सुरेन्द्र भण्डारी/झापा 
सुरेन्द्र भण्डारी/झापा
बिर्तामोड नगरपालिकाको बेरुजु रकम ३३ करोड २८ लाख १८ हजार पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालय , प्रादेशिक लेखा परीक्षण महानिर्देशनालय प्रदेश नम्बर १ ले बिर्तामोड नगरपालिकाको लेखा परीक्षण गर्दा उक्त रकम बेरुजु पाइएको हो।
नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वित्तीय विवरण र अन्य विवरण तथा लेखा टिप्पणीहरूको लेखा परीक्षण गरिएको थियो। गत असार २० गते महानिर्देशनालयले बिर्तामोड नगरपालिकालाई बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा यति ठूलो रकम बेरुजु भएको खुलेको छ।
नगरपालिकाको गत वर्षको १५ करोड १६ लाख २७ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा यस वर्ष समायोजन र सम्परीक्षणबाट फछ्यौट एवम् यो वर्ष कायम भएको बेरुजु समेत जोडेर कूल बेरुजुको अङ्क ३३ करोड २८ लाख पुगेको नायब महालेखा परीक्षक पद्म प्रसाद आचार्यले बताउनु भएको छ।
पछिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजु १८ करोड ११ लाख ९१ हजार कायम भएकोमा असुल गर्नु पर्ने २ करोड ७ साल ९ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नु पर्ने, ९ करोड ५२ लाख ८९ नियमित गर्नु पर्ने, ५ करोड ५९ लाख ६१ हजार र पेश्की ९२ लाख ५२ हजार रहेको छ।
नगरपालिकाको लेखा परीक्षणबाट स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, असुली लक्ष्य अनुरूप नभएको, कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नआएको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको , आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगायतका व्यहोरा लेखा परीक्षणमा प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
आम्दानी तथा खर्चको स्रेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकाले पालिकाको पेश्की बाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुने कुनै जानकारी नखुलाएको बताइएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सही र यथार्थ हुने गरी वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा जालसाजी वा अन्य गल्तीका कारण वित्तीय विवरण सारभूत रुपमा गलत आंकडा रहित बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने जिम्मेवारी पालिका व्यवस्थापनमा रहेको छ। नगर कार्यपालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगरपालिकाको वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रियाको अनुगमनका लागि जिम्मेबार रहेको बताइएको छ।
त्यसैगरी बिर्तामोड नगरपालिकाले विभिन्न पदमा एक सय ६७ जना कर्मचारीहरू करारमा राखी चार करोड १४ लाख ९० हजार आठ सय ६२ रुपैयाँ खर्च लेखेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र, कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ।
त्यस्तै गरी सोही ऐनको २०७४ दफा ८३ (८) मा पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सइस, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे र सरसफाइ लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। स्थानीय तहले माथि उल्लेखित पद बाहेकको कार्यक्रम अधिकृत १, इन्जिनियर १, अ.सबइञ्जिनियर ५, जमदार १, फायरमेन ४, उजुरी प्रशासक १, जनसम्पर्क अधिकृत १, अधिवक्ता १, पुजारी ४, सहायक कम्प्युटर अपरेटर १८, अनमी २, खानेपानी विद्युत सहायक १, कृषि विकास अधिकृत १, मेकानिकल सहायक १, शिक्षा स्रोत व्यक्ति १, पशु प्राविधिक २, ना.प्र.स. १, ल्याब टेक्निसियन २, दोभासे १, मुखिया २, खरिदार १, अनमी ६, अहेव ७, नगर निरीक्षक ४, सामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञ १ समेत ६९ जना करार नियुक्ति गरी वर्षभरिमा दुई करोड ४६ लाख एक हजार सात सय ९२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको अनियमित देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। श्रोतका अनुसार यि सबै कर्मचारी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका नातेदार तथा आफन्त हुन्।
बिर्तामोड नगरपालिकामा अस्थायी दरबन्दी सृजना गरी जनप्रतिनिधिका एक सय ६७ जना आफन्तलाई अधिकृतदेखि पुजारीसम्मको जागिर दिइएको छ भने मृतकको नाममा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा गरिएको भेटिएको छ। यसका अतिरिक्त जनप्रतिनिधिको अनुगमनका नाममा लिएको ९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बेरुजु देखिएको छ।
यता नगरपालिका प्रमुखसहितका पदाधिकारीले नगरको अनुगमनका क्रममा लिएको भत्ता नै बेरुजु देखिएको छ। गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची १ (ख) मा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको भत्ता ११/११ हजार रुपैयाँ तथा वडा अध्यक्षहरूको चार हजार पाँच सय र कार्यपालिका सदस्यको दुई हजार मासिक अनुगमन भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। उक्त अनुगमन भत्ता भुक्तानी लिँदा मासिक रुपमा अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा नमूना छनौट गरी परीक्षण गर्दा अनुगमन भत्ता लिने पदाधिकारीहरूले ऐनले तोके बमोजिमको मासिक अनुगमन प्रतिवेदन पेस नगरी अनुगमन वापतको भत्ता एकमुष्ट लिएको पाइएको हो। यसरी अनुगमनका नाममा नगर प्रमुखसहितका पदाधिकारीहरूले लिएको भत्तामध्ये नौ लाख १८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।
