सूचना प्रविधि विधेयक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

तारानाथ दाहाल

पछिल्लो दशकमा सूचना प्रविधिको द्रूततर विकास र विस्तार भएसँगै अनलाईन/डिजिटलस्पेसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास निकै सहज भएको छ। यसले सार्वजनिक चासोका विषयमा हुने बहसलाई व्यापक जनस्तरसम्म फैलाउन मद्दत गरेको छ। नीति निर्माण तहमा नागरिक स्तरबाट हुने निगरानी र सुधारका लागि यस्ता बहसले योगदान दिने क्षमता राख्छन्।

एकातिर सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आएको क्रान्तिका कारण नेपालमा इन्टरनेट मुख्य सञ्चारमाध्यमको रुपमा विकास भएको छ र  मानव अधिकारको अभ्यासमा सहजता आएको छ भने अर्कोतिर इन्टरनेट÷डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने कतिपय अवाञ्छित क्रियाकलापले साइबर अपराध बढाएको भन्ने तर्क पनि उत्तिकै पेचिलो हुन थालेको छ। यस पृष्ठभूमिमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र केही विद्यमान कानूनका आडमा पत्रकारलगायत सामान्य नागरिकलाई साइबर अपराधमा आरोपित गर्ने र दुःख दिने काम पनि भइरहेको छ।

सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (सूचना प्रविधि विधेयक) विगत तीन वर्षदेखि संघीय संसदमा विचाराधीन छ। यो विधेयक सरकारले संघीय संसदको तल्लो सदन, प्रतिनिधिसभामा २०७५ साल फागुन २ गते दर्ता गरेको थियो।  यो विधेयकले सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न साइबर सुरक्षाको उचित व्यवस्था गरी साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने, तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्य राखेको छ। यस विधेयकमा कूल १९ परिच्छेद र १३१ दफा रहेका छन्।  यो विधेयक ऐन बनेसँगै विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति गठन आदेश, २०५८ खारेज हुने जनाएको छ। यस विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दा देखि नै यसले तीब्र बहस सिर्जना गरेको छ, र यो बहस अहिलेसम्म जारी छ, किनकि यो संसदबाट पारित भैसकेको छैन। तल्लो सदनको विकास तथा प्रविधि समितिले दफाबार छलफल गरे पनि तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरूले भने प्रविधि समितिको बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखी विधेयकका कतिपय बुँदामा असहमति जनाएका कारण यो विधेयक समितिबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन।

यो समग्र परिप्रेक्षमा आएको यस सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिक स्वतन्त्रता— विशेषगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हक लगायत आधारभूत मानवअधिकारको कति सम्मान, रक्षा र प्रवर्द्धन गर्छ भन्ने सवाल अहिले महत्वपूर्ण हुन पुगको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको संरक्षणको परिप्रेक्षमा विधेयकका आपत्तिजनक प्रावधानहरूको खारेजी पनि आवश्यक छ। नेपालको संविधान र प्रचलित कानून, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज जस्तै मानवअधिकारसम्बम्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध र विश्वमा साइबर अपराध र साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषयमा अहिलेसम्म विश्वास भएको मध्ये धेरैले स्वीकार गरेको बुडापेष्ट कन्भेन्सनका सम्बन्धित  प्रावधानहरूका आधारमा सूचना प्रविधि विधेयकमा सुधार तथा संशोधन हुनुपर्छ।

सूचना सुरक्षा र गोपनीयता सम्बन्धी व्यवस्था शिर्षकमा रहेको विधेयकको परिच्छेद ११, दफा ६७ देखि ७८ सम्म समेटेको छ। यसले कम्प्युटर तथा कम्प्युटर प्रणालीको सुरक्षा र गोपनीयताको संरक्षणका लागि अन्य कुराका अलावा विविध स्वरुपका फौजदारी कसूरजन्य कार्यलाई परिभाषित गरेको छ।

दफा ६७ मा व्यक्तिगत विवरण संकलन नगरिने भने पनि मौजुदा कानूनले तोके बाहेक भन्ने प्रावधानले समस्या पर्छ। अन्य प्रावधानको साहारामा कानूनले दिएको अधिकार भन्दै सरकारी व्यक्ति वा निकायले कुनै पनि नागरिकको गोप्य तथ्यांक खिच्ने, लिने देखिन्छ। यो दफामा व्यक्तिगत विवरणको संकलन वैयक्तिक गोपनीयताको ऐनमा भएका प्रावधान अन्तर्गत हुनुपर्छ। व्यक्तिको विवरण जथाभावी संकलन गर्नु गोपनीयताको अधिकारको हनन् हो।

कम्प्युटर तथ्यांक तथा कम्प्युटर प्रणालीको गोपनीयता, विश्वसनीयता र पहूँचसँग सरोकार राख्ने फौजदारी कसूरसँग सम्बन्धित विषयका सन्दर्भमा बुडापेस्ट महासन्धिलाई आम रुपमा नै अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड तथा असल अभ्यासको मानक तथा आधार दस्तावेजका रुपमा लिइन्छ। यस महासन्धिको खासगरि धारा २ देखि ६ सम्मका प्रावधानहरूले फौजदारी कसूरको प्रकृति र स्वरुपलाई तय गरेका छन्। जसलाई साईबर अपराध वा साईबर सुरक्षासँग सम्बन्धित कानून निर्माण गर्दा समेटिनुपर्दछ। यस अन्तरगत गैर कानूनी पँहूच (धारा २), गैर कानूनी अवरोध (धारा ३), तथ्यांकमा हस्तक्षेप (धारा ४), प्रणाली उपर हस्तक्षेप (धारा ५) र उपकरणहरूको दुरुपयोग (धारा ६) जस्ता प्रावधान छन्। यस्ता प्रकृतिका कसूरलाई साईबरसुरक्षा तथा साईबर अपराधसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय नीति कानून निर्माण गर्दा मानक आधारका रुपमा लिनुपर्छ। यसले राष्ट्रिय नीति कानूनलाई अन्तराष्ट्रिय मानकसँग तादात्म्यता राख्नसमेत मद्दत गर्दछ।

दफा ७९ देखि ८८ सम्म रहेको साईबर सुरक्षा सम्बन्धी ब्यवस्था  शीर्षककमा “साईबर सुरक्षा सम्बन्धी ब्यवस्था” रहेपनि यसले समेटेका प्रावधानहरूसँग साईबर सुरक्षाको सम्बन्ध छैन वा अत्यन्त न्यूनमात्र छ। बरु यस परिच्छेदको दफा ८३ देखि ८८ मा बृहत्तर रुपमा, व्यापक र भारी शब्दहरूले भरिएको सामग्रीमा आधारित फौजदारी कसूरको प्रबन्ध गरिएको छ। यो प्रबन्ध आफैमा साईबर सुरक्षासँग अन्तरसम्बन्धित छैन बरु यसखाले प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारभूत मौलिक हकमाथि गम्भीर जोखिम तथा चुनौती पैदा गर्दछन्।

दफा ८३ ले ‘कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तर रुपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहीत गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने‘ जस्ता कार्यलाई“साईबर बुलिंङ्ग” भनि परिभाषित गरेको छ। यसै दफाले यस्तो कार्य गर्न गराउन नहुने भनि प्रतिबन्धित समेत गरेको छ। साईबर बुलिंङ्गको साईबरसुरक्षासँग कुनै किसिमको सम्बन्ध रहदैन। यस दफाद्वारा प्रतिबन्धित विषयहरूको परिधि तथा क्षेत्र यस अर्थमा पनि धेरै महत्वपूर्ण छ किनकि यि प्रतिबन्धहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताउपर अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले व्यवस्था गरेको औचित्यपूर्ण तथा मनासिव सीमाको दायराभन्दा धेरै फराकिला छन्।  विधेयकको दफा ८३ हटाउनुपर्छ।

