Home » कानून/न्याय » Page 2
Category:

कानून/न्याय

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले बिहीबार एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित गरेको छ। सुरक्षित र विश्वसनीय आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्सको प्रणालीबाट दिगो विकास हासिल गर्ने सो प्रस्तावलाई ऐतिहासिक उपलब्धि मानिएको छ।

सो प्रस्तावमा आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्सको विकास, प्रवर्द्धन र नक्साङ्कन तथा कार्यान्वयन गर्दा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिने प्रतिबद्धता पनि उल्लेख छ।

सो प्रस्तावको मस्यौदा सर्वसम्मतिले १२० सदस्य राष्ट्रको पहलमा पारित भएको थियो। नवीनतम आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स प्रविधिबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यो पहिलो प्रस्ताव हो। राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्का सल्लाहकारले यो प्रस्तावलाई ऐतिहासिक कदम र अग्रगामी दृष्टिकोण भनेका छन् ।

राष्ट्रसङ्घीय परिषद्ले सबै सदस्य देशहरूलाई आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्सको विकास र नियमनका लागि “सेफ, सेक्युअर र ट्रस्टवर्दी”

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

देशमा राजतन्त्र ढलेर गणतन्त्र आउँदासमेत सर्वोच्च अदालत अझै परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै कानुनविद्हरूले नेपालको न्याय प्रक्रिया लथालिङ्ग, भताभुङ्ग भएको धारणा राखेका छन्।

चैत ३ गते सामाजिक न्याय प्राज्ञिक निकेतनले भक्तपुरको दधिकोटस्थित काठमाडौँ स्कुल अफ लमा आयोजना गरेको ‘वर्तमान न्याय प्रणालीमा सामाजिक न्याय र कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका’ विषयक एक दिवसीय कार्यशालामा सहभागी कानुनविद्ले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो।

त्यस अवसरमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा काठमाडौँ स्कुल अफ लका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक प्रा डा युवराज सङ्ग्रौलाले अदालतको पुनःसंरचना जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै अदालतले छिटो र अपवादबाहेक निष्पक्ष न्याय दिन नसकेको बताउनुभयो।

अदालतको पुनःसंरचनाको खाका प्रस्तुत गर्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहनुभएका सङ्ग्रौलाले भन्नुभयो, “छिट्टो र निष्पक्ष …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

प्रहरीले सुन तस्करीको अभियोगमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनलाई समातेको छ। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले पुनलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरिएको पुष्टि गर्नुभएको छ।

गत साउनमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बरामद गरिएको झण्डै ६१ किलो सुन प्रकरणका मुख्य आरोपी दावाछिरिङसँग पुनको सम्बन्ध रहेको पाइएको थियो। चैत १ गते गृहमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा पनि  पुनको संलग्नता औँल्याएको छ।

सुन तस्करी अनुसन्धानमा भएको त्रुटीका कारण सरकारले प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को नेतृत्व परिवर्तन गरेको छ। चैत २ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को प्रमुखमा एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपाल प्रहरीले भोजपुरबाट साइबर अपराधसम्बन्धी सचेतना अभियानको शुभारम्भ गरेको छ। अभियानको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल र कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङले शुभारम्भ गर्नुभयो।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता ढकालले सामाजिक सञ्जाल सचेत भइ प्रयोग नगर्दा साइबर अपराधका घटना बढेको भन्दै प्रविधिको सही उपयोग गर्न आग्रह गर्ने उद्देश्यले भोजपुरदेखि अभियान शुभारम्भ गरिएको बताउनुभयो।

साइबर अपराधसम्बन्धी सचेतना अभियानअन्तर्गत आगामी तीन महिनासम्म विद्यार्थी, नागरिक, शिक्षकलाई सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट हुनेसक्ने साइबर अपराधबारे जानकारी र सचेतना गराइने छ। “गाउँगाउँमा सचेतना जगाउन भोजपुरबाट जिल्लाव्यापी अभियान सुरु भएको छ, क्रमिकरुपमा यो अभियान अन्य जिल्लामा पनि बिस्तार हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो। सामाजिक …

सामाजिक सञ्जाल सचेत भइ प्रयोग नगर्दा बढ्यो साइबर अपराध
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका दुई चिनियाँ नागरिकलाई  वंशज नेपाली बनाउन नेपाली नागरिकता दिलाएको आरोपमा एक अधिकृत पक्राउ परेका छन्।

बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा अधिकृत छैटौं तहमा कार्यरत रामचन्द्र अर्याललाई  फागुन २४ गते प्रहरीले हेटौँडाबाट पक्राउ गरेको हो। अर्याल यातायात कार्यालय काठमाडौँ ठूलो भर्‍याङबाट सरुवा भएर अर्याल बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा आएका थिए।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको अनुरोधमा अर्याललाई बुधवार प्रदेशसभा सचिवालयबाटै पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। अर्याललाई काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाइएको रिजालले बताउनुभयो।

अर्यालमाथि काभ्रे जिल्ला प्रशासनमा रहँदा सुन तस्करीमा संलग्न चिनियाँ नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सहयोग पुर्‍याएको आरोप छ। अर्यालसहितका …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले वैदेशिक रोजगार कसुरमा विकास बाइवा भन्ने सुजन तामाङ र अर्जुन तामाङ भन्ने कर्मा तामाङ पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ।

