केदार सुवेदी 
केदार सुवेदी
राजनीतिक भ्रष्टाचार –३
भ्रष्टाचारको मामिलामा नमुनाका रूपमा प्रकट भएका दुई पौडेल बन्धु सुनिल पौडेल र विकल पौडेल यस्ता पात्र हुन् जसले कर्मचारीबाट कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ र भइरहेको छ तथ्य प्रस्तुत गर्छ। यति मात्रै होइन राजनीतिक नेताले ती भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई कसरी पालनपोषण गरिरहेको छ भन्ने चित्र पनि देखाउँछन्।
विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार आरोपमा दोषी ठहर भइसकेका पौडेलद्वयको सार्वजनिक निकायहरूमा प्रवेश पनि राजनीतिक नियुक्तिबाट भएको थियो। त्यस्तो नियुक्तिको प्रशासकीय हैसियत भने सरकारले खडा गरेको कुनै एउटा निकाय अन्तर्गतको इकाई को प्रमुखसम्म हो। तर उनीहरू समग्र कर्मचारी प्रशासनमा यसरी चिनिए जो प्रशासनिक क्षेत्रको सर्वोच्च पद मुख्य सचिवसमेत हेरफेर गन सक्दछन् भन्ने भाष्य निर्माण हुन पुग्यो। यही राजनीतिक आडमा उनीहरूले एकपछि अर्को भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदै गए।
भ्रष्टाचारका लागि शक्ति अभ्यास
करिब एक दशक भित्र गरिएको यस्तो शक्तिको अभ्यासले उनीहरू भ्रष्टाचार गर्नकै निमित्त राजनीतिक नियुक्ति लिएका हुन् भन्ने कुरा विवरणहरूले नै बताउँछ। जसमा राजनीतिक तहका नेतृत्वहरूले पुराका पुरा साथ दिइरहेको देखिन्छ।
जस्तो, निवर्तमान मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालको त्यो पदमा जसरी अस्वाभाविक रूपले नियुक्ति भयो, त्यो आफै एउटा उदाहरण थियो। उनी सचिवबाटै अवकाशमा जाँदै थिए। यता बहालवाला शङ्करदास वैरागीको मुख्यसचिवको समयावधि अझै बाँकी नै थियो। तर अर्यालका लागि वैरागीले मुख्यसचिव पदबाट राजीनामा दिएर पद खाली गर्न तयार भए। मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएका वैरागीलाई मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकाको पद सिर्जना गरी त्यहाँ नियुक्ति दिएर व्यवस्थापन गरेको थियो। त्यसपछि अरूभन्दा निकै कनिष्ठ अर्याल मुख्यसचिव भए। यसको पृष्ठभूमिमा पौडेलबन्धुको भूमिका रहेको भन्ने सबैतिर सन्देश फैलियो। यी बन्धुका यो सबैभन्दा पछिल्लो रजगजको नमुना थियो।
यो बेला प्रधानमन्त्रीमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल थिए। उनले अर्याललाई पद छाडिदिए बापत राजीनामा दिने मुख्यसचिव वैरागीलाई एउटा विशेष पद नै खडा गरिदिएका थिए। यस्तो नियुक्तिमा समेत भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भनेर यिनै पौडेल बन्धुले ख्याति कमाए र प्रशासनिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगे। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले नचाहेको अवस्थामा यो काम सम्भव हुने कुरै थिएन।
यसरी नियुक्त भएका अर्याल पछि बहाल रहेकै बेला भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेर निलम्बनमा परे। उनीमाथि लागेको यो भ्रष्टाचारको आरोप यिनै पौडेलबन्धुको योजना र कामसँग जोडिएको थियो।