दफा ८४ ले “साइबर आतंक” लाई निषेध गर्दे “कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमान , संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्ध खलल पार्ने वा मुलुकको सुरक्षा वा तथ्यांक प्रणालीमा अवरोध सृजना गर्ने वा प्रतिकूल असर पार्ने कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुदैन” भनि साईबर आतंकलाई परिभाषित गरेको छ। यो प्रावधानसमेत अतिनै व्यापक क्षेत्र ओगट्ने प्रकृतिको छ। परिभाषित प्रावधानका केही पक्ष वैधहुन पनि सक्छन् तर समग्र प्रावधान र उल्लेखित प्रतिबन्धहरू अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले व्यबस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका औचित्यपूर्ण तथा मनासिव प्रतिबन्धको दायराभन्दा धेरै फराकिलो बनाईएको छ।  विधेयकबाट दफा ८४ का प्रावधानलाई कम्प्युटर प्रणाली प्रयोग मार्फत राष्ट्रिय सुरक्षा उपर स्पष्ट र बस्तुनिष्ठ खतरा सिर्जना गर्ने विषयमा मात्रै सीमित र केन्द्रीत गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ।

दफा ८५ ले विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरि यौनजन्य दुर्व्यवहार मानिने कुनै पनि कार्य गर्न निषेध गरेको छ। यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई फौजदारी कसूरका रुपमा व्यवहार गर्ने कुरा निश्चयनै वैधविषय हो। यो वैधविषय भएपनि दफा ८५ ले “यौनजन्य दुर्व्यवहार” लाई परिभाषित गरेको देखिदैन। त्यसैले खासमा यो दफाले यौनजन्य दुर्व्यवहार भनि कस्तो कुरालाई प्रतिबन्ध गरेको हो भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिदैन। यस अलावा सामान्य रुपमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार भन्दा विद्युतीय प्रणाली प्रयोग मार्फत हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई किन फरक अपराधका रुपमा व्यवस्था गरियो भन्ने पक्ष समेत प्रष्ट छैन। जे भएपनि यस्तो दुर्व्यवहारको घटना कसरी घटित भएको छ भन्ने पक्ष अत्यावश्यक हो।

विद्यमान फौजदारी संहितामा भएको यौनजन्य दुर्व्यवहार सम्बन्धी दफा २२४ को  प्रावधानले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरि हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई समेटेको छ। त्यसैले दफा ८५ विधेयकबाट हटाईनु पर्दछ।

दफा ८६ ले अश्लिल सामाग्री उत्पादन, संकलन, वितरण, प्रकाशन, प्रदर्शन, प्रसार र खरिद  विक्रि गर्न गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ। यसै दफाले “कुनै अनुसन्धान, कानून कार्यान्वयन, अध्यापन वा चिकित्सकीय प्रयोजनको लागि उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानको अपवादसमेत समावेश गरेको छ। तर यस्ता अपबाद अन्र्तगत प्रयोग हुने सामग्रीहरू बाल यौनजन्य सामग्रीमात्र हुनुपर्नेछ। यसरी बृहत्तर रुपमा सबै किसिमका यौनजन्य सामग्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका प्रावधानसँग असंगत देखिन्छ। बरु यो कसूरलाई बाल यौनजन्य दुर्व्यवहारसँग सम्बन्धित सामग्रीमा मात्र केन्द्रीत गरी बुडापेष्ट महासन्धिको धारा ९ सँग तादात्म्य तथा अनुकूल बनाउनुपर्दछ। दफा ८६ लाई सबै किसिमका यौनजन्य सामग्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुराको सट्टा बाल यौनजन्य दुर्व्यवहारसँग सम्बन्धित सामग्रीसँग मात्र केन्द्रीत गरी बुडापेष्ट महासन्धिको धारा ९ सँग तादात्म्य तथा अनुकुल रहने गरि संशोधन गरिनुपर्छ।

दफा ८७ ले “विद्युतीय प्रणालीको उपयोग गरेर कसैलाई यौन शोषण गर्ने वा ठगी गर्ने वा अरु कुनै गैरकानूनी कार्य गर्ने मनसाय राखी कुनै प्रस्ताव राख्न, प्रलोभनमा पार्न, भेट्न वा कुनै गैर कानूनी गतिविधिमा लाग्न उक्साउन वा सो को लागि कुनै अनलाईन सम्बन्ध स्थापित गर्न प्रस्ताव गनर्” प्रतिवन्ध गरेको छ। यौन शोषणसँग सम्बद्ध गतिविधिलाई फौजदारी कसूरका रुपमा परिभाषित गर्ने काम निश्चयनै वैध हो। तर फौजदारी अपराध संहितामा भएका विद्यमान फौजदारी कसूरमा दुबै अनलाईन तथा अफलाईन स्वरुपमा हुने यौनशोषणलाई कसूरजन्य कार्यका रुपमा व्यवस्था नगरेर किन पूर्णतः अलग्गै कसूरका यो व्यवस्था गर्नुपर्‍यो भन्ने विषय प्रष्ट छैन। ‘ठगि‘ शब्दले कस्तो अर्थ दिन्छ भन्ने पनि अस्पष्ट छ। यसले फौजदारी कसूरमा दुविधा तथा सम्भावित दोहोरोपनाको जोखिम निम्त्याउछ।

