सुरेन्द्र भण्डारी/झापा 
सुरेन्द्र भण्डारी/झापा
इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकाले बेरुजु फछर्यौट गर्न तत्परता देखाउनको सट्टा उल्टै महालेखाको प्रतिवेदनमाथि नै टीका टिप्पणी गरेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन २०७९ अनुसार २०७८ साल असार ३१ गतेसम्म गाउँपालिकामा ८ करोड ४१ लख ७५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको समाचार आईएनएस–स्वतन्त्र समाचारमा सार्वजनिक भएको थियो। फाकफोकथुम गाउँपालिकासहित इलामका दशवटै स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजुको समाचार सार्वजनिक भएसँगै फाकफोकथुम गाउँपालिकाले विज्ञप्ति जारी गर्दै आधारहीन समाचार प्रचारप्रसार गर्दै गाउँपालिकाको बदनाम गराउने कार्य भएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलकुमार लिम्बूद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा पालिकाको बेरुजुका सम्बन्धमा टीका टिप्पणी गरी तथ्यहीन तथ्याङ्कहरू राखी आमनागरिक तथा सरोकारवालाहरूमा भ्रम सृजना गरी गाउँपालिकाको छवि बिगार्ने प्रयासहरू भइरहेको प्रति यस गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ। त्यस्तै विज्ञप्तिमा अबदेखि यस प्रकारको भ्रामक र तथ्यहीन समाचारहरू प्रचारप्रसार गरी गाउँपालिकाको बदनाम गराउने, कार्यालयको भावनामा चोट पुर्याउने स्टाटस, पोस्टहरू सामाजिक सञ्जालमा नराख्न अनुरोध गरिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षणबाट ३ करोड ५१ लाख ६५ हजार बेरुजु देखिएको र सो मध्ये असुल गर्नुपर्ने १२ लाख २४ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने २ करोड ४१ लाख ४१ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ९१ लाख रहेको औंल्याइएको छ। त्यस्तै गाउँपालिकाको गतवर्ष ३ करोड ५१ लाख ६५ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा यसवर्ष समायोजन र सम्परीक्षणबाट फछर्यौट एवम् यो वर्ष कायम भएको बेरुजु समेत हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ८ करोड ४१ लाख ७५ हजार रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालय अनामनगर काठमाडौं तथा प्रादेशिक लेखापरीक्षण महानिर्देशनालय प्रदेश नम्बर १ ले जनाएको छ।
महालेखाका नायब महानिरीक्षक पद्मप्रसाद आचार्यका अनुसार फाकफोकथुम गाउँपालिकामा स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, असुली लक्ष्यअनुसार नभएको, कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नआएको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको र आम्दानी तथा खर्चको श्रेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले गाउँपालिकाको पेश्की बाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुने कुनै जानकारी राखेको छैन।
स्यानिटरी प्याडमै रु ६ लाखभन्दा बढी बेरुजु
फाकफोकथुम गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्न खर्च गरिएको रकम बेरुजु देखिएको छ। गाउँपालिकाले खरिद गरेको २२ हजार २ सय ८७ थान स्यानिटरी प्याड खरिदको रकम बेरुजु देखिएको हो। कोरोना संक्रमणलाई कारण विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा समेत स्यानिटरी प्याड खरिद गरेको देखाए पनि बिल भरपाई पेश नगरेका कारण महालेखाले सो रकमलाई बेरुजु देखाएको छ।
बेरुजु देखियो उत्कृष्ट सिकाइ उपलब्धि अनुदानको रकम
अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा स्थानीय तहले उत्कृष्ट विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि विद्यालय छनोट गर्दा कक्षा ८ कक्षा १०, कक्षा १२ को परीक्षा नतिजा, शिक्षक उपस्थिति, विद्यार्थी सङ्ख्या, सिकाइ उपलब्धि, विद्यार्थी कक्षा छाड्ने दोहोर्याउने दर, विद्यालय बाहिरका बालबालिकाको अवस्था जस्ता आधारमा कम्तीमा १०० पूर्णाङ्क रहने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने र सो मापदण्ड विद्यालयमा उपलब्ध गराई अनुदान प्राप्तिका लागि प्रस्ताव पेश गर्न लगाउने र सोही अनुसार मूल्याङ्कन गरी स्थानीय तहभित्रका उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न सफल विद्यालयलाई प्रोत्साहन स्वरुप गाउँपालिकाले प्रदान गरेको दुई लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। गाउँपालिकाले जनज्योति आधारभूत विद्यालय फाकफोकथुमलाई ५० हजार, जनसिद्ध आधारभूत विद्यालय १ लाई २५ हजार, जलकन्या आधारभूत विद्यालय फाकफोकथुम ४ लाई २५ हजार, थोकप्ला आधारभूत विद्यालयलाई २५ हजार, पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयका नाममा २५ हजार, मदनज्योति आधारभूत विद्यालयका नाममा २५ हजार र शुभद्रा आधारभूत विद्यालयलाई प्रदान गरेको २५ हजार बेरुजु देखिएको हो।
विद्यालय बन्द तर दिवा खाजा खुला
कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७७ अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास कक्षादेखि ५ कक्षासम्म अध्ययनरत बाल बालिकाहरूका लागि दिवा खाजा प्रति विद्यार्थी रु. १५ का दरले १८० दिनका लागि निकासा पठाएको छ। तर, पालिकाले विद्यार्थीलाई दिवा खाजाका लागि २५ विद्यालयलाई १४ लाख ९२ हजार ८ सय ७६ रुपैयाँ निकासा पठाएको रकममा सम्बन्धित विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई खाजा खुवाएको वा नखुवाएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो। कोरोनाका कारण विद्यालय लामो समयसम्म बन्द भएकोले के कति खर्च भएको हो यकिन हुन नसकेकोले विद्यार्थीलाई दिवा खाजा रकम कति खर्च गरेको हो प्रमाण पेश गर्न गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको हो। खाजा खर्चका लागि गाउँपालिकाले १४ लाख ९२ हजार ८ सय ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदानको रकम बेरुजु
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र सानोथिमीको कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्बन्धमा विद्यालयलाई अंग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षक सहयोग अनुदान प्राप्त भएकोमा कार्यालयले आधारभूत विद्यालयलाई रकम निकासा गर्दै ६ लाख ७६ हजार ८ सय रुपैयाँ अनियमित गरेको महालेखाले जनाएको छ।
सो रकमलाई नियमसङ्गत गर्न महालेखाको निर्देशन छ। गाउँपालिकाले ज्योति आधारभूत विद्यालय फाकफोकथुमलाई ३ लाख ३८ हजार ४ सय र सिंहदेवी आ वि फाकफोकथुमलाई ३ लाख ३८ हजार ४०० रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो। सो रकम बेरुजु देखिएको हो। त्यस्तै थप प्रोत्साहनको ७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ समेत बेरुजु देखिएको छ। लेखा कर्मचारी विद्यालय सहयोगी र वाल विकास सहजकर्ताको तलब नियमित निकासा गरेपछि थप प्रोत्साहन भन्दै बढी सुविधा दिएको भन्दै सो रकम विद्यालयबाट असुल गर्न महालेखाले गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दी भित्रका शिक्षकको तलब भत्ता बापत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका र कुनै पनि दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा प्राप्त नगरेका विद्यालयलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने गरी शैक्षिक सत्र २०७७ का लागि सहयोग अनुदान दिन सकिने व्यवस्था छ। तर, पालिकाले स्वीकृत दरबन्दीभित्र नपरेका एवम् विद्यालयले गत विगतदेखि नै आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता व्यहोरेका शिक्षकलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ शिक्षाबाट रू. २१ लाख ४५ हजार ३० तलब भत्ता भुक्तानी गरेको देखियो। नागरिक भत्ताको ११ लाख भन्दा बढी रकम बेरुजु स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा अनुत्पादक, पुँजी वृद्धि नहुने, महत्वाकाङ्क्षी एवम् वितरणमुखी योजनाहरूलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनमूलक योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। गाउँपालिकाको आफ्नो आन्तरिक श्रोत पर्याप्त भई वितरणमुखी योजनाहरू नै सर्वसम्मतिले छनौट गरेमा पनि नेपाल सरकारले प्रदान गरेको सुविधामा दोहोरो नपर्ने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ।
नेपाल सरकारले स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा आई गर्भवती जाँच गराउँदा यातायात खर्च तथा सुत्केरी हुँदा पोषण भत्ता समेत दिँदै आएको छ। यसरी नेपाल सरकारले प्रदान गरेको सुविधामा गाउँपालिकाले दोहोरोपन हुने गरी सुरक्षित मातृत्व तथा सुत्केरी स्याहार बापत प्रति सुत्केरी तीन हजार र मृत्यु दाह संस्कार सहयोग स्वरुप पाँच हजार रकम प्रदान गरेको छ। यसरी गाउँपालिकाले सो शीर्षकमा ११ लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेको छ। यसरी प्रदान गरेको भत्ता सुविधाहरू सम्बन्धी कुनै पनि कार्यविधि नबनाएकाले सो रकम बेरुजु देखिएकाले असुल गर्न निर्देशन दिइएको छ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलीपकुमार लिम्बूले आफू नयाँ कर्मचारी भएको र बेरुजुको विषयमा अध्ययन भइरहेको बताउनु भएको छ। यता गाउँपालिका अध्यक्ष दीपेन्द्र खनालले आफू नयाँ निर्बाचित जनप्रतिनिधि भएको र अघिल्ला जनप्रतिनिधिले गरेका बेरुजुको विषयमा अध्ययन गरी यथार्थ सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सुरेन्द्र भण्डारी/झापा का अन्य पोस्टहरु:
- झापामा डिआइजीका घुमुवाको दबदबा, डिएसपी कटुवालको संयोजकत्वमा बन्यो छानबिन समिति
- काठ तस्करीलाई सशस्त्र प्रहरीले नै संरक्षण गरेपछि…..
- वार्षिक १० अर्बको अलैंची निर्यात हुने क्षेत्र नै सरकारको उपेक्षामा, तीनै तहमा छैन नीति
- शैक्षिक गुणस्तर सुधारको प्रयास बुद्धशान्तिमा, ‘हाम्री आमा, राम्री आमा’ कार्यक्रम लागू
- स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाहीले सृजनाको ज्यान गयो, ३५ लाख क्षतिपूर्ति
- नवजात शिशु र परिवारलाई ३५ लाख दिने सहमति, आमाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार हुँदै
- गाँजा खोज्दै घर-घरमा प्रहरी, दुई हजार रोपनी नष्ट
- एक वर्षमा विपदमा परी ५७ जनाले गुमाए ज्यान, साढे ६ अर्बभन्दा बढीको क्षति
- अविवाहित प्रमाणित गर्न रु १०००।- मात्र
- कोशी प्रदेशमा पुनः उद्धव थापा नै मुख्यमन्त्री
