स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS श्रीलङ्काको पुनरावेदन अदालतले देशका दुई प्रमुख ग्यास कम्पनीका शीर्ष अधिकारीहरूको तलब विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ।
श्रीलङ्काको सार्वजनिक कम्पनी लिट्रो ग्यास लङ्का लिमिटेड र लिट्रो ग्यास टर्मिनल लङ्का प्राली सार्वजनिक प्राधिकरण हो भन्ने सूचनाको आयोगको आदेशलाई सदर गर्दै अदालतले सो आदेश दिएको हो । न्यायाधीश डियन समराकुनको इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाई भएको थियो।
यस मुद्दामा लिट्रो ग्यास लङ्का लिमिटेड र लिट्रो ग्यास टर्मिनल लङ्का लिमिटेड सूचना आयोगको आदेश विरुद्ध पुनरावेदन लिएर अदालत गएका थिए ।
अन्यायपूर्ण रूपमा जागिरबाट आफूलाई निष्कासन गरिएको भन्दै सूचना माग गर्ने लिट्रो ग्यास लङ्का लिमिटेडका पूर्व अप्रेसन डाइरेक्टर तथा चार्टर्ड इन्जिनियर डब्लुके सुदर्शन करुणाथ्ने यस मुद्दामा पुनरावेदकका प्रतिवादी थिए। उनको निष्कासन सम्बन्धी विवाद भने श्रम न्यायाधिकरणमा विचाराधीन छ।
डब्लुके सुदर्शन करुणाथ्नेले लिट्रो ग्यासका अध्यक्ष, प्रबन्ध निर्देशक, वित्तीय निर्देशक, बिक्री तथा बजार निर्देशक, लिट्रो ग्यास टर्मिनल सञ्चालन निर्देशक, मानव संसाधन निर्देशक, खरिद निर्देशक, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा वातावरण निर्देशकका साथै अन्य शीर्ष व्यवस्थापनमा भएकाहरूको मासिक तलब र मासिक भत्ता विवरण सम्बन्धी सूचना माग गरेका थिए। यसका साथै उनले विशेष परियोजनाहरूका प्रमुखहरूको पनि सो सम्बन्धी विवरण मागेका थिए।
साथै सुदर्शनले ती कम्पनीहरूबाट विभिन्न उच्च पदाधिकारीहरूले लिएको ऋणको रकम, ऋण र ब्याज सहित फिर्ता गर्नुपर्ने रकम र अधिकारीहरूमा ऋण दिँदा लगाइएको ब्याजदरको पनि जानकारी माग गरेका थिए।
लिट्रो ग्यास कम्पनीले ती माग गरिएका विवरणहरू दिन भने अस्वीकार गरेको थियो। लिट्रो ग्यास लङ्का र लिट्रो ग्यास टर्मिनल लङ्का प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका कम्पनीहरू हुन् र सूचनाको हकको ऐनले आफूलाई नसमेट्ने भन्दै लिट्रो ग्यासले मागेको जानकारीहरू दिन अस्वीकार गरेको थियो।
तर, सो कम्पनीले आफू सार्वजनिक निकायका रूपमा नभएकोले सूचना दिन नपर्ने भनी लिएको अडानलाई सूचना आयोगले पुनरावेदन माथि सुनुवाइ गर्दै खारेज गर्यो र जानकारीहरू उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो।
यो विवादलाई ती कम्पनीहरूले अदालतमा पुराएपछि सो माथि सुनुवाइ गर्दै पुनरावेदन अदालतले श्रीलङ्काको राज्यको स्वामित्वमा श्रीलङ्कन इन्सुरेन्स कर्पोरेसन रहेको र श्रीलङ्कन इन्सुरेन्स कर्पोरेसनको अधीनमा श्रीलङ्का लिट्रो ग्यास लिमिटेड र ग्यास टर्मिनल लङ्का लिमिटेड रहेको छ। यसै कारणले गर्दा श्रीलङ्काको पुनरावेदन अदालतले सूचना आयोगको आदेशलाई सदर गरेको थियो।
