ध्रुव भट्टराई/मोरङ ‘सिंहदरबार’ शब्दले सङ्घीय सरकारलाई चिनाउँछ । विराटनगर चाहिँ औद्योगिक नगरीको प्रतिविम्ब हो । देशलाई धेरै जना प्रधानमन्त्री दिइसकेको विराटनगर आर्थिक रूपले मात्रै होइन, राजनीतिक रूपमा पनि सिंहदरबारमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका राख्दै आएको सहर हो । तर, अचेल सिंहदरबारसँग विराटनगरको गुनासो छ, हस्तक्षेप छैन । देशको अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । उद्योगी व्यवसायी निराश छन् । विकास आयोजनाको कामले गति लिन नसकेको स्थिति छ । तर, समस्या समाधानमा सरकार निरीह देखिएको छ ।यस्तो समयमा विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरू के सोचिरहेका छन् ? उनीहरूले सरकारको कामलाई कसरी हेरिरहेका छन् ? बैङ्क र वित्तीय संस्थाबारे उठेका प्रश्नमा विराटनगरका उद्योगीहरूको धारणा के छ ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हाम्रो विराटनगर प्रतिनिधी ध्रुव भट्टराईले मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालसङ्ग गरेकाे कुराकानी ।
देशमा अहिले उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेका समस्या के कस्ता छन् ?
अहिले हामी उद्योगीहरू ठुलो समस्यामा छौँ । वास्तवमा मैले नियमित यो क्षेत्रमा काम गरेको ३० वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो । मैले यत्तिको ‘क्राइसिस’ आफ्नो जीवनमा कहिल्यै देखेको थिइनँ । एकापसमा निजी क्षेत्रका उद्योगीबिच प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । बरु, त्यो प्रतिस्पर्धा खेप्न सजिलो थियो । कहिले तल झरिन्थ्यो, कहिले माथि गइन्थ्यो। तर, अहिले हामी मानसिक तनाव झेल्न नसक्ने कठिन अवस्थामा छौँ । सामान बेच्न जाँदा बजारको अवस्था राम्रो छैन । क्रेतासँग पैसा छैन। यो अवस्था सिर्जना हुनुमा मूलतः राष्ट्र बैङ्कले लिएका केही नीतिहरू जिम्मेवार छन् । यसमा बैङ्कहरूको ‘कार्टेलिङ’ जिम्मेवार छ ।
अर्को कुरा, २०६३ सालसम्म सरकारको विकास खर्च बढी थियो । यस अवधिसम्म ७५ प्रतिशत लगानी विकासमा हुन्थ्यो । २० प्रतिशत चालु खर्चमा थियो । २०६३ सालपछि बराबरीको अवस्थामा आयो । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने ८० प्रतिशत चालु खर्च र २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको अवस्था छ । यसले गर्दा बजारमा पैसा चलायमान भएन । ठेकदारहरूले समयमा पैसा पाउन सकेनन्। समयमा काम हुन सकेन । ठुला आयोजना बन्द हुने अवस्था सिर्जना भयो। अहिले निर्माण व्यवसायीले नयाँ काम चालु गर्ने अवस्था छैन । पुरानो काम गरेको पैसा पाएका छैनन् ।
चालु खर्च कसरी बढ्यो ? यहाँ प्रश्न चिन्ह उब्जिने अवस्था छ । अनैतिक तवरमा राजनीतिक नियुक्ति दिने परिपाटी सुरु गरियो । जुन संस्थाहरूलाई समयमा बन्द गरेर त्यसलाई आइपिओ मार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने थियो, त्यो विषयमा हामीले काम गर्न सकेनौँ। जसका कारण हामी फेरि ३० वर्ष पछाडि परेको अनुभूति भइरहेको छ ।
आज हामी २० लाखदेखि ५ करोडको गाडी चढ्ने भएका छौँ होला । सडक एक लेनदेखि चार लेनसम्मका बनेका छन् । यो बिचमा ठुला ठुला आयोजना पनि बनेका छन् । देशभर बत्ती बलिरहेको छ । एसीमा पनि बसेका छौँ । तर, हाम्रो आर्थिक अवस्था आज भन्दा ४०्५० वर्ष पछाडिको पोजिशनमा पुगेको छ । अझ त्यो भन्दा पनि नराम्रो अवस्था छ । आज हामी प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ८० हजार रुपैयाँको ऋण छ । यति धेरै विज्ञहरूको टोलीसहित रहेको राज्य संयन्त्र के हेरेर बसिरहेको छ ? संसारको कहीँ पनि नहुने कुरा, बाह्य र आन्तरिक ऋणबाट चालु खर्च गरेर देशलाई हलचल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइएको । मुलुकलाई यो अवस्थाबाट माथि उठाउन मैले बहुत गाह्रो देखेको छु।
आर्थिक मन्दीको अहिलेको अवस्थामा मोरङ व्यापार सङ्घ एक्स्पो’ लगाउने तयारीलाई कसरी बुझ्ने ?
