भगवान खनाल 
भगवान खनाल
कार्यसम्पादन परीक्षण संसारभर गरिन्छ। नेपालमा पनि सुशासन, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी वहन, कार्यदक्षता, सेवा प्रवाह आदिमा केन्द्रित भई निश्चित साधन,सूचक र सूत्रका आधारमा कार्यसम्पादन परीक्षण हुँदै आएको पाइन्छ। अरू देशमा जस्तै नेपालमा पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बर्सेनि सरकारी निकायका लेखा परीक्षण गर्दै आएको देखिन्छ।
यस्तैमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमातहतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र भनिने स्वायत्त केन्द्रीय निकायले खासगरी सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको कार्यसम्पादन गर्दछ। केन्द्रको एक महत्वपूर्ण कार्यजिम्मेवारीका रूपमा शैक्षिक निकायहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्नु हो। केन्द्रले विद्यालयहरूको संस्थागत जवाफदेहिता वृद्धि गरी नतिजामा सुधार गर्न आवश्यक प्रतिक्रिया दिने उद्देश्यले विसं २०६६ देखि विद्यालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण सञ्चालन गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ।
यसै सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को लागि पनि विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्न तथा अन्य अध्ययन कार्यका लागि वैयक्तिक रूपमा विज्ञलाई सूचीकृत हुन ३५ दिने सूचना जारी भएको छ। दुई–तीन वर्षयता निजी कम्पनीलाई कार्यसम्पादन परीक्षणको काम नदिई केन्द्रले व्यक्तिगत रूपमा विज्ञलाई सूचीकृत गराई गराउँदै आएको छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र वार्षिक बुलेटिन (२०८०, असार) अनुसार माध्यमिक विद्यालयहरूको समग्र शासकीय पद्धति कस्तो छ भनी तेस्रो विज्ञसेवाबाट प्रमाणमा आधारित रही स्वतन्त्र रूपमा विद्यालय कार्यसम्पादन परीक्षण गरिन्छ। यस कार्यका लागि विद्यालय कार्यसम्पादन परीक्षण साधन, परीक्षण मार्ग निर्देशन पुस्तिका र परीक्षण कार्यढाँचा विकास गरी कार्यान्वयनमा छ। उक्त साधनमा लगानी, प्रक्रिया र उपलब्धि तीन वटा मुख्य क्षेत्र अन्तर्गतका विभिन्न ८९ वटा सूचकहरू छन्। यस आधारमा विद्यालयहरूको स्तरीकरण गरिन्छ।
गत आव ०७९/८० बाट भने केन्द्रले संस्थागत विद्यालयहरूको पनि कार्यसम्पादन परीक्षण गर्न सुरू गरेको छ। गत आवमा नमुनाका रूपमा सात प्रदेशका १० वटा जिल्लाका ५० वटा विद्यालयको परीक्षण गरिएको थियो। यसका लागि ९५ वटा सूचकसहितको संस्थागत विद्यालय कार्यसम्पादन साधन विकास गरिएको छ। यस्तै केन्द्रले सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको नेतृत्व र व्यवस्थापकीय क्षमताको अवस्था परीक्षण गरी प्रतिवेदन तथा सुधारका क्षेत्रहरूमा सिफारिस गर्ने उद्देश्यका साथ प्रधानाध्यापकको नेतृत्व कार्यसम्पादन परीक्षण गर्ने २० वटा सूचकसहितको परीक्षण साधनको सहायताले गत आवमा सात प्रदेशका ३५ वटा नमूना माविको कार्यसम्पादन गर्यो।
