तिब्बती बौद्ध धर्ममाथि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक नियन्त्रण बढ्दै गएको आईसीटीको प्रतिवेदन

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) ले तिब्बती बौद्ध धर्मका परम्परागत आधारहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा भत्काउँदै त्यसलाई राजनीतिक नियन्त्रणको ढाँचामा ढाल्ने प्रयास गरिरहेको एक नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको छ। ‘इन्टरनेशनल क्याम्पेन फर तिब्बत’ (आइसिटी) ले नोभेम्बर १८ मा सार्वजनिक गरेको “फ्रम रिलिजियस ट्रेडिसन टु पार्टी पोलिसी: रिसेपिङ रिलिजियस बिलिफ इन तिब्बत” (धार्मिक परम्पराबाट पार्टी नीतिमा: तिब्बतमा धार्मिक विश्वासको पुनः संरचना) शीर्षकको प्रतिवेदनमा १४औँ दलाई लामापछिको अवस्थामा तिब्बती धार्मिक संस्था र नेतृत्वमाथि बेइजिङको पकड बलियो बनाउने रणनीति अपनाइएको उल्लेख छ।

चिनियाँ सरकारी वक्तव्य, सम्बन्धित अनुसन्धान तथा सन् २०२५ र २०२६ मा लागू गरिएका नियमहरूलाई आधार मान्दै प्रतिवेदनले सीपीसीको ‘धर्मको चिनियाँकरण’ अभियानले तिब्बती बौद्ध धर्मलाई पार्टीको उद्देश्य मातहत ल्याउन खोजेको जनाएको छ। परम्परागत रूपमा आफ्नै संस्था र अवतारी लामा (पुनर्जन्म) प्रणालीबाट निर्देशित हुँदै आएको तिब्बती बौद्ध धर्ममा बेइजिङले दीर्घकालीन नियन्त्रण प्रणाली स्थापित गरेको प्रतिवेदनको ठहर छ। यसअन्तर्गत को बौद्ध साधक बन्न पाउने, कसले धार्मिक शिक्षा दिन पाउने, धार्मिक योग्यता कसरी प्रदान गर्ने र गुम्बाहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने जस्ता विषयहरूमा राज्यले प्रत्यक्ष नियन्त्रण जमाएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार चीनले शताब्दीयौँदेखि तिब्बती बौद्ध धर्मको निरन्तरता जोगाउँदै आएको ‘गुरु–शिष्य परम्परा’ लाई कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेको छ, जसलाई सीपीसीले आफ्नो राजनीतिक सत्ताका लागि चुनौतीका रूपमा हेर्ने गरेको छ। साथै, तिब्बती बौद्ध गतिविधिहरूमा सहभागी हुन ‘राजनीतिक बफादारी’ लाई पूर्व सर्तका रूपमा अघि सारिएको प्रतिवेदनमा दस्तावेजीकरण गरिएको छ।

विशेष गरी दलाई लामासहित अवतारी लामाहरूको पहिचान प्रक्रियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने चीनको प्रयासप्रति प्रतिवेदनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सन् २०२६–२०३० का लागि बेइजिङका नीतिगत योजनाहरू र सन् २०२६ सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक एक अनुसन्धान प्रतिवेदनको विश्लेषण गर्दै आइसिटीले १४औँ दलाई लामापछि धार्मिक अख्तियारीका लागि लामो सङ्घर्ष उत्पन्न हुन सक्ने स्वीकारोक्ति स्वयं चीनले गरेको उल्लेख गरेको छ। सीपीसीको यो कदम धार्मिक स्वतन्त्रतामाथिको सामान्य बन्देज मात्र नभई ‘दलाई लामापछिको युग’ मा तिब्बती समाजमाथि शासन र नियन्त्रण गर्ने एक बृहत् रणनीतिको हिस्सा भएको प्रतिवेदनमा बताइएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आइसिटीकी अध्यक्ष तेन्जिन चोयकीले भनिन्, “सीपीसीले तिब्बती बौद्ध धर्मको शताब्दीयौँ पुरानो धार्मिक अख्तियारीलाई बेइजिङप्रतिको राजनीतिक बफादारीले प्रतिस्थापन गर्न खोजिरहेको छ। यी नयाँ नियमहरूले चीनले धार्मिक स्वतन्त्रतामा मात्र अङ्कुश नलगाई आगामी दलाई लामाको पहिचानसहित तिब्बती बौद्ध धर्मको भविष्य नै नियन्त्रण गर्ने तयारी गरिरहेको देखाउँछ।” उनले तिब्बती बौद्ध धर्मगुरुहरूको छनोट नितान्त तिब्बती बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आन्तरिक विषय भएको स्पष्ट पार्दै सीपीसीका नियमहरूबाट धार्मिक वैधता निर्माण गर्ने अधिकार र क्षमता बेइजिङसँग नरहेको बताइन्।

आइसिटीले धार्मिक समूह, विभिन्न राष्ट्रका सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, युरोपेली सङ्घ (ईयू) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (युएन) लाई दलाई लामाले सन् २०११ र २०२५ मा आफ्नो पुनर्जन्मका विषयमा दिएका वक्तव्यहरूलाई सार्वजनिक रूपमा समर्थन गर्न आग्रह गरेको छ। त्यस्तै, तिब्बतमा धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न चीनसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न, भावी दलाई लामा पहिचान गर्ने प्रक्रियामा चिनियाँ हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्न तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न चिनियाँ अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु कानुनबमोजिम उचित कदम चाल्न पनि आइसिटीले आह्वान गरेको छ।

यसका साथै, तिब्बतमा धार्मिक स्वतन्त्रताको हननले एक बृहत् राजनीतिक द्वन्द्वलाई प्रतिबिम्बित गर्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्दै आइसिटीले बिना सर्त दलाई लामा वा उनका प्रतिनिधिहरूसँग सार्थक वार्ता पुनः सुरु गर्न बेइजिङलाई अपिल गरेको छ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

एजेन्सी का अन्य पोस्टहरु:
Independent News Service (INS)

सम्पर्क
आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौ
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved

Copy link