हो यो आर्थिक मन्दीको अवस्था छ ।हामी यस विषयमा जानकार छौ ।तर एक्स्पोको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने सन्दर्भमा सबै भन्दा पहिला त यस्तो एक्स्पोमा केही केही समस्याको कुराहरू बोल्न सक्ने प्लेटफर्मको कुराहरू बनाउन सकिन्छ ।
महत्त्वपूर्ण कुरा छ,भोली (शुक्रवार) प्रधानमन्त्री आउदै हुनुहुन्छ । हाम्रो अर्थ व्यवस्था कुन अवस्थामा छ भोली शुक्रवार प्रधानमन्त्री समक्ष सार्वजनिक गर्नेछौ । हामी कुन अवस्थामा यस्तो खालको प्रदर्शनी स्थलमा विराट एक्स्पो गर्न पर्ने अवस्था आयो भनेर पनि बताउने छौ भोली हामी , र अर्को कुरा हामीले एकदम आर्थिक शिथिलता छाएको अहिलेको अवस्थालाई एक्स्पोको माध्यमबाट भए पनि आर्थिक कारोबारको माध्यमबाट भए पनि चलायमान बनाउन खोजेका छौ । आर्थिक रूपमा मुलुक नै जर्ज भएको अहिलेको यो अवस्थाका बिचमा एक्स्पोको माध्यमबाट भए पनि आर्थिक उत्थान गर्ने उद्देश्य अनुरूप हामीले यो एक्स्पो तयारीमा जुटेका छौ ।
मान्छेले अब खर्च गर्न हुँदैन है आर्थिक मन्दी छ भनिरहेको अवस्थामा मान्छेले चाही खर्च गर्ने बानी एउटा जुन हुन्छ, खर्च नै गरेन भने यो मन्दी झन् तल जान्छ, त्यस कारण खर्च गरेर यसलाई रिभल्व गर्न एकदम जरुरी छ,।इको सिस्टममा फ्रिज भएर बसेको पैसा इको सिस्टममा बाहिर ल्याउन जरुरी छ। यो ल्याउँदा खेरी के हुन्छ भने आम्दानीको स्रोत पनि बढ्दै जान्छ, र खर्च गर्ने शक्ति पनि बढ्दै जान्छ,यसले पुरा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ।यो इकोनोमिक्सलाई बुझ्न सबैभन्दा जरुरी छ ।
यस्ता एक्स्पो र व्यापारिक महोत्सवहरूको आयोजना भइरहँदा अर्थतन्त्रमा के टेवा पुग्छ ?
यस्ता खालका एक्स्पोहरुले खरिद बिक्रीमा राम्रो हुन्छ एउटा कुरा,सबै भन्दा ठुलो कुरा चाही के भने, यस्ता एक्स्पोहरुमा नयाँ प्रोडक्टहरु देखिन्छ, बिक्रेताले आवश्यक प्रोडक्टहरु खरिदका लागि विदेश जाने कता जाने भन्ने चक्करमा लाग्नु पर्दैन, यसले यही एक्स्पोमा यो प्रोडक्ट पाइँदो रहेछ यही बिक्री हुने रहेछ भनेपछि मैले मेरो ठाउँमा गएर यो प्रोडक्ट उत्पादन गर्न सके भनेदेखि म यही स्थानीय ठाउँमा बसेर काम गर्न सक्छु, भन्ने भावनाको विकास हुन्छ। हामीले पटक–पटक जब यस्ता खालका एक्स्पो गर्छौ। यस्ता खालका एक्स्पो व्यापारिक महोत्सवहरूले नयाँ व्यवसायीहरू जन्माउन मद्दत पनि गर्छ।
समय समयमा आयोजना हुने व्यापारिक महोत्सव र एक्स्पोले उद्योगी तथा व्यापारीहरूले कसरी लाभ लिन सक्छन् ?
