तारानाथ दाहाल 
तारानाथ दाहाल
नेपालमा संसदीय अभ्यास सुरु भएको सात दशक भएपनि यसले अझै संस्थागत रूप लिन सकेको छैन। अनेक प्रकारका राजनीतिक उतार चढाव, प्रयोग र अस्थिरताका कारण संसद् सङ्गठित र प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यो निकायको नागरिक अनुगमनले पनि संस्थागत स्वरुप पाएको छैन। तसर्थ नागरिकसमक्ष संसदीय सूचनाको पहुँच बढाउन, संसदीय प्रक्रियामा सहभागिताका लागि नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा संसदीय उत्तरदायित्वको सुदृढीकरण गर्ने सन्दर्भमा ठोस काम हुन सकेको छैन।
संसदीय खुलापनलाई बढावा दिन सके खुलापनले नागरिकको राजनीतिक सहभागितालाई व्यापक बनाउन सक्थ्यो। प्रतिनिधिमूलक निकायहरूलाई अझ जिम्मेवार बनाउन तथा अन्तत: एक समुन्नत लोकतान्त्रिक समाज निर्माणलाई सुनिश्चित गर्न सजिलो छैन तर नगरी भएको छैन।
संसद् सदस्यहरू, संसदीय दलहरू, संसद्का कर्मचारी, राजनीतिक क्षेत्र, पत्रकारिता क्षेत्र, संसदीय निगरानीको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्था तथा अन्य सरोकारवालाले नसोच्ने हो भने संसदीय प्रणालीलाई कसैले पनि जोगाउन सक्नेछैन।
संसदीय खुलापन बढाउन सके नागरिकलाई संसद्को काम कारवाहीप्रति सुसूचित गर्न सहयोग पुग्छ, नागरिकलाई विधायिकी प्रक्रियामा सहभागी हुनका साथै संसद् सदस्यहरूलाई सोधखोज गरेर जिम्मेवार बनाउने नागरिक तयार पार्न तथा नागरिक हितको प्रतिनिधित्व गर्न समेत सुनिश्चित वातावरण तयार गर्छ।
शासनमा नागरिकको सहभागिताका लागि संसदीय सूचनाको पहुँच सरल हुनुपर्छ। अनलाइन माध्यमबाट संसदीय खुलापनाका लागि एक सबल आधार खडा गर्न सकिन्छ। डिजिटल युगले संसदीय सूचनाको सार्वजनिक उपयोगको सन्दर्भ तथा सुशासनका लागि नागरिक चाहना बदलिएको छ। बढ्दो प्रविधिले साझा ज्ञानको सिर्जना गर्ने तथा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको सूचित गर्ने जस्ता अहम् प्रतिज्ञाको साथ साथै संसदीय सूचनाको पुनप्रयोग तथा विश्लेषणलाई पनि सशक्त बनाएको छ।
संसदीय खुलापनका लागि निम्नलिखित सिद्धान्त अवलम्बन गर्न पर्छ। संसद्को पहिलो कार्यकालका हाम्रा अनुभव त्यति सकारात्मक छैनन्। अब सुरु हुन लागेको संसद्ले सुरुमा नै यसमा ध्यानदिनु आवश्यक छ।
१. संसदीय सूचनामा सार्वजनिक स्वामित्वको स्वीकार्यता
संसदीय सूचनाहरू सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्। नागरिकलाई त्यस्ता सूचनाको पूर्ण वा आंशिक रुपमा पुन: प्रयोग तथा प्रकाशन गर्नको लागि अनुमति दिइनु पर्दछ। यो सिद्धान्तको कुनै अपवाद वा बन्देज कानुनद्वारा स्पष्ट रुपमा परिभाषित हुनु पर्छ।
२. कानुनद्वारा खुलापन संस्कृतिको प्रवर्द्धन
कानुन तथा आन्तरिक कार्यविधिका नियमहरू र आचार संहिता बनाउनु संसद्को काम हो, जसले सरकारी तथा संसदीय सूचनामा नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति, खुला सरकारको संस्कृति प्रवर्द्धन, राजनीतिक वित्तको पारदर्शितामा बढावा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं सङ्गठित हुने स्वतन्त्रताको संरक्षण, नागरिक तथा नागरिक समाजको विधायिकी प्रक्रियामा सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्न योगदान दिनेछ।