हालसम्म केन्द्रले ४,४९५ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण सम्पन्न गरेको छ। यसले जिल्लागत, स्थानीय तहगत, प्रदेशगत र राष्ट्रिय प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दै आइरहेको छ। कार्यसम्पादन परीक्षणको प्रतिवेदनका आधारमा केही स्थानीय तहले राम्रा माध्यमिक विद्यालयलाई प्रोत्साहित पनि गर्ने गरेका छन्। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा गरेको कार्यसम्पादन परीक्षणको आधारमा शिक्षाका नीति, कार्यक्रम बनाउन सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत तत्पर भएमा प्रतिवेदनले पनि सार्थकता पाउँछ। यस्तै शैक्षिक उपलब्धिमा बर्सेनि कत्तिको सुधार भयो वा भएन भनेर सहसम्बन्धित गर्न पनि आवश्यक छ। यस्तै उक्त परीक्षणसँग महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने लेखापरीक्षण वा कार्यमूलक लेखापरीक्षणसँग पनि तादाम्यता स्थापित गर्नतर्फ सोच्न सकिन्छ।
संघीयता आत्मसात् नभएको साधन
विगतमा बनाइएको विद्यालय कार्यसम्पादन परीक्षण साधनले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गरेको छैन। संघीय शासन व्यवस्थामा तीन तहका सरकार रहेका तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा रहेकोले विद्यालय शिक्षामा भैरहेको लगानीका सबै पाटापक्षलाई उक्त साधनका सूचकहरूले आत्मसात् गर्न सकेको छैन। संघीय निकायबाट सम्पादित हुने कार्य भएकाले उक्त साधनको चक्रको परिपक्वता पनि शायद ५ वर्षे भएको हुनाले हो उक्त साधन हाललाई असंघीय देखिन्छ। काठमाडौंमा बनेको साधन परीक्षण गर्न कार्यक्षेत्रमा उत्रेपछि भने यो पनि छुटेको, ऊ पनि टुटेको जस्तो बर्सेनि देखिँदो छ। थरीथरीका विद्यालयको कार्यसम्पादन कसरी गर्ने ?
विद्यालयहरू साधारण र प्राविधिक धार गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरिएका छन्। त्यसैमा नमुना विद्यालय पनि छन्। साधारणमा संस्कृत विद्यालयमा समेत पर्दछन् भने प्राविधिक धार अन्तर्गत कुनै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको कक्षा ९–१२ को प्राविधिक धार तथा कुनै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषद्अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयहरू छन्। प्राविधिक धार वा प्राविधिक शिक्षा दिने विद्यालयहरूमा विशिष्टीकरणका दृष्टिकोणले विविधता छ। यसैगरी कक्षा ११ र १२ मा विशिष्टीकृत विधारविषय अन्तर्गत बहुविधा तथा बहुविषय सञ्चालनमा छन्। तर कार्यसम्पादन परीक्षण साधनले यी पक्षको उपलब्धि मापन गर्दैन। साविकका विद्यालय शिक्षाको अन्तिम बिन्दु कक्षा १० रहेको र कक्षा
१० सम्मको मात्रै विषयगत उपलब्धि मापन हुँदै आएकोले कार्यसम्पादन परीक्षण साधन साधारण प्रकृतिको शिक्षामा मात्रै केन्द्रित छ।
सिटिइभिटी सरकारी अंग भएकाले उसले पनि सरकारी विद्यालयमा लगानी गर्दै आएको छ। तर साधनले चाहिँ सिटिइभिटीमातहतको शिक्षाको गणना गर्न सकेको छैन। भलै विद्यालयको एकमुष्ठ लगानीमा भने सामान्यतया त्यहाँबाट गरिएको लगानी गणना हुँदै आएको छ। यसैगरी प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा विद्यालयको जग र औपचारिक रूपमा नै विद्यालय शिक्षा भित्र गणना हुँदै आएको छ। तर साधनले शिक्षकको गणना गरी उपलब्धि विश्लेषण गरेको देखिन्न। तर विद्यार्थीको संख्या उतार गरे पनि सूत्रानुसार उपलब्धि गणना गर्दाचाहिँ उक्त कक्षाका विद्यार्थीलाई गणना गर्न सकेको छैन। यसैले समग्र उपलब्धि गणना गर्दा चाहिने विद्यार्थी संख्या (एन) मा नै इसिइडीका विद्यार्थीको गणना किन नगर्ने ?
