कृष्ण तिमल्सिना 
कृष्ण तिमल्सिना
प्रजातान्त्रिक योद्धा नाथन लसहित ८ जनाविरुद्ध गिरफ्तारीबापत नगद पुरस्कार नै घोषणा गरेको हङकङ प्रहरीले मानव अधिकारवादी योद्धा तथा उनका परिवारका सदस्यलाई धमाधम गिरफ्तार गर्न थालेको छ। हङकङ नेसनल सेक्योरिटी प्रहरीले दुई दिनअघि नाथन लका केही सदस्यसहितलाईसमेतलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।
तीन वर्षअघि नाथन लले इटालीको रोममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र उनका इटालियन समकक्षी लुइगी डी मिलोबीच भेटवार्ता भइरहेको समयमा प्रजातान्त्रिक अधिकारको पक्षमा प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसपछि उनलाई बेइजिङको दबाबमा हङकङ प्रहरीले सर्वाधिक खोजीको सूचीमा राखेको छ।
हालै उनको गिरफ्तारीको मूल्य १० लाख हङकङ डलर तोकेको त्यहाँको प्रहरीले लान्ताउ आइल्यान्डमा रहेका उनको दाजुभाउजूको परिवार बस्ने एउटा अपार्टमेन्टमा छापा मारेको समाचारमा उल्लेख छ। प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आडमा चलेको आरोप लगाएर हङकङका प्रजातान्त्रिक योद्धा नाथम लसहित ८ जनालाई आतंककारीको सूचीमा राखेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसको निन्दा गरिरहेको बेला, प्रहरीले उनीहरूको आफन्त र परिवारका सदस्यविरुद्ध धरपकड थालेको हो।
प्रजातान्त्रिक गतिविधिमा सक्रिय भएपछि चीन तथा हङकङ सरकारको निसानामा परेका नाथम हाल बेलायतमा शरण लिएर बसेका छन्। अधिकारीहरूले उनको गिरफ्तारीका लागि भरपर्दो सूचना दिनेलाई १० लाख हङकङ डलर पुरस्कार तोकेका छन्। यी ८ जनाविरुद्ध राज्यविरुद्धको अपराधको समेत सजाय तोकिएको समाचार एजेन्सीहरूले लेखेका छन्।
तस्बिर : एचकेएफपी
‘हङकङ अथवा चीनका सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेमा आजीवन कारावासको सजाय अथवा तीन वर्षअघि प्रभावमा आएको सुरक्षा ऐनको आडमा नियोजित रुपमा मृत्युदण्डसमेत दिन सक्छन्,’ बेलायतका विदेशसचिव जेम्स क्लेभर्लीले भन्नुभएको छ, ‘बेलायत र अन्य देशमा बस्ने कुनै पनि व्यक्ति चीनको इच्छा अनुसार व्यवहार गर्न बाध्य छैन यो मानवाधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रश्न हो।’
हङकङको प्रजातान्त्रिक अभियानमा एकदमै परिचित नाथम लले बेलायतमा आफू सुरक्षित भए पनि नगद पुरस्कारको घोषणा कार्यक्रमले आफूलाई जुनसुकै दिन पनि असर गर्न सक्ने बिबिसीलाई बताएका छन्। बेलायतमै रहेका कसैले उनको बारेको सूचना हङकङलाई उपलब्ध गराएमा कतै गएको समयमा चिनियाँ सुराकी पछि लाग्न सक्ने र सुपुर्दगी हुन सक्ने भन्दै लीले आफ्नो जीवन थप जोखिममा परेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘सन् २०१९ मा व्यापक विरोधका बीच, बेइजिङको दबाबमा कार्यान्वयनमा आएको सुरक्षा ऐन तत्काल खारेज गर्न बेलायत सरकारले हङकङ प्रशासनसँग आग्रह गरेको छ,’ बीबीसीले लेखेको छ, ‘प्रजातन्त्रका लागि समर्पित जो कोही हङकङमा अहिले असुरक्षित छ।’
हङकङ फ्री प्रेसका संवाददाता जेम्स ली लेख्छन्, ‘सुरक्षाकर्मीले अहिले प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा बोल्ने, समर्थन गर्ने सबैलाई निसाना साँधिरहेको छ। अभियन्ताहरू सबै असुरक्षाका कारण परिवारको सम्पर्कबाट टाढा छन्।’
