कृष्ण तिमल्सिना 
कृष्ण तिमल्सिना
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको जमिन अपचलन शृङ्खलामा जोडिएको अर्को ठूलो शैक्षिक तथा राजनीतिक गिरोह, जसले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको १ सय १२ रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि दबाब र प्रभावमा कब्जा गरिरहेको छ। यो राजनीतिक आडमा सार्वजनिक सम्पत्ति जति लुटे पनि हुन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो।
त्रिवि परिसरको मुख्यद्वार अगाडि मूल सडकमा रहेको अर्बौं मूल्यको जमिन तथा पूर्वाधार, ल्याबरोटरी स्कुलले २०५७ सालयता आफूखुशी भोगचलन गरिरहेको छ। त्रिवि प्रशासन महाशाखाका प्रमुख, राजकुमार श्रेष्ठले ल्याबरोटरी स्कुललाई जग्गा खाली गरिदिन पटक–पटक पत्राचार गरेको तर उच्चमाविले कुनै हालतमा ठाउँ नछाड्ने अडान लिएर त्रिवि परिसरभित्रै थप नयाँ संरचना बनाइरहेको बताउनुभयो। अहिले उक्त स्कुलले भोगचलन गरिरहेको १२ वटा भवन अमेरिकी सरकारको सहयोगमा बनेका पुराना मैत्री भवन हुन्। जुन त्रिविको १ सय १२ रोपनी जग्गामा फैलिएको छ। १२ वटा भवन पञ्चायतकालमा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा शिक्षा शास्त्र संकायमा अध्यन गर्ने स्नातक तथा स्नात्तकोत्तर तहका विद्यार्थीको प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालनका लागि निर्माण भएकाले ल्याव भवनका रूपमा नामकरण गरिएको थियो। सोही संरचना कब्जा गरेर एउटा राजनीतिक तथा शैक्षिक गिरोहले यी भवन त्रिविको पहुँचबाट फुत्काउने काम गर्यो। त्यसपछि हालका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका मन्त्री उमेश श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको लिटिल एन्जेल्स स्कुलकै व्यवस्थापनले २०६० साल यता ल्याबरोटरी उच्चमावि सञ्चालन गरिरहेको छ। उच्चमावि र त्रिविको यो विद्यालयमा कुनै सम्बन्ध छैन। सम्बन्ध मै नभएको निजी स्कुलले भोगचलन गरिरहेको विश्वविद्यालयको सम्पत्ति तत्काल फिर्ता लिने भन्दै तत्कालीन उपकुलपति प्रा डा माधवप्रसाद शर्मा र हिराबहादुर महर्जन समेतले पटक–पटक पहल गरे तर उनीहरू राजनीतिक प्रभावका अघिल्तिर असफल भए।
प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठले भवन तथा जमिन खाली गर्न आग्रह गर्न जाँदा आफूहरूलाई बल प्रयोग गरेर निकालेको तर प्रहरी प्रशासन र सरकार कसैले सहयोग नगरेको बताउनुभयो। हामीले जमिन खाली गर भनेर धेरै आग्रह गरेका छौं, उल्टै यो त्रिविको जग्गा नै हैन भनेर हामीलाई धम्कीयुक्त पत्र लेखेका छन्। हामी डोजर लगाएर जमिन खाली गर्न सक्दनौं अब विद्यार्थी सबै जिम्मा लिएरै भए पनि जमिन फिर्ता लिनुपर्छ । श्रेष्ठले राज्यबाट पूरै जमिन कब्जा गर्ने गिरोहलाई समर्थन जुटेकाले उनीहरूको मनोबल बढेको गुनासो गर्नुभयो।
त्रिवि प्रशासनले पत्राचार तथा आग्रहको सुनुवाई नभएपछि, सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ठाउँ खाली गरिदिन आग्रह गरेको थियो तर त्यो पनि असफल भयो। तत्कालीन उपकुलपति प्रा डा हीराबहादुर महर्जनले भन्नुभयो– उल्टै चार पाँच करोड खर्च भएको छ, त्यो फिर्ता देऊ भनेर पैसा दाबी गरे। विद्यालयका अध्यक्ष डा बालगोपाल वैद्यलाई समेत पटक पटक भेटेर प्रस्ताव गरेको महर्जनको भनाइ छ।