३. निगरानी मार्फत खुलापन संस्कृतिको संरक्षण
संसद्ले आफ्नो निगरानी भूमिका निर्वाह गर्दै खुलापन सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नेछ साथै सरकारले पूर्ण पारदर्शी तवरले आफ्ना कामकारवाही सञ्चालन गर्ने तथा सरकारले समेत खुलापन संस्कृतिको प्रर्वद्धन गर्ने कार्यको प्रत्याभूति गर्नेछ।
४. नागरिक शिक्षाको प्रवर्द्धन
संसद्को नियम तथा कार्यविधि, संसद्को काम र संसद् तथा यसका सदस्यहरूको भूमिकाबारे जनमानसमा खासगरी युवाहरूमा जानकारी प्रबर्द्धन गरी नागरिक शिक्षाको सक्रिय संवर्द्धनको जिम्मेवारी संसद्सँग रहको छ।
५. नागरिक तथा नागरिक समाजको संलग्नता
संसदीय गतिविधि तथा निर्णय प्रकृयामा नागरिक तथा नागरिक समाजलाई बिना भेदभाव सक्रिय रुपमा संलग्न गराउने जिम्मेवारी संसद्को हो। यस प्रक्रियाले नागरिक चाहनाहरूलाई प्रभावकारी रुपमा प्रतिनिधित्व गर्छ तथा सरकारसमक्ष गुनासो राख्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई शसक्त बनाउँछ।
६. स्वतन्त्र नागरिक समाजको संरक्षण
नागरिक संघ संस्थाहरू बिना कुनै रोकटोक, स्वतन्त्रतापूर्वक सञ्चालन हुन सक्ने वातावरणको प्रत्याभूतिका उपायहरू प्रोत्साहन गर्नु संसद्को जिम्मेवारी हो।
७. प्रभावकारी संसदीय अनुगमनको सबलीकरण
संसद्ले नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा सर्वसाधारणको संसद् तथा संसद् सदस्यहरूको अनुगमन गर्ने अधिकार तथा दायित्वको सम्मान गर्नेछ। संसदीय सूचनाको पहुँचमा रहेका अवरोधहरूलाई कम गर्दै, प्रभावकारी अनुगमनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि, संसदीय अनुगमनमा संलग्न नागरिक संगठन तथा सर्वसाधारणसँग गरिने विचार विमर्शमा संसद्को सहभागिता हुनेछ।
८. असल अभ्यासको आदानप्रदान
अन्य सांसदहरू तथा नागरिक समाज संस्थाहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय रुपमा असल अभ्यासहरूको आदानप्रदान गर्ने कार्यमा संसद् सक्रियतापूर्वक सहभागी हुनुपर्छ। यस क्रियाकलापले संसदीय सूचनाको खुलापन तथा पारदर्शितामा बढावा दिनेछ, सूचना एवं सञ्चार प्रविधिको उपयोगमा सुधार ल्याउनेछ तथा लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूको अनुसरण गर्न बल मिल्नेछ।
९. कानूनी उपचारको प्रत्याभूति
सरकारी वा संसदीय सूचनामा नागरिकको पहुँच विवादित हुन पुगेमा नागरिकलाई कानुनी वा न्यायिक उपचारको प्रभावकारी ब्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने गरी संसद्ले कानुन बनाउनु पर्छ।
१०.सूचनाको पूर्णसंप्रेषण
