आदित्य दाहाल 
आदित्य दाहाल
विशेष खोज
नेपाल सरकार एवं विभिन्न दातृ निकायहरूको संयुक्त आर्थिक साझेदारीमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट नेपालका सात वटै प्रदेश तथा ७५३ स्थानीय तहहरूमा सञ्चालित शासकीय सुधार तथा नयाँ राज्य संरचनाको सबलीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) केही भौतिक प्रगति गरे पनि समग्र अवधिको खर्च र नतिजाको विश्लेषण गर्ने हो भने लगभग असफल भएको छ।
यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बेलायत सरकार, स्विस सरकार, नर्वेजियन सरकार र युरोपियन युनियन लगायत विभिन्न यू.एन. एजेन्सीहरूले लगानी गर्दै आएका छन्। यस कार्यक्रमले नेपालमा सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि सुशासन, अन्तर सरकार समन्वय, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, समावेशीकरण, जबाफदेहीपन र पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि व्यक्तिगत, संरचनागत एवं संस्थागत क्षमता विकास गर्ने उद्देश्य बोकेको छ।
सुरुमा यो कार्यक्रमको अवधि सन् २०१९/२० देखि सन् २०२२/२३ अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० भनिए पनि पछि थप एक वर्ष अवधि बढाइ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म पुराइएको थियो जुन अवधि अघिल्लो साता समाप्त भई कार्यक्रमको दोस्रो अवधि सुरु भएको छ।
प्रथम अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुल लागत १३० मिलिएन अमेरिकी डलर (रु. १४ अर्ब ९५ करोड) अनुमान गरिएको थियो।सम्झौता बमोजिम कुल अनुमानित लागत रकम मध्ये नेपाल सरकारले करिब २३ प्रतिशत अर्थात् ३० मिलियन अमेरिकी डलर (रु.३ अर्ब ४५ करोड) र बाँकी ७७ प्रतिशत अर्थात् १०० मिलियन अमेरिकी डलर (रु.११ अर्ब ५० करोड) दातृ निकायहरूले व्यहोर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।कार्यक्रमको कुल रकमको करिब ८७ प्रतिशत रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खर्च गर्ने उल्लेख भएको देखिन्छ।
युएनडिपीको प्राविधिक सहयोग असफल
कार्यक्रमलाई प्राविधिक सहयोग संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले नेपालले गरिरहेको छ। कार्यक्रमको कार्यान्वयन, सञ्चालन, समन्वयन तथा मार्गदर्शनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत मन्त्री, सचिव, सह-सचिव लगायतको नेतृत्वमा विभिन्न समितिहरू गठन गरिएका छन्।कार्यक्रमको सम्पूर्ण रेखदेख तथा दैनिक कार्य सम्पादनका लागि मन्त्रालयमा कार्यक्रम समन्वय इकाई खडा गरिएको छ।कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोग व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न विषय विज्ञ तथा अन्य जनशक्ति नियुक्ति भई ठुलो सङ्ख्यामा परिचालन गरिएको छ।
उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हरेक वर्ष रणनीतिक कार्यान्वयन योजना तयार गरी विभिन्न गतिविधिहरू सहजीकरण गर्न सात वटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रादेशिक कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई र छुट्टै प्रादेशिक सुशासन केन्द्र गठन भएका छन्। कार्यक्रमको सुरुवाती चरण देखि नै यी प्रादेशिक इकाईहरूमा सङ्घीय मन्त्रालयले विभिन्न विषय विज्ञहरू खटाई प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा प्राविधिक सहजीकरण, वित्तीय व्यवस्थापन, अनुगमन लगायत प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने लगायतका कार्यहरू हुँदै आएको छ।