दफा ८८ ले केहि बृहत्तर क्षेत्र र प्रयोजनका लागि विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध गरेको छ जस्तै:

• “नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, संघीय इकाईबीचको सुसम्बधमा खलल पर्न सक्ने गरी बर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय , साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्वेष, अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्ने वा विभिन्न जात, जाती वा सम्पद्रायवीचको सम्बन्धमा खलल गर्नु गराउनु”।
• “जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने ,शान्ति सुरक्षा भंग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानून बमोजिम प्रकाशन वा प्रशारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रशारण वा संप्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्न गराउन”।
• “मानव बेचविखन तथा अपहरण वा लागू औषध विक्रि वितरण वा प्रचलित कानूनले अपराधको रुपमा निषेध गरेको कार्य गर्न वा गराउन”।
• “प्रचलित कानूनले विक्री तथा वितरण गर्न निषेध गरेको सामग्री विक्री गर्न वा  सो सम्बन्धमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण वा प्रदर्शन गर्न”।

यो दफा मार्फत अन्य विद्यमान नेपाल कानून अन्तर्गत अघिदेखिनै गैर कानूनी तथा कसूरजन्य कार्यका रुपमा रहेका विषयलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न प्रतिबन्धित गरिएको छ। यस दफा अन्तर्गतका कसूरजन्य कार्यलाई फौजदारी संहिताले नै समेटिएको छ।

घटित हुने स्वरुप फरक (विद्युतीय प्रणाली) हुदैमा यस्ता कसूरजन्य कार्यका लागि किन अलग्गै कानूनी व्यवस्था गर्नपर्‍यो भन्ने बारेमा यो व्यवस्था स्पष्ट छैन। यस्तो प्रावधान आफैले दोहोरोपना र दुविधा मात्रै सिर्जना गर्नेछ। यस अतिरिक्त यस दफाले प्रचलित कानून अनुसार कसूर नठहरिने विषय तथा गतिविधिलाई व्यापक रुपमा प्रतिबन्धित गरेको छ। यसर्थ यस्ता गतिविधि त्यसबेला मात्र प्रतिबन्धित हुन्छन् जब यि विद्युतीय प्रणालीमार्फत घटित हुन्छन्। यो दफाले केही व्यापक अर्थ लाग्ने, अपरिभाषित शब्दावलीहरू समेत प्रयोग गरेको छ। जस्तैः “सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य”। यस्तो व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताउपर जोखिम तथा चुनौती सिर्जना हुन्छ। तसर्थ विधेयकबाट दफा ८८ हटाउनुपर्छ। विद्यमान फौजदारी संहितामा भएका सम्बद्ध प्रावधानले विद्युतीय प्रणाली मार्फत घटित हुने यस प्रकारका गतिविधिलाई समेटेको छ।

बिधेयकका दफा ९२ देखि ९४ सम्मका प्रावधानले सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित नियमहरू बनाएको छ। विधेयकले सामाजिक सञ्जाललाई “कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई एक अर्कासँग अन्तरक्रियात्मक सञ्चार गर्न सक्ने सुविधा तथा प्रयोगकर्ताले निर्माण गरेका विषयबस्तु प्रसार गर्ने सुविधा समेत प्रदान गर्ने इन्टरनेट वा सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली” भनि परिभाषित गरेको छ।

दफा ९१ अनुसार कुनै व्यक्तिले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहेमा सूचना प्रविधि विभागमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्नेछ। यदि यो ऐन लागु हुनु अघिदेखिनै सञ्चालनमा रहेको सामाजिक सञ्जाल रहेछ भने तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ। विना दर्ता सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने अधिकार सरकारमा नीहित हुनेछ साथै दर्ता, सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सरकारले निर्धारण गर्न सक्नेछ।

