नेपाली काँग्रेसका नेता केदार कार्की नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि तत्कालका लागि कोसी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन टरेको जस्तो देखिएको छ। आखिर समस्याको समाधानका लागि दूर दृष्टि राख्ने काम त नेपाली काँग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको अडान र प्रदेश सांसद केदार कार्कीको सानो समूहले देखाएको विद्रोहले नयाँ निकास निस्केको छ जसमा तत्कालका लागि मध्यावधि रोक्न नेकपा एमालेले सहयोग गरेको स्पष्ट देखिएको छ। २९ जना सांसद रहेको नेपाली काँग्रेस र ४० जना सांसद रहेको एमालेका बिचमा सहयोगात्मक सम्बन्ध बनेको होइन। विद्रोही ८ जना काँग्रेसी सांसद र उपसभामुखलाई बाहिर राखेरै एमालेका ३९ सांसदहरूले गरेको सहयोगले तत्कालका लागि मध्यावधि रोकिएको देखिन्छ।
यसले के पनि देखायो भने आखिर नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका प्रजातान्त्रिक प्रणाली जोगाउन जोखिम उठाउन सक्ने नेताहरू र नेकपा एमाले मिलेर र उनीहरूको सहकार्यबाट मात्र अप्ठेरो अवस्थासँग लड्ने क्षमता सञ्चित गर्न सकिने रहेछ भन्ने देखाएको छ। आपसमा ठुला प्रजातान्त्रिक दलहरू मिल्दा समस्याको समाधान निकाल्न सम्भव हुने रहेछ भन्ने यस पटकको कोसी प्रदेशको संविधानको धारा १६८(५)को सरकार बनाउन समेतमा पनि परेको समस्या समाधानले देखाएको छ।
त्यसो त आफ्नो गुटको मानिस नभए पछि गठबन्धनको क्रममा नै नेपाली काँग्रेसको भागमा परेको कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पद नेपाली काँग्रेसको संस्थापन पक्षधर भनेर चिनिनेहरूले बरु नेकपा माओवादी केन्द्रको पोल्टामा परोस् भनेर भन्दै माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई समर्थन गरेकै थिए। नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट कोसी प्रदेश सभामा सांसद रहेका माननीय केदार कार्कीसहितका ८ जना सांसदहरूले विद्रोह गरेर नेकपा एमालेको सहयोगमा टुपुक्क बहुमत पुर्याएर नयाँ सरकार बनाउने अवस्था सृजना भएको हो। यसलाई जसरी जुन राजनीतिक कोणबाट हेर्दा पनि हुन्छ र यसले एउटा राजनीतिक नयाँ समीकरणको ढोका खोलेको मान्दा पनि हुन्छ।
नेपाली काँग्रेसको संस्थापन पक्ष भनेर आफूलाई चिनाउने नेताहरूले काँग्रेसका नेता उद्धव थापा बाहेक अरूलाई कुनै पनि हालतमा मुख्यमन्त्री नबनाउने खेलमा सबै किचलो भएको देखियो जबकि थापाको नेतृत्वमा दुई पटक सरकार बन्दा पनि वैधानिक रूपमा बहुमत पुर्याउन नसक्दा लाजमर्दो तरिकाले सरकार गिरेको थियो। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ले सांसद केदार कार्कीलाई संविधानको प्रावधान बमोजिम बहुमत सांसदहरूलाई साक्षात्कार गराएपछि मुख्यमन्त्रीमा मनोनीत गर्नु भएको थियो र नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका नेताको पदबाट थापाले राजीनामा पनि दिइसक्नु भएको अवस्था छ। त्यति मात्र होइन, अहिले अचानक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता डाक्टर शेखर कोइरालाका बिचमा गठबन्धनको सरकार बचाएर लैजाने विषयमा एक बुँदे सहमति पनि भएको छ। त्यो सहमतिले कोसी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकार बनाउन रोक्ने जस्तो देखिँदैन। राजनीतिक इमानदारिताका पक्षमा बोल्दा पनि हालको अवस्थामा नेपाली काँग्रेसका अन्य सांसदहरूले साथ दिँदा पनि एमालेसँग संयुक्त सरकार बनाउनु नै पर्छ , बरु नेकपा माओवादी केन्द्रले सक्दा विपक्षमा बसेर संसदीय व्यवस्थालाई अझ मजबुत बनाए हुन्छ। त्यसले सङ्घीय संरचनामा देखिने स्वतन्त्र अस्तित्वको पनि रक्षा हुन्छ। तर कोसीको संविधान अनुसार मध्यावधिको जोखिमबाट बचाउन गरिएको प्रयासलाई असफल गराउन शीतल निवासमा रहनु भएका महामहिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल किन विवादमा आउने गरी बिचमा पस्न खोज्नु भएको हो भन्नेचाहिँ बुझ्न कठिन भएको छ।
