Home » Archives for तारा वाग्ले » Page 13
Author

तारा वाग्ले

आसन्न स्थानीय चुनावको लागि राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोटका लागि आ–आफ्ना दलभित्र मापदण्ड तय गरी सर्कुलरहरू जारी गर्न थालिसकेका छन्। दलहरूले उम्मेदवार सिफारिस गर्दा नै सबै पदमा कम्तिमा एक महिला अनिवार्य गराउने अभ्यासको थालनी गर्नुपर्ने माग महिला उमेदवारको छ।

यसपटकको चुनावमा महिलाहरू ३३ प्रतिशत सहभागिताको लागि नभइ प्रमुख पदमा ५० प्रतिशत महिलालाई ल्याउनुपर्ने वताएका छन्। यसअघिको चुनावमा प्रमुख पदमध्ये एकमा महिला हुनैपर्ने माग गरिएको थियो भने अहिले अध्यक्ष वा प्रमुखमा नै महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग उठेको छ।

हाल सम्मको चुनावी गतिविधि हेर्दा  विगतमा जनप्रतिनिधि बनेका अधिकांश महिला नै मुख्य पदको आकांक्षी बनेको देखिन्छ। तर निर्वाचन खर्चिलो हुने डरले उम्मेदवारी दिने …

चुनावमा महिला: तगारा नै धेरै, खर्चको जोहो झन गाह्रो
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

पछिल्लो समय निजामती  सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्न थालेको छ। विगत एक दशकदेखि यस क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बाक्लिदै गएको हो। आर्थिक वर्ष ०६७/ ६८ मा निजामती सेवमा  १३.८४ प्रतिशत महिला थिए भने अहिले २६.५९ प्रतिशत पुगेको छ। निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा (सचिव)मा हालसम्म सात जना महिला पुगिसकेका छन् भने सहसचिवमा पनि पुग्ने महिलाको संख्या ४५ छ। त्यस्तै उपसचिव तहमा ९.५३ प्रतिशत महिला पुगेका छन्।

यी तहहरू निजामती सेवाको नीतिगत वा निर्णयक तह हुन्,जहाँ रहेर महिलाले उदाहरणीय र अब्बल दर्जाको कार्य सम्पादन गर्दै आएका छन्। तीमध्येमा एक हुनुहुन्छ उपसचिव मैया कडेल। धादिङबाट काठमाडौँ आएर २०५४ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभएकी मैयाले अर्थशास्त्र …

बिहेपछि निजामती यात्रामा मैया कडेल: क्षमता प्रमाणित गर्न पुरुषले भन्दा २० प्रतिशत बढि काम
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

स्थानीय तहको निर्वाचनका मिति नजिकिदै गएको अवस्थामा सरकारले भने स्थानीय तहमा धमाधम सरुवा गर्न थालेको छ। यसबाट विभिन्न जिल्लाका दुर्गम गाउँपालिकामा कर्मचारी रिक्त हुँदै गएका छन् भने  शहरी क्षेत्रका नगरपालिकामा कर्मचारीको चाप बढ्दो छ।

सरकारले कर्मचारी समायोजनपछि असन्तुष्ट भएका कर्मचारीलाई खुशी पार्न खोज्दा स्थानीय तह कर्मचारी विहिन आस्थामा पुगेका हुन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा अन्तर स्थानीय तह कर्मचारी सरुवा गर्ने क्रममा  २ हजार भन्दा बढि कर्मचारीलाई उनीहरूकै माग बमोजिम सुगम स्थानीय तहमा  ल्याएको छ। पहिले देखिनै कर्मचारी अभाव खेपिरहेका दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहले चुनावको मुखमा फेरि  कर्मचारीको अभाव झेल्नुपरेको छ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार अहिले कुल …

चुनावको मुखमा धमाधम सरुवा, अस्थिर बन्दै प्रशासन
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सर्वोच्च अदालतले संघिय निजामती सेवा ऐन अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएसँगै संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कस्तो ऐन ल्याउने भन्ने छलफलमा जुटेको छ। संसद अधिवेशन अन्त्य भैसकेको अवस्थामा अदालतले ऐन बनाउने आदेश दिएपछि संसद, संघिय मन्त्रालय तथा कानुन मन्त्रालयमा कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नेमा चर्चा हुन थालेको छ।

सरकारले अध्यादेश मार्फत संघिय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको थियो। यसैबिच सर्वोच्च अदालतले ऐन वनाउन निर्देशन दिएको छ। अदालतले यही आइतबार कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्दै २०७५ सालमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीको वृतिविकासमा र अवसरमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अघि बढाउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश …

कर्मचारीको पक्षमा अदालतः कहिले बन्ला संघीय निजामती सेवा ऐन ? 
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सबैजसो राजनीतिक दलको अनिच्छाका कारण नेपालमा ‘राइट टु नो भोट’ वा राइट टु रिजेक्ट को अधिकार नेपाली मतदाताले पाउन नसकेका हुन।  उमेदवार मन नपरे अस्वीकार गर्न पाउने माग उठेको एक दशक भैसक्यो। सर्वोच्च अदालतले २०७० पुष २१ गते कुनै पनि उमेदवार मन नपरेमा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि संविधानसभाको उपनिर्वाचन सहित  स्थानीय,  प्रदेश र प्रतिनिधिसभा गरी तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए। तर मतदाताले नो भोटको अधिकार उपयोग गर्नबाट बञ्चित नै रहेका छन्।
‘हरेक पटकको चुनावमा भोट त हालियो तर बदर हुनेगरी, एक उच्च तहमा कार्यरत …

