कृष्ण तिमल्सिना 
कृष्ण तिमल्सिना
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक आडमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका समेतको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार मौलाएको देखिन्छ । सांसद खरिदबिक्री, प्राडो–पजेरो काण्ड, ‘नेपाल बैंक घोटाला’ काण्ड, सुरा–सुन्दरी, सुत्केरी काण्ड, बैंकक उपचार काण्ड, रातो पासपोर्ट काण्ड, २०५० सालको धमिजा काण्ड, २०५५ सालको चेज एयर काण्ड, २०५६ सालको चाइना साउथ वेस्ट जहाज भाडा काण्ड, २०५७ सालको लाउडा एअर काण्ड यसअघि नै सामसुम पारिएका थिए । त्यसपछि २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनको आडमा फेरि यस्तै कमाउधन्दा मौलायो ।
२०६६ सालको एअरबस काण्ड, विमानस्थल सुनकाण्ड, नेपाल प्रहरीको सुडान घोटाला काण्ड, सांसद खरिदका लागि चिनियाँसँग ५० करोड मागेको महराको अडियो काण्ड, माओवादी लडाकुका नाममा विनियोजन भएको ४६ करोड रकम अपचलन काण्ड, २०७५ सालमा वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएकोे ठहर भएको भ्रष्टाचार प्रकरण, नेपाल ट्रस्टको जग्गामा भएको ५ अर्बको भ्रष्टाचार, अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकको घुस काण्ड, मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग जोडिएको ३८ करोड रुपैयाँ हिनामिना काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, कर फछ्र्यौट आयोगमा रहेर चूडामणि शर्मा एक्लैले २१ करोड ६४ लाख रुपैयाँको ‘भ्याट मिनाहा’ का नाममा गरेको अपचलन प्रकरणमा माथिदेखि तलसम्म लहरो जेलिएको छ ।
यसैगरी नेपाल आयल निगमको जग्गा खरीद काण्ड, एनसेलको पुँजीगत लाभकर छुट काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण र नेताहरूको संलग्नता, तारागाउँको जग्गा अपचलन कब्जा काण्ड, भुटानी शरणार्थी प्रकरण अथवा पशुपतिको जलहरी काण्ड यी सबैको फाइल अख्तियारमा छ । उल्लिखित काण्ड या प्रकरणमा पनि राजनीतिक सम्बन्ध छ । तर ठूला माछालाई जोगाउनै पर्ने दबाबका कारण अख्तियारले सबै फाइल तामेलीमा राख्ने या छानबिन कमजोर बनाउने गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र र राजस्व अनुसन्धान विभागसमेत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि परिकल्पना गरिएका निकाय हुन् । तर यी संवैधानिक रुपमा स्वायत्त निकाय अधिकांश राजनीतिक आड र प्रभावमा चल्न थालेका छन् ।
यो बीचमा अख्तियारले एउटा कालखण्डमा मसिनो ढंगले छानबिन गर्दा प्रभावशाली तत्कालीन मन्त्रीहरू खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले, विजयकुमार गच्छदार, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताविरुद्ध मुद्दा चलाएको पनि हो । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रहेकै अवस्थामा गच्छदारको सांसद पद निलम्बनमा पर्यो ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भने त्यसबेला उन्मुक्ति दियो । जुन सरकारमा गच्छदार भौतिक योजनामन्त्री थिए ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको आरोप उनलाई लाग्यो । त्यही प्रकरणमा बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल र विष्णु पौडेलसमेत मुछिएका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पछिल्लो समय दलहरूले भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी पजनी गर्ने गरेका छन् । यो लोकमानसिंह कार्कीबाटै सुरु भयो । त्यसपछिका हरेक नियुक्ति विवादित छन् । हालका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईसम्म आइपुग्दा त अख्तियार झनै नाङ्गेझार बनेको छ ।
अख्तियारले नीतिगत् निर्णय भन्दै सामसुम पारेकोमा अहिले यो प्रकरण फेरि चर्किएको छ । यसबाहेक पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने, टेकबहादुर गुरुङ, विक्रम पाण्डे, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, रवीन्द्रनाथ शर्माविरुद्धको छानबिनमा समेत अख्तियारको मुद्दा कमजोर बन्दा केही सर्वोच्चबाट छुटेका छन्, केहीको निधन भइसकेको छ भन् धेरैको मुद्दा अदालतमै अल्झिरहेको छ ।
अख्तियारकै निरन्तर दागी नेतृत्व
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पछिल्लो समय दलहरूले भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी पजनी गर्ने गरेका छन् । यो लोकमानसिंह कार्कीबाटै सुरु भयो । त्यसपछिका हरेक नियुक्ति विवादित छन् । हालका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईसम्म आइपुग्दा त अख्तियार झनै नाङ्गेझार बनेको छ ।
तत्लीन गृहसचिव एवं हाल अख्तियार प्रमुख राई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रत्यक्षमा रूपमा मुछिएका छन् । तर अख्तियार भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्मम बन्नै सकेको छैन । किनकि अख्तियार निर्मम बन्दा राई मात्रै तानिँदैनन्, उनीभन्दा माथिका ठूला माछा भनिएका पनि तानिन्छन् ।
शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानकै क्रममा प्रहरी हिरासतमा पुगेका सानु भण्डारी, केशव दुलाललगायले सुरुमै बयानका क्रममा तत्कालीन गृहसचिव राईलाई आफूहरूले गाडीको डिक्कीमा दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ राखिदिएको बयान दिएका थिए । तर तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई समातेको प्रहरीले अख्तियार प्रमुख राईलाई छुन सकेन । यो प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र टोपबहादुर रायमाझी जेल परिसकेका छन् । खाणकी पत्नी मञ्जु खाण, आरजु राणा देउवा हुँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश शाक्यसम्मको नाम मुछिएपछि न अख्तियार न प्रहरी, कसैले पनि थप अनुसन्धान गर्न सकेन ।