अदालतले तलब सम्बन्धी जानकारी व्यक्तिगत जानकारी भए तापनि यसमा सार्वजनिक कोष समावेश भएकाले व्यक्तिगत जानकारीभन्दा सार्वजनिक हित माथि रहेको कुरा ठहर गरेको छ। अदालतले आदेशमा गोपनीयता र सार्वजनिक हितको बिचमा उचित सन्तुलनको आवश्यकतालाई पनि जोड दिएको छ।
साथै अदालतले जानकारी माग्ने व्यक्ति सार्वभौम आम नागरिकहरू मध्ये एक भएको र यो सार्वजनिक जनहितमा भएकोले जानकारी दिनुपर्ने तर माग गर्ने व्यक्ति भूतपूर्व कर्मचारी भएको तथ्यको कुनै औचित्य नभएको पनि भनेको छ।
यसका साथै अदालतले तलबको जानकारी माग्दा व्यावसायिक स्वार्थ, व्यापारिक गोप्यता, प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति जस्ता आधारहरू सान्दर्भिक नहुने भनेको छ। साथै सूचना आयोगको आदेशलाई चुनौती दिने लिट्रो ग्यासले सूचनाको हकको ऐनमा दिइएको अपवादको प्रकृति बुझ्न असफल भएको पनि भनेको छ।
साथै पुनराबेदन अदालतले श्रीलङ्काको संविधानको धारा १४ (क) बमोजिम अरूको प्रतिष्ठा र अधिकार साथका साथै गोपनियतालाई हेर्दा तलबको जानकारी प्रदान गर्न अस्वीकार गर्ने कारण हुनसक्ने भए तापनि जनहित सबैभन्दा माथि हुने बताएको छ। अदालतले सूचना आयोगको सूचना जारी गर्न आदेश दिने निर्णय सही ठहर गर्दै लिट्रो ग्यासको पुनरावेदन पनि खारेज गरेको छ।
यस भन्दा पहिला श्रीलङ्काको पुनरावेदन अदालतले बैङ्क अफ सिलोनको भर्ती प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने श्रीलङ्काको आयोगको आदेशलाई पनि सदर गरेको थियो।
अदालतको यी दुवै निर्णयहरूले राज्यको निगरानी गर्न नागरिकको हकमा जोड गर्नुका साथै अदालतले सूचनाको हकले श्रीलङ्कामा नागरिक र राज्यबिचको शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन गरेको छ।
बैङ्क अफ सिलोन विरुद्धको आदेशले परीक्षाको अखण्डतामा हानी पुर्याउने भन्ने बैङ्कको आपत्तिलाई खारेज गर्दै परीक्षामा बस्ने उम्मेदवारले अन्तर्वार्ता र भर्ना परीक्षा लगायत मेरिट लिस्ट तथा अन्य उम्मेदवारहरूको अङ्क हेर्न पाउने अधिकारलाई जोड दिएको छ।
श्रीलङ्काको खाना पकाउने ग्याँसको मुख्य वितरक कर्ता लिट्रो ग्यास विरुद्धको निर्णय हेर्दा सूचनाको हकले जनताको जान्ने अधिकारलाई विचार र विवेकको स्वतन्त्रता र जीवनको अधिकारसँग जोडेको छ ।
यी निर्णयहरुले सूचनाको लागि निवेदन दर्ता गर्नुको कारणहरू सोध्न नमिल्ने पनि स्पष्ट गरेको छ ।
लिट्रो ग्यासले दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यका साथ यो सूचनाको माग गरिएको भनिरहँदा पनि अदालतले फैसलामा भने राज्य र राज्यको निकाय विरुद्ध आलोचनात्मक विचार राख्न नागरिक सधैँ स्वतन्त्र रहेको बताएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
