केदार सुवेदी 
कुल लागतको झण्डै चालीस प्रतिशत (छ अर्बमा दुई अर्ब) हुने गरी भ्रष्टाचारको योजना बनाउँदा सबैले प्रतिष्पर्धा नै हुन नपाउने तरिका अपनाए। त्यसबारे प्रश्न उठेर प्रष्टीकरण दिनुपर्दा कसैले विदेशी मुद्रा जोगाइदिएको बताए भने कसैले प्रुफमिस्टेक भएको भने। ‘मैले गम्भीर भएर सोचें– ७०० करोडको ठेक्कामा प्रतिष्पर्धा हुँदा र नहुँदा १५० देखि २०० करोडको क्षति हुनसक्ने अनुमानसहित देशप्रति गद्दारी गर्नुभन्दा मान्छे भएर बस्नु उचित ठानेंं’– एक सीईओ।
जसले जस्तो प्रष्टीकरण दिएपनि भ्रष्टाचारको चाहिँ यो स्तरोन्नति नै भएको हो। कुनै निकायको एउटा साधारण भवन निर्माण गर्दा लागत अनुमान बढाउने, ठेक्कामा मिलोमतो गरेर खुला प्रतिष्पर्धा हुन नदिने र छ अर्बको काममा सोझै दुई अर्बको भ्रष्टाचार हुन्छ भने ठूला पुल, विद्युत् आयोजना लामा–लामा सडक निर्माणमा के भैरहेको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
भौतिक पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा कुनै पनि निकायको भवन निर्माण राज्यका लागि सबभन्दा सानो इकाइमा पर्छ। त्यस्तो काम गर्दा कुल लागतमा यति ठूलो रकम भ्रष्टाचार हुन्छ भने देशमा भ्रष्टाचारको स्तरोन्नति हुँदैछ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ।
संक्षेपमा नमूना विवरण
एक: गएको र चालु वर्षका बीचमा तीन निकायका तीन वटा भवन निर्माणको चर्चा भयो। त्यसमध्ये दुई वटा भवनको लागत ५ अर्ब र एउटाको ८० करोडको रह्यो। छ अर्बको हाराहारीमा लागत रहेकाको २ अर्ब र ८० करोड लागतको निर्माणमा करिब ३० करोडको रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुनलागेका विवरणहरूले देखाएका छन्।
दुई: यी भवन निर्माण गर्दा उल्लिखित रकम भ्रष्टाचार हुने प्रक्रिया चाहिँ एउटै छ– ठेक्कामा मिलोमतो गरेर प्रतिष्पर्धालाई संकुचन गर्नु। यस्तो मेलमिलाप कतिसम्म हुँदोरहेछ भने यहाँ चर्चा भए मध्येको एउटा निकायको भवन निर्माण सन्दर्भमा त पापै लाग्ने गरी मिलोमतोबाट भ्रष्टाचार गर्न लागेको भनी ठेक्का नै रद्द गरेर आफूले त्यो संस्थाको प्रमुख पदबाटै राजीनामा दिए। उनको राजीनामा पत्रमै लेखियो– ७०० करोडको ठेक्कामा प्रतिष्पर्धा हुँदा र नहुँदा १५०–२०० करोडको क्षति हुनसक्ने अनुमानसहित देशप्रति गद्दारी गर्नुभन्दा मान्छे भएर बस्नु उचित ठानेंं।
माथि उल्लेख भएको एउटा संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले नै स्वीकार गरेको ठेक्कापट्टा सम्बन्धी उल्लिखित विवरण अन्यत्र लागु भएकाे छैन भनेर कसरी पत्याउने ?