दफा ९२ ले विभागलाई सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित यस विधेयकबमोजिम कसूर हुने कुनै पनि विषयबस्तु हटाउन निर्देशन दिनसक्ने अधिकार दिएको छ।

अन्त्यमा दफा ९४ ले  सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका फौजदारी कसूरको व्यबस्था गरेको छः

• नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाईबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी वर्र्गीय, जातीय, धार्मीक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा , द्वेष, वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने षडयन्त्र गर्न वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्नेजस्ता विषय सम्प्रेषण गर्ने,
• जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन दिनुे, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने ,शान्ति सुरक्षा भंग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानून बमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रशारण वा संप्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्ने वा गराउने,
• कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहुी गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्ने,
• प्रचलित कानूनले विक्री तथा वितरण गर्न निषेध गरेको सामाग्री विक्री गर्न वा सो सम्बन्धमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण वा प्रदर्शन गर्ने,
• विना तथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले वा प्रचलित कानून बमोजिम गाली बेईजति मानिने कुनै कार्य गर्ने,

जव माथि उल्लेखित कसूर घटित हुन्छ त्यसपछि दफा ९४ ले सूचना प्रविधि विभागलाई सक्रिय गराई सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई तत्काल त्यस्ता सामग्री हटाउन निर्देशन दिन सक्छ। यो अबस्था अत्यन्त ब्यापक र सहजै अभियोग लगाउन सक्ने खालको भयो।

विषेशतः सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने र आवश्यक परे तिनलाई बन्द गर्न समेत सक्ने व्यापक अधिकार सरकारमा रहेको  लगायतका प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमा गम्भिर जोखिम तथा चुनौती खडा गरेको छ। किन यति धेरै अधिकार आवश्यकता पर्‍यो वा सरकार यति धैरै शक्तिका साथ कस्तो खालको क्षतिलाई तत्काल रोक्न चाहान्छ भन्ने विषय भने अनुत्तरित र अष्पस्ट छ। विधेयकबाट यो दफा ९१ लाई हटाउनुपर्छ।

दफा ९२ का सन्दर्भमा हेर्दा फौजदारी कसूर सिर्जना गर्ने खालका सामग्री सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट हटाउनु पर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ , यो औचित्यपूर्ण नै देखिन्छ। तर यस्तो प्रवन्धलाई कानूनमा समेट्दा फौजदारी कसूर कायम हुने विषयलाई अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारका मापदण्डसँग तादात्म्य तथा अनुकूल हुनेगरि व्यवस्था गरिनुपर्दछ। विषय र सन्दर्भ जे भएपनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यो हो कि कुनै विषय वा कुरा कसूरजन्य वा गैरकानूनी हो वा होईन भन्ने प्रश्नको निरुपण/निर्धारण स्वतन्त्र न्यायिक निकायबाट हुनुपर्छ , सरकार वा सरकारी निकायबाट ठाडै गर्ने होईन। अन्त्यमा दफा ९४ ले विधेयकको परिच्छेद १२ का अन्य दफामा भएका अधिकांश प्रावधानलाई नै दोहोर्‍याएको छ। त्यसैले माथि उल्लेख गरिएकै कारणका आधारमा यो दफालाई पनि हटाउनु पर्छ।

