स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS देशमा राजतन्त्र ढलेर गणतन्त्र आउँदासमेत सर्वोच्च अदालत अझै परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै कानुनविद्हरूले नेपालको न्याय प्रक्रिया लथालिङ्ग, भताभुङ्ग भएको धारणा राखेका छन्।
चैत ३ गते सामाजिक न्याय प्राज्ञिक निकेतनले भक्तपुरको दधिकोटस्थित काठमाडौँ स्कुल अफ लमा आयोजना गरेको ‘वर्तमान न्याय प्रणालीमा सामाजिक न्याय र कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका’ विषयक एक दिवसीय कार्यशालामा सहभागी कानुनविद्ले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो।
त्यस अवसरमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा काठमाडौँ स्कुल अफ लका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक प्रा डा युवराज सङ्ग्रौलाले अदालतको पुनःसंरचना जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै अदालतले छिटो र अपवादबाहेक निष्पक्ष न्याय दिन नसकेको बताउनुभयो।
अदालतको पुनःसंरचनाको खाका प्रस्तुत गर्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहनुभएका सङ्ग्रौलाले भन्नुभयो, “छिट्टो र निष्पक्ष न्याय निरुपणका लागि अदालतको पुनःसंरचना जरुरी छ। केन्द्रमा संवैधानिक इजलास, सातवटा प्रदेशमा सर्वोच्च अदालतका इजलास, जिल्ला अदालत र सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा देवानी इलाका र फौजदारी इलाका अदालत हुनुपर्छ। अधिवक्ताहरूको स्तर वृद्धि जानु पर्छ।”
नेपाल बार एशोसिएसनको निर्वाचन महङ्गो र भ्रष्ट भइसकेको भन्दै उहाँले नेपाल बारको संरचनासमेत बदल्न जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो। अहिले सर्वोच्च अदालतका महङ्गा मुद्दाका मात्र नजिर लेखिने गरेको भन्दै उहाँले प्रत्येक मुद्दाका नजिर लेखिनुपर्ने बताउनुभयो। गाउँगाउँमा वास्तविक पीडित र निमुखाहरू न्यायबाट बञ्चित रहेको भन्दै न्यायकर्मी र न्यायमूर्तिहरू स्थानीय तहसम्म पुगेर न्याय दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
कार्यशालामा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष प्रेमराज कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण देवकोटा, अधिवक्ताहरू धनञ्जय खनाल, रवीन्द्र भट्टराई, डा जयमङ्गल प्रसाद, वीरेन्द्र यादव, कृष्ण राई, भोजमान लाम्गादे, रत्न श्रेष्ठ, अमृत खरेल, विषव अधिकारीलगायतले अदालत र कानुन जनताको सुविधाका लागि भन्दा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी अनुकूल भएका भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- तामाखानी : उत्खननको पर्खाइमा
- पीएसजीले जित्यो च्याम्पियन्स लिगको उपाधि
- रियल मड्रिड: विश्वकै सबैभन्दा मूल्यवान् फुटबल क्लब
- महाकाली करिडोर : उन्नतिको बाटो खोल्दै
- बजेटमा समावेश भएसँगै दूधकोशी आयोजना अघि बढ्ने विश्वास
- बाढीले कोशी राजमार्गमा हानी : यातायात अवरुद्ध
- आप्रवासीको कानुनी मान्यता खारेज गर्न ट्रम्पलाई अदालतद्वारा अनुमति
- बस्तीमा बाढी पस्दा २२ घर डुबानमा
- बालमैत्री घोषित जिल्लामा बालविवाहले ‘निरास’ बनाएका जिन्दगी
- बजेटमार्फत विभिन्न शीर्षकका करसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा हेरफेर