देशमा भ्रष्टाचारको स्तरोन्नति कसरी भैरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्चले भवन निर्माणमा देखाएको सक्रियता उदाहरण हो। सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको काममा प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्व खडकिँदो नै थियो। लागत एष्टिमेट बनाउनेदेखि ठेकेदार तोक्ने काम उनकै अग्रसरतामा सम्पन्न भैसकेका थिए। यो भवनको लागत ५ अर्ब ८९ करोड भएकोमा ५ अर्ब ८७ करोडको कवोल भएको थियो। पछि उनी निलम्बनमा परे, दुई अर्बको भ्रष्टाचार हुन लागेको भनी अख्तियारमा उजुरी पर्यो, अर्का प्रधान न्यायाधीशले छानबिन गर्न पत्र नै पठाए।
यहाँ नुमनाका रूपमा प्रस्तुत गरिएका संस्था हुन्– काठमाडौं महानगरपालिका, सर्वोच्च अदालत र पछिल्लो समयको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल । यी संस्थाको भवन निर्माणका सन्दर्भमा भ्रष्टाचारका लागि भए गरिएका अभ्यासहरू गम्भीर प्रकृतिका छन्। सर्वोच्च अदालत ०७७ र काठमाडौं महानगरपालिका तथा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल ०७८ मा ठेक्कापट्टाको प्रक्रियामा गएका थिए। काठमाडौं महानगरपालिका ८० करोडको काममा मिलेमतोबाट ३० करोड यताउता गर्न खोज्नेमा पर्छ भने बाँकी दुई निकायका दुईवटा भवन छ–छ अर्बको निर्माणमा दुई–दुई अर्बको अंंकमा हुने गरी भ्रष्टाचारको बन्दोबस्ती गर्नेमा पर्छन्।
रकम जेजति होस्, यी तिनवटै निकायमा हुुन लागेको काम भवन निर्माण र भ्रष्टाचारको प्रकार पनि ठेक्कामा मिलेमतो गरिएको भन्ने नै हो। यी मध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाको काममा अख्तियारले छानबिन गरेर गएको मंसिरमा विशेष अदालतमा मुद्दा नै हालिसकेको छ । जसको मुख्य आरोपमा मिलोमतोबाट प्रतिष्पर्धालाई सीमित गरिएको भन्ने उल्लेख भएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका
सर्वोच्च अदालतको भवननिर्माणमा यस्तै मिलोमतो भएको भन्ने त्यसबेला सार्वजनिक भयो जब प्रधान न्यायाधीश महाभियोग लागेर निलम्वनमा परे। त्यसपछि अख्तियारमा उजुरी पर्यो। त्यसलाई सन्दर्भ बनाएर अख्तियारले सर्वोच्चसँग सो भवन निर्माणका क्रममा केही प्रश्नको जवाफ माग्यो। त्यसमध्येको एउटा प्रश्न थियो यति ठूलो लागतकोे काममा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बोलपत्र किन मागिएन ? यसको उतरमा सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले ‘दुर्लभ विदेशी मुद्रा जोगाइदिन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बोलपत्र नमागिएको’ भन्ने जवाफ दिए। उनका अनुसार विदेशी ठेकेदारले विदेशी मुद्रामा भुक्तानी माग्छ (यसको विस्तृत विवरण यही ठाउँमा यसअघि प्रस्तुत भैसकेको छ)।
देशमा भ्रष्टाचारको स्तरोन्नति कसरी भैरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्चले भवननिर्माणमा देखाएको सक्रियता यसको उदाहरण हो। सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको काममा प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्व खड्किँदो नै थियो। लागत एष्टिमेट बनाउनेदेखि ठेकेदार तोक्ने कामसमेत उनकै अग्रसरतामा सम्पन्न भैसकेका थिए। यो भवनको लागत ५ अर्ब ८९ करोड भएकोमा ५ अर्ब ८७ करोडको कवोल भएको थियो। पछि उनी निलम्बनमा परे, दुई अर्बको भ्रष्टाचार हुन लागेको भनी अख्तियारमा उजुरी पर्यो, अर्का प्रधान न्यायाधीशले छानबिन गर्न पत्र नै पठाए। यो भवन निर्माण गर्दा ठेक्कामा कानुनले रोकेको कुरालाई प्रधान न्यायाधीशको हैसियतबाट फुकुवा गराएर, प्रतिष्पर्धालाई सीमित तुल्याई कुल लागतको ०.