निजी स्रोतलगायतका शिक्षक किन गणनाबाहिरै
सरकारी विद्यालयमा दर्जनबढी किसिमका शिक्षकहरू छन्। स्थायीदेखि अस्थायी, करार, राहत, बालविकास, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वयसेवीदेखि सरकारी÷गैरसरकारी संस्थाबाट पालितपोषितदेखि, आंशिकलगायत निजी स्रोतका शिक्षक छन्। निजी विद्यालयको समेत कार्यसम्पादन परीक्षण गर्न सुरु गरेको केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयका निजी शिक्षकको भने गणना गरेको छैन। सरकारी तलब नपाए पनि विद्यालयको आन्तरिक आम्दानी भने तिनका लागि खर्च हुन्छ। शैक्षिक गुणस्तरका लागि मरिमेट्ने, प्रशासनको पेलाइमा समेत पर्ने निजी स्रोतका शिक्षकको गणना साधनले गर्न सकेको पाइँदैन।
नाम चलेका सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी र निजी स्रोतका शिक्षकको संख्या हाराहारीमा छ। त्यस्तै संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहबाट विभिन्न प्रकृतिमा भर्ना भएका शिक्षकको समेत गणना साधनले गर्न सकेको छैन। विद्यालयमा रहेका सबै प्रकृतिका शिक्षकले प्रक्रिया क्षेत्रमा योगदान गरी विद्यालयको नामदाम उज्ल्यिाउन भगीरथ यत्न गर्दै आए पनि साधनले भने खासै स्थान दिएको छैन। यसैले साधनले प्रक्रिया क्षेत्रमा मूलतः स्थायीबाहेकका शिक्षकका क्रियाकलाप, योगदान गणना गर्न बढ्दा जोड दिए पनि अन्यका भने कार्यसम्पादन विश्लेषण गर्न टाउको दुखाएको पाइँदैन।
प्राविधिक धार र प्राविधिक शिक्षाका प्रशिक्षकलाई शिक्षक भन्ने कि नभन्ने ? तिनले विद्यालय शिक्षामा गरेको योगदानलाई कार्यसम्पादनको कसौटीमा मूल्यांकन गर्ने कि नगर्ने ? गर्नैपर्छ, तर साधनले समेटेको छैन। यसैगरी राम्रो नतिजा ल्याउने विद्यालयमा निजी स्रोतका शिक्षकको भूमिका छ भन्नेमा अहिलेसम्मको प्रतिवेदनले बोल्न सकेको छैन। यो पाटोलाई कसरी हेर्ने ?
टिपिडी तालिम, पुनर्ताजगी तालिम लिएकाभन्दा खटिनेमा चाहिँ निजी शिक्षक छन्। तिनले विद्यालय शिक्षामा गरेको योगदानलाई सूचकमा कतै पनि राखिएको छैन। एकै विद्यालयमा तालिमी र अतालिमी शिक्षक छन्, तिनको योगदान के–के छ भनेर हेर्न आवश्यक हो वा होइन ? विद्यालयको कार्यसम्पादन भनेपछि निजी शिक्षकका योगदान खुट्याउन सक्नुपर्छ। निजीलाई पनि अल्पकालीन टिपिडी दिनुपर्छ भनी समष्टिगत प्रतिवेदन बोल्नुपर्दछ कि पर्दैन ? स्थायीले जागिर छोड्दैनन् भनेर भविष्य प्रभावित भएर शिक्षक तालिम दिइएको छ। जबकि निजी, प्राविधिक शिक्षक ठिटलाग्दा भएका
छन्। भविष्य प्रभावित भएर तालिमको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको अन्याय हो कि होइन ?
आधा भएजस्ता आधा नभएजस्ता सूचकमा गणना कसरी ?
विद्यमान साधनका ८९ वटा सूचकहरूमा कतिपय आधा भएजस्तो आधा नभए खालका हुँदा कार्यसम्पादन परीक्षकलाई स्तर मापन गर्दा अंकनमा समस्या छ। जस्तै खेलमैदान भन्ने सूचकमा कस्तो खेलमैदान हुँदा पर्याप्त भन्ने ? कुन भूगोलमा रहेको कस्तो खेलमैदानलाई पूर्णांक ३० प्रदान गर्ने ? धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयमा कति ठूलो मैदान भए पर्याप्त भन्ने परीक्षकहरू असिनपसिन बनिरहेका छन्।