यद्यपि यी बन्धु पनि यति बेला जेलमा नै बसेर भ्रष्टाचारका थुप्रै मुद्दा खेपिरहेका छन्। सबै मुद्दाको गरेर पौडेलबन्धुको बिगो पनि अर्ब नाघिसकेको छ। पौडेलद्वयले काम गरेका निकाय सम्बन्धित कतिपय मन्त्रालयका पूर्व मन्त्रीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा रहेका छन्।
आफ्नो मुख्यसचिवको कार्यकाल बाँकी रहँदै अर्काका लागि पद छाड्न तयार भएका तत्कालीन मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने योजनामा थिए पौडेलबन्धु सुनिल र विकल। यो डिजाइनमा भने उनीहरू चुके। यता यो अभ्यास चलिरहँदा यता उनीहरूमाथि नै अख्तियारको छानबिन सुरु भयो। त्यस क्रममा उनीहरूले गरेका भ्रष्टाचारका चाङ प्रकट हुन थालेका हुन्।
उनीहरूको यो योजना सफल भएको थियो भने बहालवाला मुख्यसचिव अर्यालसहित पौडेल बन्धुमाथि अख्तियार लाग्ने अवस्था नै आउँदैन थियो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। उनीहरूबाट भइरहेका भ्रष्टाचार कति योजनाबद्ध हुँदा रहेछन् भन्ने यो पनि एउटा उदाहरण हो।
प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड र देउवाका प्यारा
सामान्यतया प्रशासनमा सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्री फेरिनासाथ कर्मचारीहरूमा पनि फेरबदल हुने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा त मन्त्रीले छ महिनामै आफूले नै नियुक्त गरेकालाई पनि फेरेको इतिहास धेरै टाढा छैन। जस्तो अहिलेका अर्थमन्त्रीले छ महिना अघि आफैले ल्याएका व्यक्तिलाई ५ महिनामै फेरबदल गरे तर यी पौडेलबन्धुका हकमा भने त्यस्तो भएन।
नयाँ संविधानको एक दशकमा आलोपालो गर्दै तीन दलका तीन जना शीर्ष नेताहरू अर्थात् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। यिनीहरूको सरकार गठनको सङ्ख्या गणना गर्ने हो भने आठ पटक पुगेको छ। यी सबैले सधैँभरि पौडेल बन्धुलाई निरन्तर साथ दिइरहे। यसले उनका भ्रष्टाचार र त्यसमा रचिने योजनालाई राजनीतिक तहबाटै कुन हदसम्म संरक्षण थियो भन्ने प्रस्ट पार्छ।
दाहालको काम माथि उल्लेख भइसकेको छ। देउवाका दुई जना मन्त्री अख्तियारको अनुसन्धानमा छन्। ओलीको त तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता नै ७० करोडको घूस वार्तामा परे।
मन्त्री मात्र होइन बहालवाला अर्थ सचिव समेतले अनुसन्धानमै परेर त्यो पद गुमाउनु प¥यो। यी सचिवले पहिले यी बन्धुबाट प्रस्तुत कार्यक्रममा अस्वाभाविक रूपले बजेटको विशेष व्यवस्था गरिदिएका थिए। यी सवैका कारक पौडेल बन्धुका कार्य योजना नै हुन्।
यिनका लागि राज्य वा सम्बन्धित निकायका प्रचलित मापदण्ड (कानुन) पनि संशोधन गरिए। त्यसबाट प्राप्त अवसरलाई यी पात्रले भ्रष्टाचारमा प्रयोग गरिहरेका देखिन्छ। बितेको दशक भरी नै यस्तै चलिरह्यो।
अदालतमा मुद्दाको खात
हाल यिनीहरू दुई पौडेलबन्धु माथि एक–एक दर्जन जति हुने गरी भ्रष्टाचारका मुद्दा लागेको छ। केहीमा फैसला भैसकेको छ भने केही मुद्दा अदालतमा विचाराधीन र केही अनुसन्धानको चरणमै छन्। यी सबै भ्रष्टाचार कुनै एउटा विषयबाट उब्जिए भने होइनन्। त्यस कारण पनि यी घटनाहरू समग्र प्रशासनिक क्षेत्रमा कसरी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भन्ने नमुनाका रूपमा लिइएको छ।