यसैगरी यस्ता खालका एक्स्पो,महोत्सवले पक्का पनि हामी जस्ता उद्योमीहरुले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिन सकिन्छ ।हामीले उत्पादन गरेको बस्तुको यसअघि बजार प्रमोसन गर्दा अत्यन्तै खर्चिलो हुने गरेका थियो । टिभीमा, प्रिन्ट मिडियामा, अनलाइन जस्ता सञ्चारमाध्यम लगायतमा प्रचार गर्दा खर्चिलो हुन्छ ।यहाँ एक्स्पोमा भने अवलोकनकर्ताले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पाउने भए । त्यसले गर्दा सबैजना उद्योगी व्यवसायीलाई आफ्नो नयाँ उत्पादन देखाउन खोज्छन् । किनभने त्यो देखेपछि बिक्ने हो । अर्थात् आफ्नो धेरै ठुलो लगानी पनि भएन । ४० हजारको एउटा स्टलमा चार लाख पब्लिकलाई देखाउन सक्ने जोक होइन । एउटै प्लेटफर्ममा त्यो पनि १० देखि ११ दिनको भित्रमा, त्यसले के गर्छ भने मान्छे त्यसपछि माक्स पब्लिसिटी सुरु भई हाल्छ । फोटो खिच्ने, प्रोडक्टको लोगो देखिन्छ, नेपाल भरीका उपभोक्ताहरूले देख्छन्, त्यसले त्यो बस्तुको बिक्री बढुवा हुन्छ। होइन भने नेपालमा जुन किसिमले एक्स्पोहरु बिस्तार भइरहेको छ,यसले पक्का पनि उद्योगी व्यवसायीले उत्पादन गरेको प्रोडक्टहरु प्रवर्द्धन हुँदैन थियो भने कुनै पनि मान्छे यति ठुलो खर्च गरेर कोही पनि आउँदैन थियो। यस्ता महोत्सवका माध्यमले उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई बढवा दिएको सबैमा विश्वास दिलाएको छ ।
निजी क्षेत्रको एकल प्रयासमा यस्ता खालका ठुला व्यापारिक महोत्सव आयोजना गर्दै आउनु भएको छ,तर राज्यको तर्फबाट के कस्तो सहयोगको अपेक्षा छ ?
वास्तवमा यस्ता खालका महोत्सव,एक्स्पो गर्दा ठुलो धनराशि खर्च हुने गर्दछ । यो लगानीमा राज्यको तर्फबाट सहयोगको अपेक्षा पक्कै पनि हुन्छ। केही नभए पनि राज्यको तर्फबाट व्यापार व्यवसाय प्रवर्धनका लागि गरिने यस्ता महोत्सव,एक्स्पोहरु आयोजना हुँदा अलिअलि सहयोग गरी दिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा हुन्छ नै । मुख्य हाम्रो मुद्दा के छ भने धेरै केही चाहिएको पनि छैन । हामीले एउटा प्रर्दशनी स्थलको जग्गा लिएका छौँ । त्यसमा चाहिँ राज्यले एउटा निश्चित बजेट छुटाइदिएर त्यहाँ हेङ्गर बनाउने बजेट दियो भने चाहिँ हामी सजिलैसँग त्यहाँतिर गर्छौ, खर्च कम हुन्थ्यो,यति एउटा स्टलको ४० हजार लिनु पर्ने थिएन, सालमा चाहिँ १० देखि १२ वटासम्म यस्ता एक्स्पो गर्न सक्छौ। थोरै पैसामा उद्योगी व्यवसायीहरूको सामानहरू राखेर एकदम थोरै पैसामा अवलोकनकर्ताहरूलाई पनि कम टिकट दरमा उत्पादन सामाग्रीहरू देखाउन सक्ने मौका पाउने अवसर मिल्छ ।
निजी क्षेत्रबाट जहिले पनि प्रदर्शनी स्थलको माग हुँदै आएको छ तर अहिलेसम्म पुरा भएको छैन । प्रदर्शनी स्थलको अभावमा यस्ता कार्यक्रम गर्न कस्तो कठिनाइ हुँदो रहेछ ?
धेरै ठुलो अफ्ट्यारो हुँदो रहेछ । हामीले अस्थायी संरचनाको लागि प्रत्येक वर्ष ठुलो धनराशि खर्च गर्नु परेको अवस्था छ । एक पटक मेला लगाउन लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरिएको हुन्छ । त्यसपछि त्यो संरचना त्यसै खेर जान्छ । मेला लगाउने स्थानमा पुरा झाडी रहेको थियो । उक्त झाडी पन्छाउन मात्र हामीले पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेर अहिले सम्म्याउने काम भएको छ । यसरी अन्य विभिन्न समानहरूमा खर्च रहेको छ ।
यदि सरकारले एउटा प्रदर्शन स्थल भएको भए एक पटक खर्च गर्दा सधैँको लागि हुने थियो । तर, अहिलेसम्म भएको छैन । हामीले पटक–पटक राज्यसँग प्रदर्शनस्थलको माग गरेका छौँ । तर, विडम्बना भन्नुपर्छ । अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन । अहिले हरेक वर्ष एक्स्पो लगाउँदा व्यवस्थापनमा मात्र अढाई करोड भन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । राज्यलाई भन्दा नलागेपछि हामी उद्योग सङ्गठन र मोरङ व्यापार सङ्घले अहिले जग्गा हेरेका छौ । केही व्यक्तिले राजनैतिक गरेको कारणले त्यहाँ प्रदर्शन स्थल बनाउन सकिएको छैन । आगामी दिनमा आफ्नो जग्गामा प्रदर्शन स्थल बनाउन हामी लागी परेका छौँ । सम्भवतः अर्को साल स्थायी संरचनामा प्रदर्शन स्थलमा एक्स्पो लाग्नेछ ।
विराट एक्स्पो आयोजना गर्न गइरहेको सन्दर्भमा पनि राज्यका तिन तहका सरकारबाट कुनै प्रकारको सहयोग पाउनु भएको छैन त ?