१३ प्रतिशत मात्र कम हुने गरी ठेक्का लगाइएको थियो। त्यसबेला निर्माण व्यवसायीले नै उजुरी हालेर प्रतिष्पर्धा हुन पाएको भए कबोल अंक साढे तीनदेखि चारअर्बमा रहने अनुमान सुनाएका थिए । सुरुदेखि नै प्रधान न्यायाधीशले देखाएको सक्रियताले यस्ता उजुरीहरूको अर्थ केही रहेन।
यो तरिका महानगर र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणसँग मिल्दोजुल्दो हो। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवनको लागत पनि छ अर्बकै हाराहारीमा छ र प्रतिष्पर्धालाई सीमित गराउने काम पनि उस्तै। यसबाट राज्यलाई नोक्सान पर्ने रकम पनि उस्तै अर्थात् दुई अर्बकै र यो कार्यको नेतृत्व पनि त्यो प्रदेशको प्रमुखबाट भैरहेको अवस्था छ।
यी विवरणलाई एकठाउँमा राखिँदा अर्बको अंकमा गणना हुने ठूला भ्रष्टाचार ठूला व्यक्तिबाट ठूला योजना अन्तर्गत सम्पन्न भैरहेका दृश्यहरू जताततै प्रकट हुन्छन्।
एउटै ठेक्काको मापदण्ड चारपटक हेरफेर
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणको ठेक्का त झन् अचम्मकै भैरहेको छ। त्यसमा देखिने दृश्य हो भवन निर्माण भन्दा भ्रष्टाचारले प्राथमिकता पाउनु। त्यही भ्रष्टाचारका लागि त्यस्तो क्षमता भएको कर्मचारीको खोजी र नियुक्ति हुनु, यस्तो कामका लागि नै सरकारी किर्तेका चाङ लाग्नु तर कतैबाट छानबिन नहुनु आदि।
यो भवन निर्माणको योचरणसम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचारको रामकहानी नै खडा भएको छ। त्यसमध्येको यो भवन निर्माणको काम लगाउने संस्था पूर्वाधार प्राधिकरणका सीईओको राजीनामा प्रकरण पनि एउटा हो। उनी यो संस्थाको यो पदमा नियुक्त हुँदा भ्रष्टाचारका पोख्त भनी प्रचारमा आएका थिए। यसअघि उनले दुईवटा सरकारी निकायबाट तलव भत्ता लिइरहेका थिए तर पछिल्लो समय भने यो भवन निर्माणको ठेक्कामा मिलेमतो भएको स्वीकार्दै राजीनामा दिए।
यो भवन निर्माणका लागि पहिले जसरी मिलोमतो भयो भनेर ठेक्का रद्द भयो पछि फेरि त्यही अनुसार प्रक्रिया दोहोर्याउनु यो भ्रष्टाचारको विशेषता बन्यो।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका लागि पछिल्लो पटक आह्वान भएको बोलपत्रमा चारपटक मापदण्ड फेरियो। यसको उद्देश्य नै प्रतिष्पर्धालाई सीमित पार्नु थियो। त्यसमा यस्तो किन भयो भनी प्रश्न गरिँदा जवाफ आयो– ‘प्रुफ मिस्टेक’ले यस्तो हुन गयो। यो ‘प्रुफमिस्टेक’ लर्तरो थिएन। यसले नै यो एउटा काममा राज्यलाई दुई अर्बको हानी र व्यक्तिलाई दुई अर्बको लाभ पुर्याउँदै थियो।
विवरणहरू यस्ता छन्– लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माणका लागि गएको चैतमा रद्द गरिएको बोलपत्र दोस्रो पटक गएको असारमा फेरि आह्वान भयो। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले असार १० गते गोरखापत्रमा बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
पछि आफूले ठेक्का दिन खोजेको कम्पनी नपर्ने भएपछि सूचना प्रकाशन भएको १२ घण्टादेखि नै त्यसलाई सच्याउन थालिएकोमा साउन १३ गतेसम्ममा चौथो पटक सच्चिएर सम्पन्न भयो। यी चारै पटकका संशोधन राज्यलाई भने बढी भार थप्ने खालका थिए, जसले रोजेको निर्माण कम्पनी छनोट हुन मदत गर्थ्यो। यसो गर्दा यता सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत भएछन्। यी सबै संशोधन त्रुटि भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पत्र लेखेपछि यसको पोल खुलेको हो।
अस्पतालका लागि दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान हुँदा ६ अर्ब ५९ करोड लागत अनुमान तोकिएको थियो। पछि त्यसलाई संशोधन गरेर ५ अर्ब १३ करोड ७० लाख रुपैयाँमा झारियो यसबाट डेढ अर्ब जोगाइएको भन्ने दाबी गरियो तर अनुमानित रकमको यो कटौती राज्यका लागि भन्दा ठेक्का दिन खोजिएको कम्पनीको क्षमतासँग मिलानका लागि रहेको विवरणहरूले बताउँछन्।
पहिलो बोलपत्रले ठेक्कामा विदेशी कम्पनीलाई पनि खुला गरेको थियो। सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक भएका जानकारी अनुसार त्यसपछि मलेसियाको निर्माण कम्पनी बिना पुरीसँग जेभी गराएर नेपालका समानान्तर र कालिका कन्स्ट्रक्सनले काम गर्ने सहमतिले गराइएको थियो। त्यसलाई रोक्न नै बोलपत्रमा ‘विदेशी कम्पनीको हकमा आफ्नो देशभन्दा बाहिर गएर तोकिए बराबरको योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्ने भन्ने थपियो। यसरी सच्याउँदै लगेर पछि शर्मा एन्ड कम्पनी मात्रै बोलपत्र हाल्नका लागि योग्य हुने पारियो । जसमा ‘डबल बेसमेन्ट भवन बनाएको अनुभव अनिवार्य चाहिन्थ्यो। त्यो अनुभव शर्मा एन्ड कम्पनी सँगमात्र थियो। यो कम्पनीले केही अघिमात्र डबल बेसमेन्टसहितको वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन बनाएको थियो।
यो कम्पनीलाई ठेक्का दिन यतिले मात्र पुगेन। बिड रकमअनुसार त्यसको ८० प्रतिशत योग्यता चाहिने गरी ३ अर्ब ९५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो। शर्मा एन्ड कम्पनीसँग रकमको यो अंक पुग्दो रहेनछ। यसले आफ्नो रकमगत योग्यता २ अर्ब ८२ करोड ९३ लाख रुपैयाँको मात्र देखाएको देखिए पछि अर्को संशोधन गरेर भवन निर्माण कम्पनीको योग्यता २ अर्ब ८१ करोडमा झारियो।
प्रुफ मिस्टेकको कुरा
एकपटक बोलपत्र आह्वान भैसकेपछि त्यसमा यति धेरै पटक संशोधन किन ? भन्ने प्रश्नमा यो भवन निर्माणको व्यवस्थापन गर्ने निकाय प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक छविराज पोखरेलले प्रुफ मिस्टेक सच्याएको भनी जवाफ दिएका छन्। यसरी प्रुफ मिस्टेक सच्याइएको भन्ने उत्तरले राज्यको डेढ अर्ब रुपैया नोक्सान पार्न लागेको कुरा चाहिँ निरुत्तरित रहन गयो।
निर्देशक पोख्रेलका अनुसार बोलपत्र आह्वान गरिएपछि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनले केही प्रावधान नयाँ ल्याएकाले पनि सच्याउनु परेको हो केही विषय टाइप मिस्टेक भएकाले सच्याएका हौं। शर्मा एन्ड कम्पनीको निर्माण योग्यता २ अर्ब ८२ करोड हुनु र बोलपत्रपछि संशोधन भएर निर्माण कम्पनीको न्यूनतम योग्यता २ अर्ब ८१ करोड तोकिनु संयोग भएको उनको दाबी छ। याद गर्नुपर्ने कुरा हो यो संयोगले यो ठेक्कामा प्रतिष्पर्धालाई खुम्च्याउँदै एउटा कम्पनीको सेरोफेरोमा ल्याउँथ्यो।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल
प्रमुखले नै स्वीकारेको २ अर्बको मिलोमतो