देश सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रवेश गर्नासाथ पौडेलबन्धु पनि सरकारी क्षेत्रका निकायहरूमा प्रवेश भएको देखिन्छ। त्यहाँबाट उनीहरू एकपछि अर्को गरी अनियमिततामा मुछिएका घटनाहरूमा अख्तियारले धमाधम मुद्दा दायर गरिरहेको छ।
यसमध्ये पछिल्लो समय अर्थात् उनीहरू कारागारभित्रै रहँदा एक जनाको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र प्रेसराइज्ड फ्युल स्टोरेज ट्याङ्कको खरिदमा बदनियत पूर्वक मिलेमतो भएर ठुलो कमिसनको चलखेलमा लागेका तथ्य बाहिर आयो भने अर्का गेटवे पेमेन्टमा परेका हुन्।
यस्तो थियो भ्रष्टाचारका शैली
यी विकल र सुनिल पौडेलको भ्रष्टाचारको शैली अचम्मको छ। यिनीहरूले एक करोड लागतमा हुने काम एक अर्ब बनाउने र त्यही लगानी शक्तिकेन्द्रमा पनि बुझाएर आफू झन् शक्तिशाली बन्ने गरेका प्रमाणहरू अहिले सार्वजनिक भइरहेका छन्। त्यसबाटै राज्यका सूचना प्रविधि सम्बन्धी संस्थाको प्रमुखमा नियुक्ति लिन र त्यहीँ बसिरहन सफल हुने गरेका देखिन्छ। जसबाट उनीहरूले भ्रष्टाचारको यस्तो साम्राज्य खडा गर्न सफल भएको तथ्य बाहिर आइनै रहेको छ। उनका यस्ता काममाथि यो बिचमा गठन भएका ओली–प्रचण्ड–देउवाका कुनै पनि सरकारका मन्त्री र प्रशासनका उच्च पदासीन कर्मचारी कसैले पनि प्रश्न उठाएनन्। बरु त्यसमै रमाइरहे। त्यसैको एउटा उदाहरण बनेको थियो तत्कालीन केपी ओली सरकारको प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले ७० करोडको घूस मागेका टेप वार्ता सार्वजनिक हुनु।
यी बन्धु मध्येका सुनिल पौडेलको त्यो भ्रष्टाचार प्रकरण कस्तो थियो भन्ने हेर्न ६ वर्षअघि नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद बारेको एउटा उदाहरण हेरे पुग्छ। उक्त कार्यक्रम २५ करोडमा खरिद भयो। यो रकम बजेट बाहिरबाट आएको थियो जसमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीका पनि साथ रह्यो। यसरी प्रणाली त खरिद भयो तर यता आजसम्म पनि लागु भएको छैन।
अर्का विकल पौडेलले सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक भएका बेला सेक्युरिटी प्रेसको लागत आठ अर्बबाट २७ अर्ब रुपैयाँ पुराएका थिए। त्यसपछि पनि थपिएर ३३ अर्ब नै बनाइयो। यस अघि यो प्रेस आठ अर्बको भनेर सरकारले नै मूल्य तोकेको थियो। यति हुँदासम्म पनि न राजनीतिक र न प्रशासनिक तह कसैले सोधखोज गरेनन्।
उनका यस्ता कामले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा राष्ट्रलाई अर्बौँ हानि नोक्सानी पुराएको भनेर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भयो। त्यसपछि पनि खोजी नै भएन।
तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा जोडिएको ७० करोडको काण्ड पनि यही प्रेस खरिद सन्दर्भको हो। यस्तो घूस वार्ता सार्वजनिक भइसकेपछि बास्कोटालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा नै निर्दोष भनेर सफाइ दिएका थिए। भ्रष्टाचारमा राजनीतिक संरक्षणको यो पनि एउटा नमुना हो।