केही अपवाद बाहेकसम्पूर्ण संसदीय गतिविधि झल्किने गरी तथा सम्भव भएसम्म पूर्णरुपमा संसदीय सूचना सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध हुनुपर्छ। यस्ता सूचना वास्तविक समयमानै उपलब्ध गराईने र यदि यसो गर्न असंभव भएमा आन्तरिक रुपमा उपलब्ध हुनासाथ संसदीय सूचनाहरू यथाशक्य सार्वजनिक रुपमा संप्रेषण गरिने ब्यबस्था हुनुपर्छ ।
११. सही सूचनाको प्रत्याभूति
संसद्ले आधिकारिक अभिलेखहरूको भण्डारण प्रक्रियाको सुनिश्चितता गर्ने र संसद्द्वारा नागरिकमा जारी गरिने यस्ता सूचना सही छन् भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिइनुपर्छ।
१२. संसदीय पारदर्शिताको नीति अंगीकार
संसद्ले त्यस्ता नीतिहरूको अवलम्बन गर्नेछ, जसले संसदीय सूचनाका साथै त्यस्ता सूचना प्रकाशित गरिने स्वरुप सम्बन्धी नीतिहरूले सक्रिय रुपमा सार्वजनिक गर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्दछ। संसदीय पारदर्शितासम्बन्धी नीतिहरूलाई सर्वसुलभ बनाइनेछ र प्रविधिगत विकास तथा नवीनतम असल अभ्यासहरूबाट लाभ लिनका लागि उक्त नीतिहरूको आवधिक समीक्षाका शर्तहरू निर्धारण गर्नेछ। संसद्सँग तत्कालका लागि विस्तृत रुपमा संसदीय सूचना प्रकाशित गर्ने क्षमता नहुन सक्दछ, यस्तो अवस्थामा संसदीय सूचनामा बृहत्तर जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि संसद्ले नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्नेछ।
१३. संसद्को भूमिका तथा कामका बारेमा सूचना उपलब्ध गराउने
संसद्ले आफ्नो तथा मातहतका समितिको भूमिका, संरचना, कामकारवाही, आन्तरिक नियमहरू, प्रशासकीय प्रकृयाहरू तथा कार्यप्रवाहका बारेमा सूचनाहरू सार्वजनिक गर्ने।
संसद्ले नागरिकको जानकारीका लागि आफ्ना सदस्यहरूको परिचय, दलगत आवद्धता, चुनावी जनादेश, संसद्मा खेलेको भूमिका, हाजिरी, निजी कर्मचारीहरूको परिचय र निज सदस्यले चाहेका अन्य कुनै पनि आफू तथा आफ्नो परिचयसम्बन्धित सूचनाहरू अद्यावधिक गरी उपलब्ध गराउने। संसद् सदस्यहरूको संसदीय तथा निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय कार्यालयहरूको सम्पर्क ठेगाना समेत सार्वजनिक गरिने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ ।
१४. संसदीय कर्मचारी तथा प्रशासन बारे सूचना उपलब्ध गराउने
संसद्ले संसदीय गतिविधि तथा प्रक्रियाहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रशासकीय कार्यपद्धति तथा संसदीय कर्मचारीको संरचनाबारे सूचना उपलब्ध गराउनेछ। नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी भएका कर्मचारीको सम्पर्क ठेगाना समेत सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्दछ।
१५. संसदीय एजेण्डाबारे नागरिकलाई सूचित गर्ने
नागरिकहरूलाई संसदीय गतिविधिहरूको कार्यतालिका साथै संसद् बैठक सत्रको तिथिमिति, निर्धारित मतदानसँग सम्बन्धित सूचनाहरू, संसदीय कामकारवाहीको क्रम तालिका तथा समितिसमक्ष हुने सुनुवाईहरूको तालिकासँग सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध गराइनेछ। अत्यावश्यकीय कानून निर्माण गर्नु पर्ने जस्ता विशेष अवस्थाहरूमा बाहेक संसद्ले नागरिक तथा नागरिक समाजलाई संसद्मा विचाराधीन रहेका विषयहरूमा संसद् सदस्यहरू समक्ष आफ्ना विचार राख्न दिन पर्याप्त रुपमा अग्रिम जानकारी दिनेछ।