त्यसो त कोसी प्रदेशमा धारा १६८(५)को सरकार सञ्चालन गर्न त्यति सहज छैन किनभने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यो सरकार गठबन्धनकै हो भनेर अपनत्व लिएको घोषणा गर्नु भएको छ। त्यो राजनीतिक बेइमानी जस्तो देखिन्छ जसले भर्खर बनेको सरकारमा एक अर्काप्रति अविश्वास बढाउने हुनसक्छ। तर के कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ — एमालेका प्रत्यक्ष सहयोगले मात्र बहुमतको सरकार गठन हुन सकेको हो भन्ने कुरालाई यहाँ बिर्सन मिल्दैन र यसका लागि राजनीतिक रूपमा आफ्नो राजनीतिक साख जोखिममा राखेर नेता डाक्टर शेखर कोइराला र केदार कार्कीसहितका ८जना सांसदहरूले नयाँ समीकरण तयार गरेका हुन् र तत्कालका लागि मध्यावधि निर्वाचन रोकेका हुन्।
अहिले सबैले राजनीतिक कसरत आफ्ना आफ्ना स्वार्थका लागि खेलेका छन् तर जोखिम उठाएर मध्यावधि रोक्ने कामको जस भने विद्रोही काँग्रेसी सांसदहरू र नेकपा एमालेलाई नै जान्छ।
सङ्घीय संसद्को तेस्रो दलले सरकार बनाएको छ र मुख्य ठुलो दल नेपाली काँग्रेस साक्षी किनाराको साथी भएर सरकारमा सामेल छ। सरकारको कामप्रति आम जनमानसमा सन्तुष्टि देखिँदैन। महँगीको मारमा पिल्सिएका जनताहरू सबै विकल्पको खोजीमा देखिन्छन्। राजनीतिमा कसले पो बाजी मार्ने काममा खेलेको छैन र ? अब कसले कति खेले भन्दा पनि राजनीतिक स्थिरता नभई अरूले पनि हेप्न थालेका धेरै प्रमाणहरू देखिन थालेका छन्, त्यसैले पनि कोसीमा डाक्टर शेखर कोइरालाले मोलेको जोखिम अब केन्द्रीय राजनीतिमा पनि प्रभावशाली हुने सम्भावना देखेर नै कोसीको सरकारलाई सबैको अपनत्व रहेको भनेर बाध्यकारी अवस्थामा स्वीकार गरिएको हुनुपर्छ।
राजनीतिमा नयाँ बाटोले प्रवेश पाएको देखिन्छ तर रूपान्तरणका पक्षधरहरू आफैँ विभाजित भएमा र रूपान्तरणलाई बिचैमा छोडेर तत्कालको स्वार्थको घेरामा फस्नु हुँदैन भन्ने सन्देश कोसीले दिएको छ। अब नेपाली काँग्रेसमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको चिन्ता लिने वैकल्पिक नेताको रूपमा डाक्टर शेखर कोइराला देखिनु भएको हो भने अगाडि बढ्नुस् भन्ने शुभकामना दिनु नै श्रेयस्कर देखिन्छ। मुलुकले नयाँ जोखिम लिएर दूरगामी रणनीतिक कार्य गर्ने नेताको खोजी गरेको पनि धेरै समय भइसकेको छ। वाक्क दिक्क भएका जनताहरूले गलत विकल्पको खोजी नगरुन् भन्नेमा पनि सतर्कता अपनाउनु जरुरी भएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
हरिविनोद अधिकारी का अन्य पोस्टहरु:
- शकुनिको कूटनीतिक क्षमता
- वैश्विक तापक्रम वृद्धिको दुष्परिणाम र हाम्रो भविष्य
- हिडिम्बाको मोह
- द्रौपदीलाई आफ्नै रूपको चिन्ता
- ब्राह्मण कुमारले विश्व सुन्दरीमाथि जमाए अधिकार
- द्रौपदीको छल
- शिखण्डीलाई लिङ्ग प्रदान, यक्ष स्थूणाकर्ण बने स्त्री
- यसरी भयो शिखण्डीको लिङ्ग परिवर्तन
- दिगो शान्तिका लागि गान्धीको पथप्रदर्शन
- किन आयो शिखण्डीमा मर्ने चाहना?