएको मूल्यभन्दा दोब्बरभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आएको पीडितले बताएका छन्।

लहानस्थित महराजा रेस्टुरेन्ट एण्ड होटेलका सञ्चालक पिन्टु राउतका अनुसार ग्यास अभावको मौका छोपेर पसलेहरूले अत्यधिक मूल्य असुल्न थालेका हुन्। “दुई थान ग्यास लिन जाँदा प्रतिसिलिन्डर चार हजार ५०० रुपैयाँ मागियो”, उनले भने, “निर्धारित मूल्यमा दुई सिलिन्डरको तीन हजार ८२० रुपैयाँ पर्नुपर्ने हो। नौ हजार रुपैयाँ भनेपछि कसरी तिर्नु रु त्यसपछि रित्तै हात फर्किनुपर्‍यो।”

सिरहा नगरपालिका–६ मा चियानास्ता पसल सञ्चालन गर्दै आएका प्रमोद यादवले पनि निर्धारण गरिएको मूल्यमा ग्यास नपाउँदा …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

मध्य गर्मी सुरु भएपछि मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा बर्सेनि खानेपानीको हाहाकार हुन्छ। गएको जेठमा प्रदेशको आर्थिक केन्द्र वीरगन्जदेखि राजविराजसम्म अनि राजधानी जनकपुरदेखि ग्रामीण बस्तीहरूसम्म खानेपानी अभाव भएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा बारुण यन्त्रबाट खानेपानी वितरण गरियो। चुरे दोहन, नदीहरूमा बढ्दो उत्खनन, भूमिगत पानीको सीमापारबाट समेत हुने अत्यधिक दोहनका कारण मधेश प्रदेशमा केही दशकदेखि खानेपानीको अभाव हुन थालेको हो।

सन् २०३० भित्र हरेक नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्यमा सहयोग गर्न विश्व बैंकले २७ असार ०७१ मा २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र ५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोगको सम्झौता गरेको थियो। विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडिए)मार्फत नेपालमा ग्रामीण …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल, सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जमा स्थानीय तहका भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी अत्यधिक परेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख झरेन्द्रप्रसाद चापागाईँले अख्तियारमा प्राप्त विभिन्न क्षेत्रका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका जानकारी दिए। उनका अनुसार, सबैभन्दा बढी बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाको २५, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको १८, दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको १७, बाँके कोहलपुर नगरपालिकाको १६, बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको १५, नरैनापुर गाउँपालिकाको १५, बारबर्दिया नगरपालिकाको १३, दाङ लमही नगरपालिकाको १२, बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाको १० र अन्य ७६ उजुरी दर्ता भएका हुन्।

नेपालगञ्ज कार्यालयमा चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ २५ गतेसम्म करिब सात महिनाको अवधिमा …

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार उजुरी अत्यधिक
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल (टिआई)ले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क, २०२५ अनुसार नेपालले यस वर्ष पनि ३४ अङ्क प्राप्त गरेको छ। गत वर्ष जस्तै अङ्क कायम रहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार देखिन नसकेको सङ्केत सूचकाङ्कले दिएको छ।

विश्वका १८० देश समेटिएको सूचकाङ्कमा नेपाल १०० मध्ये ३४ अङ्कसहित मध्यमभन्दा कमजोर अवस्थामै रहेको छ। सूचकाङ्कअनुसार शून्य अङ्क अत्यधिक भ्रष्ट र १०० अङ्क अत्यन्त पारदर्शी मुलुकलाई जनाउँछ। टिआई नेपालले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपालका लागि सूचकाङ्क निर्धारण गर्दा विश्व बैङ्क, विश्व आर्थिक मञ्च, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, ग्लोबल इन्साइट, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, भी–डेमलगायतका अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका तथ्याङ्कलाई आधार बनाइएको छ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये भूटानले सबैभन्दा बढी ७१ …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Newer Posts
Independent News Service (INS)

सम्पर्क
आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौ
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved