नीति/राजनीति

कोशी प्रदेशका दुई पूर्वमन्त्रीहरूले नियमितविपरीत निजी सुरक्षाकर्मी (पिएसओ) लिनुभएको छ। माओवादीका दुई पूर्वमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो र जीवन आचार्यले पिएसओ (पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर) लिनुभएको हो।

नेकपा माओवादी केन्द्रका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका आङ्बोले केही दिनअघि प्रदेशसभा सचिवालयले बाँडेको विद्युतीय (इन्डक्सन) चुलो पनि लिनुभएको थियो। पछि अन्य केही सांसदले चुलो केही सांसदले फिर्ता गरे पनि आङ्बोले भने फिर्ता नगर्ने यसअघि नै स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ।

नियमानुसार पूर्वमन्त्री आङबो र आचार्यले पूर्वमन्त्रीको हैसियतमा पिएसओ राख्न पाउनुहुन्न। यद्यपि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले उहाँहरूलाई निजी सुरक्षा गार्ड उपलब्ध गराएर ‘गुन’ लगाएको छ। प्रदेशमा पूर्वमुख्यमन्त्रीले मात्र निजी सुरक्षागार्ड पाउने व्यवस्था छ। पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई असई र हवल्दार दर्जाका …

सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको रकम तत्काल खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि भन्दै ८ अर्ब २५ करोड अर्थात् हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो। यो कदमको सर्वत्र आलोचनासमेत भएको थियो। आलोचनाकै क्रममा अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दले संघीय संसद सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको थियो।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशसिंह राउत र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले रकम खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। आदेशमा व्यवस्थापिकाको प्रकृतिले कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य …

नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र मागेको सूचना पाउने हकको संरक्षण गरिएको छ। त्यस्तै सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ मा सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको पहुँच स्थापित गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरेको दिगो विकास लक्ष्यको सूचकांकमध्ये १६.१०.२ मा समेत सूचनाको हकसम्बन्धी सूचकांक समेटिएको छ।

नागरिकको महत्वपूर्ण अधिकारका रूपमा सूचना अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्ने सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन नेपालमा लागू भएको १६ वर्ष पूरा भई १७ औं वर्ष प्रवेश भएको छ। मलाई अहिले पनि सम्झना छ, २०६४ सालमा तत्कालिन संसदमा सरकारले दर्ता गराएको सूचनाको हकसम्बन्धी विद्येयकप्रति …

प्रकाशन तथा प्रशारण संघ लुम्बिनीको आयोजनामा भदौ १ र २ गते बुटवलमा सम्पन्न मिडिया सम्मेलन २०८० ले १३ बुँदे वसन्तपुर घोषणापत्र जारी गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका झन्डै दुई सय मिडिया सञ्चालकहरूको सहभागितामा भएको सम्मेलनले लुम्बिनी केबलकारको टप स्टेसन पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका ३ वसन्तपुरबाट १३ बुँदे वसन्तपुर घोषणापत्र २०८० सार्वजनिक गरेको हो।

घोषणापत्रमा समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न र मिडिया हाउसमा हाल देखिएको आर्थिक संकट समाधानका लागि तीनै तहका सरकारहरुले मिडिया सबलीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ।

यस्तै तीनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीका आधारमा रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइनलाई दिइने विज्ञापन …