तारा वाग्ले

सङ्घीय निजामती ऐन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिए पनि सो ऐनको टुङ्गो नलाग्दा कर्मचारी प्रशासन अस्तव्यस्त बनेको छ। विधेयक निर्माण भएर पनि सदनमा पेस हुन नसक्दा एकातिर कर्मचारीहरूमा आक्रोश बढेको छ भने अर्कोतिर सरकारी सेवाहरू सुचारु हुन सकेका छैनन्। देशको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थापन गर्ने कानुन नै बन्न नसकेपछि कर्मचारीहरू रुष्ट त छन् नै उनीहरूले त्यही बहानामा काम नगर्दा प्रशासनिक क्रियाकलाप समेत ठप्प छन्। कर्मचारीका नेताको दबाबमा आएर सरकारले ठोस निर्णय लिन नसक्दा विधेयक सिंहदरबारमै अल्झिएको छ भने स्थानीय तहका कर्मचारीहरू राजधानीका सडकमा आएर रुमल्लिएका छन्।

भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको …

मंगलबार अधिकांश कर्मचारी र सांसदको  ध्यान मन्त्रिपरिषद् बैठकमा केन्द्रित थियो। संघीय निजामती सेवा विधेयक मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित हुन्छ र छिट्टै संसदमा टेबुल हुन्छ भन्ने धेरैको आँकलन थियो। किनभने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकलाई मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने बताउनुभएको थियो। तर मंगलबारको बैठकले सो विधेयक पारित गर्न सकेन। जसको कारण विधेयक संसदमा छिट्टै पेश हुने र ऐनको रुपमा आउने अपेक्षा गरिएको विधेयक अझै पछि धकेलिएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमवार राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै संघीय निजामती कर्मचारी ऐनलाई मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने तयारी रहेको बताउनुभएको थियो। उहाँले संघीय निजामती ऐनलाई अन्तिम रूप दिइएको बताउँदै त्यसलाई …

राम्रो काम गर्नेलाई टिक्नै नदिने र विभिन्न बहानामा पद खोस्ने प्रवृत्तिको शिकार हुनुभएको छ निवर्तमान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी। मोदीलाई माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले आइतबार फिर्ता बोलाएको थियो। समग्र कर्मचारी प्रशासन र मन्त्रालयका कृयाकलापमा सुधारका काम थालेका मोदीलाई आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले  फिर्ता बोलाएर उहाँको स्थानमा जनमत पार्टीकी अनिता देवीलाई ल्याउनुभएको हो।  सोमबार बिहान १० राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सपथग्रहण गरेसँगै मोदीको कार्यभार अनितादेवीको काँधमा सरेको छ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३ माघ २०७९ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा आफ्नै पार्टीका युवा नेता अमनलाल मोदीलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो।

राजनीतिक सौदाबाजीमा नअलमलिइकन कर्मचारीतन्त्रलाई जनमुखी र …

कृषि कर्म गर्नेहरूका लागि असार साउन महिनामा बाली लगाउने चटारो भएजस्तै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयलाई साउन र भदौमा कर्मचारी सरुवाको चटारो हुन्छ। संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अहिले कर्मचारीलाई उनीहरूको रोजाइ अनुसार सरुवा गराउन भ्याइनभ्याइ छ। तर केही कर्मचारीलाई खुशी पार्न खोज्दा धेरै कर्मचारी अन्यायमा पर्ने हुँदा मन्त्रालयले आफ्नो कामको जस भने कहिल्यै पाएको छैन। यसपटक पनि मन्त्रालयले सबै कर्मचारीलाई र सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई न्याय हुनेगरि सरुवाको व्यवस्था मिलाउन सकस हुने देखिएको छ।

मन्त्रालयले ‘काठमाडौंमा तीन वर्ष काम गरिसकेका कर्मचारीलाई उपत्यका बाहिर पठाउन र एकैपटक एकै कार्यालयका कर्मचारीको सरुवा नगर्नु’ भन्ने  सुझाव अनुसार कर्मचारीलाई सरुवाको निवेदन दिन आह्वान गरेको …

यतिबेला निजामती प्रशासनमा मन्त्री र कर्मचारीहरूबीच विभिन्न माग र मुद्दालाई लिएर खैलाबैला मच्चिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको समग्र कर्मचारी प्रशासनप्रति, उच्च तहका कर्मचारीको मन्त्रीप्रति, पूर्व सचिवहरूको सरकारप्रति तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको मन्त्रालयप्रति असन्तुष्टि बढेको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सञ्चार सचिव मुछिएपछि शुरु भएको वैचारिक मनमुटाव सचिवको हाजिरीमा मन्त्रीको रातो घेराको प्रसंग तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको मनलाग्दी सरुवाको विषयसम्म पुगेको छ।

सरकारका पूर्व सचिवहरू तथा कर्मचारी युनियनहरूले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्ने प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक कर्मचारीबीच फरक व्यवहार गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। त्यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य …