१६. विधेयकमा नागरिक संलग्नता
विधेयक संसद्मा दर्ता भएपश्चात प्रकाशन गरी सार्वजानिक गरिन्छ तर यसबारे आम नागरिक बेखबर रहन्छन। संसद्मा विचाराधिन रहेका विषयहरूबारे नागरिक पूर्णरुपमा सूचित हुनुपर्ने तथा आफ्ना राय व्यक्त गर्न पाउनुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै संसद्ले प्रस्तावित कानूनका सम्बन्धमा नीतिगत छलफलका लागि पहल गर्नेछ, यसले विधेयकको पृष्ठभूमि तथा प्रारम्भिक विश्लेषण बारे जनताको बुझाईलाई थप परिस्कृत गर्नेछ।
१७. समितिका कारवाहीका अभिलेख प्रकाशन
समितिले तयार पारेका र समितिमा आएका प्रतिवेदन लगायतका दस्तावेजहरू, सार्वजनिक सुनुवाईका क्रममा साक्षीहरूका बयान, प्रतिलिपीहरू तथा समितिका कारवाहीका अभिलेखहरूलाई तुरुन्तै सार्वजनिक गरिनेछ।
१८. संसदीय मतहरूको अभिलेखीकरण
आफ्ना मतदाताको मतदान व्यवहारप्रति संसद् सदस्यहरूको जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्नका लागि संसद्ले अधिकांश अवस्थामा पूर्ण बैठकमा ध्वनी मतदानको प्रयोगलाई कम गरी उपस्थित मतदान वा विद्युतीय मतदानको प्रयोग गर्नेछ, जसबाट जनतालाई व्यक्तिविशेष सदस्यको पूर्ण बैठक तथा समितिहरूमा रहेको मतदान व्यवहारको अभिलेख उपलब्ध गराउन सकिन्छ। त्यसैगरी, संसद्ले प्रतिनिधिमार्फत गरिने मतदानलाई न्यूनिकरण गर्नेछ साथै पारदर्शिता एवं लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताका मान्यताहरूलाई अवमूल्यन नगरिने कुराको सुनिश्चितता गर्नेछ।
संसद्ले यसका पूर्ण बैठकको कारवाहीका अभिलेखहरू सहज रुपमा उपलब्ध हुने गरी तयार पार्ने, व्यवस्थित गर्ने तथा प्रकाशन गर्ने गर्नुपर्छ। संसद्का कारवाहीका अभिले खलाई प्राथमिकताका साथ श्रव्य अथवा दृश्य स्वरुपमा निर्माण गरी त्यसको लिखित प्रतिलिपि वा दुरुस्त उतारगरी स्थायी तवरले अनलाइनमा राख्ने।
१९. प्रतिवेदनहरूको प्रकाशन
संसद्द्वारा तयार पारिएका वा संसद्, यसका कार्यालयहरू वा समितिहरूसमक्ष पेश गर्न लगाईएका वा पेश गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रतिवेदनहरू कानूनद्वारा स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरि एका अवस्थाहरूमा बाहेक सार्वजनिक गरिनेछन्।
२०. बजेट तथा खर्च बारेका सूचना
राष्ट्रिय बजेट तथा सार्वजनिक व्ययहरूका साथै पछिल्ला, चालु एवं अनुमानित आय तथा व्ययहरूको व्यापक, विस्तृत तथा सरल जानकारी सार्वजनिक गर्नु संसद्को जिम्मे वारी हो। त्यसैगरी, संसद्को आफ्नो बजेटका साथै बजेट कार्यान्वयन, बोलपत्र तथा करारहरू प्रकाशित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको हुन्छ। सिलसिलेवार वर्गीकरणका साथै सरल भाषामा संक्षेपीकरण गरी, ब्याख्या अथवा प्रतिवेदनहरूका माध्यमबाट नागरि कको जानकारी प्रबद्र्धन गर्नका लागि बजेट सूचना सम्पूर्णतामा सार्वजनिक गरिनेछ।