न्यायाधिकरणका अध्यक्ष कृष्ण गिरी, सदस्यद्वय निशा बानियाँ, उद्धबप्रसाद पुडासैनीको इजलासले निजहरूविरुद्ध तीन सय ३७ जनाको किटानी जाहेरी परेको तथा  रु पाँच करोड ५० लाख भन्दाबढी रकम हिनामिना गरेकाले पुर्पक्षका लागि पठाउने आदेश गरेको हो। यूरो विइङस एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीको नाउँमा तामाङद्वयले वैदेशिक रोजगारीमा माल्टा, क्रोएसिया, क्यानडा, पोल्याडलगायत देशमा पठाइदिन्छौँ उक्त रकम ठगी गरेका थिए।

तमाङद्वयले वैदेशिक रोजगारीमा नपठाएपछि  वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोजिम कारबाही गरि पाउँ भनी लक्ष्मण कटुवालसमेत तीन सय ३७ जनाको किटानी …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

फ्रान्सको संविधानमा गर्भपतन अधिकारहरू समावेश गर्ने विधेयकलाई सांसदहरूले हिजो सोमबार भारी मतका साथ अनुमोदन गरेका छन् । जसले फ्रान्स महिलाको स्वेच्छाले गर्भपतन गर्ने अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा संवैधानिक प्रत्याभूति गर्ने एक मात्र देश बनेको छ।

हालैका वर्षहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा गर्भपतन अधिकारमा प्रतिगमन भइरहेको समयमा फ्रान्समा भने राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनद्वारा संविधान परिवर्तनको यो ऐतिहासिक विधेयक प्रस्ताव गरिएको थियो । फ्रान्सको संसद्को विशेष संयुक्त सत्रमा भएको मतदानले सांसदहरूको बिचमा लामो समयदेखि बहसमा रहेको यो विधेयक पारित भएको छ ।

यो विधेयकमा भएको मतदानमा पक्षमा ७८० मत र विपक्षमा ७२ मत परेको थियो। गर्भपतनलाई फ्रान्समा अधिकांश राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापक समर्थन प्राप्त छ ।  …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

पाँच  वर्ष  देखि मन्त्रालयहरूमा चक्कर काटिरहेको  सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकले अन्ततः संसद्मा पुग्ने बाटो तय गरेको छ । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । बहुचर्चित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक सरकारले अङ्ग पुराएर  ल्याएपछि संसद् सचिवालयले दर्ता गरेको सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो । 

विधेयकमा देखिएका केही प्राविधिक त्रुटिहरू सच्याएपछि संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको बताइएको छ । लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको विधेयकको मस्यौदा आइतबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आएको थियो ।  राजनीतिक तहबाट पनि विवादित विषय टुङ्ग्याएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विधेयक सङ्घीय मामिला

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्वव्यापी साइबर अपराध सन्धिका केही मस्यौदा प्रावधानहरुमा  भएको कमजोरीहरूलाई संशोधन गर्न नागरिक समाजका संस्थाहरूले दबाब दिइरहेका छन्।

यस प्रस्तावित सन्धिमा पत्रकार र मानव अधिकार अभियन्ताहरूको लागि सुरक्षाको अभाव रहेको नागरिक समाजले बताउँदै आएको छ । सात वर्षदेखि प्रस्तावित यो सन्धिलाई यो महिना अन्तिम रूप दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरू बिच तानातान चल्दै आएको छ ।

२०२४ फेब्रुअरीको सुरुवातमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले न्युयोर्कमा यो सन्धिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तय गरेको भए पनि सदस्य राष्ट्रहरूबिच मतभेद कायम रहेकोले यो सन्धिमा सहमति हुन सकेको छैन।

रुसद्वारा २०१७ मा प्रस्ताव गरिएको यो सन्धि मूल रूपमा अनलाइन ठगी, घोटाला र उत्पीडन विरुद्ध

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

श्रीलङ्काको पुनरावेदन अदालतले देशका दुई प्रमुख ग्यास कम्पनीका शीर्ष अधिकारीहरूको तलब विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ।

श्रीलङ्काको सार्वजनिक कम्पनी लिट्रो ग्यास लङ्का लिमिटेड र लिट्रो ग्यास टर्मिनल लङ्का प्राली सार्वजनिक प्राधिकरण हो भन्ने सूचनाको आयोगको आदेशलाई सदर गर्दै अदालतले सो आदेश दिएको हो । न्यायाधीश डियन समराकुनको इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाई भएको थियो।

यस मुद्दामा लिट्रो ग्यास लङ्का लिमिटेड र लिट्रो ग्यास टर्मिनल लङ्का लिमिटेड सूचना आयोगको आदेश विरुद्ध पुनरावेदन लिएर अदालत गएका थिए । 

अन्यायपूर्ण रूपमा जागिरबाट आफूलाई निष्कासन गरिएको भन्दै सूचना माग गर्ने लिट्रो ग्यास लङ्का लिमिटेडका पूर्व अप्रेसन डाइरेक्टर तथा चार्टर्ड इन्जिनियर डब्लुके सुदर्शन करुणाथ्ने यस

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved