तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
कृषि कर्म गर्नेहरूका लागि असार साउन महिनामा बाली लगाउने चटारो भएजस्तै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयलाई साउन र भदौमा कर्मचारी सरुवाको चटारो हुन्छ। संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अहिले कर्मचारीलाई उनीहरूको रोजाइ अनुसार सरुवा गराउन भ्याइनभ्याइ छ। तर केही कर्मचारीलाई खुशी पार्न खोज्दा धेरै कर्मचारी अन्यायमा पर्ने हुँदा मन्त्रालयले आफ्नो कामको जस भने कहिल्यै पाएको छैन। यसपटक पनि मन्त्रालयले सबै कर्मचारीलाई र सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई न्याय हुनेगरि सरुवाको व्यवस्था मिलाउन सकस हुने देखिएको छ।
मन्त्रालयले ‘काठमाडौंमा तीन वर्ष काम गरिसकेका कर्मचारीलाई उपत्यका बाहिर पठाउन र एकैपटक एकै कार्यालयका कर्मचारीको सरुवा नगर्नु’ भन्ने सुझाव अनुसार कर्मचारीलाई सरुवाको निवेदन दिन आह्वान गरेको छ। कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन बनेको समितिले दुई साता अघि सरकारलाई कर्मचारी पदस्थापन, सरुवा, काज र कामकाजका लागि विद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९, निजामती सेवा नियमावली २०५०, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को पूर्ण रूपमा पालना गर्न सुझाव दिएको थियो। त्यसको एक साता पछि अर्थात गत बिहीबार मन्त्रालयले मन्त्री अमनलाल मोदीको निर्देशनमा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा लामो समय कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को भौगोलिक क्षेत्रमा सरुवा गर्न भन्दै कर्मचारीबाट निवेदन मागेको हो।
मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रमा अवधि पुगेकाको निवेदनका आधारमा उनीहरूलाई सुगम ल्याएर सुगमका कर्मचारीलाई दुर्गम पठाउने तयारी अनुसार सो निवेदन माग गरेको हो। सरुवा व्यवस्थापन कार्यदलले अब कर्मचारी सरुवा गर्दा वैयक्तिक सूचना प्रणाली (पिआइएस) अद्यावधिक गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। सोही अनुरूप मन्त्रालयले सरुवा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारीलाई सुगममा र सुगममा काम गरेका कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा भई जान नौ दिनको समयसीमा तोकेको छ। निवेदन आह्वान गरेको छैटौँ दिनसम्म १६१ जना कर्मचारीले सरुवाको माग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तर सबै निवेदन सुगम क्षेत्रमा सरुवा भई जानका लागि मात्र परेको छ। दुर्गममा जान चाहने एक जना पनि नभएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार निवेदन दिनेमा अहिले पनि सुगममा नै रहेका र अब पनि सुगममा नै जना चाहने कर्मचारी धेरै छन्।
मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन अनुसार कर्मचारीबाट सरुवाको निवेदन माग गरेको जनाउँदै अवधि पुगेका र नियमावलीले तोकेको ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई एक क्षेत्रबाट अर्कोमा सरुवा गर्ने सूचना जारी गरेको हो। मन्त्रालयको सूचनामा कर्मचारी सूचना प्रणाली (पिआइएस) अद्यावधिक गरी नौ दिनभित्र मन्त्रालयले तोकेको ढाँचाबमोजिम निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ।
निजामती सेवा ऐनमा ‘क’ र ‘ख’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा डेढ वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई ‘घ’ वा ‘ग’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षका लागि र ‘ग’ वा ‘घ’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई ‘ख’ वा ‘क’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षका लागि सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ।
सरुवाका लागि खरिदारदेखि उपसचिवमा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू, समायोजन ऐनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटाइएका सङ्घीय सरकारका कर्मचारी तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निवेदन दिएका छन्। निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था, मन्त्रालयको आग्रह र समितिको सुझाव विपरित कर्मचारीहरूले सुगम क्षेत्र मात्र रोजेका छन्। निजामती सेवा ऐन अनुसार न्यूनतम दुई वर्ष दुर्गमका एउटै कार्यालयमा बसेर सेवा गरेपछि त्यस्ता कर्मचारीले माग गर्दा सुगम क्षेत्रमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था छ। ऐनले सुगम क्षेत्रमा बसेर निश्चित अवधि काम गरिसकेपछि दुर्गम क्षेत्रमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भए पनि कर्मचारीले सो कानुन पालन गर्दैनन्। उल्टै राजनीति दलहरूका ढोका ढक्ढक्याउँछन् र आफैले रोजेको क्षेत्रमा पकड जमाएर बस्छन्। दुर्गम क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरेर सुगम क्षेत्रमा सरुवा माग गर्न काठमाडौँ आएका एक कर्मचारीले भने – ‘ पहुँचवाला कर्मचारीले हरेक वर्ष आफैले रोजेको भौगोलिक क्षेत्र पाउँछ हामी जस्ता भनसुन गर्न नसक्नेहरू वर्षौँसम्म दुर्गममै थन्किनुपर्छ।’ अहिले पनि आफ्नो सरुवा सुगममा हुन्छ भन्नेमा उनी ढुक्क हुन सकेका छैनन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी सरुवामा देखिएका यस्ता विकृतिको बारेमा अनभिज्ञ हुनुहुन्न। उहाँले कार्यभार सम्हालेदेखि भन्दै आएको एउटै नारा ‘सरुवामा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्दै सरुवालाई व्यवस्थित बनाउने’ भन्ने नै छ। यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्था गरी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। तर पहुँचवाला कर्मचारीहरूमा १० औँ वर्षसम्म पनि सुगम क्षेत्रबाट अन्यत्र डेग नै नचल्ने प्रवृत्ति छ भने पहुँचविहीन कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा मात्रै कामकाज गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जसको कारण अहिले कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये १४१ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भने स्थानीय तहमा ३५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले बताउँछ।
पहुँचविहीन कर्मचारीहरूले मन्त्रालयले मनलाग्दी तवरले सरुवा गर्ने गरेको कारण चेपुवामा परेको बताउँदै आएका थिए। उनीहरूको कुरामा मन्त्री मोदीको पनि समर्थन छ। केही दिन अघि एक कार्यक्रममा उहाँले ८० प्रतिशत कर्मचारीहरू सोर्स फोर्स लगाएर कमाउ अड्डामा पुग्ने गरेको तथा २० प्रतिशत कर्मचारीहरू विकट क्षेत्रमा सरुवा हुने र सदैव विकट क्षेत्रमा सेवारत रहनुपर्ने बाध्यतामा रहेको बताउनुभएको थियो।
मन्त्री मोदीले पहुँचविहीन कर्मचारीहरू विकट क्षेत्रमा मात्रै रहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको बताउनुहुन्छ। अन्यायमा परेका कर्मचारीहरूको बारेमा सरकारले विशेष ध्यान दिएर सरुवा प्रणाली व्यवस्थित बनाउन खोजिएको मन्त्री मोदीको दावी छ। विकट क्षेत्रमा रहेर सेवा प्रवाहमा खटिएकालाई सुगममा ल्याउने र सुगममा रहेकालाई विकट क्षेत्रमा खटाउने गरी सरुवालाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास निरन्तर जारी रहने उहाँको भनाइ छ।
सरुवा व्यवस्थापन कार्यदलले पनि आवधिक रूपमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्न नसक्नु सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन नसक्नु कर्मचारीको जिम्मेवारीमा न्याय गर्न तथा भौगोलिक क्षेत्रगत रूपमा न्यायोचित सरुवा गर्न नसक्नुमा मन्त्रालयकै कमजोरी भएको बताएको थियो। कार्यदलले सबै कर्मचारीमा प्राप्त अवसरलाई समानुपातिक वितरण गर्न नसकिएको, कर्मचारी समायोजनले सिर्जना गरेका समस्या सम्बोधन गर्न नसकिएको, संघीय निजामती सेवाको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहमति एवं मागका आधारमा अवधि नतोकी कामकाजमा खटाउँदा काज फिर्ता हुने अवधिसमेत टुंगो नभई संघको दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्था यकिन गर्न कठिनाइ भएको औल्याएको थियो।
सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि नीतिगत रूपमा खटिनुपर्ने जिम्मेवार निकायको अनावश्यक कार्यबोझ, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा जिम्मेवारीविहीनताको अवस्थाले हाम्रो प्रशासनिक पद्धतिमाथि नै प्रश्नचिह्न उठेको निस्कर्ष कार्यदलको छ। कर्मचारीको सरुवा प्रकृयामा देखिएका समस्याको शीघ्र सम्बोधन गरी सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सुधारका प्रयास अविलम्ब सुरु गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको थियो।
कार्यदलको सुझाव र मन्त्री मोदीको योजना अनुरुप मन्त्रालयले सरुवाको लागि कर्मचारीलाई निवेदन दिन भनेको हो। कार्यदलको प्रतिवेदनमा निरन्तर तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि काठमाडौं उपत्यकाभित्र कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यावधिको ज्येष्ठताका आधारमा उपत्यकाबाहिर सरुवा गर्न सिफारिस गरिएको छ। शक्ति र पहुँचका आधारमा लामो समयदेखि सिंहदरबार र काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो संख्याका कर्मचारी रहने, तर बाहिर अभाव हुने समस्या समाधानका लागि यस्तो सिफारिस गरिएको हो। सो सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मनत्रालयले पहल गरेपनि सरुवा प्रकृया कत्तिको न्यायोचित हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- प्रवासी नेपाली श्रमिकको पीडा कसरी कम गर्छ श्रमाधान सेवाले?
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