लामोसमय त्रिवि प्रशासनमा सेवा गर्नुभएका, किर्तिपुरका स्थानीय, रत्न महर्जनका अनुसार उमेश श्रेष्ठ हिसानका अध्यक्ष भएको समयमा, पूर्वमन्त्री दीपकुमार उपाध्याय, एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, दिलिप महर्जनदेखि केशरबहादुर विष्टसम्मले जालझेल गरेर विश्व विद्यालयको सम्पत्ति अपचलन गर्दै ल्याबरोटरी उच्चमावि मातहत लैजाने प्रयत्न गरेका थिए। त्रिविले जग्गा र भवन उपभोग गर्नेबारे ल्याबरोटरी उच्चमाविसँग कुनै सम्झौता नै गरेको छैन। हालसम्म स्कूलले त्रिभुवन विश्व विद्यालयलाई यत्रो जमिन र पूर्वाधार भोगचलन गरेबापत एक पैसा तिरेको छैन।
१२ वटा भवनसहित ११२ रोपनी जमिन पद र पैसाको बलमा शैक्षिक माफिया समूहले कब्जा जमाएपछि, शिक्षाशास्त्र संकायका स्नातकोत्तर तहका प्रथम र द्वीतीय वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई विश्व विद्यालयले कक्षा कोठा अभावका कारण सिफ्ट फेरबदल गरेर पढाइरहेको छ। कहिलेकाहीं प्रिन्सिपल कार्यालयमा समेत कक्षा सञ्चालन गर्नु परेको छ, प्रशासन प्रमुख श्रेष्ठले दु:ख पोख्नुभयो।
शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल विद्यालयको संरक्षक रहेकाले मन्त्रालयले समस्या समाधानमा अग्रसरता लिन सक्छ तर विश्वविद्यालय शिक्षा मन्त्रालय मातहतको निकाय हो र विश्वविद्यालयको सम्पत्ति शैक्षिक माफियाको हातमा पुग्दा, मन्त्री तथा तालुकवाला निकाय रमिते मात्रै बनेका छन्।
१५ वर्षदेखि निरन्तर ताकेता
त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाको रेकर्ड अनुसार भौतिक संरचना र जग्गा खाली गर्न त्रिवि रजिस्ट्रारको कार्यालयले २०६४ पुस १९ गते, त्रिवि प्रशासन महाशाखाले २०६६ कात्तिक १८ गते विद्यालयलाई पत्र पठाएको देखिन्छ। त्यसपछि पुन: २०६६ साल कात्तिक २६ गते त्रिविकै सूचना महाशाखाले गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना निकालेर विद्यालयलाई जमिन छाड्न भनेको थियो। २०६६ साल कात्तिक २९ गते त्रिविले आउँदो शैक्षिक सत्रबाट भर्ना नलिन गोरखापत्रमा अर्को सूचना जारी गर्यो। विद्यालयले अटेर गरेपछि प्राध्यापक प्रकाशमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन कमिटी गठन गरियो। कमिटीले सो जग्गामा रहेको विद्यालय त्रिवि मातहत नै ल्याउन सुझाव दियो। २०७० पुस १४ गते त्रिविले ३ महिनाभित्र जग्गा हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेपछि २०७१ साउन १८ गते उमेश श्रेष्ठहरू उक्त जग्गा आफ्नो नाममा गरिपाउँ भनी लेबोरेटरी विद्यालयको निवेदन लिएर मालपोत कार्यालय कलंकी गए। त्रिविले जग्गा आफ्नोे नाममा रहेको भन्दै लामो समय लड्नु पर्यो। पैसा, पहुँच र प्रभावको आडमा जमिन कब्जा गरेको गिरोहलाई हटाउन त्रिवि प्रशासनले सकेन।
