नीति/राजनीति

असोज ३ गते बुधवार संविधान दिवसका कार्यक्रमलाई ओझेलमा पार्ने गरी सुरु भएको शिक्षकहरूको आन्दोलनका माग के हुन। बुधवार संविधान दिवसको छुट्टी भएकाले पनि स्कुल आफै बन्द थिए त्यसैले देशभरिका विद्यालय बन्द गरी काठमाडौँ केन्द्रित भनिएको यो आन्दोलनको वास्तविक परीक्षा आजदेखि सुरु हुँदैछ। यसबिच शिक्षक महासङ्घले विद्यालय बन्द हुँदाको असरको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घले विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै १८ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको हो । माग सम्बोधनका लागि सहयोग गर्न विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ ।

१) संसद्को यसै अधिवेशनबाट महासङ्घ र मन्त्रालयबिच भएका सम्झौता तथा शिक्षा क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने प्रबन्धका साथ नयाँ …

यही २०८० भदौ २९ गते शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निम्न अनुसारका निर्णयहरू गरेको छ:

• संविधान दिवसको अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रदान गरिने विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं थप व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषणसम्बन्धी प्रचलित कानुनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने। हाललाई विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने।
• कर प्रणालीको सुधारका लागि पूर्व मन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने।
• साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छूट गरी १०/१० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिने।
• सिँचाइ नीति,

कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेरि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीको हातमा फर्केको छ। विश्वासको मत लिन नसकेर पदमुक्त हुनभएका कार्की ७० दिनपछि अदालतको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री पदमा ‘कमब्याक’ गर्नुभएको छ।

सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक ठहर गरेपछि कार्कीले पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाउनुभएको छ। २०७९ पुस २४ मा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त कार्की विश्वासको मत पाउन विफल बनेपछि असार १५ मा पदमुक्त बन्नुभएको थियो कार्की। तर सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको हैसियतमा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्नुभएका कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ खाए पनि विश्वासको मत लिन सक्ने आधार तय भइसकेको छैन।

बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्था नदेखिँदा कोशी प्रदेश …

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि कानुन र नीति निर्माणमा जोड दिएको बताउनुभएको छ। जनपत्रकार संगठनका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा उहाँले नीतिगत परिवर्तन विना परिवर्तनको अनुभूति नहुने भएकाले आफू पुराना कानुनको परिमार्जन र आवश्यक कानुन निर्माणको गृहकार्यमा रहेको बताउनुभयो।

सञ्चार, सूचना प्रविधि, चलचित्र सबै क्षेत्रमा पुराना कानुन रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पुराना कानुनको समयानुकूल परिमार्जन र नयाँ कानुन निर्माणमा ध्यान दिइएको बताउनुभयो। मन्त्रालयले विज्ञहरुको टोली नै बनाएर राय सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले आम सञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र पत्रकारिता प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयकको मस्यौदामा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो।

पुरानो कानुनले अनलाइन मिडियालाई नचिन्ने तर …

चीनले भारतमा हुन गइरहेको जी–२० शिखर सम्मेलनको समर्थन गरेकोछ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ सम्मेलन नजाने भएपछि उहाँको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री ली कियाङ जानुहुने भएको छ।

मंगलबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै सम्मेलनका लागि भारतरले दिएको निम्तो स्वीकार गरेको बताएको छ। ‘हामी सबै सदस्यसँग मिलेर सम्मेलन सफल बनाउनका लागि मिलेर काम गर्न तयार छौँ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘चीन–भारतको सम्बन्ध स्थिर छ। यस्तै विभिन्न चरणमा वार्ता पनि गर्दै आइरहेका छौँ।’

यता भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले सम्मेलनमा चीन र रुस सहभागी नहुनुले भारतलाई कुनै असर नपर्ने बताउनुभएको छ। दुवै देशका राष्ट्रप्रमुख नआए पनि त्यसको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधि बैठकमा सहभागी हुने भन्दै विदेशमन्त्री …

मंगलबार अधिकांश कर्मचारी र सांसदको  ध्यान मन्त्रिपरिषद् बैठकमा केन्द्रित थियो। संघीय निजामती सेवा विधेयक मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित हुन्छ र छिट्टै संसदमा टेबुल हुन्छ भन्ने धेरैको आँकलन थियो। किनभने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकलाई मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने बताउनुभएको थियो। तर मंगलबारको बैठकले सो विधेयक पारित गर्न सकेन। जसको कारण विधेयक संसदमा छिट्टै पेश हुने र ऐनको रुपमा आउने अपेक्षा गरिएको विधेयक अझै पछि धकेलिएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमवार राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै संघीय निजामती कर्मचारी ऐनलाई मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने तयारी रहेको बताउनुभएको थियो। उहाँले संघीय निजामती ऐनलाई अन्तिम रूप दिइएको बताउँदै त्यसलाई …

विपक्षीहरू सक्रिय हुन थालेपछि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकारले ‘एक देश, एक चुनाव’ काे रणनीति अगाडि सारेको छ। यसले विपक्षीलाई चुनाव लड्न असहज हुने बताइएको छ। लाेकसभा र विधानसभा चुनाव एकैचाेटि गराउन भाजपाले यो रणनीतिक हतियार अगाडि सारेको जानकारहरू बताउँछन्।

खासमा, भारतमा लोकसभा चुनाव सयमभन्दा अघि या पछि गराउने सरकारको कुनै उद्देश्य छैन । यो कुरा केन्द्रीय सूचना प्रसारणमन्त्री अनुराग ठाकुरले एउटा अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको छ । उहाँका अनुसार आम चुनाव समयभन्दा अघि या पछि गराउने सरकारको कुनै इच्छा छैन ।

‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्नो कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म देश र जनताको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ,’ मन्त्री अनुरागले भन्नुभएको छ, ‘भारतीय …