यो कार्यक्रमको पहिलो चरणगत आ.व २०८०/८१ असार मसान्तमा सम्पन्न भएको छ।कार्यक्रमले हरेक वर्ष सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको बजेट प्रणाली मार्फत रकम विनियोजन गरी योजना तथा बजेट निर्माण, स्थानीय सुशासन सबलीकरण, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, नीति, कानुन तथा कार्यविधि निर्माण, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण, क्षमता विकास, ई गभर्नन्स तथा प्रविधि माथिको पहुँच, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूल प्रवाहीकरण लगायत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि विभिन्न ९ वटा आउट पुट अनुसारका नतिजा प्राप्त हुने गरी क्षमता विकासका विविध क्रियाकलाप तथा गतिविधिहरू कार्यान्वयनमा गर्दै आएको थियो।यसका साथै सबै प्रदेशहरूमा सुशासन केन्द्रको स्थापना, भवन निर्माण तथा नवप्रवर्तन साझेदारी यस कार्यक्रमका मुख्य क्रियाकलापहरूका रूपमा रहेका थिए।क्षमता विकास लगायत कार्यविधि निर्माण र संस्थागत संरचना निर्माणमा कार्यक्रमले केही भौतिक प्रगति गरे पनि समग्र अवधिको खर्च र नतिजाको अवस्थालाई नियालेर विश्लेषण गर्ने हो भने कार्यक्रम लगभग असफल भएको देखिन्छ ।
खासै नतिजामूलक कार्यहरू गरेको छैन
प्रदेश तथा स्थानीय शासन कार्यक्रमको बेभसाइबाट प्राप्त विभिन्न वर्षका प्रगति प्रतिवेदनहरू केलाउँदा कर्मचारी नियुक्ति, कानुन तथा कार्यविधि निर्माण, विद्युतीय प्रणालीहरू विकास, वित्तीय व्यवस्थापन क्षमता विकासका तालिम, सुशासन केन्द्र स्थापना बाहेक खासै नतिजामूलक तथा उल्लेखनीय कार्यहरू गरेको भेट्टाउन सकिँदैन।
कार्यक्रमले स्थानीय तहको क्षमता विकासमा सकारात्मक भूमिका खेले पनि सञ्चालित धेरैजसो तालिम र तयार भएका कतिपय कार्यविधि तथा प्रणालीहरूको गुणस्तर निक्कै कमजोर रहेको भनिन्छ। प्रदेश सरकारको हकमा यसले नियमित रूपमा गरिरहेका गतिविधिहरू समेत प्रतिवेदनमा प्रगतिको रूपमा देखाइएको छ। जस्तै: प्रदेश सुशासन केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति तथा यसको कानुन निर्माणमा कार्यक्रमले भन्दा पनि प्रदेश सरकार आफैले पहल गरेको पाइन्छ।प्रदेशले पनि आफ्नै बजेटबाट धेरैजसो कानुन तथा कार्यविधीहरु तयार गरेको देखिन्छ।
यसै गरी, सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन भन्दा अगाडी नै धेरैजसो नमुना कानुनहरू तयार गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएकाले स्थानीय सरकारहरूले आफ्नै पहलमा धेरै कानुन तथा कार्यविधीहरु निर्माण गरी सकेका थिए ।
कार्यक्रमले अन्तर सरकार समन्वयमा के कस्तो भूमिका खेल्यो ? यसबाट सङ्घीयताको कुन कुन पक्षहरूमा पृष्ठपोषण प्राप्त भयो? कार्यक्रमका मुख्य उपलब्धिहरूले गरिब तथा विपन्न जनतालाई कसरी लाभ पुग्यो ? भन्ने जस्ता अनेक प्रश्नहरू अहिले उठेका छन् ।
४ वर्ष अवधिको खर्च प्रगति २८ प्रतिशत मात्र !
कार्यक्रमको बेभसाइबाट प्राप्त अघिल्लो चार वटा आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन विश्लेषण गर्दा कुल औसत खर्च प्रगति विनियोजित रकमको करिब ४० प्रतिशत को हाराहारीमा मात्र रहेको छ। उक्त ४ आ. ब. मा कुल बजेट रकम रु.१० अर्ब ५६ करोड ९९ लाख १३ हजार ५ सय १२ विनियोजन गरिएकोमा खर्च रकम रु.४ अर्ब २४ करोड १२ लाख ४५ हजार ४ सय २२ भएको छ।माथि उल्लेख भए बमोजिम कुल सुरु बजेट अनुमान रु. १४ अर्ब ९५ करोडसँग दाँज्ने हो कार्यक्रमको ४ वर्ष अवधिको खर्च प्रगति २८ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन आउँछ।माथिको तथ्याङ्कमा गत आ.ब.२०८०/८१ को विनियोजन र खर्च समावेश गरिएको छैन।
प्रतिवेदन अनुसार कार्यक्रमको प्रथम वर्षमा कोरोनालाई देखाउँदै कुल विनियोजन बजेटको १८ प्रतिशत हाराहारीमा खर्च भएको देखियो भने सो अवधिमा कतिपय प्रदेशहरूले त १ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको देखिएन।कार्यक्रमका सुरुका वर्षहरूमा कोभिड १९ लगायतका कारणले अत्यन्तै न्यून खर्च भएको भनी देखाएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा समेत आशातीत वित्तीय परिचालन हुन नसक्नु कार्यक्रम व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण कमजोर पक्ष हो।
आ.ब.२०७९/८० को प्रतिवेदन अनुसार कार्यक्रम समन्वय इकाईको खर्च प्रगति ७६ प्रतिशत हुँदा प्रदेश इकाईहरूको औसत खर्च प्रगति ५२ प्रतिशत हुन गई कुल जम्मा कार्यक्रमको औसत खर्च प्रगति ५७ प्रतिशत मा सीमित हुन पुगेको उल्लेख गरिएको छ।जुन लक्षित कार्यक्रमको उद्देश्य प्राप्त गर्न तथा खर्च व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले अत्यन्तै न्यून हो।विनियोजित रकम कति प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा खर्च भयो भन्ने आँकडा पनि प्रतिवेदनले पेस गर्न सकेको छैन।दातृ निकायसँग साझेदारीमा सञ्चालित सरकारको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमले विस्तृतरुपमा वित्तीय विवरणहरू पारदर्शी तवरले सबैले बुझ्ने गरेर बेभसाइमा राख्नुपर्नेमा प्रगीत प्रतिवेदनमा सारांश राख्ने बाहेक अन्यत्र कतै उल्लेख गरेको देखिँदैन।
हचुवाको भरमा कार्यक्रम, छैन सुधार !
विगतमा यसै कार्यक्रममा कार्यरत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन विज्ञ कृष्ण अवस्थीका अनुसार कार्यक्रमले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको क्षमता विकासका लागि केही उपलब्धि हासिल गरेता पनि संस्थागत हुन नसकेको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूबाट थुप्रै सुझावहरू प्राप्त हुने गरे पनि कार्यक्रम सुधार गर्ने तर्फ खासै प्रगति भएको देखिँदैन।विशेष गरि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको वित्तीय परिचालन सक्षमता, वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक सङ्घीयताका साथसाथै प्रभावकारी जबाफदेहिता र पारदर्शिताका लागि नागरिक सहभागिताको पाटोमा धेरै सुधार आवश्यक देखिन्छ। तर यसलाई कार्यक्रमले अनुभूत गरी सो अनुरूप कार्यक्रमको मोडालिटी तयार गरेर लान सकेको पाइँदैन।
कार्यक्रमले गुणस्तर भन्दा पनि सङ्ख्यात्मक प्रगति देखाउने तर्फ जोड दिइनु, विश्लेषण र प्रमाणका आधारमा भन्दा पनि हचुवा भरमा धेरै क्रियाकलापहरू तर्जुमा गरिनु, राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व तहलाई प्रभाव पार्ने गरी क्षमता विकासका गतिविधि संचालन हुन नसक्नु, बजेटको दुई तिहाइ भन्दा धेरै रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खर्च गरिने भने पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूको अधिकार मन्त्रालयमा हुनु समेतले पनि कार्यक्रममा बाधा तथा समस्याहरू आएको हुनसक्ने विज्ञ अवस्थीको बुझाइ छ।
यसै गरी कार्यक्रमले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय व्यवस्थापनका क्षमता सुधार लागि विभिन्न कदमहरू चालेको बताए पनि कुन कुन स्थानीय तहमा के कति राजश्व वृद्धि भयो, बेरुजु कति घटायो यस सम्बन्धी विवरण कतै विश्लेषण गरेको पाइएन। महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६०औ तथा ६१औ प्रतिवेदन अनुसार विगत २ वर्षको प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको बेरुजुको तथ्याङ्क हेर्दा अघिल्लो आ.ब. २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहहरूको बेरुजू क्रमशः रु. ७.२ अर्ब र रु. ४२ अर्ब देखिएकोमा गत आ.ब.२०७९/८० मा सोही किसिमको निरन्तरता भई क्रमशः रु. ६.५ अर्ब र रु. ३१ अर्ब बेरुजू कायम भएको छ।
तथ्याङ्कगत रुपमा केही बेरुजू रकम कम देखिए पनि यसलाई बेरुजू अवस्था सुधार हुन गएको मान्न सकिँदैन। यसै गरी, सोही २ आ.ब.को स्थानीय तहको आन्तरिक राजश्व सङ्कलनको तथ्याङ्क हेर्दा आ.ब. २०७८/७९ कूल रकम रु. ३५ अर्ब ७५ करोडको हाराहारीमा राजश्व सङ्कलन भएकोमा आ.ब. २०७९/८०मा आएर रु. २७ अर्ब ८५ करोड मात्र आन्तरिक आय सङ्कलन भई घटेको देखिन्छ।
यसका साथै उक्त प्रतिवेदनहरूले तीनै तहका सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनमा जोड दिनुपर्ने, वित्तीय अनुशासन परिपालना तथा बेरुजू घटाउने ठोस कदम पहिचान गर्नुपर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लगायत राजश्व सङ्कलन परिचालन प्रभावकारी बनाउनु पर्ने तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह लगायत क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्ने सुझावहरू प्रदान गरेको छ। यसले कार्यक्रमबाट सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय सङ्घीयता लगायत वित्तीय जबाफदेहिता एवं प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको आन्तरिक श्रोत परिचालनमा अझै धेरै कार्यहरू गर्न बाँकी रहेको दर्साउँछ।
यसै गरी कार्यक्रमले स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता विकास स्वमूल्याङ्कन (लिजा) प्रणाली, वित्तीय सुशासन जोखिम न्यूनीकरण मूल्याङ्कनका साथसाथै समन्वय, सहजीकरण, विश्लेषण, प्रतिवेदन तथा तथ्याङ्क सङ्कलन जस्ता कार्यहरूका लागि विभिन्न अन्य विद्युतीय अनलाइन प्रणालीहरू विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।यस्ता प्रणालीहरू विद्युतीय सुशासन र पारदर्शिताका हिसाबले कोशे ढुङ्गा भए पनि कार्यक्रमले हालसम्म यिनीहरूको औचित्य पुस्टाउन सकेको देखिँदैन। उदाहरणका लागि संस्थागत क्षमता विकास स्वमूल्याङ्कनको अवस्था विश्लेषण गरौँ। नत मन्त्रालयले संस्थागत यसलाई स्थानीय तहको कार्यसम्पादनसँग जोडन सकेको छ नत स्थानीय सरकारहरू यसको अपनत्व नै ग्रहण गरेका छन्।
केही पालिकाहरूमा यस सम्बन्धी सोधपुछ गर्दा बजेट तथा योजना निर्माण गर्दा क्षमता स्व:मूल्याकनले निर्देश गरेका सुझावहरू कहीँ कतै समेटिएको प्रमाण तथा आधारहरू प्राप्त हुन सकेन। अझ कतिपय पालिकाका प्रमुखहरूले त सङ्घीय मन्त्रालयले लिजामा अङ्क प्रविष्ट नगरे हैरानी खेलाउने भएकाले बाध्य भएर यो कार्य गर्ने गरिएको समेत बताए।
केही पालिकाहरूबाट प्राप्त जानकारी अनुसार दस्तावेजीकरणको अभावमा भनेको बेला कतिपय कागजातहरू प्राप्त नहुने हुँदा अनलाइन ईन्ट्री प्रक्रिया अघि बढाउन खाली कागजात समेत अपलोड गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको समेत बताएका थिए। कागजहरू अपलोड हुने वित्तीक्कै मन्त्रालयको अनलाइन संस्थागत क्षमता विकास स्वमूल्याङ्कन स्कोर बोर्डमा कुल प्राप्ताङ्क बढ्न जाने, पालिकाको संस्थागत प्रगति झल्किने र तत्काल कसैले थाहा पनि नपाउने भएकाले समेत यसो गरिएको हुन सक्छ।
सुरुवातमा संस्थागत क्षमता विकास स्व:मूल्यांकनलाई क्रमशः विस्तारै स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन अनुदानसँग जोडेर लैजाने भनिए पनि यसको विश्वसनीयताको आधार नभएकाले नै होला राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि छुट्टै कार्यसम्पादन मापन सूचक बनाएर वित्तीय समानीकरण अनुदानको न्यून हिस्सा प्रदान गर्दै आएको छ।
प्रदेशमा लिजाको गुणस्तर सुनिश्चिततामा संलग्न एक जना परामर्शदाताका अनुसार ९० भन्दा धेरै अङ्क ल्याउने पालिकाहरूको अङ्क पुनरावलोकन गरेर हेर्दा घटेर ३५ देखि ४० सम्म पुग्ने बताए। धेरै प्रणालीहरू, प्रणाली प्रणालीहरू बिचको दोहोरोपना, नियमित गुणस्तर मापनको कमी, जनशक्तिको अभावलगायत अन्य राजनैतिक तथा प्राविधिक कारणले यी प्रणालीहरूको उपादेयता पालिका-पालिका बिच नम्बरको होडबाजीमा मात्र खुम्चिन पुगेको छ। यसलाई समयसापेक्ष सुधार गरी सरोकारवालाहरू समेतको सहभागिता रहने गरी कार्यान्वयनमा लैजाने हो भविष्यमा यसको औचित्यता स्थापित हुन सक्छ।
यसै गरी, कार्यक्रमको ठुलो बजेट हिस्सा २५ मिलियन अमेरिकी डलर (२अर्ब ८७ करोड) प्रदेशमा नवप्रवर्तन साझेदारी कोष खडा गरी स्थानीय तहहरूमा माग भए बमोजिमका नवीनतम परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने गरी आ.ब. २०७८/७९मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृत गर्यो। तर एक वर्षमै उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या आएपछि पछि यसलाई निरन्तरता नदिने निर्णय भएको थियो। यस सम्बन्धमा प्राप्त जानकारी बमोजिम नवप्रर्वतनकारी परियोजनाको धेरै रकम पुरातन किसिमका तथा विद्युतीय उपकरण खरिद लगायतका कार्यहरूमा रकम परिचालन गरिएकाले यसको प्रभावकारी कम हुन गएको देखिन्छ। कार्यक्रमको ठुलो हिस्सा रकम खर्च भई सकेपछि सो रकम कसरी खर्च भयो सो को वित्तीय लेखाजोखा र मौद्रिक मूल्य सार्थकता सम्बन्धी कही कतै गहन अध्ययन भएको देखिँदैन।
कार्यक्रमको प्राविधिक सहजीकरण पक्ष पनि कमजोर भएको र सङ्घीयता भन्दा पहिला कै तवरले मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको धेरैको अनुभव छ। कार्यक्रममा गुणस्तरीय अनुसन्धानको पाटो निकै फितलो रहेको छ। सङ्घीयता सबलीकरण गर्ने उद्देश्य बोकेको कार्यक्रममा तालिम र कार्यविधि बनाउने होड छ भने कतिपय प्रदेशमा विभिन्न दातृ निकायकै कार्यक्रम बिच दोहोरोपना देखिन्छ।बनेका कार्यविधिहरुले के कस्ता नतिजा दिए मौखिक जवाफमा अत्यन्तै राम्रो उपलब्धि भएको र पूर्ण सुधार हुन समय लाग्छ भन्ने आधारहीन तर्क बाहेक कमजोरी सुधारका लागि कुनै ठोस कदम चालेको देखिँदैन।
उसो त मन्त्रालयले १९९० को दशक देखि विकेन्द्रीकरण सुधारका नाममा यस्तै प्रकृतिका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी अरबौँ रकम खर्च गरे पनि अवस्था ज्यूका त्यही छ । तर, कागजी प्रगति प्रतिवेदनहरू हेर्दा नेपालमा सुशासन उच्च विन्दुमा पुग्न लागेको आभास हुन जान्छ।
कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन तथा समयसापेक्ष सुधारका लागि तेस्रो पक्ष अनुगमन लगायत केही अध्ययनहरू भएका देखिए पनि ती अध्ययनहरूबाट प्राप्त सुझावहरू कसरी कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छन् यसको प्रमाण जुटाउन मुस्किल छ।
दातृ निकायहरू मौन !
