पोखरामा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले १७ बुँदे साझापत्र तयार गरी काम कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ।
साझापत्रमा प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी हुनुपर्ने, प्रदेश सरकारले उपभोग गरिरहेका भवन र भवन परिसरको जग्गा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्नेलगायतका बुँदा राखिएका समेटिएका छन्। यस्तै, प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारी प्राप्त नभएको र आवश्यक नभएका कर्मचारी आउँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको भन्दै संघबाट कर्मचारी पठाउँदा प्रदेशको सहमतिका आधारमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रदेशको कानूनबमोजिम जनशक्ति प्रयाप्त नहुँदासम्म संघबाट खटाइने, प्रदेश सचिव र आ–आफ्नो प्रदेशभित्र पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकमुष्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई सोही कार्यालयमार्फत पदस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने पनि बुँदामा …