मृतकका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोगका घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला बिर्तामोड नगरपालिका पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन। बिर्तामोड नगरपालिकाले समेत मृत्यु भएका व्यक्तिको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरेको खुलेको छ।
मानिसको मृत्यु भएको ३५ दिन भित्रमा मृत्यु दर्ता गराउनु पर्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधान अनुसार मृतकका परिवारले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गई मृत्यु दर्ता गराए पश्चात लगतकट्टा गरेर पनि १४ जना मृतकका नाममा दुई लाख ६ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम बिर्तामोड नगरपालिकाले वितरण गरेको पाइएको हो।
२०७७ मंसिर २६ गते सनबहादुर भुजेलको मृत्यु जनाई दोस्रो र तेस्रो चौमासिकको पूरै रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ। उनको नाममा २१ हजार रुपैयाँ वढी भुक्तानी देखिएको छ। सो रकम असुल गर्न महालेखाले नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै २०७७ पुस ९ गते गगन राजवंशीको मृत्यु जनाई लगत कट्टा गरेपनि उनको नाममा दोस्रो र तेस्रो चौमासिकको पुरै रकम निकासा गरेको पाइएको छ। उनको नाममा १८ हजार रुपैयाँ बढी निकासा भएको बताइएको छ।
२०७७ मंसिर १७ गते नरबहादुर लिम्बूको मृत्यु जनाई ९ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ। त्यस्तै २०७७ वैशाख १५ गते मृत्यु जनाई लगत कट्टा गरिएका पदम थापाको नाममा २४ हजार, सोही वर्षको जेठ १६ गते मृत्यु जनाई लगतकट्टा गरिएका बुधसिंह राजवंशीका नाममा १२ हजार, २०७७ असार ३० गते दोहोरो दर्ता जनाई लगत कट्टा गरिएकी चित्रकला पौडेलको नाममा ३ हजार, २०७८ असार ३१ गते पेन्सनर जनाई माया देउजाको नाममा २४ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै २०७८ जेठ २५ गते मृत्यु जनाउँदै लगतकट्टा गरेको श्रीकृष्ण विश्वकर्माको नाममा २ हजार, २०७८ वैशाख २९ गते मृत्यु जनाई टिकमध्वज लिम्बूको नाममा ६ हजार, २०७८ जेठ २१ गते मृत्यु जनाई लगत कट्टा गरिएको गङ्गा प्रसाद विमलीको नाममा ३ हजार, बसाइँसराइ जनाएर लगतकट्टा गरिसकिएको कौशिला मगर मास्केको नाममा ३६ हजार, २०७७ साल भदौ १४ गते मृत्यु जनाई लगतकट्टा गरेको केदारबहादुर बुढाथोकीको नाममा १८ हजार , २०७७ असोज २५ गते मृत्यु जनाई राम माया हलवाई लाई तीन हजार, २०७७ पुस ११ गते मृत्यु जनाई लगत कट्टा गरिएका कोल्ठू राजवंशीलाई ६ हजार , २०७७ माघ २० गते मृत्यु जनाई मैनो सोरेनका नाममा ३ हजार र मीना चौधरीका नाममा १८ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापतको रकम वितरण गरेको हो। चौधरीको २०७७ माघ २५ गते नै मृत्यु दर्ता जनाई लगतकट्टा गरिएको छ।
यसरी नगरपालिकाले मृत्यु भएका, बसाइँ सरेर गएका र पेन्सनपट्टा लिइरहेका १४ जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापतको रकम दिएको हो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यविधि २०७७ को बुँदा नम्बर ९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको योग्यता सम्बन्धमा व्यवस्था छ। साथै सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ को नियम १३ मा सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका व्यक्तिको नाम हटाउने र उपनियम ४ मा ऐन विपरित हुने गरी भत्ता लिएको पाइएमा सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।
तर, महालेखाले नमूना छनोट गरी वडा नम्बर २ र वडा नम्बर ४ का तीन वटा चौमासिक विवरणमा वितरण भएको भुक्तानी प्रतिवेदन (रिसिभ फिड पेस नभएको) र पेश भएको लगतकट्टा विवरणलाई आधार मानी परीक्षण गर्दा लाभग्राहीले पाउने रकम भन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएकाले छानविन गरी सो रकम असुल गर्न बिर्तामोड नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सुरेन्द्र भण्डारी/झापा का अन्य पोस्टहरु:
- झापामा डिआइजीका घुमुवाको दबदबा, डिएसपी कटुवालको संयोजकत्वमा बन्यो छानबिन समिति
- काठ तस्करीलाई सशस्त्र प्रहरीले नै संरक्षण गरेपछि…..
- वार्षिक १० अर्बको अलैंची निर्यात हुने क्षेत्र नै सरकारको उपेक्षामा, तीनै तहमा छैन नीति
- शैक्षिक गुणस्तर सुधारको प्रयास बुद्धशान्तिमा, ‘हाम्री आमा, राम्री आमा’ कार्यक्रम लागू
- स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाहीले सृजनाको ज्यान गयो, ३५ लाख क्षतिपूर्ति
- नवजात शिशु र परिवारलाई ३५ लाख दिने सहमति, आमाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार हुँदै
- गाँजा खोज्दै घर-घरमा प्रहरी, दुई हजार रोपनी नष्ट
- एक वर्षमा विपदमा परी ५७ जनाले गुमाए ज्यान, साढे ६ अर्बभन्दा बढीको क्षति
- अविवाहित प्रमाणित गर्न रु १०००।- मात्र
- कोशी प्रदेशमा पुनः उद्धव थापा नै मुख्यमन्त्री