अझ उदेक लाग्दो कुरो त के छ भने दातृ निकायहरू लगायत अन्य सरोकारवाला समेत यस विषयमा पूर्ण जानकार भएर पनि यदाकदा आफ्नो धारणा राख्ने बाहेक अधिकांश अवस्थामा मौन देखिन्छन्।
केही दातृ निकायहरूले वित्तीय जोखिम पहिचान र वित्तीय सुधार लेखाजोखा, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विश्लेषण गरी सुधारका लागि प्रयास गरे पनि गरे पनि विपन्न, गरिब, सामाजिक आर्थिक हैसियतले पछाडि पारिएका,विकासको मूल प्रवाहबाट छुटेका, महिला, बालबालिकाहरूलगायत ज्येष्ठ नागरिक, दलितको शासन प्रक्रियामा अधिकाधिक र औचित्यपूर्ण सहभागितामा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, यसको प्रस्ट जवाफ कसैसँग छैन।
दातृ निकायहरूका यस्ता अध्ययन पनि केही निश्चित वर्गहरूसँग १/२ घण्टाको छलफल तथा मन्त्रालय तथा प्रदेशकै प्रतिवेदनका आधारमा तयार हुने, तल्लो तहसम्म कसरी क्षमता विकास भएको छ भन्ने चुरो कुरो पहिल्याउन अनुभव नहुँदा प्राप्त सुझावहरूलाई मन्त्रालयले खासै चासो नदिने देखिएको यस सम्बन्धी क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न विज्ञहरुको बुझाइ रहेको छ।
हरेक जसो प्रतिवेदनहरूमा योजना तथा बजेट निर्माण सहभागितामूलक, समावेशी र तथ्याङ्कमा आधारित बनाउनु पर्ने तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने जस्ता सुझाव प्राप्त हुने गरे पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहको शासन प्रक्रिया र अभ्यासको पूर्ण ज्ञान तथा जानकारीको अभाव र सबैको अवस्था उस्तै हो भन्ने आधारहरूमा टेकेर धेरै जसो प्रतिवेदनमा तयार हुने अवस्थलेसमेत निर्णयकर्ताहरुलाई यथोचित प्रभाव पार्न नसकेको हुनसक्छ। कार्यक्रमका विभिन्न समितिका मान्युटमा उल्लेख भए बमोजिम दाताका प्रतिनिधीहरुले प्रदान गर्ने सुझावहरू पनि खासै प्रभावकारी नहुने र केवल बजेट र योजना निर्माणमा प्रभावकारिता कायम हुनुपर्नेमा सीमित रहेका पाइन्छन्।
जनशक्ति छनौट प्रक्रिया चित्तबुझ्दो छैन !
अव प्राविधिक जनशक्ति छनौट तथा परिचालन प्रक्रियाको तर्फ हेरौँ। कार्यक्रमले प्राविधिक जनशक्ति छनौट प्रक्रिया पनि चित्तबुझ्दो देखिँदैन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ विकास नियोगको प्राविधिक सहयोगमा विज्ञ छनौट गर्ने गरेको भए पनि मन्त्रालयको निक्कै ठुलो हस्तक्षेप हुने गरेको सुन्नमा आउँछ। बजारमा निक्कै अब्बल तथा योग्य जनशक्ति उपलब्ध भए पनि कार्यक्रमले आकर्षित गर्न सकेको छैन।
परामर्शदाताको रूपमा केही सीमित व्यक्तिहरूको बोलवाला छ।प्राविधिक जनशक्ति कार्यक्रमको मेरुदण्डका रूपमा रहने भएकाले योग्य तथा क्षमतावान् व्यक्ती चयन हुन नसकेसम्म जतिसुकै प्रयास गरे पनि कार्यक्रम सुधार हुन नसक्ने धेरैको बुझाइ छ।
हाल यो कार्यक्रमको पहिलो चरणको अवधि पुरा भई प्राविधिक विज्ञहरूको समेत करार सम्झौताको अवधि समाप्त भएको सम्बन्धमा केन्द्रीय समन्वय इकाई तथा सातै वटा प्रदेशमा कार्यरत विज्ञ तथा अन्य जनशक्तिहरूलाई जानकारी गराइएको छ।
यसबिच कार्यक्रमको दोस्रो चरण २०२४ देखि २०२९ सम्मका लागि कार्यक्रम दस्ताबेज तयार भई मन्त्रालयले स्वीकृति गरिसकेको निर्णयको मान्यूट कपी कार्यक्रमको बेभसाइटमा राखिएको छ। तर यो दस्ताबेज नागरिक समाज लगायत बृहत सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएन ।
नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व छैन !