यो भवन निर्माणको यो चरणसम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचारको रामकहानी नै खडा भएको छ। त्यसमध्येको यो भवन निर्माणको काम लगाउने संस्था पूर्वाधार प्राधिकरणका सीईओको राजीनामा प्रकरण पनि एउटा हो। उनी यो संस्थाको यो पदमा नियुक्त हुँदा भ्रष्टाचारका पोख्त भनी प्रचारमा आएका थिए। यसअघि उनले दुईवटा सरकारी निकायबाट तलव भत्ता लिइरहेका थिए तर पछिल्लो समय भने यो भवन निर्माणको ठेक्कामा मिलोमतो भएको स्वीकार्दै राजीनामा दिए।
घिमिरेले पहिले आफैंले आह्वान गरेको ठेक्का रद्द गरेर त्यसको लगत्तै आफ्नो राजीनामा बारे जानकारी दिने प्रेश विज्ञप्ति नै निकाले। उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ– २०७८ फागुन फागुन २ गते बसेको प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिको बैठकको निर्णयअनुसार ८ फागुनमा भवन निर्माणको लागि टेन्डर आह्वान भएको थियो। त्यसमा सुरुबाटै संकुचित स्पेसिफिकेसन राखिएकोसम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक जानकारी गराएको, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र निर्माण व्यवसायी महासंघबाट समेत पत्र आएको भन्ने व्यहोेरा उल्लेख गरेका छन्। ‘अन्त्यमा जम्मा २ वटा कम्पनीले मात्रै बोलपत्र दर्ता गरेको सूचित भयो, उक्त जानकारी पनि कार्यालय (प्राधिकरण) ले सम्बन्धित निकायलाई दियो, बोलपत्र दर्ता गर्ने कम्पनीलाई ‘हार्ड कपी’ दर्ता गर्न ३ दिनको समय दिएकोमा एक जना व्यक्ति दुवै कम्पनीको फाइल बोकेर कार्यालय आएको देखियो जसका कारण पनि मिलोमतोको आशंका पुष्टि भएको छ।’
‘मैले गम्भीर भएर सोचें, ७०० करोडको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा हुँदा र नहुँदा १५० देखि २०० करोडको क्षति हुनसक्ने अनुमानसहित देशप्रति गद्दारी गर्नु भन्दा मान्छे भएर बस्नु उचित ठानें, ‘ठेक्का रद्द गर्दा दलालको दलाल बन्नु नपर्ने निर्णयसहित अस्पताल भवनको ठेक्का रद्द गरेको छु।’
घिमिरेले यसअघि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ संकायको डिन पदमा हुँदा हुँदै ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्ति लिएका थिए। दोहोरो सुविधा लिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको पद गुमेको थियो। त्यसपछि उनी लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा नियुक्त भएका थिए। यसैलाई भ्रष्टाचारको ज्ञाता यो ठाउँमा नियुक्त भएको भनी बताइएको हुनुपर्छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
केदार सुवेदी का अन्य पोस्टहरु:
- नेपालको सुशासनः गल्ती गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको घरमा छापा, नेपालका गृहमन्त्रीलाई माफैमाफ !
- कहिले फिर्ता हुन्छ राष्ट्रपतिबाट अपहरित संसदको सार्वभौमसत्ता?
- नायवी शासनको नयाँ युगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, तजबिज ओलीेको !
- राष्ट्रिय राजनीतिमा धोकाधडी संस्थागत: शीर्षनेताहरूमा प्रतिस्पर्धा
- अर्बौको कमिशनका लागि खेलौना बनाइयो बुढिगण्डकीलाई
- महाभियोगमा भ्रष्टाचारको पोको: भारी बोकिदिने भरिया खोज्दै चोलेन्द्र
- महाभियोगमा नपरेका अर्बौँका भ्रष्टाचारः फुस्स हुने त होइन?
- स्वार्थका लागि सत्ताधारी विपक्षी सबै मिले, अधुरो छानबिन गरेर चोख्याए जनार्दन शर्मालाई
- चोलेन्द्र श्रीमान्को अर्को ‘चमत्कार’: आफूखुशी ठेक्कापट्टाः २ अर्बको चलखेल
- विशेष अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध पनि उजुरी
