राष्ट्रपतिसमक्ष महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदन पेस

मुलुकको आर्थिक सुशासन र वित्तीय पारदर्शिताको ऐना मानिने महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरिएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित एक विशेष समारोहका बिच महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुभएको हो।

नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम प्रतिवेदन बुझाउँदै महालेखापरीक्षक रायाले यस वर्ष ५ हजार ५२६ निकायको कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको जानकारी दिनुभयो।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष मात्रै थप ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ। यससँगै मुलुकको कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा २.९९ प्रतिशतले बढी हो।

महालेखापरीक्षक तोयम राया

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कुल अद्यावधिक बेरुजुको निकायगत हिस्सालाई हेर्दा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा सङ्घीय सरकारी कार्यालयहरूको रहेको छ, जसको बेरुजु ३ खर्ब ७८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसै गरी, स्थानीय तहहरूको बेरुजु २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने विभिन्न समिति तथा अन्य संस्थाहरूको नाममा १ खर्ब २२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा कम बेरुजु प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको रहेको छ, जसको कुल रकम ३३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ।

लेखापरीक्षणका क्रममा यस वर्ष १४ अर्ब ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँ असुल गरी राजस्व खातामा जम्मा गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्य र बढ्दो बेरुजुको ग्राफप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकारी खर्चमा देखिएको बेरुजुको चाङले सार्वजनिक प्रशासनको पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठाएको बताउनुभयो।

“सरकारी खर्चको बेरुजुको चाङ हेर्दा सार्वजनिक निकायहरूको जवाफदेहिता र आर्थिक अनुशासन निकै खस्किएको देखिन्छ,” राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “यो लोकतन्त्र र सुशासनका लागि शुभ सङ्केत होइन। बेरुजु फर्स्योट गर्नु केवल प्राविधिक काम मात्र होइन, यो वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता पनि हो।”आफ्नो सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपतिले आर्थिक अनुशासनलाई युवा पुस्ताको समृद्धिको आकाङ्क्षासँग जोड्नुभयो। राज्यको ढुकुटीबाट हुने अनियमित र फजुल खर्चलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गरिनु आजको अनिवार्य आवश्यकता भएको उहाँको ठहर छ। दिगो शान्ति र चौतर्फी विकासका लागि आर्थिक पारदर्शिता नै मुख्य जग भएको बताउँदै उहाँले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई थप संस्थागत सक्षमता बढाउन सुझाव दिनुभयो।

महालेखापरीक्षक रायाका अनुसार यस वर्ष १५ विषयमा कार्यमूलक र एक विषयमा वातावरणीय विशेष लेखापरीक्षण समेत गरिएको छ। लेखापरीक्षणलाई पारदर्शी बनाउन टोल-फ्री नम्बर, इमेल र भर्चुअल अन्तरक्रिया मार्फत गुनासो लिने व्यवस्था गरिएको थियो।

यो प्रतिवेदन अब संविधान बमोजिम सङ्घीय संसद् र सार्वजनिक लेखा समितिमा गहन छलफलका लागि पठाइनेछ। उस्तै प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिने प्रवृत्तिलाई रोक्न संसद् र स्थानीय तहहरूले प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विश्वास महालेखापरीक्षकले व्यक्त गर्नुभएको छ।