अनिल तिवारी /वीरगञ्ज 
अनिल तिवारी
परिवर्तित भूराजनीतिसँगै यसपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमण परम्परागतभन्दा फेरिएको छ। शपथ लिएको केही हप्तामै प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमण दक्षिणाटन हुने र त्यसलगत्तै उत्तर जाने चलनको क्रमभंग भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वकै दुइै शक्तिशाली राष्ट्रपतिसँग एकैपटक भेट्ने कुटनैतिक साइत मिलाउनुभएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको डिनरपछि सीधै र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको रात्रिभोजमा शनिबार सहभागी हुनुभयो।
कोरोना संक्रमणपछि वैश्विक भूराजनीति समीकरणले कोल्टे फेरिरहेको छ। युक्रेनमाथि रसियाको युद्धाक्रमण र उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले जारी गरेको पछिल्लो विवादित सीमा नक्साले अहिले एसियाली राजनीतिक मुलुकबीच उथलपुथल ल्याएको छ।
चीनले जारी गरेको नक्सालाई आफ्नो ‘प्रचलित नक्सा’ भन्दै भारतको अरुणाचल प्रदेशको ९० हजार वर्गकिलोमिटर जमिन र अक्साई चीनको विवादित ३० हजार वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रलाई आफ्नो हिस्सा बनाएपछि थप विवाद सिर्जना भएको छ। उक्त नक्सामा साउथ चाइना सी र ताइवान समेतलाई चीनको हिस्साका रूपमा देखाइएको छ।
यससँगै दक्षिण चीन सागरमा बढ्दो अमेरिका–चीन तनाव र क्षेत्रीय विवादबारे हालै जकार्तामा शिखर बैठक सम्पन्न भयो। जसमा अधिकांश राष्ट्रप्रमुखले चिनियाँ गलत रवैयाको खुलेरै विरोध गरेका छन्।
साथै भारतमा सम्पन्न जी–२० शिखर सम्मेलन बैठकले हरित प्रगति, लैंगिक समानता र आतंकवाद नियन्त्रणलगायत विभिन्न बुँदालाई समेट्दै घोषणापत्र जारी गरेको छ। जसले भारतको नेतृत्व र आर्थिक प्रगतिलाई स्थायित्व प्रदान गरेको छ। ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को नाराका साथ समापन भएको सम्मेलनले एसियाको राजनैतिक समीकरणमा बिआरआईको प्रतिउत्तरमा नयाँ दिशा प्रदान गरेको छ।
अर्कोतर्फ विगत दुई दशकदेखि आसियान र चीनले दक्षिण चीन सागरमा कानुनी रूपमा बाध्यकारी आचारसंहिता बनाउने विषयमा वार्ता गरिरहेका छन्, जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। जुलाईमा दुवै पक्षले तीन वर्षभित्र सम्झौता गर्ने सहमति गरे पनि क्षेत्रीय विवादमा समाधानको संकेत कम देखिएको छैन।
परिवेशक्रममै साताव्यापी भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री शनिबार हाङजाओ पुग्नुभएको छ। प्रचण्ड र राष्ट्रपति सीसँग द्विपक्षीय हितका विभिन्न विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। दुवै नेताबीच क्षेत्रीय स्थिरता, एक अर्काको चासो र संवेदनशिलता बुझेर सहकार्यलाई अझ सघन बनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ।
चीनले बिआरआईको माध्यमद्वारा नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा खुला दिलले सहकार्य र सहयोग गर्न तयार रहेको सन्देश दिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता व्यवहारबाटै पुष्टि गरेको बताउँदै चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाले नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ।
त्यसोभए उता अमेरिकको भ्रमणमा एमसिसीले र चीन भ्रमणमा बिआरआईले नेपालको आर्थिक विकासमा बाढी ल्याउने नै हो त ? एमसिसी र बिआरआईबारे मतभेद हुँदै आएको छ। काठमाडौंको बौद्धिक जमातले प्रतिस्पर्धा विरोधीका रुपमा रहेका विकासका दुवै मोडल नेपालको राष्ट्रियतामाथिको हस्तक्षेप भएको बताउँदै आएको छ। बिआरआईलाई चिनियाँ सैन्य स्वार्थका लागि चलाइएको अभियान र त्यसको प्रतिउत्तरमा अमेरिकाले चालेको प्रत्तिउत्पादक महाअभियान भएको भन्दै ठूलो बहस चलिरहेको छ। एमसिसीलाई विकासको बहानामा अमेरिकी सेनाको नेपाल प्रवेश हो भन्दै खुलेरै विरोध गर्ने जमात अझै छ।
सन् २०१७ मा नेपाल बिआरआईको हस्ताक्षरकर्ता बनेको थियो र अहिले चीन नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता बनिसकेको छ। चीन, नयाँ दिल्लीपछि काठमाडौंको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार हो र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत पनि हो।
केही वर्षयता बेइजिङले नेपालसँगको सक्रिय सम्बन्धलाई बढावा दिँदै आएको विभिन्न गतिविधिबाट देखिन्छ। मुख्यतया बिआरआईलाई केन्द्रित गर्दै चीनको कूटनीतिक प्रभाव नेपालमा अप्रत्याशित रुपमा बढेको देखिन्छ।
काठमाडौंले नयाँ दिल्लीबाट आर्थिक नाकाबन्दीको सामना गरिरहेको बेला बेइजिङले सन २०१६ को क्रस–बोर्डर ट्रान्जिट सन्धिमार्फत मित्रता देखाउँदै ‘चाइना कार्ड’ खेल्न सफल भएको थियो। भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका रुपमा रहेको नेपाललाई तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार अगाडि बढाउन चीनले मौका प्रदान गरेको हो। तर त्यो कति सार्थक रह्यो ? बसहको विषय हो।
बिआरआई परियोजनासँग जुधिरहेको नेपाली मनोविज्ञान
चिनियाँ राष्ट्रपति सीले ५ वर्षअघि भूमि आधारित ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ र समुद्रमा आधारित ‘२१औं शताब्दी समुद्री सिल्क रोड’ योजनाबारे घोषणा गर्नुभएको थियो। बिआरआई परियोजना नेपालमा प्रस्तावित ठूला पूर्वाधार परियोजनामा फोकस हुनुपर्ने र लगानीको मोडालिटीबारे गम्भीर रुपमा सरकारी स्तरबाट छलफल हुनुपर्ने हो, जुन हुन सकेको छैन। यति मात्र होइन, चीनबाट आउने सरकारी डेलिगेट्स र दूतावासको सधैँको वार्तामा बिआरआई परियोजना पहिलो प्राथमिकतामा रहने गरको छ। नेपालमा बिआरआई परियोजनामा रेललाइन र रोडको कनेक्टिभिटीसँग मात्र सम्बन्धित नभई यसमा पाँच विषय समेटिएका छन्। नीतिगत समन्वय, रेलवे र हाइवेसहितको संरचना, खुल्ला व्यापार, आर्थिक समन्वय र जनजनको सामीप्यताजस्ता विषयलाई मुख्य आधार बनाएर चीनले यो परियोजनालाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्दै आएको छ।
काठमाडौंले सुरुमा बिआरआईअन्तर्गत ३५ परियोजनामा सहमति जनाएको थियो। तर सन् २०१९ मा काठमाडौंको अनुरोधमा परियोजनाहरूको संख्या ९ मा झरेको छ। ९ परियोजनाहरूको सूचीकरण गर्दा पनि बिआरआईअन्तर्गत अनुदान वा सफ्ट ऋणलाई प्राथमिकता दिए मात्र लिने कुरा चलिहरेका छन्।
तर, ६ वर्षयता बिआरआईअन्तर्गतका कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। यी परियोजनामध्ये चीनको सबैभन्दा चासोमा ‘रेलवे कनेक्टिभिटीका लागि सहयोग’ सम्बन्धी समझदारीपत्र नै हो। जुन दक्षिणी तिब्बतको केरुङसँग राजधानी काठमाडौंलाई जोड्ने १७० किलोमिटरको सीमा वारपार रेल लाइन हो। अर्को ठूलो परियोजना ट्रान्स हिमालय बहुआयामिक कनेक्टिभिटी आर्थिक करिडोर हो। चीनले सन् २०२२ मा ११८ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसका साथै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणमा नेपाली राजनैतिक सहयोग, सहभागिता बढाउन, शासन, विधायिका र पर्यवेक्षण अभ्यासका बारेमा जानकारी आदानप्रदान गर्न ६ बुँदे चीनसँगको सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो।
कमिसनको मायाजालमा फसेको ऋणको गलपासो
अन्य दातृ निकायले ठूलो लगानी गर्न डराइरहेको पूर्वाधारमा चिनियाँ कम्पनी भने लगानी गर्न हानाथाप गर्छन्। यो चीनले लगानीमार्फत पुष्टि गरेको विश्वव्यापी अनुभव हो। ऋण दिइसकेपछि त्यही पूर्वाधारले ती मुलुकलाई ऋणको पासोमा पार्दै आएको छ। चिनियाँ रणनीतिको बिआरआईका विषयमा नेपालको हकमा पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लागू भएको छ।
सुरुमा वार्षिक २ प्रतिशत ब्याजमा भनेर गरिएको लगानीलाई अहिले चिनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ प्रोजेक्टका रुपमा भएको दाबी गरिरहेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आर्थिक अवस्था ‘आम्दानी अठन्नी, खर्च रुपैयाँ’ जस्तै भएको छ। अहिलेको एअर ट्राफिक र अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाको आकर्षण हेर्दा यो लगानी एक सय वर्षमा कुनै हालतमा उठ्ने देखिँदैन। यस्तै कारणले चिनियाँ लगानीमा परेको छिमेकी मुलुक श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था संकटमा पुगेको हो।
नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएपछि चीनले काठमाडौंको राजनीतिसँग आफ्नो संलग्नता बढाएको छ। सरकार–सरकार र पार्टी–पार्टी स्तरको सम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्देश्यले धेरै उच्चस्तरीय भ्रमणहरू गरिएका छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि भारत भ्रमणको परम्परा तोड्ने प्रयासमा बेइजिङ छ। मुख्यतः दिल्लीसँगको काठमाडौँको सामिप्यतालाई उच्छिन्दै पहिलो भ्रमण बेइजिङ हुनुपर्ने आकांक्षा चिनको छ।
नेपाली नेताहरूले हेक्का राख्ने कुरा श्रीलंकाको आर्थिक संकट मात्र होइन, पकिस्तानको आर्थिक संकट पनि पनि उस्तै छ। बिआरआईको कारण पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था पनि आरालो मात्र लागेको छैन, पिठो पाउन जनता रातभर जागराम बस्नु परिरहेको छ। नेपालमा पनि बिआरआई लागू गर्न चीनले दबाब दिँदै आएको छ। जसको मुख्य उद्देश्य नेपालको अर्थतन्त्रलाई ऋणको पासोमा पार्नु हो।
प्रधानमन्त्री दाहालमाथि चीनको दबाब
प्रधानमन्त्री दाहालले पद ग्रहण गरेको एक दिन नबित्दै चिनियाँ टोली नेपाल पुग्यो। ओली र दाहालको मिलनलगत्तै काठमाडौँ पुगेको ६ सदस्यीय प्राविधिक टोलीले वित्तीय खर्च बहन गर्ने सहमतिसहित रेलवेमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको थियो। तर, दुवै देशले रेलमार्ग निर्माणको वित्तीय सहयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न बाँकी छ।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बिआरआईअन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन अझै विचारमा रहेको र अहिलेसम्म एउटा पनि परियोजना कार्यान्वयन नभएको बताउँदै आउनुभएको छ। पोखरा विमानस्थल सन् २०१६ मा चीनको एक्जिम बैंकले प्रदान गरेको २१५ मिलियन अमेरिकी डलरको ऋणमा आधारित परियोजना हो। तर दाहाल प्रधानमन्त्री भएकै बेलादेखि चीनले पोखरा बिआरआईअन्तर्गत भएको दाबी गर्दै आएको छ।