हैन,स्थानीय सरकार अर्थात् विराटनगर महानगरपालिकाबाट केही आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने प्रतिबद्धता आएको छ,तर धेरै ठुलो रकम छैन। केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट कुनै प्रकारको आश्वासन आएको छैन। स्थानीय सरकारले पनि धेरै ठुलो राजस्व सङ्कलन गर्न नसकिरहेको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ,त्यसैले पनि हामीले स्थानीय सरकारबाट पनि धेरै ठुलो सहयोगको अपेक्षा पनि गरेको छैन।
केही थोरै मात्रमा मात्र अपेक्षा गरेका छौ,उहाँहरूले प्रतिबद्धता पनि गर्नु भएको छ ।कम्पिमेन्टीका रूपमा भन्नु भएको छ ,त्यसले हामीलाई धेरै ठुलो सहयोग त पुग्दैन,तर स्थानीय सरकारको साथ चाही छ भन्ने सन्देश चाही जान्छ।
अन्त्यमा,देशको प्रमुख औद्योगिक नगरी विराटनगरमा अहिले उद्योग व्यवसायको स्थिति के छ?
–विराटनगर औद्योगिक नगरीमा रहेको उद्योगधन्दा कल कारखाना समस्याग्रस्त अवस्थामा जुधिरहेका छन्।
विराटनगरले ६ देखि ७ जना प्रधानमन्त्री दिई रहँदा पनि विराटनगरले अहिलेसम्म एउटा प्रदर्शनी स्थल बन्न सकेको छैन,औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि जग्गा उपलब्ध हुन सकेको छैन। विराटनगरमा रहेको विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने विषयमा राज्य तहले अहिलेसम्म ध्यान खिच्न सकेको छैन । रिङ रोडको अवस्था उस्तै छ। विराटनगर जस्तो अवस्थामा अगाडी बढ्नु पर्ने थियो, विकास र पूर्वधारको हिसाबले त्यो कुरामा विराटनगर लामो समयदेखि मृत सहरको रूपमा रहँदै आएको छ ।सङ्घ सरकारकोले बजेट विनियोजन गर्दा विराटनगरलाई सबै उपेक्षामा पदै आएको छ ।
विराटनगर मुलुकको ठुलो दोस्रो सहर थियो, आज निकै पछाडि परिसकेको छ । हामीले चुनेर पठाएका मान्यहरूले खास गरी काम नगरिदिएका कारण अहिले पनि विराटनगर र अवस्थामा छ ।त्यस कारण यो औद्योगिक क्षेत्रले जसरी रिभिन्युमा टेवा पुर्याउँदै आएको छ। सोही अनुरूप हामीमा पनि बजेट आइदिनु पर्छ भन्ने हाम्रो चाहना सधैँ हुन्छ र सोही कुरा सिंहदरबारलाई सुनाउन चाहन्छु अब विराटनगरलाई बजेट विनियोजन गर्दा उपेक्षा नगरियोस् ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
ध्रुव भट्टराई/मोरङ का अन्य पोस्टहरु:
- कोशीमा सांसदहरूले भत्ता बापत १९ लाख रुपैयाँ बुझे, बनेन जनसरोकारका कानुन
- झापा र मोरङमा हात्ती आतङ्क, पाँच जनाको ज्यान गयो
- हिँड्ने बाटो रोकिएपछि बढ्यो कोसीका तीन जिल्लामा हात्तीको आक्रमण
- कर्मचारी नहुँदा कोशी लोकसेवा आयोग आफै समस्यामा
- कोशी प्रदेश सरकारको कृषिमा १६ करोड बढी अनुदान
- बलिकाहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दो
- चुलोले स्खलित गरेको पदको गरिमा
- कोसीको खेल क्षेत्रमा हालसम्मकै न्यून बजेट: निराश छन् खेलाडि
- कोसीमा चार हजार ३५८ महिला हिंसाका उजुरी, अधिकांश मिलापत्र
- कोसी प्रदेशमा जिम्मेवारीविहीन हुँदा मन्त्रीहरू फुर्सदिला