यता बेइजिङले हङकङ तथा चीनमा समेत राजनीतिक स्थायित्वका लागि यो कानुन ल्याएको दाबी गरेको छ। तर, अधिकारकर्मी र अभियन्ताहरूले तानाशाही व्यवस्था लाद्नका लागि यो ऐन लागू भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
हङकङ फ्री प्रेसका अनुसार अहिले आतंककारीका रूपमा राज्यले नाम निकालेका आठै जना सुरक्षा खोज्दै विभिन्न मुलुकमा पलायन भएका अभियन्ता हुन्। बेलायत, अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा बसोबास गर्ने यिनीहरू कसैको पनि चीनसँग राम्रो सम्बन्ध छैन। हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा विभागका प्रमुख स्टेफल नीको दावी छ, ‘यी ८ जना र तिनका परिवारले अस्थिरता मच्चाउन भंयकर गम्भीर अपराध गरेका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पैदा गर्ने यिनीहरू विदेशमै रहे पनि गिरफ्तार गर्न हरहमेसा प्रयत्न गरिने छ। परिवारसँगको सम्पर्क विच्छेद गरेर उनीहरूलाई जुट्ने सहायता रोकिने छ। र हामी पिछा गर्न छाड्दैनौं।’
हङकङको प्रजातान्त्रिक अभियानमा एकदमै परिचित नाथम लले बेलायतमा आफू सुरक्षित भए पनि नगद पुरस्कारको घोषणा कार्यक्रमले आफूलाई जुनसुकै दिन पनि असर गर्न सक्ने बिबिसीलाई बताएका छन्। बेलायतमै रहेका कसैले उनको बारेको सूचना हङकङलाई उपलब्ध गराएमा कतै गएको समयमा चिनियाँ सुराकी पछि लाग्न सक्ने र सुपुर्दगी हुन सक्ने भन्दै लीले आफ्नो जीवन थप जोखिममा परेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘म प्रजातन्त्र र मानवाधिकारका लागि लडेको हुँ। कुनै हालतमा कसैसँग सम्झौता गर्दिनँ। परिवार र आफन्तलाई दुःख दिए पनि म आत्मसमर्पणको पक्षमा छैन,’ नाथमले भनेका छन्।
प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रताको विषयमा युवा अभियन्ताहरूले बहस चर्काएपछि सोही वर्ष ल्याइएको ऐनको आडमा अहिले सरकारले अधिकांश अभियन्तालाई आतंककारीको संज्ञा दिँदै सजाय तोक्ने गरेको छ। यसले वाक् स्वतन्त्रताको हनन गरेको छ। जो कोहीलाई जन्मकैदको सजाय दिने र राष्ट्रिय सुरक्षामा दखल दिएको आरोप लगाउने गरिएको छ।
त्यसो त हङकङ प्रहरीले हङकङ प्रजातान्त्रिक काउन्सिलका कार्यकारी निर्देशक अन्ना कोउकलाई पनि आतंककारीको सूचीमा राखेर इनामसहितको गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेको छ। उनी पनि निर्वासित प्रजातान्त्रिक योद्धा हुन्। उनले आफू र आफ्ना अन्य सहकर्मीलाई लक्षित गरी हङकङमा भित्रभित्रै संगठित बनिरहेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न खोजिएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। उनी हाल अस्ट्रेलियामा छिन्। हङकङमा जारी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा आफ्नो ऐक्बद्धता रहेको र आफूसँगै नगद पुरस्कार घोषणासहित आतंककारीको सूचीमा परेका टेड हुई, डेनिस क्वेक, मुङ सुइ टाट, एल्मर युइयेन, फिन ल र केभिन याम पनि नागरिकको स्वतन्त्रताको पक्षमा लडिरहने उनले बिबिसीलाई बताएकी छन्।
अधिकांश अम्ब्रेला प्रोटेस्टका नेता
अहिले गिरफ्तारीका लागि पुरस्कार घोषणा गर्दा हङकङ प्रहरीको सूचीमा परेका फिन ल सन् २०१४ हङकङमा भएको अम्ब्रेला प्रोटेस्टका मुख्य अभियन्ता हुन्। विद्यार्थी नेता रहेका बेला हङकङवासीको प्रजातन्त्रप्रतिको समर्पणमा उभिएका उनी पनि अहिले बेलायतमा छन्। बेलायतमै बसेर यस्तै अभियान चलाइरहेका फिन ल पनि एक देश दुई व्यवस्थाको अवधारणाविरोधी अभियन्ता हुन्। सन् १९९७ मा बेलायतले हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गर्दा केही कानुन र प्रावधान ५० वर्ष कायम राख्ने सर्त थियो। यो सन्धिको औचित्यबारे केही अभियन्ताले सन् २०१९ मा हङकङमा प्रजातन्त्रका लागि बहस सुरु गरेका थिए। अहिले तीमध्ये केही अभियन्ता जेलमा छन्, केही बेपत्ता पारिएका छन् भने जीवित रहेकाहरू निर्वासनमा छन्।
प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रताको विषयमा युवा अभियन्ताहरूले बहस चर्काएपछि सोही वर्ष ल्याइएको ऐनको आडमा अहिले सरकारले अधिकांश अभियन्तालाई आतंककारीको संज्ञा दिँदै सजाय तोक्ने गरेको छ। यसले वाक् स्वतन्त्रताको हनन गरेको छ। जो कोहीलाई जन्मकैदको सजाय दिने र राष्ट्रिय सुरक्षामा दखल दिएको आरोप लगाउने गरिएको छ। नागरिकको विरोध प्रदर्शन र स्वतन्त्रताको आवाज रोक्न बेइजिङको तर्जुमामा सरकारले ल्याएको कानुनअनुसार अहिले राज्यले अधिकांश नागरिकको फोन तथा सामाजिक सञ्जालमाथि निगरानी गरिरहेको छ।
सन् २०१९ पछि सार्वजनिक प्रदर्शन तथा भेला हुने नागरिकको गतिविधिलाई सुरक्षा ऐनअनुसार आतंकवादको सूचीमा राखिएको छ। सोही ऐनअनुसार इन्टरनेटमार्फत हुने हरेक नागरिकको गतिविधि प्रहरीको पहुँचमा छ। ‘स्वतन्त्र हङकङ हाम्रो क्रान्तिकारी अभियान’ भन्दै अभियानको थालनी गरेका फिन ललाई सन् २०२० मा संसदीय सुनुवाइमा खडा गरिएको थियो। अम्ब्रेला प्रोटेस्टको अगुवाइ गरेका उनले संसदीय सुनुवाइका बेला स्वतन्त्र हङकङको माग राखेका थिए। तर सरकारले उनलाई जुनसुकै बेला पक्रन सक्ने देखिएपछि सन् २०२० को जुलाई १ मा उनी भागेर बेलायत पुगे। उनले देश छाड्ने दुई दिनअघि त्यहाँ १० जना गिरफ्तार भएका थिए। राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनको आवरणमा उनीहरू अहिलेसम्म पनि जेल मै भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।
तत्कालीन अमेरिकी सभामुख नान्सी पेलोसी, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलगायतले हङकङवासीलाई दबाउन ल्याइएको सुरक्षा ऐन कडाइका साथ लागू भएपछि, हजारौं नागरिकले देश छाडेका छन्। हङकङका नागरिकको सम्पूर्ण हक खोसिएको छ। प्रजातन्त्र खोसिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै बेलायतले हङकङबाट आएका ३० लाख जतिलाई नागरिकता दिने अभियान नै चलाएको छ। यही भरोसा र बाँच्न पाउने झिनो आशा बोकेर सयौं अभियन्ता यसबीचमा बेलायत पुगेका छन्,जसमा अम्ब्रेला प्रोटेस्टका नेता धेरै छन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
कृष्ण तिमल्सिना का अन्य पोस्टहरु:
- सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रश्नमा द्वन्द्व पीडितको शङ्का: हाम्रो घाउ फेरि बल्झिन सक्छ !
- नेतालाई जुत्ता, मुक्का र खोयाको त्रास
- १२ महिनामा प्रचण्ड सरकारको १२ धक्का
- जुर्मुराउदा ती प्रचण्ड र शिथिल यी पुष्पकमल
- बीआरआईको त्रास: श्रीलङ्का र पाकिस्तान बन्ने की इटाली !
- विशेष खोज: शङ्का र स्वार्थमा जेलिँदै एमसीसी परियोजना
- प्रतिशोधको भड्खालोमा जकडिएको चीनको सी–सत्ता
- सीमा अतिक्रमण : कालापानीमा भारत र तातोपानीमा चीनको ज्यादती, भोटेकोशीको बस्ती नै उठ्दै
- छानबिनको राडारमा नपर्ने गणतन्त्रका ‘वाम राजकुमार’हरू
- नेपाल टेलिकममा हुवावेको रजगजः बिलिङ सिस्टमबाटै हराउँछ अर्बाैं रुपैयाँ