वास्तवमा यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको दस्ताबेज बेभसाइट मार्फत सार्वजनिक गरी नागरिक समाज लगायत आम स्वतन्त्र विज्ञहरूको समेत राय सुझाव लिनुपर्ने हो। पारदर्शिता र जबाफदेहिता मुल मन्त्र भनिएको नेपाल सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम केही सरोवालाहरू बिच मात्र छलफल गरी दस्ताबेज तयार हुनु आफैमा सुशासन तथा पारदर्शिताको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन।
विगतमा पनि कतिपय छलफलहरूमा कार्यक्रमले नागरिक समाज लगायत माग पक्षलाई सम्बोधन गर्न सकेको थिएन। यस कार्यक्रमका मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारका समितिहरूमा नगरपालिका र गाउँपालिका महासङ्घ बाहेक स्वतन्त्र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व भएको देखिँदैन।
सुशासन सरकारको क्षमता विकासमा मात्र निर्भर नहुने भई यसले माग पक्षको मजबुतीकरणलाइ पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।यस अन्तर्गत सूचनाको हक, खुल्ला सरकार, नागरिक बजेट, नागरिक समाजसँगको सहकार्य र परिचालन लगायत सहभागितामूलक बजेट, योजना तथा अनुगमन पद्धति, मानव अधिकार प्रवर्द्धन आदि विषय रहेका छन्। २१ सौ शताब्दीमा यी विषयहरूको उचित सम्बोधन विना प्रजातन्त्र, सुशासन, विविधता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको कल्पना गर्न सकिँदैन जुन यस कार्यक्रम, दिगो विकासका लक्ष्य र हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेका प्रमुख माइलस्टोन हुन।
प्रक्रिया नपुराई विज्ञहरू नियुक्ति !
केही दिन अगाडी मात्र गरिएको निर्णय र प्रक्रियालाई विश्लेषण गरौँ। साउन १ मा मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रममा कार्यरत केही विज्ञहरूलाई प्रक्रिया नपुराई तथा विना प्रतिस्पर्धा मन्त्रालयस्तरिय निर्णय गर्दै हरेक प्रदेशमा दुई जना टोली नेता राख्ने निर्णय गरेको थियो।
नयाँ चरणको कार्यक्रम सुरुवात र नयाँ पूर्णकालीन विज्ञहरू नियुक्ति नहुन्जेल सङ्क्रमणकालीन अवधिका लागि उक्त कार्यक्रमलाई प्रदेशमा सहजीकरण गर्ने भनी परामर्शदाता नियुक्ति गरेको जानकारीमा आएको छ। तर यस प्रकारको परामर्शदाता टोली नेता मन्त्रालयको केन्द्रीय समन्वय इकाईमा भने रहने व्यवस्था गरिएको छैन। केही अन्य विज्ञ परामर्शदाता तथा प्रशासन तथा वित्तीय अधिकृत भने यथावत् राखिएको छ।
प्राप्त जानकारी अनुसार मन्त्रालयबाट स्वीकृत दस्ताबेज अनुसार विभिन्न किसिमका विषय विज्ञहरू राख्ने गरी तयारी हुँदै आएको थियो तर उक्त दस्ताबेजमा के कस्ता विज्ञहरूको कसरी प्रावधान गरिएको छ खासै जानकारी प्राप्त हुन सकेन।
विगतमा पनि कार्यक्रमको मर्म अनुसार विज्ञहरू पहिचान नभएको गुनासाहरू तेस्रो पक्ष अनुगमन लगायत विभिन्न अध्ययन, छलफल र मन्त्रालयकै विभिन्न समितिहरूमा सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका प्रतिवेदनहरूले देखाएको छ। तसर्थ, उक्त नियुक्ति प्रक्रिया मन्त्रालयको बन्द कोठामा कसरी पूरा भयो, यसको कानुनी वैधता के हो, कुन प्रक्रिया पूरा गरी करिब ५० जना विज्ञहरूलाई कार्यकमले म्याद थप नगरी केही मात्र विज्ञहरू परामर्शदाता हुन पुगे यो प्रक्रिया अपारदर्शी र शङ्काको नियतले हेर्नुपर्ने देखिएको छ ।