अदालत नेपाली मतदातालाई  ‘राइट टु रिजेक्ट’ दिन भन्छ तर राजनीतिक दल मान्दैनन्
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

निजामती सेवामा कुल पाँच सय ५१ सहसचिव मध्ये महिलाको संख्या ४५  छ  अर्थात  ८ दशमलव २५ प्रतिशत। उपसचिवमा ९.५३ प्रतिशत र शाखा अधिकृतमा १७.२४ प्रतिशतमात्र महिला छन्।तथ्याङ्कमा मात्र होइन, सोच र व्यवहारमा नै राज्यले विश्वास गर्दैन महिलालाई। आरक्षणबाट आएको भनेर महिलाको क्षमताको अवमूल्यन गर्ने पद्दतिनै तयार छ र त्यही अनुसार महिलालाई महत्वपूर्ण जिम्मेबारीबाट पन्छाइन्छ।

सरकारको नीति निर्माण निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीबाट हुन्छ। जहाँ रहेर निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने तहमा पनि महिलाको संख्या सन्तोषजनक छैन। निजामती सेवाको सर्वोच्च पद सचिव (विशिष्ट श्रेणी) पदमा ७१ जना छन् । जसमध्ये महिलाको संख्या ७ मात्र छ। यो ४ दशमलव ९१ प्रतिशत हो।  अघिल्लो वर्ष …

राज्यले विश्वास गर्दैन महिलालाई
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

विगत सत्तरी वर्षदेखि नेपालको प्रशासनलाई सुधार गर्ने प्रयास भएपनि सेवा प्रभावकारी तथा गुणस्तर हुन सकेको छैन। यो संयन्त्रबाट न आमजनता सन्तुष्ट छन् न कर्मचारी आफै। राजनीतिक नेता त झन प्रशासनयन्त्रलाई स्वार्थ अनुसार भताभुङ्ग बनाउनमा नै व्यस्त हुन्छन्। नेपालको प्रशासन संयन्त्र चुस्तदुरुस्त नहुनुको मूल कारण के हो त?

सार्वजानिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा प्रशासनका समग्र पक्षमा सुधार ल्याउन नेपालमा विभिन्न प्रशासन सुधार समिति गठन भएर सुधारका प्रयास भएका छन्। सेवामा प्रभावकारिता तथा गुणस्तरीयता ल्याउन प्रशासन सुधार गर्नुपर्ने खाचो देखिएपछि सम्वद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूले सुधारका प्रयास थालेका हुन। तर, ती प्रयासले मूर्तरूप नपाउँदा प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त समस्याहरू समाधान हुन सकेका छैनन्, …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

राष्ट्रिय महिला आयोगले पाँच महिना अघि राष्ट्रपति समक्ष आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्‍यो। प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै त्यतिवबला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लामो समयको सङ्घर्षबाट स्थापित राष्ट्रिय महिला आयोग नेपाली महिला आन्दोलनको ठूलो उपलब्धिका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै सबै किसिमका लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी समानतामा आधारित समाज निर्माणमा आयोगले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो।

राष्ट्रपति भण्डारीले आयोगलाई अन्य संवैधानिक निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी महिला हक–अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न तथा महिला हिंसा नियन्त्रणको क्षेत्रमा थप क्रियाशील भई कार्य गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको थियो।

आयोगले पनि राष्ट्रपतिको निर्देशन अनुरूप थप क्रियाशील रहने प्रतिवद्धता जनाएको थियो। …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

काठमाडौँ कलंकी खड्कागाउँकी गीता घले रोजगारीका लागि कुवेत गएको पाँच वर्ष भयो तर एकपटक पनि नेपाल फर्किनुभएको छैन। गीतालाई केही समयका लागि नेपाल आएर वृद्ध सासु–ससुरा र ९ वर्षीया छोरी भेट्ने रहर नभएको होइन। स्वदेश फर्कने रहर पालेर बसेकी गीता नेपाल आएपछि फेरि जान नपाइने डरका कारण नेपाल नआउनु भएको हो। लामो समयसम्म पनि आमा घर नआएपछि नेपालमा छोरी निराश बनेकी छिन्, उनी न त पढ्न मन गर्छिन् न त हाँस्न खेल्न नै। उता गीताका श्रीमान छविलाल पनि आफ्नी श्रीमती उतै अड्किएपछि चिन्तैचिन्ताले बेसुर जस्तै हुनुभएको छ। छविलालको भनाई छ– ‘श्रीमती कहिले आउली भनेर कुर्दाकुर्दै पाँच वर्ष वित्यो, फेरि फर्कन …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

स्थानीय सरकार पहिलो कार्यकाल पूरा गर्ने संघारमा छ। यस अवधिमा जनप्रतिनिधिले के के उपलब्धि हासिल गरे भन्ने त आम चासो र सरोकारको विषय हो तर तिनै जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गर्ने कर्मचारीले कसरी काम गरेका छन् भन्ने पनि उत्तिकै जल्दोबल्दो मुद्दा बनेको छ। जनप्रतिनिधिले दिएको आदेश र निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने निकाय कर्मचारी प्रशासनले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्यो भन्ने विषय झनै पेचिलो बन्दै गएको छ।

कर्मचारीहरु तटस्थ र निर्वाध रुपले उत्प्रेरित भएर काम गर्न नसकेको गुनासो गर्छन् भने जनप्रतिनिधि कर्मचारीको अभाव, सेवा प्रवाहमा भएका त्रुटिले उत्कृष्ट नतिजा दिन नसकेको आरोप लागाउँछन्। एक रथको दुई पाँग्रा भएर चल्नुपर्ने राजनीति र प्रशासनमा देखिएका मतभेदका कारण …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved