अर्थतन्त्र/विकास

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका र हाल लाइन काटिएका ग्राहकलाई पुनरावेदन प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको छ। महसुल उठाउनैपर्ने र राजस्वमा छुट दिन नसकिने भएकाले पुनरावलोकन प्रक्रियामा आउन वा किस्ताबन्दीमा तिर्नका लागि अवसर दिन सकिने स्पष्ट पारेको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले  पुस १२ गते विहिबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिएकाको लाइन काटेर बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइसकेको सन्दर्भमा छुट दिन नसकिने बताउनुभयो। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। राजस्व छुट दिन नसकिने भएकाले यसमा प्राधिकरणले केही गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै …

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको शैली परिवर्तन गर्ने बताउनुभएको छ। आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक कार्यक्रमका क्रममा देशवासीका नाममा सम्बोधन क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले पुरातन शैलीको नीति तथा कार्यक्रमले नतिजा दिन नसकेको स्वीकार गर्दै अब नयाँ शैली अपनाइने बताउनुभएको हो।

“बजेट निर्माणको परम्परागत तरिकाले एकातिर प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा बजेट विनियोजन हुन सकेन भने अर्कोतिर खर्चको सही आकलन पनि हुन सकेन, यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चमा परी समग्र आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित भयो”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “यस वर्षदेखि नीति, योजना र बजेट निर्माणको परिपाटी फेरेर नयाँ तरिकाले जाने तयारीमा छु, हाम्रो वार्षिक नीति तथा …

निजी क्षेत्रले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीको विवाद समाधानको प्रर्याप्त प्रयास नगरी उद्योग प्रतिष्ठानहरूको बिजुलीको लाइन काटिनु अनुचित भएको बताएका छन्।

करिब छ वर्षदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीको विषयमा सरकारले गम्भीरता नदेखाई लाइन काटिएको उनीहरूको भनाइ छ।

विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल लामो समयसम्म नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत शुक्रबारदेखि लाइन काट्न थालेको थियो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुल बक्यौता विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिनुपर्ने धारणा राखेको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घले सोमबार …

पोल्ट्री व्यवसायी विनोद पोखरेलले अण्डा उत्पादक किसानलाई सङ्गठित गरेर बजारीकरणमा लागेको एक वर्ष दुई महिना बित्यो। आफ्नो खोरमा राखेका चार लाख कुखुराले दिएको अण्डाले मूल्य नपाएपछि आफू जस्तै किसान सङ्गठित गरेर उहाँले देशका ७४ जिल्लामा बजारीकरणका लागि पुग्नुभयो।

यद्यपि, अहिले पनि अण्डाको लागत मूल्य पाउन अझै सकेको छैन। कोभिडको महामारीपछि निरन्तर नोक्सानमा अण्डा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता व्यवसायीमा छ। किसान पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घले बजारीकरण गर्दै आएको छ। फार्मको अण्डालाई सोझै किसानको भान्सामा पुर्‍याउने गरी काम गरिरहेको छ।

किसान पोखरेलको भनाइमा प्रतिक्रेट (३० वटा अण्डाको) लागत मूल्य रु चार सय २० हाराहारी पर्दछ। अहिले पनि प्रतिक्रेट रु तीन …

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमित प्रतिवेदन अनुसार यतिबेला सबैभन्दा बढी महँगी हिमाली क्षेत्रमा रहेको छ भने त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यकामा बढी महँगी छ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले विहीबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको विवरणअनुसार उपभोक्ता मुद्रास्फीति हिमाली क्षेत्रमा आठ दशमलव ७९ प्रतिशत बराबर पुगेको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार कात्तिक महिनामा काठमाडौँ उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति छ प्रतिशत बराबर छ। यस्तै तराईमा चार दशमलव ४२ प्रतिशत, पहाडमा छ दशमलव शून्य सात प्रतिशत र हिमालमा आठ दशमलव ७९ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा उक्त क्षेत्रमा यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः सात दशमलव ५६ प्रतिशत, आठ दशमलव ५२ प्रतिशत, आठ दशमदव …