यही बीचमा यो विषय अख्तियार पुग्यो। अख्तियारले जग्गा अपचलन सम्बन्धी निवेदनका आधारमा त्रिवि प्रशासनसँग जवाफ माग्यो। २०६२ साल भदौ १९ गते त्रिविले जग्गा र भवनका विषयमा विवरण खुलाइ जवाफ दिएको त्रिवि प्रशासनको भनाइ छ तर त्यसपछि अख्तियारले पनि फाइल तामेलीमा राखेको छ। यस्तै विद्यालयलाई स्थानान्तरण गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग सहयोग माग्दै विश्व विद्यालय प्रशासनले २०६२ साल भदौ २० गते पत्र लेखेको देखिन्छ। करोडौंको सम्पत्ति व्यक्ति विशेषले यसरी मनोमानी ढंगले हत्याउन खोज्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय तथा अख्तियार समेत प्रतिक्रियाविहीन भएर बसे।
मन्त्री उमेश श्रेष्ठको राजनीतिक रवाफ
त्रिविको जमिन कब्जा गरेर बसेको ल्याबरोटरी उच्चमावि अहिले पनि मन्त्री उमेश श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको लिटिल एन्जेल्स स्कुलकै व्यवस्थापन अन्तर्गत छ। श्रेष्ठ आफैं प्रधानमन्त्री कार्यालयको शक्तिशाली मन्त्री छन्। श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट दुई पटक सांसद बने पनि माओवादीलाई समेत रिझाएर राखेका छन्। ललितपुर झम्सीखेलस्थित डिएभी स्कुलको आडैमा रहेको उज्यालो एफएम सँगैको ११ आना जमिन सहितको एउटा भवन मन्त्री श्रेष्ठले हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई उहार चढाएका छन्। श्रेष्ठले उक्त भवन २०६९ फागुन ९ गते राणा परिवारको परिवारबाट खरिद गरेर आफ्ना भाइ राजेशकुमार श्रेष्ठको नाममा पास गराएका थिए। ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ४ ‘क’ मा पर्ने कित्ता नं. ८०६ को ११ आना जमिनमा बनेको सोे घर ६ वर्षयता जनार्दन शर्माले भोगचलन गरिरहेका छन्। हालका शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग पनि मन्त्री श्रेष्ठको शैक्षिक गतिविधिमा साझेदारी छ। त्यसैले त्रिविको जमिनमा उमेश श्रेष्ठहरूले एक पैसा नतिरिकनै रजाईं गरिरहेका छन्। यही रवाफमा, यही समूहले त्रिविको जमिन आफ्नो नाममा पास गर्ने प्रयत्न गरेको छ।
लामो संवाद गर्ने शर्तमा टेलिफोन सम्पर्कमा आएका मन्त्री श्रेष्ठले ६० वर्ष पुरानो विद्यालय त्रिविले बारम्बार हटाउ भने पनि अन्यत्र सार्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिए। हामीले चलाएको विद्यालय त्रिविको जमिन जस्तै सार्वजनिक सम्पत्ति हो, गुठी अन्तरगत हामीले सस्तो शुल्कमा सेवा सञ्चालन गरिरहेका छौं, सरकारले व्यवस्थापनको जिम्मा लिन्छ भने हामी छाड्न तयार छौं, श्रेष्ठले उल्टै धम्की दिए। यो विद्यालयमा अहिले पनि पूर्वमन्त्री एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्याय, पूर्व मन्त्री तथा राजावादी अभियानका नेता केशरबहादुर विष्ट सञ्चालक समितिमा छन्। यसको अर्थ कांग्रेसबाट सांसद हुँदै मन्त्री बनेका श्रेष्ठले माओवादीका नेताहरूसँग व्यावसायिक साझेदारी चलाएका छन्, एमाले तथा राजावादी समूहका नेतालाई विद्यालयको सञ्चालक समितिमा राखेर सबै शक्ति केन्द्रलाई समिदूरीमा रिझाएका छन्। त्यसैले सजिलै विद्यालय यो जमिनबाट हट्ने देखिंदैन। किनभने कांग्रेस, एमाले तथा माओवादी लगायतका राजनीतिक दलका नेताको संरक्षण नै ल्याबरोटरी उच्च माविको दादागिरीको कारण हो।