२१. सदस्यहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने तथा उनीहरूको सदाचारिता सुनिश्चित गर्ने
व्यक्तिविशेष संसद् सदस्यहरूको सदाचारिता र इमान्दारिताका सम्बन्धमा नागरिकलाई सुसूचित मूल्यांकन तथा निर्णय गर्ने अवसर प्रदान गर्नका लागि संसद्ले सदस्यहरूबारे पर्याप्त सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यसैगरी संसद्ले सदस्यहरूको सम्पत्तिको सार्वजनिक गर्ने, उनीहरूको संसदीय व्ययहरू तथा गैरसंसदीय आयहरू जस्तै:– ब्याज, लाभांश, पट्टा–भुक्तानी वा अन्य खास प्रकारको लाभ आदिका बारेमा पर्याप्त सूचना नागरिकको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नेछ।
२२. अनैतिक आचरण तथा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व बारे सूचना सार्वजनिक गर्ने
संसद्ले वास्तविक वा सम्भावित स्वार्थहरूबीचको द्वन्द तथा नैतिक आचरणको उल्लंघनबाट सुरक्षित रहन तथा सदस्यहरूको पैरवीकर्ता तथा दबाव समूहहरूसँगको अन्र्तक्रियाहरूसम्बन्धी सान्र्दभिक सूचना सार्वजनिक गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न स्पष्टरुपमा परिभाषित नियमहरू निर्माण गर्नेछ। संसद्ले अनैतिक कार्य, स्वार्थका द्वन्दहरू वा भ्रष्टाचार आरोपहरूका सम्बन्धमा भएका कुनैपनि न्यायिक अथवा संसदीय अनुसन्धानका अन्तिम निष्कर्षहरू बारेका सूचना सार्वजनिक गर्नेछ।
२३. ऐतिहासिक सूचनामा पहुँच दिने
संसद्का अघिल्ला सत्रहरूका सूचनालाई अंकीकरण (डीजीटाईज्ड) गरी नागरिकलाई चीरकालसम्म विना कुनै कानूनी अड्चन वा नि:शुल्क रुपमा पुन: प्रयोगका लागि उपलब्ध गराईने। संसद्ले आफ्नो सूचना अंकीकरण गरी सार्वजनिक गर्न नसके को अवस्थामा संसदीय सूचनालाई विना कुनै अवरोध प्रवाह गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्नका लागि बाह्य संस्थाहरूसँग मिली कार्य गर्नेछ। संसद्ले संसद्को ऐतिहासिक सूचना नागरिक तथा संसद् सदस्यहरूले हेर्न सक्ने गरी संसदीय पुस्तकालयमा सार्वजनिक पहुँच बढाउनु पदर्छ।
संसदीय व्यवस्थाले जनताको मन जित्ने हो भने खुलापनमा जानुको विकल्प छैन, अन्यथा यो प्रणाली पनि जनआक्रोसको शिकार बन्नेछ। बाँकी दायित्व नवनिर्वाचित मानानीयहरूकै छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारानाथ दाहाल का अन्य पोस्टहरु:
- काँग्रेस एमाले मिल्दा माओवादीलाई भएको ऐतिहासिक फाइदा !
- सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयकको मस्यौदामाथि टिप्पणी
- भ्रष्टाचार, कुशासन र पत्रकारिता
- बजेट टिप्पणी : व्यावसायिक अर्थमन्त्री द्वारा अव्यावसायिक बजेट
- सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकको समीक्षा
- मानवअधिकार र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति
- नियन्त्रणात्मक तथ्याङ्क कानुन जसले नागरिकको अधिकार र पहुँच निश्चित गर्दैन
- निर्वाचनमा हाम्रो आठ चासो
- राष्ट्रपतिको कदम संविधानको उल्लघंन
- नेपालमा सूचनाको हकको १५ वर्ष : कार्यान्वयन र नीतिगत सुधार नै चुनौती
