विचार

नेपालमा  सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा  विभिन्न जटिलता देखापरेका छन् ।  तीन तहका सरकार बिच अधिकार र शक्तिको प्रयोगमा अन्योल, द्वन्द्व र दम्भ बढ्दै गएको छ । परिणाम स्वरूप बजेट र विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयनमा पनि गतिहीनताको अवस्था छ ।  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार प्रत्यायोजनका खिचातानी बढ्दै  मधेश प्रदेश सरकारले  नेपाल सरकारलाई  चेतावनी दिएको छ । 

स‌ंघ र प्रदेशबिच यस्तै समस्या झेल्दै आएको छिमेकी राष्ट्र भारतका विकास योजनाहरूमा भने केही वर्ष देखि अप्रत्याशित गति लिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री गति शक्ति योजना’ ले विगतको समयमा भारतको सङ्घीय र प्रदेश सरकार लगायत अन्तर मन्त्रालय बिचका सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्ने साथै ‘गति शक्ति …

नेपालको संविधान र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम महालेखा परीक्षकले सबै सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने, देखिएका तथ्य दर्साउने, आलोचना गर्ने, सुझाव दिने वा बेरुजु औँल्याउने गर्छ । औँल्याइएका बेरुजु सम्बन्धित निकायले फर्स्योट गर्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु फर्स्योट सम्बन्धमा प्राप्त प्रमाण स्पष्टीकरण एवं प्रतिक्रियाका आधारमा सम्परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । विगत ६० वर्षदेखि सोही व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेकोमा हालसालै सार्वजनिक लेखासमितिले अनधिकृत रूपमा कानुनमै नभएको बेरुजु सम्परीक्षण गर्ने निर्णय महालेखापरीक्षकले गरेको भनी पत्राचार गरेपश्चात् संघीय सरकारको सम्परीक्षण गर्ने कार्य अवरुद्ध भएको छ …

नेपाली काँग्रेसका नेता केदार कार्की नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि तत्कालका लागि कोसी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन टरेको जस्तो देखिएको छ। आखिर समस्याको समाधानका लागि दूर दृष्टि राख्ने काम त नेपाली काँग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको अडान र प्रदेश सांसद केदार कार्कीको सानो समूहले देखाएको विद्रोहले नयाँ निकास निस्केको छ जसमा तत्कालका लागि मध्यावधि रोक्न नेकपा एमालेले सहयोग गरेको स्पष्ट देखिएको छ। २९ जना सांसद रहेको नेपाली काँग्रेस र ४० जना सांसद रहेको एमालेका बिचमा सहयोगात्मक सम्बन्ध बनेको होइन। विद्रोही ८ जना काँग्रेसी सांसद र उपसभामुखलाई बाहिर राखेरै एमालेका ३९ सांसदहरूले गरेको सहयोगले तत्कालका लागि मध्यावधि रोकिएको देखिन्छ।

यसले के …

संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) मा तीन दशकभन्दा पनि लामो समयदेखि चलिरहेको आधारभूत सुधारको बहस एकपटक फेरि महासभामा उठेको देखिएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयन एर्दोआनले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा अब सुरक्षा दिनेवाला नरहेको बताउँदै अब यो पाँच देशको राजीनिक रणनीतिको मैदान बनेको बताउनुभयो।

त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि विश्व परिवर्तन हुँदै गए पनि आफूले आफ्नो संस्थाको नियम परिवर्तन नगरेको बताउनुभयो। ‘यदि विश्व परिवर्तन भयो र हामी परिवर्तन भएनौँ भने हामीले प्रभावकारी ढंगले समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ। सम्बोधन नै नभएपछि त्यसको समाधान पनि खोज्न सकिँदैन। जसले गर्दा हामी समाधान खोज्नुको सट्टा जोखिमको हिस्सा बन्न पुगेका छौँ,’ महासचिव गुटेरेसको भनाइ …

परिवर्तित भूराजनीतिसँगै यसपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमण परम्परागतभन्दा फेरिएको छ। शपथ लिएको केही हप्तामै प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमण दक्षिणाटन हुने र त्यसलगत्तै उत्तर जाने चलनको क्रमभंग भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वकै दुइै शक्तिशाली राष्ट्रपतिसँग एकैपटक भेट्ने कुटनैतिक साइत मिलाउनुभएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको डिनरपछि सीधै र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको रात्रिभोजमा शनिबार सहभागी हुनुभयो।

कोरोना संक्रमणपछि वैश्विक भूराजनीति समीकरणले कोल्टे फेरिरहेको छ। युक्रेनमाथि रसियाको युद्धाक्रमण र उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले जारी गरेको पछिल्लो विवादित सीमा नक्साले अहिले एसियाली राजनीतिक मुलुकबीच उथलपुथल ल्याएको छ।

चीनले जारी गरेको नक्सालाई आफ्नो ‘प्रचलित नक्सा’ भन्दै भारतको अरुणाचल प्रदेशको ९० हजार वर्गकिलोमिटर जमिन र अक्साई चीनको …

चीन सरकारले कोभिड १९ पछि आर्थिक संकटबाट बच्न विभिन्न हतकण्डा अपनाइरहेको छ। परिवर्तित वैश्विक राजनैतिक परिवेश र मोर्चाबन्दीले गर्दा पनि चीन झन्झन् ‘राजनैतिक र आर्थिक’ घेराबन्दीको मार बल्झिँदै गएको छ।

आर्थिक मन्दीसँगै चीनमा बढेको बेराजगारीबाट आक्रान्त युवाहरूको आक्रोशलाई सम्याउन सरकारले देशभक्ति शिक्षा विधेयक पेस गरेको छ। जसले गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीको नीतिलाई भित्री र बाह्य समर्थन जुटाइने आशा लिइएको छ।

चीनको नेसनल पिपुल्स कंग्रेसको वैचारिक सिद्धान्तका लागि नयाँ देशभक्ति शिक्षा विधेयकको मसौदा पेस गरिएको हो। पूर्णरुपमा पारित हुने सम्भावनाका साथ पेश गरिएको यो विधेयकका विभिन्न अनुच्छेदको मुख्य उद्देश्य, ‘चिनियाँ जनताको महान् पुनर्जीवनलाई बढाउन सहयोग पुर्याउने छ।’

चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले यसलाई …