यस्तो थियो सम्झौता
सन् १९५६ मा कलेज अफ एजुकेसनमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई शिक्षण अभ्यास गराउने डेमोन्स्ट्रेसन स्कुलको रूपमा स्थापित लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय २०२३ सालसम्म चेत भवनमा थियो। २०२३ सालमा विद्यालय त्रिवि परिसरमा सरेपछि २०५७ सालसम्म यो विद्यालयको व्यवस्थापन शिक्षा मन्त्रालय आफैंले हेर्ने गरेको थियो। २०५७ साल साउन १३ गते तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल शिक्षा समाजलाई यो विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा लगायो। त्रिवि परिसरमा भेटिएका किर्तिपुरका स्थानीय रत्न महर्जनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले १३ बुँदे सम्झौैता गरेको विद्यालयको व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्दा वर्षैपिच्छे प्रगति प्रतिवेदन शिक्षा विभागमा पेस गर्नुपर्ने, शिक्षा मन्त्रालयसँगको परामर्श अनुसार १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति जग्गा–जमिन शैक्षिक कार्यक्रममा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने, विद्यालयको पाठ्यक्रम सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने र ५ वर्षे लक्ष्य र विद्यालय कार्यक्रम तथा योजना तयार गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।
शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत चलिरहेको विद्यालयको सम्पूर्ण व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्दा सरकारले कार्यरत शिक्षकले काम गरिरहन चाहेमा नयाँ व्यवस्थापनको सर्त पालना गर्नुपर्ने तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मन्त्रालयको एक प्रतिनिधि रहने उल्लेख गरेको थियो। १५ वर्षसम्म कायम रहने भनिएको २०५७ सालको उक्त सम्झौतामा, शिक्षा मन्त्रालयले कर्मचारी र शिक्षक व्यवस्थापनको दायित्व नबेहोर्ने र विद्यालय बसेको जग्गा–जमिन बेच्न अथवा आफूखुशी भौतिक संरचना बनाउन नपाउने समेत उल्लेख छ। सुरुमा ५ लाख रूपैयाँ धरौटी दाखिला गरेर उमेश श्रेष्ठको समूहले उक्त विद्यालयको भौतिक संरचना भोगचलन गरिरहेकै बखत, शिक्षा मन्त्रालयले २०६२ पुस १७ गते विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठियार अन्तर्गत रहने गरी हस्तान्तरण गरिदियो। यही विन्दुबाट शैक्षिक माफियाहरू त्रिविको जमिन हत्याउन थप सक्रिय बनेका हुन्। सरकारी स्वामित्वको सम्पत्ति कुन हिसाबले गैरसरकारी संस्थालाई दिइयो र कुन हिसाबले सार्वजनिक शैक्षिक गुठियारलाई दिइयो भने कुनै सम्झौता कतै पनि छैन।
२०५७ साल साउन १३ गते शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र नेपाल शिक्षा समाजका सदस्य सचिवले हस्ताक्षर गरेको मूल सम्झौताको अवधि २०७२ साल पुस १६ मै सकिएको छ। सार्वजनिक शैक्षिक गुठियार मातहत रहेको भनिएको विद्यालयले अहिले पनि जथाभावी पक्की संरचना बनाइरहेको छ। नक्सापास नै नगरी बनाइएका यी संरचना भत्काउन त्रिविले ताकेता गरे पनि विद्यालयले मानेको छैन।