आइसिटीको समग्र पक्ष छुटेको
लामो समयसम्म नेपालमा विद्यालय शिक्षामा आइसिटीको प्रयोग भनेको कम्प्युटर र इन्टरनेट मात्रै बुझियो। खासगरी कोभिड १९ पछि शिक्षा लिनेदिने प्रणालीमा व्यापक रूपमा परिवर्तन आयो। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप र मूल्यांकन प्रणालीमा पाराडाइम सिफ्ट भयो। यसैले साधनमा प्राविधिक पक्षमा कम्प्युटर र प्रिन्टरको गणना मात्रै गरिएको छ। तर सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको समष्टिगत प्रविष्टी कसरी गर्ने भन्ने सोचनीय विषय बनेको छ।
एकातिर भन्ने क्यास, अर्कोतिर राष्ट्रिय उपलब्धि
साधनमा कक्षा ५ को राष्ट्रिय उपलब्धिका आधारमा विद्यालयको स्तर के छ ? विश्लेषणको प्रयास गरिँदै आइएको छ। उता कक्षा ७ सम्म निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली (क्यास) लागू छ, जहाँ उदार कक्षान्नोति प्रथा छ। अर्कोतिर कक्षा ५ को अन्तिम परीक्षा स्थानीय तहबाट सम्पादित हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय उपलब्धिसँग विद्यालयत उपलब्धि विश्लेषण गर्दा सामञ्जस्यता भइरहेको होला ? यसरी विश्लेषित, सुझावित वा सिफारिस गरिएका पक्षलाई कार्यान्वयनकारी तप्काले कत्तिको आत्मसात् गरेको छ भन्नेमा समष्टिगत प्रतिवेदनले केही बोल्दैन।
यस्तै भूगोल अनुसार खासगरी हिमाली भेगमा कक्षा ६ देखि मात्रै पनि माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनमा रहँदा समग्र उपलब्धिको सूत्रभार असन्तुलित बनेको देखिन्छ। उक्त सूत्रभारले गर्दा त्यस्ता विद्यालयलाई न्याय हुन सकेको छैन। कक्षा १० सम्मको मात्रै परीक्षण भन्ने कि ?
कानुनतः विद्यालय शिक्षाको अन्तिम कक्षा, कक्षा १२ हो। तर साधन भने कक्षा १० मा मात्रै केन्द्रित छ। कक्षा १२ सम्म मावि भएपछि १० को मात्रै उपलब्धिलाई विश्लेषण गर्न खोजिएकाले पनि साधन अधूरो र अपूरो छ। साविकमा कक्षा १० विद्यालय शिक्षाका अन्तिम कक्षा रहेको सन्दर्भमा उक्त कक्षाको राष्ट्रिय उपलब्धि (विषयगत समेत) को आधारमा परीक्षण गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा बदलिँदो परिस्थितिलाई कसरी जोड्ने भन्ने सवाल थपिएको छ।
कक्षा १२ कक्षा उपलब्धि कति ? विषय उपलब्धि कति ? र संकायगत उपलब्धि कति ? भन्ने जवाफ कसैसँग पनि छैन। कक्षा ११ र १२ को शिक्षा तदर्थवादमा सञ्चालन भइरहेकाले उक्त कक्षाका विभिन्न विधाका विभिन्न विषयहरूका राष्ट्रिय उपलब्धि कति हो भन्ने मापन भएको छैन। माथि नै भनिसकियो कि कक्षा १२ बहुविषयक र बहुविधागत बनिसकेको छ। हालसम्म यसैले गर्दा साधनले सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण भन्नु भन्दा पनि कक्षा १० सम्मको मात्रै कार्यसम्पादन परीक्षण भन्नुपर्ने स्थिति छ।
अधिकांश विद्यालयको श्रेणी सामान्य : खुला–गोप्यजस्तै
