वातावरण/जलवायु

कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रलगायत कोशी क्षेत्रमा यस वर्ष चराको सङ्ख्या घटेको छ। चराको गुणस्तरीय बासस्थानको अभाव, बासस्थान क्षेत्रमा भइरहेका विकास निर्माण, खेतीबालीमा बढ्दो विषादिको प्रयोग र मानवीय क्रियाकलापले गर्दा चराका सङ्ख्या घटेको हो।

मिड–विन्टर वाटर वर्ड सेन्सस २०२४ अन्तर्गत यस वर्ष कोशीटप्पु आरक्षलगायत कोशी नदी क्षेत्रमा गरिएको गणनामा यस वर्ष ५३ प्रजातिका पाँच हजार पाँच सय २७ को सङ्ख्यामा चरा फेला परेको छ। गत वर्ष ५६ प्रजातिका सात हजार पाँच सय ७३ चरा रहेको तथ्याङ्क रहेको छ। बर्सेनि नयाँ–नयाँ प्रजातिका चरा आउने क्रम थपिए पनि यस वर्षको गणनामा चराको प्रजाति र सङ्ख्यामा कमी आएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष कोशी संरक्षण …

बागलुङ नगरपालिकाले काठेखोला र कालीगण्डकी करिडोर नजिकैको सुतुर्केमा फोहोर फाल्न थालेको एक दशक भयो। त्यसअघि नगरपालिकाले २०५४ सालदेखि कालीगण्डकी किनारमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो।

तर अहिले सुतुर्केको ‘डम्पिङसाइट’ पनि भरिएपछि फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। अव्यवस्थित फोहोर व्यवस्थापनबाट सोही स्थान हुँदै दैनिक गुड्ने सयौँ सवारीसाधन र यात्रु प्रभावित भएका छन्।

कुहिने र नकुहिने फोहोर नछुट्याइ व्यवस्थापन गर्दा त्यहाँको १० रोपनी जग्गा भरिएको छ भने सुतुर्केको ‘डम्पिङसाइट’को असर नजिकैको प्रसिद्ध बागलुङ कालिका मन्दिरमा पनि असर पर्न थालेको छ।

अव्यवस्थित फोहोर व्यवस्थापनका कारण सो ठाउँ हुँदै यात्रा गर्न सकस हुने गरेको सवारी चालक देवीबहादुर सुनारले सुनाउनुभयो। “फोहोर फाल्नका लागि वरिपरी पर्खाल …

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन समयमै नबन्दा विरोधीहरूले प्रश्न गर्ने मौका पाएको बताउनुभएको छ। संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि आवश्यक कानुन नबन्दा सङ्घीयतामाथि प्रश्न गर्नेले मौका पाइरहेको बताउँदै उहाँले अब चाँडै आवश्यक कानुन बनाएर सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लैजान सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

“संविधान जारी भएसँगै बन्नुपर्ने आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। यही कारण सङ्घीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रमाथि प्रश्न गर्नेले मौका पाइरहेका छन्”, फागुन १५ गते कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली एक्स्पोको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले भन्नुभयो, “चाँडै कानुन निर्माण गरेर सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकार …

गुन्द्रुक, र सिस्नोको ‘ब्रान्डिङ’ र बजारीकरणमा सफलता मिलेपछि इलामको रोङ गाउँपालिकाले बेसार प्रवर्द्धन सुरु गरेको छ। बाँदरलगायत जङ्गली जनावरबाट अन्नबाली जोगाउन समस्या भएपछि गाउँपालिका बेसार उत्पादन र प्रवर्द्धनमा लागेको हो।

पहिलो चरणमा गाउँपालिकाले बेसारको बीउ वितरण गरेको छ। स्थानीय एक सहकारीमार्फत बेसारको बीउ वितरण सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मणिकुमार स्याङ्बो (सुवास) ले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार गाउँपालिकाभित्रै रहेको इको चिया उत्पादक सहकारीमार्फत ४५ जना किसानलाई अनुदानमा आठ सय ४० किलोग्राम बेसार उपलब्ध गराएको छ।

उत्पादन भएको बेसार सहकारीले नै खरिद गर्ने बताइएको छ। प्रतिकिलोग्राम रु ४० का दरले किसानबाट काँचो बेसार खरिद गर्ने बताइएको छ। सुरुमा ४५ जना किसानलाई दिइएको …

राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विकासको बाधकको रूपमा किन व्याख्या गर्न थालिएपछि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको समस्या न्यूनीकरणमा जनप्रतिनिधिले चासो देखाएका छन्। निकुञ्जको नीतिगत व्यवधानका कारण विकास निर्माणका साथै स्थानीयको दैनिकीमा जटिलता उत्पन्न भएको भन्दै नीतिगत व्यवधानलाई संशोधन गर्न जनप्रतिनिधिले चासो देखाएका हुन्।

मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिकीमा जटिलता उत्पन्न हुन गई निकुञ्ज र स्थानीय समुदायबीच असमझदारी सिर्जना भएकाले नीतिगत व्यवधानलाई संशोधन गर्न पहल गरिएको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–९ का वडाध्यक्ष सोहनलाल थारुले बताउनुभयो।

“राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भएपछि जनताको आर्थिक जीवनस्तरमा सुधार आउँछ भन्ने थियो। अहिले  कानुनी जटिलताका कारण निकुञ्ज र स्थानीय बासिन्दाबीच असमझदारी देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मध्यवर्ती क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई कानुनी …

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्धारित नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा लापर्वाही गरेको र जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले कार्यसम्पादन नगरेको पाइएको छ।

आफैँले कार्यान्वयन गर्छु भनेर वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेका अधिकांश योजना कार्यान्वयन नगरेको पाइएपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाललाई वास्तविकता स्पष्ट गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

मन्त्रालयमा फागुन ८ गते आयोजित सिनियर म्यानेजमेन्ट टीम (एसएमटी) बैठकमा मन्त्री बस्नेतले आर्थिक वर्ष सकिन केही महिना बाँकी हुँदा ‘तोकिएका काम प्रक्रियामा रहेको, माग सङ्कलन गरिरहेका’ केन्द्रको प्रगति विवरणप्रति उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “तोकिएका अधिकांश कामको प्रगति १० प्रतिशतभन्दा कम छ। माग सङ्कलन …