बेल्जियमले सम्पूर्ण आणविक ऊर्जा संयन्त्रहरू राष्ट्रियकरण गर्ने

बेल्जियम सरकारले देशको ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यका साथ फ्रान्सेली ऊर्जा कम्पनी ‘एन्जी’ सँग रहेका आफ्ना सबै आणविक रियाक्टरहरू खरिद गरी राष्ट्रियकरण गर्ने योजना अघि सारेको छ।

प्रधानमन्त्री बार्ट डी वेभरले यो निर्णयले बेल्जियमको ऊर्जा आपूर्तिमा सरकारी नियन्त्रण बढाउने र जीवाश्म इन्धनको आयातमाथिको निर्भरता घटाउने बताएका छन्। उनले ‘एक्स’ मा लेखेका छन्, “यस सरकारले सुरक्षित, किफायती र दिगो ऊर्जा रोजेको छ, जसले हाम्रो आफ्नै आपूर्तिमा बढी नियन्त्रण राख्न मद्दत गर्नेछ।”

सरकारले एन्जीसँग रहेका बेल्जियमका सात वटै आणविक रियाक्टरहरूको ‘पूर्ण स्वामित्व’ लिने योजना बनाएको छ। यसअघि नै बन्द गरिसकिएका पाँच वटा रियाक्टरहरूको भत्काउने प्रक्रियालाई तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ।

सरकार र एन्जीबिच यस अधिग्रहणका लागि १ अक्टोबरसम्ममा अन्तिम सम्झौता गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यो कदमले बेल्जियमको दशकौँ पुरानो आणविक ऊर्जा फेज-आउट (स्थापना हटाउने) नीतिलाई पूर्णतः उल्ट्याएको छ।

सन् २००० को दशकको सुरुतिर सुरक्षा चासोका कारण बेल्जियमले नयाँ आणविक संयन्त्र निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै अवस्थित रियाक्टरहरूको आयु ४० वर्षमा सीमित गर्ने कानुन ल्याएको थियो। तर, पछिल्ला केही वर्षयता विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कट र भू-राजनीतिक अस्थिरताका कारण युरोपेली राष्ट्रहरूले आफ्नो आणविक नीतिमा पुनर्विचार गरिरहेका छन्।

हाल बेल्जियमका सातमध्ये दुई वटा रियाक्टरहरू (डोल र टिहांगेमा रहेका) मात्र सञ्चालनमा छन्, जसको म्याद सन् २०३५ सम्मका लागि बढाइसकिएको छ। बाँकी पाँच वटा रियाक्टरहरू सन् २०२२ देखि २०२५ को बिचमा बन्द गरिएका थिए, जसलाई अहिले सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने वा आयु विस्तार गर्ने विकल्पमाथि छलफल गरिरहेको छ।

आणविक ऊर्जाको इतिहास बेल्जियममा लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको छ। विगतमा बारम्बार सुरक्षा जाँचका लागि रियाक्टरहरू बन्द गरिँदा छिमेकी देशहरूमा त्रास फैलिने गरेको थियो। सन् २०१५ मा रियाक्टरहरूको आयु थप्ने योजनाको विरुद्ध छिमेकी देशहरूले चर्को विरोध गरेका थिए भने सन् २०१७ मा सुरक्षा चिन्ताका कारण जर्मनीको आचेन सहरमा स्थानीयलाई आयोडिन चक्कीसमेत वितरण गरिएको थियो।

तथापि, वर्तमान सरकारले यी पुराना रियाक्टरहरूलाई जोगाउनु र नयाँ क्षमता विकास गर्नु नै राष्ट्रिय सुरक्षा, जलवायु लक्ष्य र औद्योगिक मजबुतीका लागि आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यो सम्झौताले बेल्जियमलाई दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा प्रदान गर्ने र देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउने सरकारको विश्वास छ।