बर्सेनिका कार्यसम्पादन परीक्षण प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको खुला–गोप्य के हो भने अधिकांश विद्यालय सामान्य श्रेणीमा पर्छन् भने कमजोर र मध्यम श्रेणीमा सीमित मात्र पर्छन्। त्यसैले कमजोर अवस्थामा देखिएका विद्यालय के–के, कसो–कसो नहुँदा कमजोर भए ? मध्यम केकेमा कसोकसो हुँदा मध्यम र अधिकांश किन सामान्य भन्ने पहिचान, विश्लेषण गर्ने र प्रतिक्रिया गर्नेगरी समष्टिगत प्रतिवेदन बनाउने गरी साधनमा सुधार गर्न जरूरी छ। साधनले खाली अभिलेखीकरणको प्रक्रियालाई जोड दिएको छ। विद्यालयका शिक्षकले विश्वविद्यालयका शिक्षकले भन्दा दुःख गरेका गर्छन्। तर अभिलेख नहुँदा, भएर पनि व्यवस्थित नहँुदा स्तरांकनमा समस्या छ।
प्रक्रिया क्षेत्रमा सबल दरिने जिकिर
अहिले विद्यालय शिक्षक विगतमा भन्दा सक्षम, आधुनिक प्रविधिले लैस र ल्याकत भएका छन्। माध्यमिक तहका स्नातकोत्तर नगरेका त कमै छन् कतिपय त एमफील गरी पिएचडीसमेत गर्दै पनि छन्। यसैले व्यक्तिगत रूपमा शिक्षक सबल, सक्षम र प्रतिस्पर्धी छ। तर विद्यालयको समग्र उपलब्धि चाहिँ सामूहिकताको द्योतक हो।
परीक्षणको दौरान प्रअ र शिक्षकको चाहना लगानीको क्षेत्रमा विद्यालय कमजोर छ भन्नेजस्तो प्रतीत हुन खोज्ने तर प्रक्रिया क्षेत्रमा सबल दरिन खोज्ने चाहना भेटिन्छ। परीक्षक, विद्यालय (खासगरी प्रअ वा उसले तोकेको शिक्षक) सँग सोधखोज गर्दै प्रमाण (अवलोकन) का आधारमा स्तरांकन गर्नुपर्ने भए पनि प्रक्रिया क्षेत्रका सूचकमा प्रवेश गरेपछि भने विद्यालयले आफू सबल भएको कहन्छन्।
प्रअसँग तालिमी शिक्षकले तालिम वा बढुवा प्रक्रियाबाहेकमा कार्यगत अनुसन्धान गरेको प्रमाण हेरौं न भन्दा कमै विद्यालयमा मात्रै हेर्न, देख्न पाइन्छ। शिक्षकको व्यक्तिगत दराजमा छ वा कता पो पर्यो वा यस्तैयस्तै उत्तरहरू पाइन्छ। कक्षा अवलोकनमा पाठयोजना हेर्न खोज्दा त्यही दिनचाहिँ भएन भनी सकेसम्म विद्यालय कमजोर नहोस् भन्ने ध्येय राख्छन्। कस्तो विरोधाभाष भने, प्रक्रिया क्षेत्रमा राम्रो गर्नेहरू उपलब्धिमा खुस्केका छन् भने नराम्रो हुँदाहुँदै पनि उपलब्धि राम्रो गर्ने विद्यालय पनि पाइन्छन्। परीक्षामा चिट चोर्ने, चोराउने, परीक्षाको प्रशासन नाजुक बन्दा प्रक्रियामा कमजोर हुँदाहुँदै पनि उपलब्धि उकासिएको पनि भेटिन्छ।
प्रक्रिया क्षेत्रका हरेक सूचकमा विद्यालयले अंक पाउने अधिक अपेक्षा गर्छन् तर गतिलोअभिलेखीकरण नहुँदा अंकनमा असिनपसिन हुने अवस्था छ।लगानीमा कमजोर हुँदाहुदै पनि, जस्तै मावि तहको दरबन्दी कम हुनु, तल्लो तहको शिक्षकले माविको नेतृत्व गर्दागर्दै पनि कुनै विद्यालयको उपलब्धि प्रशंशनीय पनि छ। यसैले यी समष्टिगत प्रतिवेदनमा यी मुद्दामा व्याख्या गर्नुपर्छ।
आधा भएजस्ता आधा नभएजस्ता सूचक
साधनमा कतिपय आधा भएजस्तो आधा नभएजस्तो खालका सूचक पनि छन्। जस्तै विद्यालय खेलमैदान भन्ने सूचकमा स्तर निर्धारण गर्दा कस्तो मैदान हुँदापर्याप्त भन्ने ? कुन भूगोलमा कस्तो मैदानलाई पर्याप्त भन्ने ? धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयमा कति क्षेत्रफलको मैदानलाई पर्याप्त भन्ने सबाल देखिएको छ। यस्तै विद्यालयमा पुस्तकालय हुँदै नभएको त होइन। तर भनेजस्तो र भनेजसरी सञ्चालन भइरहेको नपाइने अवस्थालाई मनन् गरेर साधनमा परिमार्जन गर्न जरूरी छ। यसर्थ सूचकलाई विशिष्टकृत गरी साँघुरो पनि बनाउन आवश्यक छ। यसैगरी उच्च, मध्यम, सामान्य र कमजोर स्तर ल्याउने विद्यालय पहिचान भए पनि किन ? के कारणले ? कुन क्षेत्र र सूचकमा कमजोर वा राम्रो भएर ? उक्त स्तर प्राप्त भएको भनेर केन्द्रले बनाउँदै आएको समष्टिगत प्रतिवेदनले विश्लेषण गर्ने र प्रतिक्रिया दिने गरेको पाइँदैन। त्यसैले यसमा पनि ध्यान दिन जरूरी छ। उक्त प्रतिवेदनको एक प्रति विद्यालयमा नै रहेकाले त्यसलाई अध्ययन गर्ने, सुधार गर्न भनिएका पक्षलाई सुधार्ने हो भने पनि विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा केही मद्दत पुग्ने देखिन्छ। यस्तै विपद्, महामारी, भूकम्प आदि व्यवस्थापन जस्ता अवस्थामा लाई ध्यान दिइ लगानी, प्रक्रिया र उपलब्धिका क्षेत्रमा पनि साधन केन्द्रित हुन जरूरी छ।
सफ्टप्रतिमा ध्यान
परीक्षण साधन विद्यालयमा एक प्रति तुरुन्तै दिनुपर्ने, स्थानीय तहमा एकप्रति दिनुपर्ने र एकप्रति केन्द्रमा ल्याउनु पर्ने नियम छ। तीन वटा साधन भर्नुपर्ने
अनिवार्यताले गर्दा परीक्षकरू हैरान पनि छन्। यसो गर्नुभन्दा सफ्ट कपीमा भर्न लगाएर आवश्यक पर्ने कपीहरू प्रिन्ट गर्ने थिति बसाल्नुपर्छ। सफ्ट कपीमा भर्दा प्रतिवेदन लेखन कार्य छिटो, सहज र सरल हुन्छ। कार्यक्षेत्रमै काम सकिन्छ। परीक्षकले अंकन गर्दा त्रुटि गरेको भए, उतिखेरै आफैंले थाहा पाउँछ र उतिखेरै सच्याउन सक्छ। तर यस पक्षमा भने केन्द्रको ध्यान गएको छैन। तीनप्रति हातले लेखेर भर्दा समयको बर्बादी मात्रै होइन, दिक्क लाग्दो पनि भइरहेको छ। साधनचाहिँ मुद्रित तर अंकन चाहिँ हातले गर्ने र केही बुँदागत पक्ष विस्तृतमा लेख्नुपर्ने भएकाले शोभनीय पनि देखिएको छैन। यसले गर्दा तथ्यांक प्रविष्टीमा अर्को अनावश्यक खर्चसमेत भइरहेको छ भने उक्त प्रक्रियामा अंक नबुझ्दा, जोड नमिल्दा समग्र नतिजा बिग्रिरहेको मात्रै छैन, परीक्षकले झन्झट व्यहोर्नु परिरहेको छ भने अनावश्यक दोष पनि खेपिरहेका छन्।
यस्तै कार्यसम्पादन परीक्षकमा शिक्षासेवाका निवृत्त कर्मचारी (उपसचिव वा सोभन्दा माथिका) तथा सेवा निवृत्त शिक्षक (उपप्राध्यापक वा मावि प्रथम श्रेणी) वा बहालवाला उपप्राध्यापक वा सो भन्दा माथिलाई मात्र खटाउनेभन्दा यसको दायरा फराकिलो बनाउने गरी विज्ञको खोजी गरिनु पनि समयको माग हो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
भगवान खनाल का अन्य पोस्टहरु:
- …त्यसपछि जनज्योति बसाइँ सर्यो
- प्रभावकारी बन्न नसकेको निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली
- श्रीशैलमका मल्लिकार्जूनदेखि काशीका पशुपतिनाथसम्मको यात्रा
- विपद् सङ्कटासन्न चामे: बाढी भत्काएका मनाङी सपनाहरू
- स्थानीय जनप्रतिनिधि र नेतृत्व सीप
- के स्थानीय तहले कार्ययोजना बनाएर राजस्व सङ्कलन गर्दैछन् ?
- दुधपोखरी गाउँपालिकाले कसरी लिनसक्छ पर्यटनबाट लाभ ?
- सङ्घीयताको सुन्दर पक्ष : तलबाट उठाएर माथि बाँडफाँट
- कर सङ्कलनमा किन खटिनु पर्यो जनप्रतिनिधि ?
- हटिसकेको एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउन खोज्दै स्थानीय तह