पौडेलबन्धु यो सेवामा आएपछि नै यो क्षेत्रमा धेरै प्रकारका खरिदहरू भए जसमा उनका प्रस्ताव र निर्णय रहेको पाइन्छ। यस्ता सेवा खरिद गर्ने सबै कार्यालयमा उनका हैकम चलिरह्यो। उनले जसलाई दिन चाहन्थे ठेक्का उसैले पाउँथ्यो। त्यसलाई नै मिल्ने गरी मापदण्ड बनाइदिन्थे। त्यसबापत मोटो रकम कमिसन पाउँथे। नेपालीले थाहा पाउँछन् भनेर त्यसका लागि विदेशमा नै खाता खोलिएको थियो। नेपालमा खरिद गरिएका धेरै ठुला ठुला यस्ता सेवामध्ये एमआरपी पासपोर्ट, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ, पेमेन्ट गेटवे, एकीकृत इमेल प्रणाली, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ आदि हुन्। तर यी सबै कार्यक्रम एक प्रकारले असफल नै रहे। यी सबै ठुलो कमिसनको लेनदेनबाट खरिद भएको हुँदा गुणस्तरमा प्रश्न उठिरह्यो। जस्तो यही प्रस्तुत एक जना एजेन्टसँग भएको वार्तामा गुणस्तर घटाएर भए पनि कमिसन बढाउ भनेर बोलिएकै कुरा अख्तियारको रेकर्डमा आयो। तर यस्तो गरिँदा पनि कुनै निकायहरूले पौडेलसँग प्रश्न गरेनन्। बरु मौन नै रहँदै आए। ठुलो राजनीतिक संरक्षण नभई यो सम्भव हुने कुरै होइन।
यसरी हुन्थ्यो सेटिङ्ग
यी दुई पौडेलबन्धुबाट वस्तु आयात गर्दा कसरी सेटिङ्ग मिलाइन्थ्यो भन्ने पछिल्लो पटक अख्तियारले हालेको आरोप पत्रमा उनले गरेका टेलिफोन वार्तासहितको विवरणहरू उल्लेख छ।
यी बन्धुले मात्र होइनन् समग्र कर्मचारीले कुनै पनि वस्तु खरिद गर्दा लागत भन्दा बढी मूल्य राखेर कसरी भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने नमुनाको यो एउटा उदाहरण मात्र हो। जसमा यी पौडेलबन्धुले आठ लाख डलरको वस्तुमा सोझै ४ लाख डलर घूस मागिएको र प्राप्त पनि भएको विवरण सार्वजनिक रूपमा नै बाहिर आएको थियो। अख्तियारको आरोपमा बस्तुको मूल्य आठ लाख नभएर छ लाख डलर रहेको र सो बापत ४ लाख घुस मागिएको भन्ने उल्लेख छ।
सुनिल विरुद्ध अख्तियारले गत माघ २४ गते विशेष अदालतमा दर्ता गराएको हालसम्मको पछिल्लो मुद्दा हो। जसमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आह्वान गरिएको बोलपत्र सप्लाई, डेलिभरी, इन्स्टलेसन अफ सेक्युरिटी अप्लाइएन्सेस एन्ड नेटवर्क इक्विपमेन्टको खरिदमा पौडेलको मिलेमतोमा बोलपत्र तयार गरी प्रस्तावसमेत स्वीकृत गरेको आरोप छ।
ह्वाट्सएपबाटै हुन्थ्यो घुसको बार्गेनिङ
आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल र ठेकेदार कम्पनीका एजेन्ट भारतीय नागरिक दीपक आनन्दबीच ह्वाट्सएपबाट भएको कुराकानीको विवरण पनि आरोप पत्रमा उल्लेख गरेको छ। त्यसमा यी पौडेलले मात्रा र गुणस्तर घटाएर पनि आफ्नो घुस रकम घटाउन नहुने अडान लिएको ह्वाट्सएप च्याटबाट पनि देखिन्छ। त्यो विवरणलाई अख्तियारले यसरी उल्लेख गरेको छ – एजेन्ट आनन्दले सन् २०१८ अप्रिल ५ मा कन्सल्टिङ फी शीर्षकमा २ लाख ७५ हजार डलर छुट्टाएर प्रस्ताव पौडेल कहाँ पठाउँछन्। तर, पौडेललाई यो चित्त बुझ्दैन।
उनी भन्छन्, ‘२७५ (हजार अमेरिकी डलर) त ०.८ मिलियन अमेरिकी डलरको ठेक्कामा पाउनुपर्ने रकम हो। अब १.२ मिलियन अमेरिकी डलरको ठेक्कामा समेत एकै परिमाणको रकम भएकोले द्विविधामा परेको छु।’
अर्थात्, ८ लाख डलरको ठेक्का र १२ लाख डलरको ठेक्कामा उही रकममा कसरी काम गर्ने भन्ने उनको प्रश्न देखिन्छ। र, उनले तत्कालै ४ लाख डलर माग्छन्। हालको विनिमय दर अनुसार, उनले मागेको यो घुस रकम ५ करोड ६० लाख नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ।
