विश्व

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युरोपेली सङ्घलाई व्यापार सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि जुलाई ४ सम्मको समय सीमा (डेडलाइन) तोकेका छन्। यदि उक्त अवधिसम्म ईयूले अमेरिकी वस्तुहरूमा लाग्दै आएको कर शून्यमा नझारेमा युरोपेली सामानहरूमा “अझ उच्च” भन्सार शुल्क लगाउने चेतावनी ट्रम्पले दिएका हुन्।

युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनसँगको टेलिफोन कुराकानीपछि ट्रम्पले उक्त अल्टिमेटमको घोषणा गरेका हुन्। ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनेका छन्, “मैले उहाँलाई हाम्रो देशको २५०औँ जन्मदिन (जुलाई ४) सम्मको समय दिन सहमत भएको छु। अन्यथा, उनीहरूको शुल्क तुरुन्तै निकै उच्च स्तरमा पुग्नेछ।”

राष्ट्रपति ट्रम्पको धम्की आएको केही समयपछि आयोगकी अध्यक्ष भोन डेर लेयेनले ईयूले कर कटौतीको दिशामा “राम्रो

भारतका पाँच राज्यहरू—पश्चिम बङ्गाल, तमिलनाडु, असम, केरल र पुदुचेरी—मा भएको विधानसभा निर्वाचनको मतगणना हिजोबाट सुरु भई आज पनि जारी छ। यस निर्वाचनको नतिजाले भारतीय राजनीतिमा निकै ठुलो उलटफेर ल्याएको छ, विशेष गरी पश्चिम बङ्गाल र तमिलनाडुमा। निर्वाचन आयोगको पछिल्लो आँकडाअनुसार, परिणामहरूले धेरै राज्यहरूमा नयाँ राजनीतिक समीकरणको सङ्केत गरेका छन्।

पश्चिम बंगाल: ‘परिवर्तन’ र भाजपाको ऐतिहासिक जित

पश्चिम बङ्गालमा यस पटक निकै कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको थियो। पछिल्लो मतगणनाको रुझान र प्राप्त परिणामअनुसार, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले ऐतिहासिक जित हासिल गर्दै राज्यमा सरकार गठन गर्ने निश्चितप्रायः भएको छ। लामो समयदेखि सत्तामा रहेको तृणमूल काँग्रेसको किल्ला ढलेको छ।

पश्चिम बङ्गालको निर्वाचन परिणामअनुसार

म्यानमारको सैन्य सरकारले जेलमा रहेकी पूर्व नेतृ तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता आङ सान सुकीलाई जेलबाट घरमा नजरबन्दमा सारेको छ। करिब पाँच वर्षअघि सैन्य कू मार्फत सत्ताच्युत भएपछि ८० वर्षीयै सुकी लगातार कारागारमा थिइन्।

बिहीबार साँझ म्यानमारको सरकारी टेलिभिजनमार्फत यो जानकारी सार्वजनिक गरिएको हो। सैन्य सरकारले ‘बुद्ध जयन्ती’ को अवसरमा मानवीय आधार र राज्यको दया देखाउन यो कदम चालिएको दाबी गरेको छ। यद्यपि, उनलाई कुन स्थानमा सारिएको हो भन्नेबारे विस्तृत जानकारी दिइएको छैन।

सन् २०२१ को फेब्रुअरी १ मा सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि सुकीलाई विभिन्न आरोपमा ३३ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। हालैको आममाफीपछि उनको सजायमा कटौती गरिएको छ, तर

बेल्जियम सरकारले देशको ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यका साथ फ्रान्सेली ऊर्जा कम्पनी ‘एन्जी’ सँग रहेका आफ्ना सबै आणविक रियाक्टरहरू खरिद गरी राष्ट्रियकरण गर्ने योजना अघि सारेको छ।

प्रधानमन्त्री बार्ट डी वेभरले यो निर्णयले बेल्जियमको ऊर्जा आपूर्तिमा सरकारी नियन्त्रण बढाउने र जीवाश्म इन्धनको आयातमाथिको निर्भरता घटाउने बताएका छन्। उनले ‘एक्स’ मा लेखेका छन्, “यस सरकारले सुरक्षित, किफायती र दिगो ऊर्जा रोजेको छ, जसले हाम्रो आफ्नै आपूर्तिमा बढी नियन्त्रण राख्न मद्दत गर्नेछ।”

सरकारले एन्जीसँग रहेका बेल्जियमका सात वटै आणविक रियाक्टरहरूको ‘पूर्ण स्वामित्व’ लिने योजना बनाएको छ। यसअघि नै बन्द गरिसकिएका पाँच वटा रियाक्टरहरूको भत्काउने प्रक्रियालाई तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ।

सरकार र