अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई 
साक्षर नागरिकको सम्भव अनुभूति
देवनागरी लिपि पढ्नमा साक्षर रहेको र नेपाली भाषालाई मातृभाषा वा सम्पर्क भाषाको रूपमा व्यवहार गर्ने गरेको कुनै पनि मानिसले नेपालको संविधान (२०७२) सुरुदेखि अन्त्यसम्म पढ्यो भने ऊ फुरुङ्ङै हुन्छ। प्रस्तावनामै मुलुकको मालिकका रूपमा आफूलाई उभ्याइएको पाउँछ; विभेद र उत्पीडनमुक्त समाज पाउँछ; आफ्ना मातृभाषा र राष्ट्रभाषा सुरक्षित भेट्टाउँछ; आफूलाई राज्य र शासनमा पूरा सहभागी पाउँछ; नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र मौलिक हक, मताधिकार, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यममार्फत पूरापूर सूचना र शिक्षा पाउँछ; त्योभन्दा पनि बढी शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आफ्नो आकाङ्क्षा पूरा गर्ने समाजवादप्रति प्रतिबद्ध राज्य र सरकार पाउँछ; र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाबाट पूर्ण न्याय पाउँछ । त्यो नागरिकलाई यी सबै कुरा दिलाउन संविधानले अनेक ठाउँमा उसले विधि/कानुनको शासन पाउँछ । संविधानमा जताततै उसले मुलुकको राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय सरकारका नगरप्रहरीका जवानसम्म सबैले संविधान र कानुनबमोजिम काम गर्ने सङ्कल्प किटान गरिएका पङ्तिहरू पाउँछ । ‘विधि वा कानुनको शासन’ कुन चरीको नाम हो? यो पदावलीले भनेको के हो भन्ने थाहा नभएपछि भने ऊ रनभुल्ला हुन्छ र सायद अब यो म कहिल्यै पढ्दिन भनेर किताबै झट्टी हान्छ।
विधिको शासनको हाम्रो यात्रा
विधि वा कानुनको शासनको मात्र होइन, विधि र कानुन नै के हो भन्ने बारेमा विचार गर्ने बेला भइसकेको छ। परिभाषा गर्न नजान्लान् तर पञ्चायत व्यवस्था पनि भोगेका थुप्रै मानिसहरू बरु पञ्चायतमा यति भद्रगोल थिएन एउटा कानुनको थिति थियो भन्न थालेका छन्। हो पञ्चायतमा कानुन शासकले मान्नु पर्दैनथ्यो खालि शासितले मान्नुपर्थ्यो; राजा र उनका अनुचरहरूले मान्नु पर्दैनथ्यो तर बाँकीले मान्नुपर्थ्यो। न्यायाधीशहरू कानुन मान्थे, कर्मचारीहरू कानुन मान्थे, जो दुनियाँ थिए तिनले कानुन मान्थे।
परिस्थितिहरू दशकैपिच्छे ह्वातह्वाती बदलिए। कानुन हातमा लिनेहरूको जमात ह्वात्तै बढ्यो। कानुन मान्नु नपर्ने/नमान्ने पङ्ति ह्वात्तै बढ्यो र लाग्छ अब नेपालका कुनै पनि तहको सरकार (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) का कार्यकारी पदाधिकारी र राष्ट्रसेवकले कानुनको पालना गर्नुपर्दैन । अहिलेको नेपालको विधिको शासन भनेकै यही हो भनेर परिभाषित गर्ने हो कि भन्ने समयविन्दुमा मुलुक पुगिसकेको छ।
क्या! कानुनको शासन
पञ्चायत कालमा राष्ट्रिय पञ्चायतले विधायिकाको काम गर्थ्यो, श्री ५ को सरकारले कार्यपालिकाको र सर्वोच्च अदालत र मातहत अदालतहरूले न्यायपालिकाको। संविधान र विधायिकाबाट बनेका झण्डै २०० जति ऐन थिए। तिनैलाई कानुनको रूपमा बुझिन्थ्यो। राजा, राजपरिवार र सेनासम्बन्धी व्यवस्थाका कानुन दरबारले बनाए पनि औपचारिकताका लागि राष्ट्रिय पञ्चायतकै सिफारिसमा राजाबाट जारी हुन्थे। २०४७ पछि पनि त्यो पञ्चायती कानुनी शासनको धङधङे कायमै थियो। विधायनका हिसाबले खासै खोटपूर्ण कानुन बन्दैनथे यद्यपि तिनमा रहेको प्रावधान जनतालाई सेवा गर्नभन्दा अमनचैन कायम गर्न सत्ताको मनमानीउपर प्रश्न उठाउने नागरिकलाई सताउन र शासनको सिकार बनाउन उद्धत रहन्थे।
महाअभियोग प्रस्तावबारे हुनुपर्ने प्रारम्भिक कारबाई प्रक्रियाहरू पाँच महिना पूरा हुन लाग्दासमेत अगाडि बढेको भन्ने खबर बाहिर आएको छैन । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर राणाउपर २०७८ फागुन १ गते महभियोग दर्ता भएको थियो । २०७९ माघ लाग्दा नलाग्दै राणाको पदावधि उनको उमेरका कारण समाप्त हुनेछ । २०७९ मङ्सिरमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदैछ । सम्भवत: महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभासँगै स्वत: समाप्त हुनेछ । संविधानको कठोर पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थापिकाले नै यसरी संविधान र कानुनको धज्जी उडाएपछि संविधान त यसै उत्ताना टाङ!
संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधान आएपछि यो प्रवृत्ति निस्तेज भयो भन्ने लागेको थियो तर पटक्कै होइन रहेछ। आज हाम्रो कानुन बनाउने तरिका अरू विकृत बनेको छ । अहिले नागरिकका स्वतन्त्रता र अधिकारउपर अतिक्रमण गर्न सबैभन्दा पहिला कार्यपालिकाबाट अध्यादेश, नीति र निर्देशिकाहरू जारी हुन्छन् र लामो समय ती क्रियाशील हुन्छन् । जनताको लामो विरोधपछि तिनैलाई सरकारले विधेयक बनाउँछ र व्यवस्थापिकासमक्ष प्रस्तुत गर्छ । सत्तासँग बहुमत भएसम्म ती विधेयकहरू रिठ्ठो नबिराई जस्ताको तस्तो पारित हुन्छन् । हो, विधायकका नाममा जिउपालो र गोरखधन्दा चलाउनेहरूको सङ्ख्या राष्ट्रिय पञ्चायत रहँदाको भन्दा दसौँ गुना बढी छ; हज्जारौँ गुना ठूला पारिश्रमिक र सरसुविधा तिनले उपभोग गरिरहेका छन् तर कुनै पनि विधेयकमा अर्धविराम र पूर्ण विरामसम्म चलाउने काम तिनले गर्दैनन् । हालको नेपालको संसद् सरकारको लाबरछाप हो जुन संसदीय दलका नेता र सचेतकका निरोधादेश (ह्वीप)द्वारा डामिने गर्छ ।
विधिको शासनउपर सरकारी धज्जी
कानुन भनेको नागरिकले गर्न हुने काम र गर्न नहुने काम छुट्याउने सामाजिक प्रतिमान (सोसल नर्म्स) को राजनीतिक उद्घोष हो जुन आम रूपमा ऐनको रूपमा विधायिकाबाट पारित हुन्छ । नागरिकले गर्न हुने कामका प्रतिमान र विधिलाई व्यवस्थित गरिएको ऐनलाई देवानी कानुन भनिन्छ भने नागरिकले गर्न नहुने काम (सार्वजनिक, सामाजिक र व्यक्तिगत सुरक्षा र सुविस्तामाथि आघात पुग्ने हत्या, हिंसा, चोरी, यौनहिंसा, दुराचार र दुर्व्यवहारहरू) लाई निषेध गर्ने र त्यस्तो निषेधित काम गर्ने व्यक्तिलाई दण्डित गरी आफ्ना कर्तृत्वप्रति उत्तरदायी बनाउने कानुनलाई फौजदारी कानुन भनिन्छ ।
संविधान पनि कानुन नै हो त्योचाहिँ अरू कानुनलाई समेत नियमन र नियन्त्रण गर्ने कानुन हो । यसको पालना शासितले भन्दा बढी शासकले गर्नुपर्ने मानिन्छ। विधायिकाले संविधानले भनेअनुसार मात्र चल्नुपर्छ; कार्यपालिकाले त संविधानले भनेभन्दा बाहिर सोच्नसम्म पनि सक्दैन भने न्यायपालिका त संविधान र ऐन (कानुन) को संरक्षक पनि हो त्यसैले उसले त न संविधान र ऐनभन्दा बाहिर टेकिनै मिल्छ न तिनका कुनै प्रावधानलाई क्रियाशील राख्ने कुनैलाई निष्क्रिय राख्ने गरी कुनै पाइलै चाल्न सक्छ भन्ने मानिन्छ तर व्यवहारमा ठीक उल्टो छ।
व्यवस्थापिकामा एउटा मुद्दा विचाराधीन छ- प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर राणाउपरको महाअभियोग । यो महामुद्दा हो किनभने अभियोग लाग्नेको मुद्दा हुन्छ भने महाअभियोग लाग्नेको महामुद्दै हुन्छ । मुद्दाको कारबाईका अविलम्बता, स्वच्छता, निष्पक्षता र वस्तुनिष्ठताजस्ता सर्त हुन्छन् । २०७८ फागुन १ गते दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावबारे हुनुपर्ने प्रारम्भिक कारबाई प्रक्रियाहरू पाँच महिना पूरा हुन लाग्दा अगाडि बढेको भन्ने बाहिर आएको छैन । २०७९ माघ लाग्दा नलाग्दै राणाको पदावधि उनको उमेरका कारण समाप्त हुनेछ । २०७९ मङ्सिरमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदैछ । सम्भवत: महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभासँगै स्वत: समाप्त हुनेछ । संविधानको कठोर पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थापिकाले नै यसरी संविधान र कानुनको धज्जी उडाएपछि संविधान त यसै उत्ताना टाङ!
नागरिकका घरघरेडीका रूपमा न्यूनतम क्षेत्रफल कति कायम गर्ने भन्ने कुरा नागरिकको सम्पत्ति, आवास, पर्यावरण, सार्वजनिक पहुँच (बाटो/पानी/बिजुलीको आपूर्ति) जस्ता अनेक मौलिक हकसँग जोडिएको विषय हो । यस्तो विषयको कानुनी प्रावधान विधेयकको रूपमा संसद्भित्र विचारविमर्श गरी यथाशक्य सर्वसम्मत, नभए अत्यधिक बहुमत र त्यो पनि नभए सामान्य बहुमतबाट पारित भएको ऐनले मात्र तोक्न सक्छ ।
भूउपयोग ऐन २०७६ मा यस्तो प्रतिमान किटान गर्ने प्रावधान राखिएको छैन, यता नेपाल सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ मा न्यूनतम क्षेत्रफलको मापदण्ड तोकेको छ। चल्दाचल्दैको संसद्को अधिवेशन रोकेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने नेपाल सरकारले संविधान कति पालन गरेको ठान्नु?
अदालतले संविधान र कानुन कति मान्दै आएको छ भन्ने कुरा त उदाहरणबाटै स्पष्ट होला। केपी ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरेपछि संवैधानिक अङ्गलगायतका पदाधिकारीको असंवैधानिक तरिकाले नियुक्ति गरेभन्ने विषयमा रिटनिवेदन पर्यो। पहिलो सिफारिस असंवैधानिक ठहरी दोस्रो पटक विघटनको सिफारिसविरुद्धको रिटमा निर्णय दिएर सरकार गठन भएको पनि वर्षै हुँदा पनि त्यो संवैधानिक अङ्गका नियुक्तिविरूद्धको मुद्दा छिनोफानो भएको छैन ।
अन्त्यमा,
विधिको शासनको नागरिक बुझाइ र शासकीय बुझाइमा ठूलो अन्तर छ। नागरिक बुझाइ चौपट छ। केही दिनअगाडि काठमाडौँ नगर प्रहरीले ठेलामा मकै बेच्नेलाई गरेको व्यवहारप्रति सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रतिक्रिया व्यापक आए। कतिले काठमाडौँबाहिरका मानिसलाई गरिखान आफ्नै थातथलामा जानुपर्छ यहाँ सडक कब्जा गर्ने होइन भने त कतिले सहानूभूति दिएर तिनको मकै बेचाइ पनि महानगरले व्यवस्थापन गर्ने विषय हो भने। नेपाली समाजको एउटा अद्भूत चरित्र छ त्यो के भने यसले ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई बेठीक भनेर व्यवहारलाई टुक्र्याएर नहेरी पक्ष/विपक्षमा उभिने। हो यही चरित्रले हामी कहिल्यै विधिको शासनमा बाँधिन चाहँदैनौ र जनताका बलमा विधिको शासन अरू समुन्नत हुन कठिन छ। हामी नागरिकहरूबाटै कोही न कोही शासक बन्न त पुग्ने हो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई का अन्य पोस्टहरु:
- नेपालमा मानवअधिकार राजनीतिक दाउपेचको एउटा शब्द
- नेपालमा कानुनको शासन- लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला
- न्यायालयको खस्कँदो साख र गुम्दो जनआस्था: जिम्मेवार को?
- कति असुरक्षित हाम्रा बालबालिका?
- के हो नागरिकता विधेयक र किन मूर्ख बनाइए नेपालीहरू ?
- कानुनी राज्य – मनमौजी शासन: अचानामा नागरिकता विधेयक
- मिचिँदो विधि, खस्कँदो थिति र बिचल्लीतिर धकेलिँदो न्याय
- नेपाली बालबालिकाले साँच्चै न्यायचाहिँ कहिले पाउने ?
- निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रावधानको व्याख्याता
- नयाँ कानुनी व्यवस्थाबाट कति सुध्रियो हाम्रो फौजदारी न्यायप्रणाली?