दुई दिनसम्म चलेको थियो घुस रकमको बार्गेनिङ
ठेकेदार कम्पनीका एजेन्ट भारतीय दीपक आनन्दले अर्को प्रस्ताव ल्याउँछन् र सिस्को भन्ने कम्पनीका उपकरणमा डिस्काउन्ट गरी ३ लाख डलरसम्म दिन सक्ने बताउँछन्।
तर, उक्त कम्पनीको उपकरणमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलले यति थोरै मार्जिनमा खरिद गर्न गाह्रो भएको बताउँछन्। मिटिङपछि धारणा यकिन गर्नुपर्ने पौडेलले बताएको उक्त च्याटले देखाउँछ।
त्यसपछि आनन्दले पौडेललाई ‘तपाईँको अपेक्षित रकम कति हो’ भनी सोधेका छन्। र, अर्को मेसेजमा भनेका छन्, ‘तपाईँको निर्णय बमोजिम नै गर्नेछु।’
अर्थात्, पौडेलले मागेको घुस रकमका आधारमा उपकरणको मूल्य र गुणस्तर तय गर्न एजेन्ट तयार रहेको पुष्टि हुन्छ। उनी सोध्छन्, ‘३ लाखदेखि साढे ३ लाख हो कि, ४ लाख नै चाहिने हो ?’ ‘तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ भने अगाडि बढ्छु, नत्र रोक्छु,’ एजेन्टले पौडेललाई अप्रिल ६ को बिहान १० बजेर १२ मिनेटमा मेसेज पठाउँछन्।
पौडेलले यसको जवाफ दिउँसो १२ बजेर ५१ मिनेटमा फर्काउँदै यस्तो लेखेका छन्, ‘सरोकारवालासँग कुरा गरेँ। ३ लाखमा काम गर्न गाह्रो हुने भएकाले ४ लाख चाहिन्छ र आयोजनाको आकारलाई समेत यही अनुसार बनाऔँ।’
त्यसपछि एजेन्टले ४ लाख डलर पुर्याउन प्रयास गर्ने तर यसका लागि सिस्को कम्पनीका सामान्य खालका उपकरण मात्र किन्नुपर्ने बताउँछन्। सँगसँगै एजेन्टले घुसको प्रस्तावित रकम बढाउँदै भनेका छन्, ‘३ लाख ७५ हजार अमेरिकी डलरमा चित्त बुझाउने हो भने अर्को जिम्ब्राको ठेक्काबाट २५ हजार अमेरिकी डलर पूर्ति गरौँला।’
यस प्रस्तावमा पौडेल सकारात्मक देखिन्छन् र एफफाइभका उपकरणहरूको रकम बढाएर कोटेसन पठाउन निर्देशन दिन्छन्। साथै, इन्स्टासेफ नामक अर्को कम्पनीको सामानको पनि मूल्य बढाउन सकिने ठाउँ उनी आफैले देखाउँछन्।
एजेन्टले भने ‘आपूर्ति भएका सामग्रीमा कुनै प्रश्न नहोस् र खर्च न्यायोचित देखियोस् भन्ने नै हाम्रो आशय रहेको’ भनी प्रस्टीकरण दिएका छन्।
उनीहरूबिच ठेक्काको रकमबारे अरू पनि लामै कुरा भएको छ। जस्तो कि एजेन्टले भ्याटसहित ठेक्काको कुल बजेट सोध्छन् जसमा पौडेलले १४ दशमलव ५ करोड रुपैयाँ भनी जानकारी दिन्छन्।
त्यसो भए भन्सार, बैङ्क र बिमाहरूको रकम समावेश नभएको हो कि भनेर एजेन्टले जिज्ञासा राख्छन्। १२ करोडको ठेक्कामा थप शुल्कसहित जोड्दा १६ करोडसम्म पुग्ने अनुमान पनि पेस गर्छन्।
यसबिचमा एजेन्टले विभिन्न कम्पनीसँग कुरा गरेको बताउँछन्। र, १७ अप्रिलमा पौडेलसँग भन्छन्, ‘तपाईँले ३ लाख ७५ हजार नभई ३ लाख ५० हजार डलर पाउनुहुनेछ।’
५० हजार डलर नै घुस रकम घट्ने कुराले पौडेल झन् असन्तुष्ट देखिन्छन्। बरु सामान घटाएर भए पनि आफूले पाउनुपर्ने घुस रकम बढाउन सुझाव दिन्छन्। एजेन्ट थप डर देखाउँछन्, ‘सामान घटायो भने कम्पनीले डिस्काउन्ट रकम ७८ प्रतिशतबाट ६५ प्रतिशतमा झार्न सक्छन्।’