ठूला माछालाई उन्मुक्ति दिन पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमै पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पटकपटक भेटे । अख्तियार प्रमुख राई गृहसचिव भएकै बेला २०७६ साल जेठमा तेस्रो देश जान बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीको पहिचान गर्न पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेको थियो । २०७४ चैत २६ देखि ७६ माघ २० सम्म गृहसचिव रहेका राईले अख्तियार जाने इच्छा देखाएपछि तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले राजीनामा गर्न लगाएर राईलाई अख्तियार जाने बाटो खुलाएको थियो । राईसँगै मुछिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहन्त्री बालकृष्ण खाण र राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनाराण पाण्डेलगायत पैसा उठाउने १६ जना अहिले जेलमा छन् ।
वाइडबडीमा जोडिएका राई
अख्तियार प्रमुख राई नेपाल सरकारको निजामती सेवामा रहँदा जोडिएको चर्चित प्रकरण वाइडबडी जहाज खरिदको फाइल पनि अख्तियारले खोल्न सकेको छैन । यो प्रकरणमा मुख्य रूपमा तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र सचिव प्रेम राई मुछिएका थिए । संसदीय छानबिन उपसमितिले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगमका निम्ति फ्रान्सको एयरबस कम्पनीसित ‘वाइडबडी’ जहाज खरिद गर्ने क्रममा चार अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको र यो काण्डमा तत्कालीन सचिव राईको भूमिका सबैभन्दा ‘महत्वपूर्ण’ देखिएको उल्लेख छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा कर्मचारी सञ्चयकोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका राईले वायुसेवा निगमका लागि चार अर्ब १६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिँदा कैफियतपूर्ण तरिकाले रकम उपलब्ध गराएको पाइएको थियो । रकम निकासाका लागि कोषका कर्मचारीले अवरोध गरेपछि राईले केही कर्मचारीलाई बिदा बस्न लगाएर २०७४ जेठ ३ गते कोष सञ्चालक समितिको १५०२औँ बैठकबाट चार अर्ब १६ करोड रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गराएका थिए ।
लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित पर्यटनमन्त्री अधिकारी, पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवसहित पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, पर्यटन सचिवहरू प्रेम राई र शंखर अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेकामा अधिकारीको विमान दुर्घटनामा निधन भइसकेको छ । शाही र देव नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छन् । वाइडबडी खरिद गर्दा चार अर्ब ३५ करोड घोटाला भएको निष्कर्षमा मुछिएका राई हाल अख्तियार प्रमुख छन् ।
अख्तियार प्रमुख राई नै मुछिएको अर्को अर्बौं अपचलनको मुद्दा पनि अख्तियारमै तामेलीमा छ । नेपाल आयल निगमको जग्गा किन्दा गलत प्रक्रिया अवलम्बन गरी इन्धन भण्डारस्थल निर्माणका लागि भैरहवा, चितवन, झापा, सर्लाहीमा जग्गा किन्दा चल्तीको करोडौं बढी तिरेर चार ठाउँको जग्गा खरिदमा करिब ६७ करोड रुपैयाँ बढी घोटाला भएको संसद्को अर्थ उप–समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन छानबिन उप–समितिका संयोजक अब्दुल रज्जाक गद्दीका अनुसार कसिमन खाने नियतले निगमको आन्तरिक आर्थिक नियमावलीमा टेकेर जग्गा किन्दा तत्कालीन आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राई र निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काको प्रष्ट संलग्नता भेटिएको थियो । यो प्रकरणमा तालुक मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरेर सघाएको थियो । तर करिब ६७ करोड रुपैयाँ बढी घोटाला भएको यो प्रकरणमा न विभागिए मन्त्री तानिए न राई माथि नै कारबाही भयो । अहिले तिनै राई करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बढीमा जग्गा खरिद भएको विषयमा अख्तियारमा बसेर आफ्नो अख्तियार दुरुपयोगको विगत पल्टाइरहेका छन् ।
निगमको जमिन खरिद काण्डमा संलग्न ठूलो माछा भनिएका तत्कालीन मन्त्री दीपक बोहोराका विरुद्धमा परेको थप उजुरीसमेत अहिले तामेलीमा छ । जो २०४० सालमा तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमले बोइङ ७५७ खरिद गर्ने निर्णय गर्दा भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि राजा वीरेन्द्रको निर्देशनमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीबाट हटाइएका थिए ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
कृष्ण तिमल्सिना का अन्य पोस्टहरु:
- नेतालाई जुत्ता, मुक्का र खोयाको त्रास
- १२ महिनामा प्रचण्ड सरकारको १२ धक्का
- जुर्मुराउदा ती प्रचण्ड र शिथिल यी पुष्पकमल
- बीआरआईको त्रास: श्रीलङ्का र पाकिस्तान बन्ने की इटाली !
- विशेष खोज: शङ्का र स्वार्थमा जेलिँदै एमसीसी परियोजना
- प्रतिशोधको भड्खालोमा जकडिएको चीनको सी–सत्ता
- सीमा अतिक्रमण : कालापानीमा भारत र तातोपानीमा चीनको ज्यादती, भोटेकोशीको बस्ती नै उठ्दै
- हङकङमा प्रजातान्त्रिक योद्धाविरुद्ध तीव्र धरपकड
- छानबिनको राडारमा नपर्ने गणतन्त्रका ‘वाम राजकुमार’हरू
- नेपाल टेलिकममा हुवावेको रजगजः बिलिङ सिस्टमबाटै हराउँछ अर्बाैं रुपैयाँ