विगतमा मन्त्रालयले कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने छोटो अवधिका विज्ञ परामर्शदाता छनौट गर्दा निश्चित अवधिको सूचना प्रकाशन गरी विज्ञ परामर्शदाताहरूको सूची तयार गरी योग्य परामर्शदाता नियुक्त गर्दै आएको थियो, तर हाल उक्त नियुक्ति प्रक्रियामा मन्त्रालयले एकतर्फी तथा सचिव स्तरीय निर्णय गरी अन्य योग्य व्यक्तीले प्रतिस्पर्धात्मक छनौट प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी नजिकका व्यक्तिहरूलाई मात्र अपारदर्शी ढङ्गले नियुक्ति गरेको पुष्टि हुन्छ।“
यसरी सुशासनका लागि कार्य गर्दै आएको कार्यक्रमले नै यस्ता क्रियाकलाप गर्दा कार्यक्रमको नतिजा के आउला,सबैलाई आश्चर्य चकित बनाएको छ” कार्यक्रममा लामो समयदेखि प्रदेशमा काम गरी हालै अवधि समाप्त भएका एक जना विज्ञले बताए।
अरबौँ रकम खर्च गरी सञ्चालित हुँदै आएको यस कार्यक्रमको करिब करिब एक चौथाइ रकम नेपाल सरकारले आफ्नो कोषबाट व्यहोरी रहेको अवस्था छ। यसरी मनलाग्दी तवरले नियुक्ति प्रक्रिया गर्दा कार्यक्रमको प्रभावकारिता खस्किने मात्र नभई जनताले पसिना बगाएर तिरेको कर रकमको दुरुपयोग हुने, भविष्यमा दातृ निकाय र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँगको सम्बन्धमा समेतमा आँच आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
विज्ञहरूको अनुसार- ‘सम्बन्धित निकायले आवश्यक छानबिनका साथै नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएका बेमेल प्रक्रियाहरूको सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान गरी आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरे/नगरेको सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग छ । प्रक्रिया नपुगेका नियुक्ति तत्काल बदर गरी पारदर्शी ढङ्गले कार्य गर्न नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय लगायत सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यसै गरी कार्यक्रम दस्ताबेज समयमै सार्वजनिक गरेर थप छलफल गरी अन्तिम रूप दिनुपर्ने समेत आवश्यकता देखिन्छ। कार्यक्रमका समिति तथा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा नागरिक समाज लगायत सबैको सहभागिता गराउँदा यसले कार्यक्रमलाई थप सबलीकरण गर्न मद्धत पुग्नेछ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
आदित्य दाहाल का अन्य पोस्टहरु:
- आईपीएल: फाइनल पुगेको कोलकाता उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धीको पर्खाइमा
- कोटेश्वर चोकको जाम हटाउन ३१ अर्ब २ करोड ऋण
- श्रीस्वस्थानी व्रतकथा मेला आजबाट सुरु
- सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी एउटै विधेयकबाट ७९ ऐन संशोधन र दुइटा खारेज गर्न सरकारले समात्यो ‘चोर बाटो’
- पाथीभरा दर्शनलाई सजिलो बनाउने मानव ट्याक्सी : हिँड्न नसक्नेलाई सुविधा, बोक्नेलाई गजबको आम्दानी
- काठमाडौँ महानगरपालिकाः सूचना अद्यावधिक छैन
- साझा कार्यक्रममा दिगभ्रमित सरकार
- सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च १ खर्ब ६५ अर्बले बढी
- उपराष्ट्रपतिमा रामसहायप्रसाद यादव विजयी
- सांसदको सम्पत्ति विवरण: नेपालमा गोप्य, श्रीलंकामा सार्वजनिक गर्न अदालतको आदेश