ल्याबरोटरी उच्चमाविका प्रधानाध्यापक लाक्पा शेर्पाले यो जमिन छाड्ने विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताए। हामीले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका छौं, यो स्थानबाट हट्न आवश्यक छैन। शेर्पाले शिक्षा मन्त्रालयले राखेको स्थान विश्व विद्यालयले भन्दैमा खाली नहुने जवाफ दिए। त्रिविले भने २०६२ साल भदौ १५ गते शिक्षा मन्त्रालयको समेत स्वीकृति रहेको पत्रसहित विद्यालयलाई पत्र लेखेर ठाउँ खाली गर्न ताकेता गरेको प्रष्ट पारेको छ।
प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पबाट त्रिविका पदाधिकारी बस्ने केन्द्रीय भवन भत्किएपछि त्रिविका कर्मचारीहरू ल्याब स्कुलमा कोठा माग्न जाँदा उनीहरूमाथि आक्रमण भएको थियो। ल्याब स्कुलका प्रधानाध्यापक लाक्पा शेर्पा विद्यालयमा अहिले १६ सय बढी विद्यार्थी रहेकाले त्रिविले जग्गासँगै व्यवस्थापन, विद्यालयको ऋण र सबै विद्यार्थीको जिम्मा लिनुपर्ने तर्क गरेर पन्छिदै आएका छन्।
त्यसोत अहिले विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गइसकेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालय यसमा केही गर्न नसक्ने भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन थालेको छ। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर १० मा रहेको यो विद्यालयलाई त्रिविको जग्गा शिक्षा मन्त्रालयले लिखित रूप मै दिएको भन्ने सुनेको हो, अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अध्यन गरिन्छ, कीर्तिपुर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर राजकुमार नकर्मीको जवाफ छ। हामी भर्खरै आएका छौं, पुरानो विवाद रहेछ, अध्यन गर्नुपर्छ। त्रिवि प्रशासन प्रमुख श्रेष्ठले भने यो विषयमा नगरपालीकासँग थप छलफल नभएको बताएका छन्। जग्गा भोगचलनको विषयमा त्रिविले औपचारिक निवेदन दिएमा प्रक्रिया अघि बढ्ने मेयर नकर्मीको संकेत छ। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल विद्यालयको संरक्षक रहेकाले मन्त्रालयले समस्या समाधानमा अग्रसरता लिन सक्छ तर विश्वविद्यालय शिक्षा मन्त्रालय मातहतको निकाय हो र विश्वविद्यालयको सम्पत्ति शैक्षिक माफियाको हातमा पुग्दा, मन्त्री तथा तालुकवाला निकाय रमिते मात्रै बनेका छन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
कृष्ण तिमल्सिना का अन्य पोस्टहरु:
- सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रश्नमा द्वन्द्व पीडितको शङ्का: हाम्रो घाउ फेरि बल्झिन सक्छ !
- नेतालाई जुत्ता, मुक्का र खोयाको त्रास
- १२ महिनामा प्रचण्ड सरकारको १२ धक्का
- जुर्मुराउदा ती प्रचण्ड र शिथिल यी पुष्पकमल
- बीआरआईको त्रास: श्रीलङ्का र पाकिस्तान बन्ने की इटाली !
- विशेष खोज: शङ्का र स्वार्थमा जेलिँदै एमसीसी परियोजना
- प्रतिशोधको भड्खालोमा जकडिएको चीनको सी–सत्ता
- सीमा अतिक्रमण : कालापानीमा भारत र तातोपानीमा चीनको ज्यादती, भोटेकोशीको बस्ती नै उठ्दै
- हङकङमा प्रजातान्त्रिक योद्धाविरुद्ध तीव्र धरपकड
- छानबिनको राडारमा नपर्ने गणतन्त्रका ‘वाम राजकुमार’हरू