समग्रमा परिच्छेद १४ मा भएको दफा ९१ देखि ९४ सम्मको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्था मुलतः नागरिकको सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्ममार्फत् हुने अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने मनसायबाट ग्रसित छ। यहाँ दिन सक्ने, रोक लगाउने, तथा यहाँ पनि अभिव्यक्तिको संवैधानिक सीमालाई फराकिलो बनाउने गरी प्रावधान राखिएको प्रष्ट छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुनसक्ने कसूर पनि अन्य प्लेटफर्ममा हुने कसूरजस्तै हुने भएकाले गाली बेइज्जती, राजद्रोह, राज्य विरुद्धको कसूर, गोपनीयता लगायतका विशिष्टिकृत कानून तथा फौजदारी संहिता लगायतले यस्ता विषयमा छुट्टै व्यवस्था गरेकाले यहाँ राख्नु जरुरी छैन। विधेयकको यो दफा ९४ पनि हटाउनुपर्छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको संरक्षणको परिप्रेक्षमा  सरोकार रहने अन्य केही दफा पनि छन।  परिच्छेद ५ को दफा १९ देखि ३७ सम्म “नियन्त्रक र प्रमाणीकरण निकायसम्बन्धी व्यवस्था” शीर्षकमा नियन्त्रक पद तथा प्रमाणीकरण निकायको स्थापना,  तिनका काम कर्तव्य , अधिकार र जिम्मेवारी सम्बन्धी प्रावधान समेटेको छ। अधिकांश निर्धारित अधिकार तथा जिम्मेवारी व्यवहारिक नै भएपनि समग्र कानून कार्यान्वययनका सन्दर्भमा नियन्त्रकले अभ्यास गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी तथा यसैसँग जोडिएर बन्ने अन्य नियमन प्रावधानहरूले थप चिन्ता र संशय पैदा गरेको छन्। नियन्त्रकद्धारा कार्यान्वययन हुने विधेयकका धेरै प्रावधानहरू फौजदारी कसूरसँग सम्बन्धित छन्। यस प्रकृतिका विषयको कार्यान्वयन न्यायिक प्रणालीबाट हुनु उपयुक्त हुन्छ।

दफा ३३ को प्रावधान प्रमुख चासो मध्ये एक हो। यसले “कुनै पनि कम्प्युटर प्रणाली, उपकरण, यन्त्र, तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली र त्यस्तो प्रणालीसँग जोडिएको कुनै पनि सामग्रीमा पहूँच पाउने अधिकार नियन्त्रकलाई हुनेछ”भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो प्रावधान आफैमा फौजदारी न्यायको आधारभूत मान्यताको उल्लंघन हो। यस्तो कानूनी व्यवस्था तथा यस मार्फत बन्ने अन्य कानूनी प्रावधानको  उल्लंघन तथा दुरुपयोग हुन सक्ने पर्याप्त आधार समेत देखिन्छ। यो व्यवस्थाले नियन्त्रकलाई फौजदारी कसूरको अनुसन्धान गर्ने निकाय तथा अदालतलाई जतिनै अधिकार दिनेछ जो अनुचित र गलत हुनेछ।

यसैगरी विधेयकको दफा ८९ मा रहेको सेवा प्रदायकलाई सहजै उत्तरदायी बनाउने व्यवस्थाले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको संरक्षणलाई असर गर्नेछ। यसलाई सुधार गरी संशोधन गर्नुपर्छ।

दफा ११५ ले सबै प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत स्थापनाको प्रावधान राखेको छ। जसले यस विधेयक अन्तर्गत भएका कसूरउपर कारबाही शुरु गरि न्याय निरुपण गर्नेछ। हरेक अदालत तीन सदस्यीय हुनेछ, एक कानूनको ज्ञाता, एक सूचना प्रविधि ज्ञाता र एक बाणिज्यको ज्ञाता।

अन्य सबै फौजदारी कसूरको शूरु कारबाही जिल्ला अदालतबाट हुन्छन् तर किन यो विधेयक अन्तर्गतका फौजदारी कसूर उपर न्याय निरुपण गर्न नयाँ र छुट्टै अदालत जरुरी भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर प्रष्ट छैन। यस व्यवस्थाले प्रस्तावित नयाँ अदालतमा नियुक्त हुने तीनमध्ये केवल एक सदस्यमात्र कानूनी रुपमा योग्य देखिन्छन्। अरु दुई जना सरकारको इच्छा बमोजिम तोकिने न्यायिक मनको अभाव भएका प्रशासक हुन सक्छन्। त्यसैगरी अदालतमा को को सदस्य रहने भन्ने कुराको निश्चय र नियुक्तिसमेत सरकारले नै गर्नेछ। यी समग्र पक्षहरूले गर्दा अदालतको स्वतन्त्रता र निश्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ साथै बृहत्तर रुपमा यसले निष्पक्ष सुनवाईको अधिकारमाथि नै संशय र जोखिम पैदा गर्दछ। श्रोत: INS NEWS-स्वतन्त्र समाचार