सतर्क नेपाल, कठोर चीन
नेपालले बिआरआई परियोजनाहरूको चिनियाँ प्रस्तावबारे नेपालले निःशुल्क र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रका लागि खुला हुन अनुरोध गर्दै आएको छ। यसमार्फत बिआरआईको बहानामा यस क्षेत्रमा बेइजिङको खराब अभिप्राय र दुस्साहस प्रवेशलाई निस्तेज गर्न सकिने जानकारहरु बताउँछन्। परियोजना कार्यान्वयनमा प्रमुख चिनियाँ बाधालाई चिर्दै नेपालले यसको वित्तीय पोषण मोडलिटीको सम्बन्धमा स्पष्टता खोजेको हो। तर यसप्रति चीन उदासिन देखिन्छ।
भारतविरुद्ध नेपाललाई प्रभाव पार्ने चीनको प्रयास
नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएपछि चीनले काठमाडौंको राजनीतिसँग आफ्नो संलग्नता बढाएको छ। सरकार–सरकार र पार्टी–पार्टी स्तरको सम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्देश्यले धेरै उच्चस्तरीय भ्रमणहरू गरिएका छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि भारत भ्रमणको परम्परा तोड्ने प्रयासमा बेइजिङ छ। मुख्यतः दिल्लीसँगको काठमाडौँको सामिप्यतालाई उच्छिन्दै पहिलो भ्रमण बेइजिङ हुनुपर्ने आकांक्षा चिनको छ। सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री दाहालको बेइजिङ भ्रमणका लागि चीनले विभिन्न एजेन्डा सेट गरेको थियो। तर नेपाली उदासिनताको कारण विफल भयो।
परराष्ट्रमन्त्री साउदले नेपालको विदेश नीतिलाई स्पष्ट पार्दै छिमेकीहरूसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध सुदृढ बनाउने धारणा व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ। साउदका अनुसार विगतमा तनावमा परेका मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसैले, प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा बेइजिङले आफ्नो एजेन्डालाई सफलतापूर्वक उपयोग गर्छ कि गर्दैन ? प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि काठमाडौंले आफ्ना दुई महत्वपूर्ण र मैत्रीपूर्ण छिमेकीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न सक्छ कि सक्दैन ? यो भने हेर्न बाँकी छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
अनिल तिवारी /वीरगञ्ज का अन्य पोस्टहरु:
- पर्सामा बालिका बलत्कार, बिचौलियाको सक्रियतामा मुद्दा दबाउने प्रयास भएको आरोप
- मेयर संम्लग्न किर्ते नागरिकता प्रकरण: एक हप्ता देखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि प्रदर्शन
- शिविर लगाएर धार्मिक ठगी, पक्राउ पर्ने सूचना पाएपछि फरार भए काली कम्बल
- उपेन्द्र यादवको चर्को बिरोध पछि जसपा सरकारमा नजाने सङ्केत
- दलाई लामा र चिसिँदै गएको अमेरिका चिन सम्बन्ध !
- क्याम्पसको नवनिर्मित भवनमा गाई गोठ, भवन निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपपछि ठेक्कापट्टाको फाइल नै गायब
- किर्ते नागरिकता प्रकरण: सूचना माग्दा प्रमाण गायब, प्रमाण लुकाउन १० लाखको चलखेल भएको आशङ्का
- वीरगन्जको एक सहकारीमा महानगरपालिको सिलबन्दी, जीवी राईलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै प्रदर्शन
- मेयर जोडिएको किर्ते नागरिकता प्रकरण: छानबिन गर्न समिति गठन
- नक्कली बाबु बनेर नागरिकता दिने वीरगन्ज महानगरपालिका प्रमुख सिंह विरुद्ध उजुरी दर्ता