त्यसपछि एजेन्टले वास्तविक रकम बाँडफाँट र बोलपत्रमा उल्लेख गर्ने रकम समावेश गरी दुई वटा तालिका बनाई पठाउँछन्। र भन्छन्, ‘म यतिसम्म अधिकतम स्ट्रेच (लचक) बन्न सक्छु।’ त्यसपछि पौडेलले ‘त्यसो भए ३ लाख १० हजारमा कन्फर्म गरौँ,’ भन्दै बिट मार्न खोज्छन्।
मे महिनाको १३ तारिखमा एजेन्ट काठमाडौँ ओर्लिएको र बोलपत्र तयारीका लागि थाक्रलवन नेपाल प्रालि नामक कम्पनीमा जाने जानकारी गराउँछन्। १५ मे बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम दिन हुन्छ। त्यस दिनसम्म उनी नेपालमै रहेको अख्तियारले जनाएको छ।
३० मेमा पुगेर एजेन्टले पौडेलले पाउने घुस रकम घट्ने जानकारी दिन्छन्। डलरको भाउ फरक परेको कारण अब ३ लाख डलर मात्र घुस दिन सकिने उनले लेखेका छन्। अर्थात्, १० हजार डलर घुस कम पाउने भए।
१३ जुनमा ती एजेन्टले पौडेलको घुस रकम अझै घटाइदिन्छन्। उनी लेख्छन्, ‘तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो, ठुला सम्झौतामा हामीले ३ लाख डलर विचार गरेका थियौँ। जबकि त्यस बेला १ डलर बराबर नेपाली रुपैयाँ १०५ थियो र अहिले १०८.३ रुपैयाँ पुगेको छ। हामीले पहिला भने जस्तै ३ लाखबाट घटेर २ लाख ८० हजार डलर हुनेछ।’
उक्त रकम पौडेलले अमेरिका र भारतमा रहेका आफ्ना बैङ्क खातामा जम्मा गरिदिन भनेका थिए। २ लाख ८० हजारमध्ये कति अमेरिकामा र कति भारतमा जम्मा गर्नुपर्ने हो भनेर पनि एजेन्टले सोधेका छन्।
त्यसको जवाफमा भने सबै कुरा विकल पौडेललाई भनिसकेको र उनले नै थप जानकारी दिने सुनिलको भनाइ छ। अन्तिममा २ लाख ८० हजार डलर (३ करोड ८ लाख ५० हजार ४०० रुपैयाँ) मा कुरा मिल्छ।
यस्तो छ अख्तियारको दाबी
सुनिल पौडेलले एफफाइभ कम्पनीका प्रतिनिधि भारतीय नागरिक दीपक आनन्दसँगको मिलेमतोमा ३ वटा कम्पनीबाट कोटेसन प्राप्त गरे÷गराएको देखाएको आयोगको दाबी छ। अनुसन्धानबाट उक्त कोटेसन पनि झुटा रहेको र तिनै झुटा कोटेसनका आधारमा मातहतका कर्मचारीहरूबाट स्पेसिफिकेसन तयार गर्न लगाएको साथै आफैले लागत अनुमान स्वीकृत गरेको र बोलपत्र आह्वान गरेको आयोगले बताएको छ।
वास्तविक मूल्य अमेरिकी डलर ६ लाख ७६ हजार रहेको ठेक्कामा पौडेललाई २ लाख ८० हजार डलर अर्थात् नेपाली ३ करोड ८ लाख ५० हजार ४०० रुपैयाँ घुस ठेकेदार कम्पनीले दिएको भेटिएको हो। उक्त रकम सिंगापुरको बैङ्क खातामा जम्मा भएको देखिन्छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
केदार सुवेदी का अन्य पोस्टहरु:
- प्रधानमन्त्री ओलीको चार कार्यकाल: चारै पटक हदबन्दीमा हात
- राजनीतिक भ्रष्टाचार- १: रवि लामिछाने बचाउने सूत्र
- नेपालको सुशासनः गल्ती गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको घरमा छापा, नेपालका गृहमन्त्रीलाई माफैमाफ !
- कहिले फिर्ता हुन्छ राष्ट्रपतिबाट अपहरित संसदको सार्वभौमसत्ता?
- नायवी शासनको नयाँ युगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, तजबिज ओलीेको !
- राष्ट्रिय राजनीतिमा धोकाधडी संस्थागत: शीर्षनेताहरूमा प्रतिस्पर्धा
- अर्बौको कमिशनका लागि खेलौना बनाइयो बुढिगण्डकीलाई
- महाभियोगमा भ्रष्टाचारको पोको: भारी बोकिदिने भरिया खोज्दै चोलेन्द्र
- भ्रष्टाचारको स्तरोन्नति ६ अर्बको काममा २ अर्बको चलखेल
- महाभियोगमा नपरेका अर्बौँका भ्रष्टाचारः फुस्स हुने त होइन?
