

-
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS
Posts

शीघ्र न्याय सुनिश्चित गर्दै दण्डहीनता अन्त्य गर: फ्रिडम फोरम
फ्रिडम फोरमले पीडितको लागि शीघ्र न्याय सुनिश्चित गर्दै दण्डहीनता अन्त्य गर्न माग गरेको छ । नेपाल सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले संसद्मा यही...

रेल मार्ग विकास गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि साढे १ अर्ब बढी खर्च गर्ने तयारी
आजभन्दा ६ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सम्हालेसँगै काठमाडौंमा मेट्रो रेल कुदाउने बताए । त्यसपछि उनले आफू सत्तामा रहँदा निरन्तर रेल र त्यसपछि...

परराष्ट्रका कर्मचारी १ डलरमा यात्रा गर्छन्, काठमाडौँ-इस्लामावाद-काठमाडौँ
एक अमेरिकी डलर हवाई भाडा भएको कुनै रुटमा प्लेन चल्छ होला? वा कुनै हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले यो स्थानदेखि यो स्थानसम्मको भाडा १ अमेरिकी डलर...

इन्टरनेटमा पहुँच किन आधारभूत मानव अधिकार हुनुपर्छ?
संयुक्त राष्ट्रका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले सन् २०२१ को आफ्नो प्रतिवेदनमा दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न आवश्यक पर्ने विश्वव्यापी प्रयासलाई फेरि सही मार्गमा हिडाउने कुराको चर्चा...

सरकारी जग्गामा लुटको कारणः क्षमताविहीन र ‘भ्रष्ट’ भूमिसुधार कार्यालय
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको दाबी मान्ने हो भने अहिले मुलुकका एक सयभन्दा बढी मालपोत तथा नापी कार्यालयले अनलाइन सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्।...

बढ्यो भ्रष्टाचारका कसुर र बिगो रकमः ६३९ कसुरमा दुई अर्ब ७८ करोडभन्दा बढीको बिगो दावी
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भ्रष्टाचारका कसुर र बिगो रकममा वृद्धि भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त आर्थिक वर्षमा छ सय ३९ जना भ्रष्टाचारजन्य...

न्यायपरिषद्मा वामपन्थी छाया
कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको न्याय परिषद्ले हालै उच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीशहरू रेणुका शाह (उच्च अदालत बुटवल), राकेशकुमार निधि (उच्च अदालत दिपायल), नसरूल्लाह अन्सारी...

भूकम्प पीडितको आडमा अर्बौं अपचलनको आशंका: १६ अर्ब तत्काल असुल्न निर्देशन
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि ध्वस्त भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण प्रयोजनका लागि गठन भएको महत्वपूर्ण निकाय हो। जसले विनाशकारी भूकम्पपछि ध्वस्त संरचनाको दिगो...

भारत दिल्लीका विधायकको मासिक तलब पुग्यो ९० हजार भारु, अरू राज्यमा कति छ?
भारतको राजधानी दिल्लीको आम आदमी पार्टीको सरकारले पहिलो पटक आफ्ना विधायक र मन्त्रीहरूको तलब बढाउन प्रस्ताव गरेको सात वर्ष पछि, दिल्ली विधानसभाले अन्ततः यो साता...

राजनीतिक दलहरुलाई सूचना आयोगको आदेश
राष्ट्रिय सूचना आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ । आयोगको साउन ५ गते बसेको बैठकले सो आदेश दिने निर्णय गरेको हो...