सुरेन्द्र भण्डारी/झापा 
सुरेन्द्र भण्डारी/झापा
बिर्तामोड नगरपालिका प्रमुख पवित्रा महतरा प्रसाईँको समेत लगानी रहेको एक निजी कम्पनीलाई बिर्तामोड नगरपालिकाले दुई करोड ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको पाइएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी आबद्ध निजी कम्पनीलाई बजेट छुट्याउन नपाउने व्यवस्था रहेको छ। तर, बिर्तामोड नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका नाममा मेयरको समेत साझेदारीमा रहेको कनकाई बिर्ता अर्जुन नविकरणीय उर्जा तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडलाई बिर्तामोड नगरपालिकाले दुई करोड ५४ लाख रुपैया दिने निर्णय गरेको खुलेको हो।
नगरपालिकाले नगरप्रमुख प्रसाईँको आफ्नै शेयर रहेको निजी कम्पनीलाई बजेट दिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भदौ १९ गते लिखित अनुमति लिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २६ बमोजिम काम अगाडि बढाउन अनुमति दिएपनि उक्त दफामा स्थानीय तहसँग मात्रै लागत साझेदारी गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। तर, कानूनी व्यवस्थालाई लत्याउँदै नगरले निजी कम्पनीलाई रकम दिने निर्णय गर्दै नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न खोजेको झापामा रहेका पाँच दलीय गठबन्धनको ठहर छ।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि भन्दै निजी कम्पनीका नाममा यतिका रकम दिने निर्णय गरेसँगै नगरपालिकाले नीतिगत भष्ट्राचार गर्न खोजेको भन्दै पाँचदलीय गठबन्धनले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै विरोध जनाएका हुन्।
कालो सूचीमा पर्न लागेको कम्पनीका नाममा यतिका रकम दिने निर्णय गरेसँगै नेपाली कांग्रेस बिर्तामोड नगर समितिका सभापति भोजराज सिटौला, नेकपा माओवादी केन्द्रका बिर्तामोड नगर कमिटी अध्यक्ष मोहन सुब्बा, राप्रपा बिर्तामोड नगर समितिका अध्यक्ष रञ्जु प्याकुरेल, नेकपा एकीकृत समाजवादी बिर्तामोड नगर कमिटी अध्यक्ष श्रीप्रसाद सिटौला र जनता समाजवादी पार्टी बिर्तामोड नगर समिति अध्यक्ष तिलबहादुर राईले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नगरको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्।
नगरको निर्णयसँगै पाँचदलीय गठबन्धनको मंगलबार सम्पन्न बैठकले कालो सूचीमा पर्न लागेको कम्पनीलाई जोगाउन नगरले यस्तो निर्णय गरेको ठहर सहितको विज्ञप्ति जारी भएको हो।
बिर्तामोड नगरपालिका प्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईँ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बिर्तामोड नगर अध्यक्ष सुवास भट्टराई लगायत पार्टीका जिल्लास्थित नेताको संयुक्त लगानीमा अर्जुन नविकरणीय उर्जा तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड खोलिएको हो। कम्पनीले कनकाई नगरपालिका ३ मा फोहोरमैला व्यवस्थापनको कार्य गर्ने गरी भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको छ। नगरपालिकाले शेयर लगानी गर्ने उक्त कम्पनीले बैंकको कर्जा चुक्ता नगर्दा साढे तीन करोड रुपैयाँ ऋणमा समेत डुबेको पाइएको छ।
कम्पनीले ऋण नतिरेको भन्दै माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले कम्पनीका नाममा २१ दिने पत्र काटेपछि कम्पनी डुब्न लागेको खुलेको हो। बैंकले गत भदौ १० गते भाका नाघेको तीन करोड ६३ लाख ३६ हजार ३ सय ८९ रुपैयाँ तत्काल बुझाउन कम्पनीका नाममा उक्त पत्र काटेको छ।
कम्पनी डुब्न लागेपछि नगरपालिकाको रकम निकासा गरेर कम्पनी जोगाउन लागेको पाँचदलीय गठबन्धनको निष्कर्ष छ।
पाँच दलीय गठबन्धनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘जनताको पैसाको सुरक्षाको कुनै सुनिश्चितता नभएको, फोहोर व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना नभएको अवस्थामा नगरपालिकाबाट रकम निकासा नगर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौ’ भनिएको छ।
बैंकले दिएको २१ दिने अवधि यही भदौ ३१ गते पुग्ने उल्लेख गरिएको विज्ञप्तिमा उक्त अवधि पुग्नु अगावै बिर्तामोड नगरपालिकाबाट २ करोड ५४ लाख रुपैयाँ लिएर बैंकको किस्ता तिर्न र कम्पनीलाई कालो सूचीमा पर्नबाट जोगाउन चलखेल भएको ठहर गरिएको छ।
बिर्तामोड नगरपालिकाभित्र उत्पादन हुने फोहोरमैलाको व्यवस्थापनका लागि नगरभित्र नै ठोस् योजना बनाउन उचित हुने जनाउँदै सर्वदलीय सहमति कायम गरेर दीर्घकालीन योजना बनाउन पनि विज्ञप्तिमार्फत नगरपालिकालाई आह्वान गरिएको छ।
गत वर्ष पनि कनकाई नगरपालिकामार्फत उक्त कम्पनीलाई १५ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको खुलेको छ। मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २६ बमोजिम काम अगाडि बढाउन अनुमति दिएपनि उक्त दफामा स्थानीय तहसँग मात्रै लागत साझेदारी गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। तर, बिर्तामोड नगरपालिकाले भने यही दफाको गलत व्याख्या गर्दै कार्यपालिका मार्फत निजी कम्पनीलाई बजेट दिने व्यवस्था मिलाएको पाइएको छ।
बिर्तामोड नगरपालिकामा भदौ २५ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेपनि वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष रोहित प्रसाईले असहमती जनाउँदै बैठक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नु भएको छैन। बिर्तामोडको फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने भन्दै नगरपालिकाको समेत कम्पनीमा शेयर लगानी रहेको बताइँदै आएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सुरेन्द्र भण्डारी/झापा का अन्य पोस्टहरु:
- झापामा डिआइजीका घुमुवाको दबदबा, डिएसपी कटुवालको संयोजकत्वमा बन्यो छानबिन समिति
- काठ तस्करीलाई सशस्त्र प्रहरीले नै संरक्षण गरेपछि…..
- वार्षिक १० अर्बको अलैंची निर्यात हुने क्षेत्र नै सरकारको उपेक्षामा, तीनै तहमा छैन नीति
- शैक्षिक गुणस्तर सुधारको प्रयास बुद्धशान्तिमा, ‘हाम्री आमा, राम्री आमा’ कार्यक्रम लागू
- स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाहीले सृजनाको ज्यान गयो, ३५ लाख क्षतिपूर्ति
- नवजात शिशु र परिवारलाई ३५ लाख दिने सहमति, आमाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार हुँदै
- गाँजा खोज्दै घर-घरमा प्रहरी, दुई हजार रोपनी नष्ट
- एक वर्षमा विपदमा परी ५७ जनाले गुमाए ज्यान, साढे ६ अर्बभन्दा बढीको क्षति
- अविवाहित प्रमाणित गर्न रु १०००।- मात्र
- कोशी प्रदेशमा पुनः उद्धव थापा नै मुख्यमन्त्री
